पूर्व न्यायाधीश र वकिलको नजरमा बेञ्चको प्रतिप्रश्न: 'हाइपोथेटिकल' प्रश्न जायज कि असान्दर्भिक ?

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अघिल्लो साताको आइतवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर गरेको निर्णयलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् । उक्त निर्णयलाई बदर गरी विघटन गरिएको प्रतिनिधि सभालाई पुन:स्थापना गरी पाऊँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कुल १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक ...