जसपाका तीन पूर्व सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश : लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद कायम रहने

सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सांसदको रुपमा कामकाजमा रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा पुस २२ गते पेशी

काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । लामिछानेको सांसदको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता रविराज बसौलासहितले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा गत पुस ६ गते सुनुवाइ भएको थियो। इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै दुवै पक्षसँग छलफलपछि यसबारे निर्णय दिने आदेश गरेको हो।संवैधानिक इजलासमा पुस ६ गते सुनुवाइ भए पनि मंगलबार मात्र आदेशको प्रमाणित प्रति आएको हो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण

थाहा खबर मंसिर २०७९

छुटाउनै नहुने आजका मुख्य ११ खबर

काठमाडौं। सिरियल किलर चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। ज्येष्ठ सांसदको रुपमा पशुपतिशमशेर जबराले राष्ट्रपतिबाट सपथ लिएका छन्। काँग्रेसको संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भएका छन्। रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। नगरपालिका संघको अध्यक्षमा नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीम ढुंगाना चयन भएका छन्। नेप्से परिसूचक ५.८९ अंकले घटेको छ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

नागरिकता प्रकरण : रवि लामिछानेलाई सांसदको शपथ गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बुधबार उनको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको हो। यससँगै लामिछानेलाई सांसद पदको शपथ लिन बाटो खुलेको हो।नागरिकतामाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग राखेर अधिवक्ता युवराज बर्तौला र अधिवक्ता युवराज भट्टराईले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले अन्तरिम आदेश माग गर्दै लामिछा

थाहा खबर मंसिर २०७९

माओवादीले कार्बाही गरेका लुम्बिनीका दुई सांसदको थमौतीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

Desh Sanchar श्रावण २०७८

माओवादीले कारबाही गरेका लुम्बिनीका दुई सांसदको पक्षमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएन

Khabarhub श्रावण २०७८

लुम्बिनी प्रदेशका जसपा सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएन

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका ३ सांसदलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिनु पर्ने/नपर्नेमा लुम्बिनी प्रदेशसभालाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। पार्टीको नीति विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरी सरकारमा सहभागी भएकोमा जसपाले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजय यादव र कल्पना पाण्डेलाई संसद् पदबाट हटाइ कारबाही गरेको थियो।

Dekhapadhi आषाढ २०७८

जसपाका तीन सांसदको रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ३ सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो रिटमाथि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। नेकपा (एमाले) का नेता एवम्‌ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि उनीहरूलाई अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले कारबाही गरेको थियो।अदालतले तीन सांसदका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखर

थाहा खबर आषाढ २०७८

एमाले प्रवेश गरेका माओवादीका चार सांसदको पद पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

Desh Sanchar आषाढ २०७८

माधव समूहलाई झट्काः माग बमोजिम सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं। माधव नेपालसहितका नेताहरूको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।आज न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो। माधवसहितका चार नेताले २७ जना सांसदको पद खारेजी प्रक्रिया रोक्न र ०७५ जेठ २ अघिकै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

जसपाका तीन पूर्व सांसदको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

सम्बन्धित सामग्री