निर्वाचनको आर्थिक पक्ष भन्नाले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने दृष्टिकोण तथा त्यसअनुरूप घोषणा गरिने कार्यक्रम समेतलाई लिइने भए तापनि यो आलेख निर्वाचन खर्च र त्यसको प्रभावमा केन्द्रित छ । यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार हो । जहाँं आवधिक निर्वाचन हुँदैन वा निर्धारित समयमा हुंँदैन भने त्यहाँंका नागरिकहरूले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउँंदैनन् । तसर्थ लोकतन्त्रमा संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरेका अवधिमा कानुनअनुसार योग्यता पुगेका सबै नागरिक सहभागी हुने गरी सहज र सरल तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेर असल, योग्य र क्षमतावान् विधि निर्माताहरूको चयन गर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
