मन्त्रालयमा बस्ने कोठा नपाएको मन्त्रीको गुनासो

प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीको गुनासो, बुझाइमा कमी

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले विवादाद पृष्ठभूमिका ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको उपाध्यक्ष बनाएपछि चित्त नबुझेको तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा विमति जनाएको भनी गोलमटोल प्रतिक्रिया दिए ।  विगतमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेका यस्ता निर्णयमा सम्बद्ध मन्त्रीले चित्त नबुझाएको प्रतिक्रिया दिने तर पदमै बसिरहने अभ्यास हुँदै आएको छ । यस्तो अभ्यासले नेपालमा अझै पनि नेपालले अँगालेको राजनीतिक प्रणालीका बारेमा बुझाइ कमी रहेको देखिन्छ ।  मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय आफ्नै मन्त्रालयलाई थाहा नपाएको भनी जेजस्तो चर्चा चले पनि वेस्ट मिन्स्टरको प्रणालीमा सर्वेसर्वा प्रधानमन्त्री हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णयविपरीत कुनै पनि मन्त्रीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गर्नु हुँदैन ।  नेपालले वेस्ट मिन्स्टर प्रणाली अवलम्बन गरेका कारणले नै संविधानमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा पद हो । प्रधानमन्त्रीले जे चाहन्छन्, त्यही  लागू हुन्छ ।  त्यसैले सरकारको जस, अपजस सबै प्रधानमन्त्रीले लिने चलन छ । यदि प्रधानमन्त्रीसँग त्यस्तो मतभेद छ भने उसले मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीहरूलाई हुँदैन ।  त्यस्तै कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । नेपालले पनि यही शासनप्रणालीलाई स्वीकारेको छ ।  राजनीतिक आस्था जेजस्ता भए पनि संविधानले यही प्रणाली स्वीकारेको हुनाले प्रधानमन्त्री र मन्त्री सबैले यो मर्मलाई मान्नैपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा भने मन्त्रीलगायत राजनीतिक विश्लेषकले समेत यस्तो मर्मलाई बुझेको पाइँदैन । वास्तविकता बुझ्दै नबुझी अनावश्यक टीकाटिप्पणी गर्ने चलन छ ।  कुनै पनि मन्त्रीलाई कुनै पनि बखत प्रधानमन्त्रीले बर्खास्तसमेत गर्ने अधिकार छ । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रीलाई कुनै पनि जानकारी दिइरहनु आवश्यक छैन । यो वेस्ट मिन्स्टर प्रणालीको मर्म हो । अहिले मन्त्रिपरिषद्मा छलफल नै नभई प्रधानमन्त्रीले निर्णय माइन्युट गराएको भनी मन्त्रीहरूको असन्तुष्टि समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले चाहेमा त्यो निर्णय गराउन कसैले रोक्न सक्दैन । त्यसैले छलफल भएन, सम्बद्ध मन्त्रीले थाहा पाएनन् भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ यो शासनप्रणाली नबुझ्नु हो ।  प्रधानमन्त्री आफैले यस शासनप्रणालीको मर्म कत्तिको बुझेका छन्, स्पष्ट छैन । गठबन्धनकै सरकार भए पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्ने वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अधिकार मन्त्रीलाई हुँदैन ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन मन्त्री मातृका यादवलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमै मन्त्रीबाट हट्न निर्देशन दिएको समाचार आएको थियो । त्यसैले गठबन्धन टुटे पनि प्रधानमन्त्रीले त्यो हैसियत राख्छ ।  मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्ताव सम्बद्ध मन्त्रालयबाट अघि बढाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले नचाहेमा त्यस्ता प्रस्तावलाई सीधै खारेज गरिदिन सक्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरी माइन्युट लेख्न लगाए भनेर गुनासो गर्नुको अर्थ छैन ।