ICT Samachar

फाल्गुन २०७९

पालिकाबाट पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने, प्रदेशबाटै ड्राइभिङ लाइसेन्स उपलब्ध हुने

सरकारले पालिकाबाट पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । बिहीबार सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पालिकाबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कुरा समेटिएको हो । एउटै काममा धेरै कागजातहरू बुझाउनुपर्ने झञ्झट हटाउन राष्ट्रिय परिचयपत्रमा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण समावेश गरी पालिकाहरूबाट वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लाइसेन्सको साटो राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाउन सकिने व्यवस्था गर्न समझदारी

४ भदौ, काठमाडौं । सरकारका दुई विभागहरुबीच राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) को रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न समझदारी भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा …

अनलाइनखबर श्रावण २०८१

आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, ड्राइभिङ लाइसेन्स लगायतका सेवा २ सिफ्टमा

ICT Samachar बैशाख २०८०

ई–गभर्नेन्स कि इस् गभर्नेन्स

हामी प्रविधिको युगमा छौं । सरकारले दशकभन्दा अघिदेखि ई–गभर्नेन्सको गफ दिएको दियै छ । ई अर्थात् इलेक्ट्रोनिक । ई–गभर्नेन्सको उद्देश्य कागजविहीन अफिस र सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । तर के सरकारी, के निजी ? सबै अफिसहरूमा नाम ई–गभर्नेन्स भए पनि काम चैं इस् गभर्नेन्सको हुने गरेको छ । सेवाग्राहीलाई उही टोकन थमाउने पुरानै चलन छ । अनलाइनबाट फारम भराउने र फेरि त्यही काम गर्न अफिस धाउन लगाउने गज्जबको इस् गभर्नेन्स छ यहाँ । हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्‍यो नि ! हुन त हाम्रो सरकार इस् गराउने कुरामा त माहिर पो छ त । मेलम्चीको पानी खुवाउँछु भनेर काठमाडौंवासीलाई इस् गराएकै हो । कहिले रेल त कहिले सुरुङमार्ग भनेर पनि इस् गराएको गरायै छ । अहिले एमसीसीमा पनि इस् गराउने देखियो । स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स होस् वा कोरोना रोकथाम, कुरा छ काम छैन । सरकारले केही ठाउँमा नयाँ प्रविधि ल्यायो भनेको त जताततै प्रवृत्ति र पाखण्ड पुरानै छ । मालपोत कार्यालय जानोस् वा सवारी लाइसेन्स लिन । सरकारी कर्मचारीहरू इशाराले तपाईंको खल्तीतिर देखाउँछन् । अर्थात् ई–गभर्नेन्सको अर्थ इशाराले रकम थुतेर सेवा भएको छ । पासपोर्ट लिन जानोस् । लामो लाइन बसेर जब बल्ल बल्ल काउन्टरमा पुग्नुहुन्छ, तब कर्मचारीले पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र लेराउनुस् भनेर हप्की लाउँछ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिन जानोस्, त्यहाँ पनि लामो लाइन बसेपछि आदेश आउँछ, पहिले नागरिकता ल्याउनोस् । हो, यिनैलाई भनिन्छ ई–गभर्नेन्स अर्थात् नेपाली पाराको इस् गभर्नेन्स, बुझ्नुभो ? सरकारी कार्यालयमा मात्र यो इस् सेवा पाउने हैन । निजीक्षेत्र पनि के कम छ र ? जस्तै, बैंकहरूमा पैसा झिक्न वा राख्न जानोस्, गार्डले लाइनतिरै इशारा गर्छ । अनि बसको टिकट काट्न जानोस् वा प्लेनको, तपाईंले त्यस्तै त्यस्तै इस् सेवा पाउनुहुन्छ । जब जब तपाईं खोजे जस्तो डिजिटल सेवा पाउनुहुन्न, तपाईंलाई झोँक चल्छ, भित्तामा आफ्नो टाउको फोडौंजस्तो लाग्छ । तर सक्नुहुन्न । त्यसपछि तपाईं सामाजिक सञ्जालको भित्तामा सरकारलाई इस् भन्दै आफ्नो झोँक पोख्न थाल्नुहुन्छ । यसरी अफिसको भित्तामा टाउको नठोकी सामाजिक सञ्जालका भित्तामा झाँेक पोख्न पाउनुलाई नै नेपालमा भन्छन् ई–सेवा, ई–गभर्नेन्स । नेताहरूले डिजिटलको नारा दिइरहँदा वा नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड वा सिंगापुर बनाउने भनिरहँदा देशलाई श्रीलंकाको बाटोमा चैं हिँडाउन लागे कि भन्ने डर शुरू भएको छ । भन्नुहोला, अनि कसरी आयो त देशमा ई–गभर्नेन्स ? हेर्नुस्, ई–गभर्नेन्सका पनि धेरै पाटा छन् । जस्तै, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मोबाइलबाटै पैसा पठाउने पनि ई नै हो । सामाजिक सञ्जाल चलाउने पनि ई नै हो । सरकारले यिनै कुराहरूलाई ई अर्थात् डिजिटल भनेको हो । अरू कति देशले त अझै पनि यो सेवा त्यहाँका जनतालाई दिएका छैनन् । हामो सरकारले दिएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरू जुट्न पाउने भनेकै देश डिजिटलमा जानु हो नि त । जनताले धेरै आश गरेकाले निराश हुनुपरेको हो क्या ! हुन पनि ई–गभर्नेन्स भन्दैमा मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले जानी जानी आफ्नो ई–अर्निङ अर्थात् इल्लिगल अर्निङ र इजी अर्निङलाई हटाउने वा घटाउने काम त किन गर्थे त ? तपाईं कुरा नबुझ्ने अनि दोष सरकारलाई दिने ? कुरा मिलाएर बुझ्न पर्‍यो नि ! तपाईं फेरि भन्नुहोला विद्युतीय शासन विकास सूचकांक अर्थात् ई–गभर्नेन्स डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा संसारका १९३ देशहरूमध्ये नेपाल १३७औं स्थानमा छ । सरकारले न प्रविधिका पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्‍यो, न त प्रविधि साक्षरता बढाउन केही गर्‍यो । यसो विदेशीले दिएका केही सफ्टवेयर जडान गर्‍यो । त्यत्ति हो । बरु जनता स्वयंले कम्प्युटर किने, मोबाइल किने, घरघरमा आफै इन्टरनेट जोडेर चलाएका हुन् । जनता सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाएकै कारण देश डिजिटल युगमा गयो भन्न मिल्छ र ? ल उपयोग वा दुरुपयोग जे गरे पनि जबर्जस्ती नै सही हामी डिजिटल युगमा पुगेको भनेर त मान्नैपर्‍यो नि हैन र ? सामाजिक सञ्जालमा जोडिन पाउँदा जनतालाई कति फाइदा भएको छ, हेर्नुस् त । घर परिवार र छिमेकीसँग बोलचाल बन्द भए पनि हजारौं किलोमिटर टाढाकोे मान्छेसँग मित्रता गाँस्न भ्याएका छन्् । मानिस घर वा अफिसमै बसी बसी छिल्लिन पाएका छन, जिल्लिन वा जिल्याउन पाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत नै अरूलाई तारिफको पुल बाँध्नेदेखि समवेदनाका फूल चढाउन भ्याएका छन् । घर वा अफिसमै बसेर सामाजिक सञ्जालबाटै लड्न भिड्न भ्याएका छन् । गेम खेलाउनेदेखि पार्टीसम्म चलाउन पाएका छन् । नयाँ नयाँ खुलेका राजनीतिक दलको त आधारस्तम्भ नै सामाजिक सञ्जाल हो । किनकि अरिंगाल बाहेक फिल्डमा खट्ने कार्यकर्ता त हिजोआज को पाइन्छ र ? सामाजिक सञ्जालले गर्दा अहिले बैंक एकाउन्ट खोल्न भन्दा पार्टी खोल्न सजिलो भएको छ । चाहिने भनेको केवल इन्टरनेट, स्मार्टफोन र अलिकति समय मात्र न हो, जुन नेपालीसँग जति भने पनि छ । अनि भएन त नेपाल डिजिटल ? बेरोजगार नेपालीलाई यै सामाजिक सञ्जालले नै रोजगारी दिएकै छ । सुत्ने समय बाहेक प्रायः सबै छिनछिनमा सामाजिक सञ्जालमै बिजी छन् । अझ सेल्फी, टिकटक भन्ने पनि छन् । यो आत्ममुग्धताको जमाना पो हो त । क्यामेराको फ्रेम देख्नासाथ चिडियाखाना नगै मान्छे आफै जिराफ बन्न पाएका छन् । यस्तै त हो नि डिजिटल युग वा ई–गभर्नेन्स भनेको । हुन पनि साँच्चै विचित्र छ यो डिजिटल युग । तर प्रयोग गर्न जानेन भने धोखा हुन सक्छ है ! जस्तै– फेसबुकको फोटो हेरेर मात्र साथी बनाउँदा तपाईं त्यसरी नै धोखामा पर्न सक्नुहुन्छ, जसरी सरकारको डिजिटल क्रान्तिको नारामा । जस्तै, सरकारले कोरोना स्वास्थ्य बीमा ल्यायो । लाखौं मानिसले सो बीमा किने । तर जब सरकारले पैसा दिने पालो आयो, सरकार अहिले त्यसैगरी बेपत्ता छ, जसरी सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका कति मान्छे तपाईंका फ्रेन्ड हुन चैं आए, तर जब साँच्चै भेट्ने वा साथ दिने कुरा आयो, उनीहरू एकाएक बेपत्ता भए । यै हो हाम्रो सरकारको डिजिटल युग ? तर के यस्तै हो त ई–गभर्नेन्स ? हो, प्रश्न गम्भीर छ । तर यसको उत्तर छिट्टै आउनेवाला छैन है ! किनकि यसको उत्तर पाउन तपाईंले मानेका, भगवान् ठानेका, सरकार र प्रतिपक्ष धानेका नेताहरूलाई जयगान गर्न छाडेर प्रश्न गर्न शुरू गर्नुस्, अनि मात्र उत्तर पाउन थाल्नुहुनेछ । र, तपाईं हाम्रो डिजिटल नेपालको सपना पूरा हुनेछ । नत्र ई होइन इस् गभर्नेन्स मात्र चलिरहन्छ देशमा । अब त पुरा कुरा बुझ्नु भो नि हैन ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८