माघ १७, काठमाडौं । निजी क्षेत्रले ‘सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा निजी क्षेत्रमाथिकै प्रहार’ भएको बताएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिमेन्ट उद्योगीमाथि लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाप्रति निजी क्षेत्रका नेपालका मूख्य संघ संगठनले संयुक्त प्रतिवाद गरेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले सोमवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारको उक्त कदमप्रति विरोध गरेको हो ।
संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रका ती संस्थाले कोभिड–१९ महामारीबाट तंग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको पनि बताएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा संयुक्त रुपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा अख्तिायारको मुद्दाले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
‘आयात प्रतिस्थापनमा नमूनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
आर्थिक पुर्नउत्थानमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै अघि बढाउन प्रयास गर्नु पर्ने बेलामा नेपालमा भने भ्रष्टाचारजन्य कसुर लगाउन खोज्नु निजी क्षेत्रमाथिको प्रहार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अख्तियारको कदमले नेपालमा निजी क्षेत्रको विस्तारमा गम्भीर असर पर्नेतर्फ सचेत रहन पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सिमेन्ट उद्योगहरुले चुनढुंगा उत्खननका लागि उद्योगहरूले लिएको माइनिङ स्किम भित्र रहेर उत्खनन गर्दा पनि खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र जरिवाना लगाउने काम गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति (राजस्व) असुली नगरेको भन्दै अख्तियारले मापदण्डअनुसार काम गर्दै आएका उद्योगीलाई आरोपित गर्नु ठिक नभएको तर्क पनि उनीहरुको छ ।
‘उद्योगीमाथि सृजित राजस्व एवं अन्य दायित्वबारे जानकारी नै नदिई एक्कासी मुद्दामा जाने निर्णयले निजी क्षेत्रलाई मर्माहत बनाएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।’
