बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

करको दरमा पुनर्विचार

करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ । बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

करको दरमा पुनर्विचार

करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले राजस्व छूटमा कडाइदेखि करको जोखिमभार हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउनेसम्मको सिफारिश समेटेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले करको दरभन्दा दायरा बढाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ जुन नेपालको निजीक्षेत्रदेखि करका विज्ञ सबैले माग गर्दै आएका छन् । सुझाव आउनुमात्र ठूलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ । भारतले भन्दा धेरै अगाडि बढी वैज्ञानिक करप्रणाली मूल्यअभिवृद्ध कर (मूअक) लागू गरेर सफलता पाएको नेपालले त्यसमा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न भने सकेको छैन । नेपालमा मूअक लागू भएयता यसको दर १० प्रतिशतबाट बढेर १३ प्रतिशत पुर्‍याउने र भ्याट नलाग्ने कारोबार न्यूनतम थ्रेसहोल्ड बढाउनेबाहेक यसका मुख्य व्यवस्थामा खासै परिवर्तन नभएको अवस्थामा यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न ढिला भइसकेको छ । विश्व अर्थ व्यवस्थामा आएको परिवर्तनसँगै करप्रणालीमा समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । मूअकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न बहुदर लागू गर्नुपर्ने, करको दर कम गर्दै दायरा बढाउनुपर्ने जस्ता माग सम्बोधन हुन सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयका अनुसार समितिले भ्याटको दरबारे केही सुझाव दिएको छैन । अन्य सुधारका बारेमा भने समितिले दिएको सुझावअनुसार पक्कै पनि केही परिवर्तन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त झनै करको दर घटाउनुपर्छ । बहुदरको कर लागू गर्न सरकारले बारम्बार अनिच्छा देखाउँदै आएको छ । सरकारले सबै वस्तुमा समान दरको मूअक उठाइरहेको छ । भारतमा मूअककै स्वरूपको जीएसटी कर लागू भएको केही वर्ष भएको छ । भारतमा लगाएको जीएसटीका कारण नेपाल र भारतमा वस्तुहरूको मूल्यमा अन्तर पर्ने गरेको छ । खुला सिमानाका कारण यस्तो अन्तरले नेपालको बजार प्रभावित भएको पाइन्छ । त्यही भएर सीमावर्ती क्षेत्रका व्यवसायीले भारतीय करको दर हेरेर नेपालमा कर लगाउन माग गर्दै आएका छन् । यो मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनिच्छा देखाएको छ । यद्यपि भारत र नेपालबीच करप्रणालीमा रहेका अन्तरले बजारमा समस्या निम्तिएमा सरकारले यो मुद्दा ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । सरकारी खर्च बढिरहेको छ र त्यसको अनुपातमा राजस्व उठ्न सकेको छैन । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा बजेटमा असन्तुलन भइरहेको छ । त्यसैले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारमाथि दबाब छ । सरकारले राजस्वका लागि करको नयाँनयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्ने हो । अझै पनि कतिपय क्षेत्र करको दायरामा आएका छैनन् । तर, तिनलाई करको दायरामा ल्याउनभन्दा केही वस्तुमा हरेक वर्ष कर बढाउने गरिएको छ । यसरी करको दर बढाउँदा जनतामाथि निकै बोझ थपिन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा भारत, बंगलादेशमा भन्दा बढी कर नेपालमा उठाउने गरिएको छ । सरकारले जति नै कर बढाए पनि जनताले विरोध गरेको पाइँदैन तर असन्तुष्टि भने व्यापक छ । त्यो असन्तुष्टि बढी कर तिर्नुपरेकोमा भन्दा पनि करको सदुपयोग नहुँदा हो । व्यक्तिको आयको झन्डै आधा रकम कर उठाउने मुलुकसमेत नभएका होइनन् । तर, ती देशमा कर तिरेअनुसार जनताले पाउने सुविधा र सामाजिक सुरक्षा उच्च छ । नेपालमा भने कर तिरेबापत कुनै पनि सुविधा नपाएको मात्र होइन, कर चुक्ता गरेको प्रमाणपत्र लिनसमेत कठिन छ । यस्तो कर भारी थोपर्दै जाँदा भोलि जनता विद्रोहमा नउठ्लान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले करको दर होइन, दायरा फराकिलो पार्दै जानुपर्छ । कर तिर्नेलाई बोझको अनुभूति नहुनेगरी र व्यवसायमा समस्या नपर्ने करको दर तय हुनुपर्छ । अझ अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला त करको दर घटाउनुपर्छ । नेपालले यही गर्न चुकेको हुँदा अन्य देशको अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा आउँदै गर्दा नेपाल भने संकटमा फसिरहेको हो भन्न सकिन्छ । त्यसैले करनीतिमा विशेष गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक : प्रम

बुटवल । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अहिलेसम्म चल्दै आएको विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले देशमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताउनुभयो । बिहीबार लुम्बिनी केबलकारको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कोरोना महामारीको मारबाट भर्खरै उम्किएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक क्रान्ति नै गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताउनु भएको हो । […]

नेपाल समाचारपत्र बैशाख २०८०

राजनीतिक प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा पुनर्विचार आवश्यक : कमल थापा

१० फागुन, बुटवल । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप र राष्ट्रिय संरचनाको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । रुपन्देहीको बुटवलमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थापाले २०६३ सालको जनआन्दोलन र त्यसपछि भएका हरेक गतिविधिले देशमा शान्ति एवं समृद्धिको अनुभव नभएकाले राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप र राष्ट्रिय संरचनाबारे पुनर्विचार तथा विकल्पमा बहस हुनुपर्ने […]

अनलाइनखबर माघ २०७९

सरकारी बिदा धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त धारणा राखेका हुन्। ‘हाम्रा सरकारी बिदाहरू धेरै भए। यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनल...

थाहा खबर पौष २०७९

बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रभावित भयो, पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै बिदामा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरकारी बिदाहरू धेरै भएकाले जनताका काम गर्ने समय कम भएको र सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, […]

Image Khabar पौष २०७९

विदाहरु धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री दाहाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन्।

नागरिक दैनिक पौष २०७९

नागरिकता विधेयक फिर्तासँगै राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देश (पूर्णपाठ)

आइतबार उक्त विधेयकमा संघीय संसदले पुनर्विचार गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्रपतिले ९ पृष्ठ लामो पत्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता गरेकी थिइन्।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०७९

गठबन्धनमा इमान्दारी भएन, पुनर्विचार आवश्यक : भट्टराई

गोरखा : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले गठबन्धनमा इमान्दारी नभएका कारण निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले अपेक्षाकृत नतिजा ल्याउन नसकेको बताएका छन्। जिल्लाको चुनावी समीक्षा गर्न आज गोरखा पुगेका भट्टराईले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै निर्वाचनमा पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक कारण भए पनि अर्को कारण गठबन्धन नै भएको बताए।'विकास र विनाशको मुख्य कुरा आन्तरिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्तमा म विश्वास गर्छु, त्यसमा केही हाम्रा सीमा पनि रहे त्यो प्रमुख कारण हो

थाहा खबर बैशाख २०७९

बिदा धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी बिदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताउनुभएको छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४

बिदाहरू धेरै भए, पुनर्विचार आवश्यक छ : प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री