Ratopati

आषाढ २०७९

विश्वका ६ देशबाट भित्रिन्छ हुक्काका फ्लेवर, बाहिरयो ८ करोड ७८ लाख

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विदेशबाट नेपालमा ८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको हुक्का फ्लेवर भित्रिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष उक्त मूल्यको हुक्का फ्लेवर भित्रिएको हो ।विभागका अनुसार १ लाख २३२ किलो हुक्काको फ्लेवर भित्रिएको छ । यसबापत आयातकर्ताले १९ करोड ४२ हजार रुपैयाँ भन्सार राजश्व तिरेका छन् । नेपालमा विश्वका ६ वटा हुक्का भित्रिने गरेको छ ।तीमध्ये, भारतबाट सबैभन्दा धेरै ७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको हुक्का फ्लेवर आयात भएको छ । यस्तै, जोर्डनबाट ७७ लाखको, चीनबाट ३ लाख

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नौ महिनामा करिव साढे चार अर्बको ल्यापटप र नोटबुक नेपाल भित्रिए

काठमाडौं, २० वैशाख। पछिल्लो नौ महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा ४ अर्ब ४८ करोड ८ लाख ४० हजार रुपैयाँको ल्यापटप तथा नोटबुक नेपाल भित्रिएको छ। भन्सार विभागका अनुसार २०७९ साउनदेखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ती ल्यापटप तथा नोटबुक नेपाल भित्रिएका हुन्। उक्त मुल्यमा ६७ हजार ६८७ थान ल्यापटप तथा नोटबुक नेपालले आयात गरेको छ।

Dekhapadhi चैत्र २०७९

आठ लाख ९५ हजारभन्दा बढी मोबाइल फोन नेपाल भित्रदा १३ अर्ब रुपैयाँ विदेशियो

काठमाडौं, ११ माघ। नेपालले पछिल्लो ६ महिनामा विभिन्न देशबाट १३ अर्ब ९८ लाख ८८ हजार रुपैयाँको मोबाइल फोन सेट आयात गरेको छ। भन्सार विभागका अनुसार २०७९ साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा नेपालमा उक्त मुल्यमा ८ लाख ९५ हजार ५७९ थान मोबाइल सेट भित्रिएको छ। सो अवधिमा चीनबाट ८ खर्ब ९४ करोड र भारतबाट ३खर्ब ५९करोड रुपैयाँभन्दा बढीमो मोबाइल फोन नेपाल आएको छ।

Dekhapadhi पौष २०७९

महंगी बढ्दा नेपालीको घरमा भित्रने काजु र बदामको मात्रा घट्यो, पाँच महिनामा ५७ करोडभन्दा बढीको आयात

Dekhapadhi पौष २०७९

दश महिनामा एक अर्ब २१ करोडको फेसमास्क नेपाल भित्रियो

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को दश महिनाको अवधिमा नेपालले १ अर्ब २१ करोड ५२ लाख ५५ हजार रुपैयाँको फेसमास्क आयात गरेको छ । २०७८ साउनदेखि २०७९ वैशाखसम्मको अवधिमा उक्त मुल्य बराबरको मास्क नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सो अवधिमा नेपालले १४ करोड ७५ लाख १५ हजार ८८२ थान फेस्कमास्क आयात गरेको छ । विभागका अनुसार नेपालमा ३७ देशबाट फेसमास्क आउने गरेको छ । चीनबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी फेसमास्क आएको पछिल्लो दश महिनाको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चीनबाट बितेको दश महिनामा ९५ करोड ८ लाख २४ ह

Ratopati बैशाख २०७९

मल कारखाना कागजमै सीमित, कारखाना खोल्नै ५ वर्ष लाग्छ

फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्‍यो । नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ । सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो । नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए । नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ । यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् । यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

दश महिनामा साढे १० अर्बको गहुँ भित्रियो

काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विभिन्न देशबाट नेपालमा १० अर्ब ५८ करोड ७९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको ३४ करोड ८ लाख ६७ हजार ६३९ केजी गहुँ नेपाल भित्रिएको छ । गहुँ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिएपछि सरकारले अबको तीन वर्ष गुहँमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ। सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा सो नीतिलाई समेटेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा कमजोरी

आम दैनिकीले कोरोना महामारी सामना गरिराख्दा नियन्त्रणमा सरकारी कदमलाई लिएर दुईथरी मत भेटिन्छन् । एकखाले मानिसहरू सरकारलाई संकट व्यवस्थापनमा उदासीनमात्र होइन, महामारीको आवरणमा भ्रष्टाचारको संरक्षक देख्छन् । विश्वलाई नै अस्तव्यस्त बनाएको यो महामारी नियन्त्रण सरकारी पहलमात्र पर्याप्त नहुने तर्क अर्काथरी गर्छन् । सरकारले सकेजति गरेको छ, योभन्दा बढी सरकारको सामथ्र्य छैन भन्ने आग्रह उनीहरूमा पाइन्छ । हुन त काम गर्न जति कठिन हुन्छ, कमीकमजोरी कोट्याउन त्यति नै सहज हुन्छ । यसो भन्दैमा संकट व्यवस्थापनको नाममा मौलाएका नीति र नियतगत बेथितिप्रति कदापि आँखा चिम्लिइनु हुँदैन । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कारोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । राज्यको स्रोत र परिचालन सरकारको हातमा हुने भएकैले जस्तोसुकै विपद् सामनाको अगुवाइ सरकारबाटै हुनुपर्छ । अरूले त सरकारको कदममा सहकार्य र सहयोग पु¥याउने मात्रै हो । विगत वर्षको बन्दाबन्दीदेखि अहिले विस्तार भइराखेको निषेध आदेशको पालना गरेर आम जनताले आफ्नो दायित्व पूरा गरेकै छन् । सरकारले के गरेको छ ? संक्रमितलाई अस्पतालमा बेड छैन, उपचार त परको कुरा अस्पतालसम्म पुग्न एम्बुलेन्स र सास फेर्न अक्सिजन नपाएर ज्यान गइरहेको छ । ५० भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । भारतीय सिमानासित जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, मास टेस्टिङ, अस्थायी नै भए पनि उपचारका पूर्वाधारजस्ता विगत वर्षको सामान्य सिकाइलाई बेवास्ता गरिएको छ । यो दृश्यमात्रै अहिलेको महामारीमा सरकारी उपस्थितिको ओज बुझ्न पर्याप्त हुन सक्छ । हो, विश्वका प्रमुख आर्थिक शक्तिहरूसमेत कोरोनाबाट हायलकायल भइराख्दा साँघुरो स्रोतसाधनमा खुम्चिएको नेपालका निम्ति यो पक्कै सहज काम होइन । महामारी नियन्त्रणभित्र मौलाएका अराजकताले नियन्त्रणका लागि भएका सीमित पहलहरूलाई खुइल्याइदिएको छ । जनता अस्तव्यस्त भइराख्दा सरकार नामको संयन्त्र सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा मस्त छ । सरकारको यो असंवेदनशील शैलीप्रति अहिलेसम्म जनताले असन्तोषमात्र प्रकट गरिराखेको छ, प्रतिवाद गरेको छैन । सरकारका लागि योभन्दा सहुलियत के हुन सक्दछ ? गर्नैपर्ने काम नगर्ने, स्रोतसाधनको दुरूपयोगमा एक कदम अगाडि देखिने प्रवृत्ति आलोचनामात्र होइन, दण्डनीय हुन्छन् । महामारी सामनामा सबैको सहकार्यको खाँचो छ भन्दैमा यो कसैका लागि पनि स्वार्थ सोझ्याउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने औजार बन्न सक्दैन । संक्रमितको पहिचान र उपचार अहिलेको प्रमुख कार्यभार हुनुपर्छ । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी भएका तराई र २०० भन्दा बढी भएका पहाड र हिमाली जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । निषेधाज्ञा दोस्रो हप्तामा चलिराख्दा कोरोना संक्रमित र मृत्यु हुनेको संख्या बढिराखेको छ । अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सिमानाबाट मानिसको आवागमन बन्द गरिएको थियो । यसपटक मुख्य १३ नाकाबाट आवागमन खुला राखिएको छ । भारतबाट भित्रिनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छैन । संक्रमण लिएर भित्रिएकाहरू घरघरमा पुगिराखेका छन् । नेपालगञ्ज, भैरहवा, वीरगञ्ज, विराटनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा संक्रमणको बढ्दो ग्राफ यसैको उपज हो । भारत कोरोना महामारीको केन्द्रबिन्दु बनिराख्दा आवागमनमा सतर्कता नहुनुले हामीकहाँ संक्रमण पैmलिएकोमा किन्तुपरन्तु आवश्यक छैन । भारतसितको हाम्रो सम्बन्ध नै यस्तो छ, त्यहाँको सकसको असर ढिलोचाँडो यहाँ आइपुग्छ । अहिले पनि अन्य देशको हवाई उडान बन्द गर्दा कोरोनाको केन्द्रबिन्दु बनेको भारतबाट हप्ताको २ उडान भइराखेकै छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारी फैलिँदा हामीले उपचारका पूर्वाधारको अभाव सामना गरेका थियौं । त्यो अनुभवकै आधारमा पनि संक्रमणको जोखिम बढ्दा बसोबास बढी रहेको काठमाडौं उपत्यका र सीमावर्ती शहरहरूमा उपचारका अस्थायी प्रबन्ध, पर्याप्त जनशक्ति, सामूहिक क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने हो । सरकार विद्यालय बन्द गराउनसमेत बालबालिकामा संक्रमण कुरेर बस्यो । अहिले पनि तहगत सरकारबीच महामारी नियन्त्रणमा समन्वयको अभाव खट्किएको छ । यो गैरम्मिेवारीको मूल्य जनताले आप्mनो जीवन गुमाएर चुकाइराखेका छन् । अघिल्लो वर्ष कोरोना संक्रमण उत्कर्षमा रहँदा यसको नियन्त्रण निरुपाय थियो । सक्षम राष्ट्रहरू खोपको अनुसन्धानमा लागेका त थिए, उपाय भने निश्चित थिएन । खोप आइहाले पनि हामीजस्ता गरीब देशले यति चाँडै खोप पाउनेमा अशावादी हुने आधार थिएन । खोप अपेक्षाकृत चाँडै उपलब्ध भयो । १८ लाख २३ हजार जनाले खोप लगाइसकेका छन् । तीमध्ये ३ लाख ७० हजारले खोपको दोस्रो मात्रा पनि पाए । महामारीको दोस्रो लहर सामना गरिराख्दा खोप पत्ता लागिसकेकाले आशलाग्दो दृष्य देखिएको छ । सरकारी आचरणमा पुरनावृत्ति भइआएको दृष्य भने सुखद छैन, यसले निराशा बढाएको छ । अहिले संक्रमितको पहिचान र उपचारलाई पहिलो प्राथकितामा राख्नुको विकल्प छैन । सँगै खोप अभियानलाई प्रभावकारी तरीकाले अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी अभिव्यक्ति र कागजी प्रतिबद्धताहरूमा पनि कोरोना असरबाट थलिएको अर्थतन्त्रको स्थायी पुनरुत्थानका लागि खोपको आपूर्ति र सहज पहुँचलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै एउटा औपचारिक धारणामा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनभित्र खोप अभियान सञ्चालनको आवश्यकतामात्र औंल्याएनन्, यसको उत्पादन र आपूर्तिमा उल्लेख्य काम गरेकोमा भारतप्रति आभारसमेत प्रकट गरे । खोप कूटनीतिलाई प्रवद्र्धन गरेको भारत यतिखेर आफै महामारीबाट चरम संकटमा छ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएपछि खोप उत्पादक भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटले भुक्तानी लिइसकेको खोपसमेत उपलब्ध गराएको छैन । सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपाललाई ४ करोड ३० लाख मात्रा खोप आवश्यक छ । अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख, भारतकै सिरमसँग किनेको १० लाख, कोभ्याक्सबाट ३ लाख कोभिसिल्ड र चीनबाट अनुदान ८ लाख गरी ३१ लाख मात्रा खोप आइसकेको छ । अहिले चीनबाट ल्याइएको भेरोसेल खोप १८ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहलाई लगाइँदै छ । भुक्तानी गरिसकेको १० लाख डोज खोप छिटो उपलब्ध गराउन सिरमलाई गरिएको ताकेता काम लागेको छैन । आपूर्ति अनिश्चत भएकैले ५५ वर्षमाथिका नागरिकलाई खोप लगाउने निर्णय गरेर पनि सरकार पछि हट्नु परेको थियो । सिरमले खोप नपठाएपछि ६५ वर्षमाथिकालाई मात्रै खोप लगाइयो । यो खोप उपलब्ध नहुँदा ६५ वर्षभन्दा माथि उमेरसमूहलाई जेठ ११ देखि लगाउने भनिएको दोस्रो चरणको खोप अभियान प्रभावित हुने करीब निश्चित छ । सिरमसँगै किन्ने भनिएको ५० लाख डोज खोप स्थानीय एजेन्टको कमिशनको चलखेलले पछाडि धकेलिएको र अहिले आयात अन्योलमा परेका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सरकारले बिचौलियालाई पाखा लगाएर भए पनि खोप भित्र्याउनुपर्छ । भारतको आफ्नै समस्याले तत्काल खोप उपलब्ध गराउने सम्भावना देखिँदैन । त्यहाँ विगतमा भारतले अपनाएको खोप कूटनीतिलाई लिएर अहिले चर्को आलोचना भइराखेको छ । यस्तोमा हामीले भारतको मुख ताकेरमात्र हुँदैन । शक्ति राष्ट्रहरूले कोरोनाकालमा खोप कूटनीतिलाई प्रभाव विस्तारको हतियार बनाएका छन् । अमेरिका र यूरोपेली देशहरूले चीन र रूसको खोपको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएका छन् भने चीनले पनि ती देशको खोप कूटनीतिलाई अप्ठ्यारो पार्न कसर छोडेको छैन । चीन र रूसले संकटग्रस्त देशमा खोप र उपचार सामग्री सहयोग पठाएर प्रभाव जमाउने प्रयास बाँकी राखेका छैनन् । अहिले भारतलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा अमेरिका, चीन र रूसको प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिएको छ । यस्ता प्रयत्न आफैमा विवादमुक्त भने छैनन् । तात्पर्य, शक्ति राष्ट्रहरूको खोप कूटनीतिलाई हामीले आप्mनो संकट निकासमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूको उद्देश्य जेजस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई खोप आपूर्तिको उपायमा रूपान्तरण गर्न सक्यौं भने उपलब्धि हुनेछ । भारतबाहेक अन्य देशबाट पनि खोप आपूर्तिको पहल र प्रक्रिया थाल्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जीटुजीका नाममा सीमित एजेन्ट पोस्ने काम हुनु हुँदैन । औषधि व्यवस्था विभागले आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएका खोप आयातमा निजीक्षेत्रलाई सहजीकरण गरिनुपर्छ । सक्नेले निजीक्षेत्रले ल्याएको खोप किनेर लगाउँछन्, यसले सरकारको व्ययभार कम हुन्छ । सरकारले आर्थिक रूपमा असमर्थलाई निःशुल्क दिनुपर्छ । अहिले स्पष्ट कार्यविधिको अभावमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यस्तो रकमलाई खोपका लागि उपयोग गर्न नसकिने कारण छैन । यसका निम्ति सरकारले निजीक्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपर्छ । सरकारको इच्छाशक्ति र इमानदारी यसको प्राथमिक शर्त हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७