नेपाल राष्ट्र बैंकले दियो खल्तीलाई विद्युतिय भुक्तानी अनुमति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतिय बिल भुक्तानी ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ एप्सलाई विलिङ्ग कारोबारको अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट विनियमावली २०७२’ बमोजिम ‘खल्ती’ले दूरसञ्चार सञ्जाल तथा इन्टरनेटको ...
आफूलाई बैंकको कर्मचारी बताउँदै कसैले ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), पिन वा अन्य कुनै नम्बर उल्लेखित म्यासेजका विवरण मागेको खण्डमा नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको छ । एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले विगत केही समयदेखि अनधिकृत व्यक्तिले आफूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायकको कर्मचारी बताउँदै ग्राहक पहिचान (केवाइसी) विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि ओटीपी वा निश्चित अंकको नम्बर उल्लेख भएको म्यासेज विवरण मागेर रकम चोरी गरेकाे पाइएको जनाएको छ ।
१९ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्दै सहकायक कम्पनी मार्फत भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक …
काठमाडौ । भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको लागि झण्डै साढे ९ वर्षपछि लाइसेन्स खोलिएको छ । २०७० साल साउन ४ गने राष्ट्र बैंकले एक सूचना जारी गर्दै नयाँलाई अनुमति दिन रोकेको थियो । अब भने नयाँलाई पनि अनुमति खुला गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले नेपाल प्रेसलाई बताए […]
चैत २, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ अर्ब बराबरको नागरिक बचतपत्र निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले सरकारका तर्फबाट पाँच वर्षे समयावधिको ‘नागरिक बचतपत्र, २०८३ (क)’ निष्कासन गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा १० प्रतिशत (ब्याजकर लाग्ने) वार्षिक ब्याजदर र पाँच वर्षे समयावधि रहेको बचतपत्र निष्कासन गर्न लागिएको बताएको छ ।
इच्छुक व्यक्तिले उक्त बचतपत्रमा घटीमा १० हजार रुपैयाँ र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमामा नबढाई १० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा खरीद गर्न सक्नेछन् । बचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६ ६ महीनामा भुक्तानी हुने र यसको अन्तिम साँवा भुक्तानी भने आगामी २०८३ चैत ३० गते हुने छ ।
इच्छुक खरीदकर्ताले बचतपत्र खरीद गर्न राष्ट्र बैंकको वेबसाइट प्रयोग गरी अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । आफूलाई पायक पर्ने राष्ट्र बैंकबाट बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहयोगमा समेत अनलाइन आवेदन भर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैकले बचतपत्रको ब्याज खरीदकर्तालाई पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, बजार निर्माताको इजाजतपत्र लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयबाट भुक्तानी लिन सकिने व्यवस्था गरेको बताएको छ । इच्छुक खरीदकर्ताले चैत २० गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् । चैत ३० गते बचतपत्र निष्कासन गरिने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
फागुन ७, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आइतवार १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ।
केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई आवश्यक रकम जुटाउनका लागि विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। सोमवार निष्कासन हुने विकास ऋणपत्र २०८३ ’च’ को अवधि पाँच वर्षे अवधिको रहेको छ। बोलकबोल प्रक्रियाबाट विक्री हुने उत्तः ऋणपत्र खरीद गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था,गैर बैंक वित्तीय संस्था,बीमा कम्पनी,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले आवेदन दिन पाउने छन्।
इच्छुक खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी दुवै रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्कासित रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई १५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
इच्छुक लगानीकर्ताले सोमवार दिउँसो ३ बजेसम्म अनलाइन बिडिङ सफ्टवेयर मार्फत बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ। ऋणपत्रमा न्यूनतम ५० हजार र बढीमा निष्कासित रकमको सीमा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्म माग गर्न सकिनेछ। ऋणपत्र यही फागुन ८ गते निष्कासन हुनेछ भने २०८३ फागुन ९ गते सावा भुक्तानी हुनेछ।
विकास ऋणपत्रका ब्याजदर भने बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले बनतएको छ।
वीरगञ्ज । मालसामान आयातमा टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टीटी) मा अग्रिम भुक्तानीको बाध्यकारी व्यवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा जोखिम बढेको आयातकर्ताले बताएका छन् । यो नीतिगत प्रावधानले व्यापारको लागत पनि वृद्धि भएको छ ।
टीटीमार्फत हुने आयातमा मालसामान लोड हुनुअघि नै सम्पूर्ण रकम भुक्तानी भइसक्नुपर्ने प्रावधान नेपाल राष्ट्र बैंकले राखेको छ । प्रतीतपत्र (एलसी)मार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भन्दै सरकारले यस्तो नीति लिएको हो । तर, यो नीतिगत व्यवस्थाले व्यापारको जोखिम र लागत दुवै बढाएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बैंक तथा वित्तीय समितिका संयोजक आशिष लाठ बताउँछन् ।
निर्यातकर्ताले नेपाली आयातकर्तालाई आंशिक भुक्तानीमै मालसामान दिन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको बाध्यकारी प्रावधानले गर्दा अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपरेको लाठले बताए ।
‘निर्यातकर्ताहरू २५÷३० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीमै सामान दिन तयार छन् । तर, सबै रकम अग्रिम बुझाउनुपर्ने हाम्रै नियम यो सहुलियत उपयोगमा बाधा बनेको छ,‘ संघका सचिवसमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।
व्यवसायीले प्रोफोर्मा इन्भ्वाइस र खरीद सम्झौताका आधारमा टीटीमार्फत भुक्तानी दिने गरेका छन् । समुद्रपार व्यापारमा बिल अफ ल्याडिङ (बीएल) र भारतबाट आउने मालसामानको हकमा बिल्टी जारी हुनुभन्दा अघि नै भुक्तानी भइसकेको हुनुपर्छ ।
टीटी माध्यमबाट अग्रिम भुक्तानीको नीतिगत व्यवस्था रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । ‘टीटीबाट भुक्तानी गर्दा आयात र निर्यातकर्ताबीच भएको सम्झौता, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तरलगायत पक्ष निश्चित भइसकेपछि अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।
सबै रकम अग्रिम भुक्तानी हुँदा शर्तअनुसार मालसामान नआएको अवस्थामा आयातकर्ता दोहोरो समस्यामा पर्ने लाठले बताए । पहिल्यै भुक्तानी भइसकेपछि निर्यातकर्ताले एउटा भनेर अर्कै सामान पठाउने, परिमाण र गुणस्तर फरक पार्नेजस्ता जोखिम हुने आयातकर्ताको गुनासो छ ।
अग्रिम भुक्तानीको नीतिले कतिपय अवस्थामा भनेअनुसारको मालसामान नआएर आयातकर्ता ठगिने र यस्तोमा सरकारले समेत व्यवसायीलाई नै कारबाही गरेको आयातकर्ता प्रदीपकुमार केडिया बताउँछन् ।
सरकारले एलसीमार्फत हुने कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भुक्तानीका अन्य विधिलाई निरुत्साहनको नीति लिएको छ ।
पछिल्लो समय एलसी भुक्तानीमा झमेला र बैंकहरूले निर्यातकर्ताले पठाएका बिल, बीएलजस्ता कागजातमा त्रुटि खोजेर पैसा काट्न थालेपछि निर्यातकर्ताले टीटीमा मात्रै कारोबार गर्ने शर्त राख्न थालेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
कागजातका सामान्य त्रुटिमा समेत प्रतित्रुटि ५० डलर रकम लिने गरेको आयातकर्ता बताउँछन् । केही आयातकर्ताले बैंकसँग मिलेर भुक्तानीमा भमेला गर्दै आएकाले पनि निर्यातकर्ताले टीटीमा कारोबार गर्न थालेका छन् । प्रक्रिया र लागतका आधारमा टीटी सहज र कम खर्चिलो भएकाले पनि यो विधिलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले झन् जोखिमपूर्ण बनाएको तर्क व्यवसायीको छ । राष्ट्र बैंकले टीटी भुुक्तानीमा प्रतिकन्साइन्मेन्ट ३५ हजार अमेरिकी डलरको सीमासमेत तोकेको छ ।
औषधिजन्य मालसामानको आयातमा यो सीमा १ लाख डलर रहेको निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए । गत असारसम्म कोरोना उपचारमा प्रयोग हुने औषधि, उपकरणलगायत आयातमा यस्तो सीमा हटाइएको थियो ।
कुल वैदेशिक व्यापारमा अहिले १५ प्रतिशत भुक्तानी टीटीबाट हुने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यस आधारमा वर्षमा २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी टीटीबाटै हुन्छ । टीटीमा अग्रिम भुक्तानी हटाउने हो भने ब्याज बचत हुने र यसबाट व्यापारको लागत घटाउन सकिने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
असार २१, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रू. १५ अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र विक्री गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले पाँच वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८३ ङ नामको ऋणपत्र विक्री गर्न लागेको हो । उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोल माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ ।
ऋणपत्रको बोलकबोल मंगलवार दिउँसो ३ बजे हुनेछ । असार २३ गते निष्कासन भएर उक्त ऋणपत्रको साँवा २०८३ असार २३ गते भुक्तानी हुने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ ।
उक्त ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी ,संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरीद गर्न सक्नेछन् ।
इच्छुक खरीदकर्ताले राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा आवेदन दिनुपर्नेछ ।
खरीदकर्ता प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागि हन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी खरीदकर्तालाई निष्कासन रकमको ८५ प्रतिशत अर्थात् रू. १२ अर्ब ७५ करोड छुट्याइएको छ भने अप्रतिस्पर्धीका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् रू. २ अर्ब २५ करोड छुट्याएको पनि उसले बताएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक एटीएम कारोबारको शुल्क तोकेको छ । राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकको एटीएमबाट अर्को बैंकको कार्ड प्रयोग गरेर हुने भुक्तानीका प्रति कारोबार बढीमा २० रुपैंयाँसम्म लिन पाउने गरी अधिकतम शुल्क निर्धारण गरेको हो ।भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देश जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली...
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट हुने आर्थिक कारोबारमा सीमा निर्धारण गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०३ बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नेपाली मुद्रामा भुक्तानी हुने ...
