पोखरा । गण्डकी प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ९२ अमेरिकी डलर छ । र, यहाँको गरिबीको जीवस्तर अन्य प्रदेशको तुलनामा कम छ । गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलब ७४ प्रतिशत हो । चालु आवको चैतसम्म गण्डकीको ९ प्रतिशत (अर्थात् ४ अर्ब ८२ अर्ब) कुल गार्हस्थ उत्पादन छ । विगतमा ३ खर्ब ८ अर्ब […]
The post गण्डकी प्रदेश : अथाह शक्ति, अलपत्र आयोजना appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा नेपालमा चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका बाबजुद कर्जाले नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलित राख्न मद्दत गरेको उल्लेख छ । समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वको संरक्षण तथा दिगो विकासलाई सहायता पुर्याउने हिसाबले नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ […]
काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) तयार पारेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना र आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीनवर्षे अनुमान सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ । चालू आव २०७९/८० का लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भने हासिल नहुने पनि आयोगले जनाएको छ । चालू आवमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकामा ४ दशमलव ५ प्रतिशत बराबर मात्रै रहने देखिएको हो ।
चालू आवमा सरकारले उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस वर्ष मुद्रास्फीतिले वाञ्छित सीमा नाघेर साढे ७ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान आयोगको छ ।
त्यस्तै आगामी आव २०८०/८१ मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र त्यसपछिका दुई आवमा ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति राख्ने प्रक्षेपण आयोगले गरेको छ ।
आगामी तीन वर्षभित्र नेपालको प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार हुने अनुमान पनि आयोगको छ ।
आयोगको विवरणअनुसार प्रतिव्यक्ति आय आव २०८०/८१ मा १ हजार ५७२ अमेरिकी डलर, आव २०८१/८२ मा १ हजार ७४० अमेरिकी डलर र आव २०८२/८३ मा १ हजार ९३५ अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ ।
आगामी वर्ष नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा घाटा बढ्दै जाने देखिएको छ । भुक्तानी सन्तुलन आगामी आव रू. १० अर्ब र त्यसपछिका दुई आवमा क्रमशः रू. २० अर्ब र रू. २५ अर्बसम्म घाटामा रहने अनुमान आयोगको छ । -रासस
दाङ : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारले १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेको छ।प्रदेशका आन्तरिक मामिला, कानून तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता तिलकराम शर्माले आइतबार मुख्यमन्त्री केसीको नेतृत्वमा गठित सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका हुन्।केसी नेतृत्वमा गठन भएको प्रदेश सरकारले १ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता शर्माले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३६ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय र
चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा कर्णाली प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेश सभामा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले आव २०७८-०७९ मा कर्णालीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि भई ९ सय ६४ अमेरीकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको बताए ।उनले भने, “कर्णालीको आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको र बहुआयामिक गरीबी […]
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कर्णालीको कुल राष्ट्रिय गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर उपभोक्ताको मूल्यका आधारमा ५.८४ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिदर ५.४९ प्रतिशत रहने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।...
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत हुने भएको छ । सरकारले गरेको प्रक्षेपण अनुसार ५.८४ प्रतिशत हुने देखाएको हो । अघिल्लो वर्ष ४.२५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ५.८४ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति आय १३८१ डलर पुगेको छ […]
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
काठमाडौं । दोस्रो चरणको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा लामोसमय रहिरहे चालू आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने भनिएको आर्थिक वृद्धिदर अझै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
गत जेठ १५ मा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो वर्ष करीब ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।
तर, महामारीका कारण आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएको भन्दै हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्धिद्धर ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा लामो समय रहिरहे यो पूर्वानुमानसमेत पूरा नहुने देखिन्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी जेठ १ देखि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो । महामारी मत्थर नभएर निषेधाज्ञा लम्बिँदै गए यो वर्ष पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनसक्ने जोखिम रहेको विभागका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले बताए । उनका अनुसार गतवर्ष २ दशमलव २७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान गरिएकोमा बन्दाबन्दी लम्बिएपछि अर्थतन्त्र २ प्रतिशतभन्दा बढीले ऋणात्मक हुनपुग्यो । यो वर्ष पनि १ जेठपछि आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य भएन भने आर्थिक वृद्धिदर अहिले अनुमान गरिएको भन्दा तल जानसक्ने खतरा छ । विभागका अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले चालेको कदमबाट विशेषगरी सेवाक्षेत्र र उद्योग क्षेत्र धेरै प्रभावित भएको देखिएको छ ।
सरकारी निकायले हालै गरेको यो प्रक्षेपण दातृ निकाय विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले गरेको पूर्वानुमानभन्दा बढी छ । केही दिनअघि विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो भने एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ३ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो ।
२०७२ सालको भूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षमा देशको अर्थतन्त्रको विस्तार लगातार उच्च गतिमा भएको थियो । आव २०७३/७४ पछिका तीन आर्थिक वर्षमा वार्षिक औसत वृद्धिदर ७ दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण अनुसार यदि कोभिड–१९ को असर जेठ अघि नै न्यूनीकरण भएर आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा सञ्चालन भएमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ‘भी सेप’ हुने विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवधिमा कोरोना निर्मूल हुँदै निषेधाज्ञा हट्यो भन्यो यो वर्ष कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ६४ प्रतिशत हुने, उद्योग क्षेत्रको ३ दशमलव ८५ प्रतिशत, निर्माणको ५ दशमलव ५६ प्रतिशत र यातायात तथा भण्डारको ६ दशमलव १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीबाट विद्युत् उत्पादन हुन लागेकाले यो वर्ष विद्युत्, ग्यासजस्ता क्षेत्र ७ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा होटल तथा रेस्टुराँ क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि ११ दशमलव २ प्रतिशत हुने विभागको प्रक्षेपण छ ।
आर्थिक वृद्धिदर सुस्ती भएसँगै महामारीका कारण नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै विस्तार हुनसकेको छैन । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय यो वर्ष १ हजार १ सय ९६ डलरमा सीमित हुने विभागको अनुमान छ । कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि आव २०७५/७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार १३९ डलर थियो ।
उपभोक्ता मूल्यमा नेपाली अर्थतन्त्रको आकार आव २०७७/७८ मा ४२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि २०७६/७७ मा अर्थतन्त्रको आकार ३९ खर्ब १४ अर्ब रहेको अनुमान छ । नेपालको उपभोग खर्च पनि उच्च देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ९३ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात् ३९ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
दुई वर्षअघि संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ५ वर्षको नेतृत्वको अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्बमाथि पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको थियो । विकास निर्माणमा भइरहेको सुस्त प्रगति र कोरोना महामारीले मुलुकको आर्थिक गतिविधि लामो समय ठप्प पर्दा प्रधानमन्त्रीको दाबीअनुसार नतिजा प्राप्त गर्न कठिन हुँदै गएको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
२५ जेठ, पोखरा । प्रदेश ४ सरकारले आगामी ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ८ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको …
