काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले निर्माण सामग्री उद्योगमा प्रवाह गरेको ऋण पुन: संरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत जेठमा जारी गरेको निर्देशनमा स्पष्ट पार्दै ‘निर्माण क्षेत्र’अन्तर्गत आवासीय (घरायसी प्रयोजन), गैरआवासीय (व्यापारिक प्रयोजन) र बृहत् निर्माण (राजमार्ग, पुल आदि) क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाका साथै यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध सिमेन्ट, डन्डी, इँटा, ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिङ्सलगायत उद्योगमा प्रवाहित कर्जा पनि पर्ने जानकारी दिएको हो ।
निर्माण क्षेत्रमात्र उल्लेख हुँदा यससँग सम्बद्ध निर्माण सामग्री उद्योगको कर्जा पुन: संरचनामा अन्योल भएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाबमोजिम जेठ ३ गते जारी गरेको निर्देशनमा ‘निर्माण क्षेत्र’सँग सम्बद्ध कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लिएर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुन: संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । चैतसम्म सक्रिय कर्जालाई यो सुविधा उपलब्ध हुने र असारसम्ममा पुनर्तालिकीकरण वा पुन: संरचना गरिसक्नुपर्ने
प्रावधान छ । निर्देशनमा निर्माण क्षेत्रमात्र उल्लेख हुँदा यससँग सम्बद्ध निर्माण सामग्री उद्योगको कर्जा पुन: संरचनामा अन्योल भएपछि राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको हो ।
मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले ‘सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको’ उल्लेख गर्दै केही क्षेत्रका लागि राहत घोषणा गरेको थियो ।
मौद्रिक नीतिको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेस्टुराँ, पशुपक्षीपालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बद्ध कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा पुनर्तालिकीकरण तथा पुन: संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
