ekagaj

चैत्र २०७८

निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत : प्रजापति

भक्तपुर - नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत भएको धारणा राखेका छन् । निर्वाचन सिद्धान्त र विचारको लडाई भएको भन्दै तर ठूला राजनीति दलले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जित्नकै लागि गठबन्धन गरेको बताए । निर्...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

एमालेको नाममा हामीले कुनै छलफल गरेका छैनौं, वार्ता गर्ने स्थिति पनि छैन् : वेदुराम भुषाल (भिडिओसहित)

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत : प्रजापति

भक्तपुर - नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत भएको धारणा राखेका छन् । निर्वाचन सिद्धान्त र विचारको लडाई भएको भन्दै तर ठूला राजनीति दलले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जित्नकै लागि गठबन्धन गरेको बताए । निर्...

ekagaj चैत्र २०७८

निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत : प्रजापति

भक्तपुर - नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत भएको धारणा राखेका छन् । निर्वाचन सिद्धान्त र विचारको लडाई भएको भन्दै तर ठूला राजनीति दलले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जित्नकै लागि गठबन्धन गरेको बताए । निर्...

ekagaj चैत्र २०७८

जित्नकै लागि भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत : प्रजापति

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले निर्वाचनको नाममा भएको सिद्धान्तहीन गठबन्धन गलत भएको धारणा राखेका छन् । निर्वाचन सिद्धान्त र विचारको लडाई भएको भन्दै तर ठूला राजनीति दलहरूले विचार र सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएर जित्नकै लागि गठबन्धन गरेको बताएका हुन् । निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै ठूला भनिएका सरकारमा गएका पार्टीहरू निर्वाचन घोषणापत्रको लडाई हो भने राजनीतिशास्त्रको परिभाषालाई गलत बनाइदिएको बताए । राजनीति देश र जनताको सेवा

Ratopati चैत्र २०७८

अर्थतन्त्रबारे ओलीको वक्तव्यः मन्त्रीहरु व्यवसायीसँग बार्गेनिङमा लागे, निजी क्षेत्र आतंकित भयो

Bizpati पौष २०७८

पाइलैपिच्छे गल्ती गर्दै सरकार

गठबन्धन सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । २०७७ साल वैशाखमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपाको सरकारले गठन गरेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई वर्तमान सरकारले विघटन गरेको थियो । विघटनको गरेको १ महीनाजतिको समयमा त्यही प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गर्नु भनेको आफ्ना कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु मात्रै लक्ष्य हो भन्ने देखिन्छ । सरकारैपिच्छे बन्ने यस्ता आयोगहरूले उपलब्धिमूलक काम गरेको पाइँदैन । त्यसमा पनि पूर्ववर्ती सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरेर नयाँ बनाउँदा अघिल्लो सरकारको समयमा भएका काम र बजेट सबै खेर गयो । त्यसको दायित्व वर्तमान सरकारले लिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । भूमि आयोग गठन गरेर सुकुमबासी समस्या समाधान हुुँदैन भन्नेमा धेरैको अभिमत रहेको पाइन्छ । २०४७ देखि २०७१ सालसम्म १४ ओटा सुकुमबासी आयोगहरू बने । यस्ता आयोगले हजारौं मानिसलाई हजारौं बिगाहा जमीन वितरण गरे पनि सुकुमबासी समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । धेरैजसो अवस्थामा सत्तारूढ दलले राजनीतिक आस्थाका आधारमा जमीन वितरण गरेको र सुकुमबासीका नाममा जग्गा हडप्नेलाई वैध बनाउने काम गरेको पाइन्छ । यस्तोमा अहिलेको सरकारले ओली सरकारले गठन गरेको आयोग विघटन गरी नयाँ आयोग बनाउनु भनेको आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु नै हो । आयोग आवश्यक थियो भने किन विघटन गरियो ? आफ्ना मानिसलाई जागीर खुवाउनु नै लक्ष्य थियो भने पनि त्यही आयोगलाई पदाधिकारी परिवर्तन गरेर निरन्तरता दिएको भए पुरानो आयोगले गरेको कामको दायित्व नयाँमा आउँथ्यो । सरकारको यस्तो कामले सरकार निकै अलोकप्रिय हुने निश्चित छ । ओलीले विभाजनकारी नीति लिएको र सबैलाई समेटेर लैजान नखोजी निश्चित वर्गका लागि मात्रै काम गर्न खोजेकै कारण उनको विरोध भएको थियो । तर, अहिलेको सरकार पनि स्वार्थमा मात्रै काम गर्नेतिर लागेको छ र विभाजनकारी बाटोमा नै लागेको छ । राजनीतिक दलहरूका बीचमा जति विभाजनको रेखा बाक्लिँदै जान्छ त्यसले किचलो बढाउँदै विकास निर्माणका कुरालाई ओझेलमा पार्छ । अहिलेको सरकारले विकास निर्माणका कुरालाई अघि बढाउन सकेको छैन । तर, आफन्तलाई राजनीतिक नियुक्ति दिने कुरामा भने उदार देखिएको छ । निजीक्षेत्रले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरेको थियो । तर, अहिलेको सरकार त्यसको विपरीत बाटोमा हिँडेको छ । सामान्यतया आयोग गठन गर्नुपर्ने अवस्था भनेको सामान्य कर्मचारीतन्त्रबाट काम नहुँदा हो । नेपालमा भूमिको समस्या छ तर भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट काम हुनै नसक्ने भएर आयोग गठन गरिएको हो ? के आयोगले चाहिँ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सक्छ ? यसमा विश्वास गर्ने आधार के ? विगतका आयोगहरू हेर्दा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि चुनावलक्षित भएर काम गरेको संकेत गर्छ । वर्तमान गठनबन्धन सरकार दिनप्रतिदिन गलत काम गरिरहेको देखिन्छ । सरकार गठन भएको महीना दिन नाघ्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । समयमा प्रतिस्थापन बजेट नल्याउँदा अहिले बजेट अभवमा सरकारी खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ । दल फुटाउन अध्यादेश ल्याएको भनेर ओली सरकारको चर्को विरोध गर्ने गठनबन्धले त्यस्तै अध्यादेश ल्यायो । यसरी अघिल्लो सरकारले गरेको कामको विरोध गर्ने वर्तमान सरकारले त्यही काम गरेर लोकहँसाइ गरिरहेको छ । यसले जनतामा आक्रोश र निराशा पनि ल्याएको छ । वास्तवमा अहिले सरकारले बनाएका आयोग समितिहरूको बोझ धेरै भइसकेको छ । मुलुकले तिनीहरूको खर्च धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । अहिले कोरोनाका कारण अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तो बेला सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेर समस्यामा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । यसका लागि यस्ता खर्च बढाउने आयोग थप्ने होइन, घटाउने काम गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८