मन्त्रालयको कोठा–चोटा नधाएर हुनसक्छ कुवा, पँधेरो, धारा र पाइपमा पनि बजेट परेन : सांसद बलम्पाकी

ekagaj आश्विन २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : मुलुकको विकासमा संघीयताको सहभागिता

२०७२ मा संविधान जारीपछि २०७४ को निर्वाचनपछि मात्र संघीयताको विधिवत् कार्यान्वयनमा गयो । संघीयता कार्यान्वनमा गएपछि जनताले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्न पाइरहेका छन् भने मुलुकको अर्थतन्त्र माथि उठाउनसमेत संघीयताले मद्दत गर्न थालेको छ । दुई दशकको अवधिमा मुलुकको अर्थतन्त्रले काँचुली फेरेको छ । अहिले हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) करीब ५० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २० वर्षअघिसम्म जीडीपी हालको भन्दा एक चौथाइमात्रै थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका पालामा स्थानीय निकायको अनुदान ३ लाख रुपैयाँबाट थालिएको थियो । अहिले स्थानीय तहले १ अर्बभन्दा बढी अनुदान पाउँछन् । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आएको स्पष्ट पार्छ । दुई दशकको अवधिमा ठूलो द्वन्द्वको सामना गरेर मुलुकअघि बढेको अवस्था छ । १० वर्षे द्वन्द्वबाट शान्तिप्रक्रियामा आएको डेढ दशकभन्दा बढी भएको छ । यसबीचमा जातीयदेखि मधेश आन्दोलनसम्म भएको देखिन्छ । यी आन्दोलन केन्द्रीकृतलाई विकेन्द्रीकृत गर्न भएका थिए । २०५८/५९ तिर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि पनि ‘निक्षेपण सोच’ ल्यायौं, जसमा आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, हुलाकहरू राखिएको थियो । स्थानीय निकायसँग समानान्तर हुने गरी कतिपय निकायहरू जस्तै, कृषि, शिक्षा, सडक, खानेपानीलगायत जिल्ला सदरमुकाममा भएका कार्यालयहरू जिविस मातहत ल्याउने, गाविसको गाउँपालिका मातहत ल्याउने र नगरपालिकाको नगरपालिका मातहत ल्याउने नीति ल्याएर कार्यान्वयन गरिएको थियो । २०४६ सालपछि र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आइसकेपछि यो प्रयास गरिएको थियो । तर, यो पनि लामो समय टिकाउन सकेनौं । देशमा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको चुनावै भएन । विभिन्न द्वन्द्व भए । यसले गर्दा हामी संघीयतामा जान बाध्य भयौं । मुलुकमा संघीय गणतन्त्र आइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुग्यो, खासगरी २० वर्षको अवधिमा यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । पञ्चायतकालमै शासन व्यवस्थालाई छरितो बनाउन डा. हर्क गुरुङले २५ जिल्लाको अवधारणा ल्याएका थिए । अहिले संविधानले धेरै अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको छ । साबिक एकात्मक व्यवस्थामा नेपाल सरकारले गर्ने काममध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत तल गएका छन् । जिम्मेवारीसँगै स्रोतसाधन (राजस्व/बजेट, कार्यालय, कर्मचारी आदि) पनि जानुपर्छ भन्ने हो । सिंहदरबारमै हालीमुहाली गर्ने स्रोतसाधन जनताका घरदैलोसम्म लैजाने काम संघीयताले गरेको छ । सिंहदरबारको केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई जनता नजिक पुर्‍याउन हिजो एकात्मक व्यवस्थामा प्रयास नभएका होइनन् । २०४६ सालकै परिवर्तनपछि पनि साबिक स्थानीय निकायको संख्या घटाउने एवं शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामिण सडक, खानेपानी आदि विषयगत निकायसँग सम्बद्ध कार्यालय स्थानीय निकायमा निक्षेपण गर्नेजस्ता प्रयास भएका थिए । तर, कार्यान्वयन भएनन् । पाँच विकास क्षेत्रका क्षेत्रीय कार्यालयहरू पनि प्रभावकारी भएनन् । सचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा सचिव भेट्न त कता हो कता, उपसचिव भेट्नसमेत मुश्किल थियो । अहिले नेपाल सरकारका सचिवलगायत वरिष्ठ कर्मचारीहरू सिंहदरबारबाट तल झरेका छन् । वरिष्ठ कर्मचारीहरू तल जानुको अर्थ जनताका घरदैलोसम्म सेवा पुग्नु पनि हो । संघीयता आइसकेपछि जनताका आकांक्षा पूरा भइरहेको छ/छैन यो पक्ष फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । स्थानीय सडककै तुलना गर्दा २० वर्षअघि र अहिलेमा उथलपुथल नै आएको देखिन्छ । सडक नहुँदा त्यतिबेला हाम्रो जनजीवन र सडक पुग्दाका बखत अहिलेको अवस्था हेर्दा मुहारै फेरिएको देखिन्छ । दुई दशकमा हामी भूमण्डलीकरणमा जान सफल भएका छौं । बैंकिङ, सञ्चार, श्रम, शिक्षाक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको छ । स्वास्थ्यतिर पनि उस्तै परिवर्तन आएको छ । यो क्षेत्रमा कमीकमजोरी प्रशस्त छन्, तिनलाई सुधार्न अवश्य पर्छ । तर, २ दशकमा आएको विकासलाई महत्त्वपूर्ण हिसाबले लिनुपर्छ । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि धेरै उदाहरणीय काम भएको देखिन्छ । अधिकांश पालिकाले गरेका काम साझा प्रकृतिका छन् । जस्तो, सबै वडाको केन्द्रसम्म सडक बाटो, प्रत्येक वडामा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एक घर–एक धारा अभियानअन्तर्गत खानेपानी, सबै वडा कार्यालयको भवन, सबै वडामा विद्युतीकरण, प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने किसानलाई विभिन्न खालका अनुदान, गर्भवती महिलाका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा आदि । केही गाउँपालिकाले गरेका उदाहरणीय काम छन्– बाँझो जमीनलाई खेतीयोग्य बनाउन किसानलाई अनुदान (धुर्काेट, गुल्मी र रैनादेवी छहरा, पाल्पा), दुई छोरी जन्माएर स्थायी वन्ध्याकरण गरेका दम्पतीलाई सम्मान (रैनादेवी छहरा, पाल्पा), एक घर एक करेसाबारी अभियान (त्रिवेणी, पश्चिम रूकुम), खानेपानी लिफ्ट गरेर हाइड्रोपावर निर्माण (चौकुने, सुर्खेत), पशुपालन तथा कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन पकेट क्षेत्र निर्धारणका साथै लक्षितसमूहलाई लिजमा जग्गा (जोरायल, डोटी), किसानको दूधमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले अनुदान, उच्च उत्पादन क्षमतायुक्त बोयर बाख्रा उत्पादन गरी किसानका घरघरमा वितरण गर्न तीनओटा स्रोत केन्द्र स्थापना गरी कार्यारम्भ, प्रदेश सरकारसँगको लागत सहभागितामा अस्ट्रेलियाबाट ८ बोका र १६ पाठी ल्याएको र पशुमा उत्कृष्ट लगानी (पाणिनी, अर्घाखाँची) । शून्य होम डेलिभरी सेवा, ‘सुत्केरीको घरमा हरियो झन्डा र हातमा अण्डा’ अभियान सञ्चालन, कोरोना प्रभावितलाई न्यूनतम ब्याजमा अनुदान (मालिका, गुल्मी), खरको छानामुक्त गाउँपालिका, काठको पोलमुक्त, दलित घर उज्यालो कार्यक्रम (छत्रदेव, अर्घाखाँची), फुसरहित गाउँपालिका र पूर्ण संस्थागत सुत्केरी कार्यक्रम (बगनासकाली, पाल्पा) निजी विद्यालय सामुदायिक विद्यालयमा समावेश, ८० वर्षमाथिकालाई घरघरमा उपचार (पूर्वखोला, पाल्पा), बोटेमाझी एकीकृत बस्ती निर्माण (सत्यवती, गुल्मी), मासुमा आत्मनिर्भर, वार्षिक करीब ३ करोड रुपैयाँको निर्यात, नांगो पहाडमा अम्रिसो बगान (निस्दी, पाल्पा), छोरीबुहारी उच्च शिक्षा कार्यक्रम (मदाने, गुल्मी), विद्यार्थीको दुर्घटना बीमा तथा विद्यार्थीसँग करेसाबारी कार्यक्रम (रम्भा, पाल्पा), छोरी जन्माउने दम्पतीलाई ५ हजार रुपैयाँ, विपन्न वर्गका अपांग छात्रछात्रालाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनको व्यवस्था (कालीगण्डकी, गुल्मी) आदि पनि गाउँपालिकाहरूका नमूनायोग्य काम हुन् । यहाँ प्रस्तुत असल अभ्यासहरू अन्य पालिकाका लागि अनुकरणीय छन्, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि जनाधारस्तरका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउन सक्छन् । महँगो शासन व्यवस्था मुलुकका लागि संघीय शासनप्रणाली साह्रै महँगो भयो भन्ने आम गुनासो फेरि शुरू भएको देखिन्छ । संघीयता प्रवेशको शुरुआती चरणमै पनि यस्ता गुनासा थिए, जुन अनुमानमा आधारित थिए । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । यसपालि भने नागरिकको अनुभव बोलेको छ । यहाँ लुकाउनुपर्ने कुनै विषय छैन, नेपालले अंगीकार गरेको शासन व्यवस्था बिल्कुल महँगो हो । राजनीतिक दलहरूले नै आपसी सहमतिका आधारमा यसलाई स्वीकार गरेका हुन् । तर, संघीयता कार्यान्वयनप्रति उनीहरू नै इमानदार छैनन् । सरकारको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरू स्वयंले नै प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारको प्रशासनिक एकाइ हो समेत भन्न भ्याएको अवस्था छ । हिजो विकेन्द्रीकरण असफल भएपछि मुलुक संघीयतामा गएको हो । संघीयता नै असफल भएमा मुलुक असफल राष्ट्रका रूपमा चित्रित हुन्छ । त्यसैले संघीयतालाई मलजल गर्नुको विकल्प छैन । संघीयताको उचित व्यवस्थापन गर्न जाने आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । सरकारका सबै तहमा वित्तीय अनुशासन र सुशासनको समस्या छ । क्रमागत र बहुवर्षीय योजनाहरूको ठूलो चाङ संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि छ । स्रोतको सुनिश्चितताविना बहुवर्षीय दायित्व सृजना हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अबन्डामा ठूलो रकम राख्ने, खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी नगर्ने, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई अपारदर्शी तरीकाले अनुदान वितरण गर्ने, पूँजीगत शीर्षकको बजेट चालूमा लग्ने आदि समस्या रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले समेत देखाउने गरेको छ । गल्ती कमजोरीलाई सुधारेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । यस्ता समस्या निराकरणलगायतमा तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको ध्यान जानसमेत जरुरी छ । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । अन्त्यमा, स्थानीय तह जनताको सबभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्ने तल्लो सरकार हो । संघीय सरकार र प्रदेशले जे सिकाए, स्थानीय तहले सिक्ने र गर्ने त्यही हो । संविधान र कानूनको पालना माथिल्लो निकायले गरे स्थानीय तहहरूले पनि गर्छन् । अझै पनि स्थानीय तहलाई सिकाउनुपर्ने र भन्नुपर्ने विषय धेरै छन् । कतिपय काम स्व:स्फूर्त रूपमा स्थानीय तहले आफै पनि गरेका छन् । तर, अनुभव तथा ज्ञानको कमीले केही काम हुन सकेका छैनन् । अधिकांश गाउँपालिकाले भिलेज प्रोफाइल, राजस्व सुधार कार्ययोजना, विभिन्न समितिको बैठक सञ्चालन कार्यविधि आदि बनाएका छैनन् । आवधिक योजना त धेरै परको विषय भयो । एकाधबाहेक कसैले पनि बनाएका छैनन् । अबन्डामा बजेट राख्ने, वडा तहमा बजेट सिलिङ नदिने, विषयगत समितिलाई क्रियाशील नतुल्याउने, कर राजस्व व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने, योजनाको प्राथमिकीकरण नगर्ने, टुक्रे आयोजनामा जोड दिने, योजना सम्पन्न गर्नुभन्दा थप्दै लाने, श्रमप्रधानभन्दा पनि डोजरमा ध्यान दिने, कर्मचारी र तल्ला तहका पदाधिकारीका लागि क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने, कार्यालय व्यवस्थापनमा ध्यान नदिनेलगायत समस्यासमेत देखिएका छन् । यसमा समेत ध्यान जान जरुरी छ । डा. खिमलाल देवकोटा (देवकोटा राष्ट्रियसभाका सांसद तथा संघीयताविद् हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरे ।सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्नेक्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखा परीक्षक […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

अर्थमन्त्रीज्यू, कालोधनलाई दिनदहाडै सेतो पार्ने कुरा कहाँको क्रान्तिकारिता हो ?

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखेको भन्दै अर्थमन्त्रीको विरोध गरेका छन्। सोमबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गुरुङले प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, सेवा प्रदायकले पछिल्लो तीन वर्षको आयकर फागुनभित्र बुझाउँदा तीन वर्ष अगाडिको कर मिनाहा हुने आपत्तिजनक प्रावधान राखेको भन्दै विरोध गरेका हुन्।

Dekhapadhi भाद्र २०७८

कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान तत्काल खारेज हुनुपर्छ : एमाले सांसद गुरुङ

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमवार राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गर्नु अघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्नेक्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानून व्यवसायी, लेखा परीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता, सेवा प्रदायकलगायत प्राकृतिक व्यक्तिले पछिल्लो ३ वर्षको आयकर आगामी फाग...

Lokaantar भाद्र २०७८

प्रतिस्थापन विधेयक खारेज गर्न गुरुङको माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद परशुराम मेघी गुरुङले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रावधान राखिएको दावी गर्दै तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठक अवरोध गर्नुअघि आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्नेक्रममा एमाले सांसद गुरुङले सो प्रतिस्थापन विधेयकको धारा ५९ मा चिकित्सक, कलाकार, पत्रकार, खेलाडी, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी लगायतले पछिल्लो ३ वर्षको आयकर आगामी फागुन मसान्तभित्र बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभ

Ratopati भाद्र २०७८

अर्थमन्त्री शर्मालाई एमाले सांसदको प्रश्न : कालोधनलाई सेतो बनाउने कस्तो क्रान्तिकारी तरिका हो ?

Prashasan भाद्र २०७८

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै १४६ सांसद सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गरिएपछि त्यसविरुद्ध पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गर्दै सोमवार नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन् । रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ ओटा रिट दर्ता भएका छन् । २४ ओटा रिट प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धका छन् । चारओटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौओटा रिट संवैधानिक इजलाशका लागि दर्ता गरिएका छन् । त्यस्तै, १५ ओटा रिट साधारण इजलाशका लागि रहेका छन् । विपक्षी पाँच दलका सांसदले दर्ता गरेको रिटमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरिएको छ । २२ पृष्ठ लामो रिटमा ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ भने उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधिसभा अधिवेशन बोलाउन, अध्यादेशमार्पmत बजेट नल्याउनसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार कामचलाउ भएकाले दूरगामी महŒवका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

विश्वासको मत पाउन असफल : प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास गुमाउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमवार बसेको बैठकमा ओलीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव सभाले अस्वीकृत गरेसँगै संविधानतः ओली सरकार कामचलाउ सरकार बनेको छ । सरकार निर्माण सम्बन्धमा अन्योल कायम रहे पनि सोमबारको मतदानले राजनीतिक निकास खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ । सोमवार प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत मात्रै परेकाले उहाँको सरकार कामचलाउमा परिणत भएको हो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरताका लागि ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा कायम कुल २७१ सांसदको बहुमत अर्थात् १३६ मत आवश्यक थियो । २३२ जना सांसद उपस्थित प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले राख्नुभएको प्रस्तावको विपक्षमा १२४ मत प¥यो भने १५ जना सांसदले पक्ष वा विपक्षमा मतदान गरेनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्षका सांसद र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले विपक्षमा मतदान गरे । त्यस्तै, जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षका सांसद तटस्थ बसे । नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद बैठकमा सहभागी भएनन् । माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को प्रावधानअनुसार विश्वासको मत लिएका थिए । ओली नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । आम निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो । तर, सोमवार उहाँले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए पनि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहोउन्जेल ओलीले नै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नु हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभाको अर्काे बैठक ३० वैशाख दिउँसो १ बजेका लागि बोलाउनुभयो । तर, सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गरेको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपाको माधव नेपाल समूहको आगामी रणनीति केहो भन्ने स्पष्ट छैन । त्यसैले नयाँ सरकार कस्तो बन्छ वा यही सरकारले निरन्तरता पाइरहन्छ भन्ने अन्योल कायमै छ । संसद्मा आरोप–प्रत्यारोप प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्तावमाथि छलफलका क्रममा सोमवार दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्था समाप्त गरेको आरोप लगाए । संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजीनामा दिनुपर्नेमा अटेर गरेको भन्दै देउवाले ओलीको चर्को आलोचना गरे । त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि प्रतिनिधिसभासमक्ष विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार ओलीले गुमाएको भन्दै आक्रोश पोखे । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने मनसायका साथ विश्वासको मत लिएर आएको हुन सक्ने उनको आशंका थियो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बजेट र योजना विनाको शिलान्यास गरेर ओली सरकारले गलत काम गरेको बताए । उनले भने, ‘आयोजनाको डिजाइन पनि छैन, बजेट पनि छैन, हतार÷हतार शिलान्यास गरेको छ, बजेट र योजनाविनाको शिलान्यासलाई विकास भनिँदैन प्रधानमन्त्रीजी ।,’ संसद्मा बोल्ने अन्य दलले समेत ओली सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आप्mनो सरकारको रक्षा गर्नुभयो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान काठमाडौं (अस) । वर्तमान सरकार कामचलाउ बनेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ । सोमवार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई ३० गते बिहीबारका दिन साँझ ९ः०० बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि आफ्नो दाबी पेश गर्न राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ताले केशवप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

मन्त्रालयको कोठा–चोटा नधाएर हुनसक्छ कुवा, पँधेरो, धारा र पाइपमा पनि बजेट परेन : सांसद बलम्पाकी

सम्बन्धित सामग्री