गोप्य सूचना चुहाउनेमाथि छानबिन गर्न जरुरी छ : मन्त्री झाँक्री

शहरी नीतिलाई दीर्घकालीन बनाउँदै छौं : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौं (अस) । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीति २०६४ दीर्घकालीन खालको बनाइने बताएकी छिन् । शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा शुक्रवार राजधानीमा आयोजित राष्ट्रिय शहरी नीति तथा हरित उत्थानशील र समावेशी विकास विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले परिमार्जित शहरी नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन् । मन्त्रालयले संघीयताको मर्मअनुसार शहरी नीति परिमार्जन गर्न लागेको भन्दै उनले परिमार्जनपछि उक्त नीतिले सबैको आवश्यकता समेट्ने बताइन् । ‘राष्ट्रिय शहरी नीति दीर्घकालीन हुने खालको बनाउँछौं,’ उनले भनिन्, ‘देशैभर छलफल गरेर शहरी नीति परिमार्जन र शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरण पुर्‍याएका छौं ।’ मन्त्रालयका सचिव डा. रमेश सिंहले बसाइसराइ बढ्दो शहरीकरणका लागि चुनौती बनेको बताए । शहरी नीतिमा सुशासन र सुरक्षाको विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिने उनको भनाइ छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको अधिकार क्रमसँगै वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल नगरपालिका संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कलानिधि देवकोटाले परिमार्जित शहरी नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । यस विषयमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई समेत प्रशिक्षण दिएर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. पुष्परमण वाग्लेले स्वच्छ, सफा र पहिचानसहितको शहरको विषयलाई परिमार्जित नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । शहरी विकासका लागि तीन तहका सरकार र अन्तरमन्त्रालय सहकार्य जरुरी रहेकाले नीतिमा यस्ता विषय समेट्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । सुन्दर शहर निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग सधैं सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत डा. वाग्लेले बताए । कार्यक्रममा शहरी विज्ञ डा. महेन्द्र सुब्बाले नेपालमा शहरीकरणका क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर रोशन श्रेष्ठले कार्यक्रममा राष्ट्रिय शहरी नीतिको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका अधिकारीसहित यूएन ह्याबिटेट नेपाल, एशियाली विकास बैंक, नेपाल नेशनल अर्बन फोरमका प्रतिनिधिलगायतको लगायतको सहभागिता थियो ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न ठूलो चुनौती : मन्त्री झाँक्री

काठमाडौँ- सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु ठूलो चुनौती भएको बताएकी छिन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । अतिक्रमण हुँदा प्राकृतिक विपत्ती निम्तिएको अवस्थामा २०० जना मान्छेलाई आश्रय दिने ठाउँ नभएको पनि बताइन् । सहर पनि कुरुप भएको र एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न ठूलो चुनौती : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्नु ठूलो चुनौती भएको बताएकी छन् । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुने क्रम नरोकिएको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । अतिक्रमण हुँदा प्राकृतिक विपत्ति निम्तिएको अवस्थामा २०० जना मान्छेलाई आश्रय दिने ठाउँ नभएको पनि बताइन् । सहर पनि कुरुप भएको र एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । त्यसो नगरिए सहरी बस्न मात्र नभइ देखाउन लायक पनि नहुने बताइन् । सोही कारण एकीकृत सहरीकरणको योजना बनाएर कार्यान्

Ratopati फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्रमा सामान्य चाप देखिनु नौलो कुरा होइन, अर्थतन्त्र धराशायी भएको छैन : मन्त्री झाँक्री

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

लैंगिक विभेद अन्त्य गर्न सरकार लागि परेको छ : मन्त्री झाँक्री

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले लैंगिक विभेद अन्त्यका लागि आर्थिक र सामाजिक रूपमा महिला सशक्तीकरण जरुरी रहेको बताएकी छिन् । समाजमा रहेको लैंगिक विभेद हटाएर समृद्ध समाज निर्माणको लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै उनले सामाजिक रुपमा रहेको विभेद हटाउन आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरण जरुरी रहेको बताएकी हुन् । सोमबार एसिया प्रशान्त आर्थिक तथा सामाजिक आयोग ईस्क्यापद्वारा काठमाडौंमा आयोजित ई(कमर्स र डिजिटल मार्केटिङसम्बन्धी दुई दिने महिला उद्यमशीलता तालिमको उद्घाटन गर्दै मन्त्री झाँक्रीले

Ratopati फाल्गुन २०७८

सहरी नीतिमा समयानुकूल सुधार आवश्यक छ : मन्त्री झाँक्री

फागुन २८, धनगढी । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ मा समयानुकूल सुधार गर्न जरुरी भइसकेको बताएकि छन् । धनगढीमा शनिवार आयोजित राष्ट्रिय सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा सम्बन्धी कार्यशालामा मन्त्री झाँक्रीले व्यवस्थित सहरको विकासका लागि समयसापेक्ष नीति आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्। ‘पहाडबाट तराईतिर, ठूला सहरबाट साना सहरतिर बढ्दै गएको बसाइँसराइ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ’, उनले भनिन्, ‘नयाँ परिवेशमा कस्तो नीति बनाउँदा यी चुनौतीको सम्बोधन हुनसक्छ भनेर सहरी नीति र सहरी विकास ऐन तर्जुमा गर्न लागिएको छ ।’ प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र घटाएर भए पनि समयानुकूल सहरी विकासको नीति ल्याउनुपर्ने बताए। उनले प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सहरी विकाससम्बन्धी अनुभव भएका इञ्जिनीयरलगायत जनशक्ति नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भइरहेको बताए। कार्यशालामा सहरी विकासविज्ञ गिरिजाप्रसाद गोर्खालीले सहरी विकासका चुनौतीका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्यलगायत सहभागी रहेको कार्यशालामा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलाल, सहसचिव विष्णुप्रसाद शर्मालगायतले सहरी नीतिको अवश्यकतामाथि प्रकाश पारेका थिए। राज्यको पुनःसंरचनासँगै संविधानको भावना र मर्मअनुसार राष्ट्रिय सहरी नीति २०६४ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्न लागिएको बताइएको छ । मन्त्रालयले सहरी विकासका लागि दूरदृष्टिका रूपमा ‘समृद्ध, जीवन्त, सुन्दर र समावेशी सहर’ को प्रस्ताव गरेको छ । यसअनुसारको लक्ष्य पनि तय गरेको छ । प्रस्तावित सहरी विकास ऐनको ‘युटिलिटी करिडोर’ को मस्यौदासमेत तयार भइसकेको बताइएको छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण गर्दा प्रमुख सहरी सडक, नयाँ सहरको मुख्य तथा सहायक सडक, सम्भाव्यता अध्ययनले सिफारिस गरेका सहरी सडकलगायतमा खानेपानी, ढल, विद्युत् ऊर्जालगायत जनउपयोगी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पूर्वाधारलाई एकीकृतरूपमा व्यवस्थित गर्न ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

समानताको अधिकारका निम्ति खबरदारी गर्न जरुरीः मन्त्री झाँक्री

काठमाडौं, २४ फागुन । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले महिला सहभागिताको सुनिश्चितता र सामाजिक न्यायसहितको समानताको अधिकारका निम्ति खबरदारी गर्न जरुरी रहेको धारणा राखेकी छिन् । आज ११२औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका अवसरमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । संविधानले महिला हकअधिकारको सुनिश्चितता गरेपनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन […]

Reporters Nepal माघ २०७८

नयाँ सार्वजिनक खरीद ऐन ल्याउने तयारी अघि बढेको छ : मन्त्री झाँक्री

मंसिर २२, काठमाडौं । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरोकारवाला पक्षको सुझाव समेटेर नयाँ सार्वजिनक खरीद ऐन ल्याउने तयारी अघि बढाइएको बताएकि छन् । १४ औं राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि निर्माण उद्योग सशक्त हुनु जरुरी रहेको औंल्याइन्। समाज र सिङ्गो मुलुकले निर्माण व्यवसायीलाई इज्जत दिनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीलाई गाभेर सार्वजनिक कम्पनीमा लैजान उनले आग्रह गरिन् । उनका अनुसार व्यवसायीलाई पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न र कामदारमैत्री बन्न आवश्यक छ । निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन नियमावली मात्रै नभएर ऐनमै संशोधन आवश्यक भएको मन्त्री झाँक्रीले बताइन्। निर्माण व्यवसायी मैत्री कानून आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । उनले निर्माण उद्योगमा योजना छनोटदेखि कार्यान्वयन चरणसम्म समस्या रहेकाले कानुन संशोधन अपरिहार्य भएको बताइन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण उद्योगको विकास विस्तारबिना समृद्धि मुलुकको परिकल्पना असम्भव रहेको बताए । निर्माण उद्योगमा धेरै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले व्यवसायीमैत्री ऐन नियम ल्याउनेमा महासङ्घ आशावादी रहेकोसमेत बताए।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

नयाँ सार्वजिनक खरिद ऐन ल्याउने तयारी अघि बढेको छ: मन्त्री झाँक्री

चौधौँ राष्ट्रिय निर्माण दिवसको अवसरमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पनि निर्माण उद्योग सशक्त हुनु जरुरी रहेको औँल्याईन्।...

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७८

मन्त्री झाँक्री मौसमी ज्वरोका कारण अस्वस्थ, अस्पताल भर्ना

काठमाडौं, ११ कार्तिक । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री अस्पताल भर्ना भएकी छिन् । मौसमी ज्वरोका कारण मन्त्री झाक्री अस्वस्थ भएको र अहिले अस्पताल भर्ना भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्री भएपछि झाँक्री देश दौडाहामा निस्किएका थिईन् । दौडधुप र धपेडीका कारण उनलाई केही दिन आरामको जरुरी रहेको जनाईएको छ । file photo

Reporters Nepal आश्विन २०७८

गोप्य सूचना चुहाउनेमाथि छानबिन गर्न जरुरी छ : मन्त्री झाँक्री

सम्बन्धित सामग्री