पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग : रेखांकनमै स्थानीयको अवरोध

पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उक्त रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने क्रममा बाराको निजगढ नगरपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको हो ।रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रमा सर्भे गर्न पुगेको टोलीले निजगढवासीको अवरोध सामना गर्नुपरेको हो । रेलमार्गको रेखांकन क्षेत्रभित्र आफ्नो घर जग्गा गर्ने देखिएपछि निजगढवासी त्यसको विरोधमा उत्रेका हुन् ।सर्भेका इन्चार्ज इन्जिनियर सुरज पौडेलका अनुसार रेगलमार्गको रेखांकन क्षेत्रभित्र पर्ने भौतिक संरचना तथा जमिनको विवरण उठाउन खोज्दा स्थानीयबाट

सम्बन्धित सामग्री

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा खर्च २४ खर्ब

काठमाडौं, असोज १२ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा करिब २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको १ आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी लागत लाग्ने देखाएको हो । नेपालको एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी एउटा आयोजनामै हुने देखिएपछि सरकारले ‘पूर्व–पश्चिम रेलमाग आफ्नै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्न सम्भव नरहेको’ निचोडसमेत निकालेको […]

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा खर्च २४ खर्ब

काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा करिब २४ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनले रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपालको १ आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी लागत लाग्ने देखाएको हो । नेपालको एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटभन्दा बढी एउटा आयोजनामै हुने देखिएपछि सरकारले ‘पूर्व–पश्चिम रेलमाग आफ्नै स्रोतसाधनबाट निर्माण गर्न सम्भव नरहेको’ निचोडसमेत निकालेको छ । […] The post पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा खर्च २४ खर्ब appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

सरकारी स्रोतबाट पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसकिने यातायात मन्त्रालयको निष्कर्ष

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सरकारको आफ्नै स्रोतबाट पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आफ्नै स्रोतले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिँदैनः मन्त्री राई

काठमाडौं, असोज ११ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्। मन्त्री राईले सोमबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकारसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै सरकारले स्वदेशी लगानीमा ठूलो संरचनाको रेल निर्माण गर्न नसक्ने बताएका हुन्। ‘हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था र स्रोतको आधारमा नेपाल आफैंले रेलमार्ग निर्माण […]

आफ्नै स्रोतले रेलमार्ग निर्माण गर्न सकिँदैन : मन्त्री राई

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले नेपालले आफ्नै स्रोतसाधन र खर्चमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्न नसक्ने बताएका छन्।...

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सरकारकाे लगानीमा बनाउन सकिँदैन - मन्त्री राई

काठमाण्डाै – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताउनुभएको छ । आज सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केपी ओली सरकारले विना अध्ययन रेलमार्ग बनाउने योजना बनाएको आरोप लगाउनुभयाे । अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर–कुर्था रेल घाटामा रहेकोले पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ...

सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन सकिँदैन : यातायात मन्त्री

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले नेपाल सरकारको लगानीमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार मन्त्रालयमा नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले केपी ओली सरकारले कुनै अध्ययन बिना रेल निर्माण गर्ने योजना बनाएको आरोप लगाए ।  मन्त्री राईले अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको जनकपुर रेल घाटामा रहेको भन्दै पूर्व–पश्चिम रेल सञ्चालनले राज्यलाई फाइदा हुने पक्षको काम गर्नुपर्ने बताए । उनले पूर्व

एक दशकसम्म मुआब्जामै अल्झियो पूर्व पश्चिम रेलमार्ग

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गरेको पनि एक दशक बितिसकेको छ। अहिलेसम्म यो रेलमार्ग प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न नसक्दा आयोजनाले गति लिन सकेको छैन।...

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुस्त

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणले अझै गति लिन सकेको छैन । ९ प्याकेजमा निर्माणअघि बढाउने योजना बनाइएको थियो । त्यसैअनुरूप केही प्याकेजको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अघि बढाइएको छ भने केहीको अध्ययन सकिए पनि निर्माण अघि बढेको छैन । वर्षेनि कम बजेट छुट्याइएकाले निर्माणले गति लिन नसकेको रेल विभागले बताएको छ । रेलमार्ग निर्माणमा जग्गा प्राप्तिको विषय पनि टुंगो लाग्न बाँकी रहेको विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले बताए । ‘वर्षेनि सरकारले झन्डै ८÷१० अर्ब बजेट छुट्याउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष अझै घटेर साढे ६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।’ आयोजना पूरै सम्पन्न गर्न ठूलो रकम आवश्यक भए पनि एउटा खण्डलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर निर्माण अघि बढाउन सकिने विभागले बताएको छ । निर्माणको काम अघि बढिरहेको बर्दिवास–निजगढ खण्डमा पहिले सम्पन्न गर्दा रेल यातायातको विस्तार गर्न सकिने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । सो खण्डमा अन्तिम काम बाँकी रहेकामा त्यो सम्पन्न गर्दा रेल चलाउन पूर्वाधार बन्ने उनले बताए । बर्दिवास–निजगढ प्याकेजमा पहिले बजेट सुनिश्चित गरेर बाँकी काम अघि बढाउने गरी योजना बनाइएको छ । यो एउटा प्याकेजमा काम गर्न सकेमा सो रेलमार्ग जयनगरबाट बर्दिवाससम्म पुग्न सक्ने महानिर्देशक भट्टराईले बताए । भारत सरकारको लगानीमा निर्माण भएको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै कुर्थासम्मको रेलमार्ग तयारी अवस्थामा छ । नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले जनशक्ति तयार भएपछि रेल सञ्चालन गर्न तयारी अघि बढाएको छ । कुर्थाबाट बिजलपुरासम्म १७ किमी रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ भने बिजलपुराबाट बर्दिवाससम्म १७ किमीमा जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । जग्गा छुट्याएर काम गर्दा दुई वर्षमा बर्दिवाससम्म निर्माण सकिने उनको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमै पर्ने बर्दिवास निजगढ खण्डमा विभागले कतिपय काम गरिसकेको छ । विभागले अहिले निर्माणको काम बर्दिवास निजगढ खण्डमा मात्रै अघि बढाएको छ । झन्डै ६९ किमी लम्बाइको सो खण्डमा सुधार र पुल निर्माणको काम भइरहेको महानिर्देशक भट्टराइले बताए । ५० किमीमा लम्बाइमा सुधारको काम सकिएर अरू काम गर्नुपर्नेछ । सो खण्डमा रेलको ट्र्याक राख्ने, स्टेशन बनाउने, विद्युतीय काम र सिग्निलिङको काम गर्नुपर्ने महानिर्देशक भट्टराइले बताए । निर्माण भइरहेको प्याकेजमा पनि सम्पन्न हुन पाँच वर्ष लाग्ने विभागले बताएको छ । बजेट सुनिश्चित र बहुवर्षीय ठेक्काका लागि कारबाही अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । यो खण्डमा काम गर्न यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले बजेट सुनिश्चित गरेमा आगामी वर्ष निर्माण कम्पनी र परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । निजगढदेखि चितवान खण्डमा अझै अध्ययन हुन बाँकी छ । अरू खण्डमा विस्तृृत अध्ययन सकिएको छ । सो प्याकेजमा रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने हुँदा अरू प्याकेजभन्दा ढिला अध्ययन भइरहेको छ ।    काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा विगतका वर्षमा जग्गा प्राप्तिमा समस्या थियो । अहिले सो खण्डमा कतिपय जग्गाको समस्या हल भइसकेको र बाँकीमा अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । बजेटको कमीले गर्दा दररेट निर्धारण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म सरकारको बजेटबाटै रेलमार्गको अध्ययन र थोरै निर्माण अघि बढिरहेको छ । अहिलेसम्म रेलमार्गमा वैदेशिक लगानी सुनिश्चित् नभएको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । निर्माणको तयारीका लागि पहिले अध्ययन र जग्गा प्राप्तिमा लागिएको छ । सो रेलमार्ग र भारतीय लगानीमा निर्माण भएको जयनगर–कुर्था–बर्दिवास रेलमार्ग बर्दिवासमा मिसिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर अमन चित्रकारले बताए । भारत सरकारले निर्माण गरेको रेलमार्ग ब्रोडगेज हो भने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कतिपय अध्ययन स्ट्याण्डर्ड गेजमा भइरहेको उनको भनाइ छ । पहिले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग ९४५ किमी लम्बाई हुने देखिएको थियो । पहिलेको रेखांकन परिवर्तन गरेर नयाँमा जाँदा भने लम्बाइ कूल लम्बाई परिवर्तन हुन सक्ने सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर चित्रकारले बताए । रासस

पूर्व पश्चिम रेलमार्ग : बल्ल जग्गाको मुआब्जा वितरण थालिँदै

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन २०६७ साउनमा भारतीय कम्पनी राइट कन्सल्ट्यान्टले सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा रेल यातायातको विकास गर्न सरकारले २०६८ असार १ गते रेल विभाग स्थापना गरेको थियो । तर एक दशकमा बल्ल रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाउने सुरसार हुँदैछ ।तत्कालीन ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले ५ वर्षभित्र सो रेलमार्ग निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर जग्गाको नापजाँच र मुआब्जाको कुरा टुङ्गो लाग्न सकेन । रेल आयोजना कार्यालयले बल्ल यही आर्थिक