मौद्रिक नीतिले ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आ.व. २०५९÷६० देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीति मौद्रिक नीति हो । उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच वृद्धि गर्न, वित्तीय बजारमा स्थायित्व ल्याउन, निक्षेप र कर्जाको ब्याजमा सन्तुलन कायम गर्न, सेयर बजारलाई गति दिन, रोजगारीको सिर्जना गर्न, भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण पार्न साथै विदेशी विनिमय व्यवस्था सुदृढ गर्न विभिन्न वित्तीय उपकरणहरू प्रयोगमा ल्याइन्छ । मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थिरता, भुक्तानी सन्तुलन र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि विनिमय दरमा स्थिरता, मूल्य स्थिरता, मौद्रिक तटस्थता, पूर्ण रोजगारी र आर्थिक विकासका उद्देश्यहरू लिएको हुन्छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मौद्रिक नीतिको उल्लंघन

आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक लचिलो बन्न नसकेको भनी आलोचना भइरहँदा उसले आफैले जारी गरेको मौद्रिक नीतिविपरीत हुने गरी अन्तरबैैंक ब्याजदर कम हुँदा पनि बजारमा हस्तक्षेप गरेको छैन । सरकारी दबाबका कारण अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको छ । यस्तो अवस्था आउँदा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेको छैन ।  राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंकदरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन दरभन्दा न्यून कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । ब्याजदर कोेरिडोरको माथिल्लो सीमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत र तल्लो सीमा निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । तर, लक्ष्यभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याजदर कायम हुँदा पनि उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन । मौद्रिक नीतिले अधिक तरलता हुँदा विभिन्न औजारमार्फत तरलता प्रशोचन गर्ने र तरलतामा दबाब परे बजारमा पैसा पठाउने नीति लिएको छ । तर, अहिले तरलता प्रशोचन गर्नुपर्ने बेला त्यसो नगरी अन्तरबैंक ब्याजदर घट्न दिएको छ । यसो गर्नुका पछाडि सरकारलाई सस्तो ब्याजमा आन्तरिक ऋणपत्र विक्री गर्न दिने वातावरण बनाउनु हो । राष्ट्र बैंकको चाहनाले भन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको दबाबले यसो गरेको पाइन्छ ।  कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । ब्याजदर निर्धारण गर्न बजारलाई छाडिदिने नीति सरकारले लिए पनि लक्ष्यभन्दा धेरै फरक भएमा उसले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । तर, अहिले सरकारले दबाब दिँदा राष्ट्र बैंकले आफैलै जारी गरेको मौद्रिक नीतिको बर्खिलाप काम गरेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको काम पारदर्शी हुँदैन र अनुमान गर्न सकिने खालको हुँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ । सबल अर्थतन्त्रका लागि नीति जहिले पनि अनुमानयोग्य हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ । विकसित देशहरूमा नीति अनुमानयोग्य मात्र नभई स्थिर हुने गर्छ, जसले गर्दा उद्योगी, व्यवसायीले योजनाअनुसार काम गर्छन् । तर, नेपालमा भने स्थिर नीतिको आवश्यकतामा जोड दिँदै गर्दा राष्ट्र बैंकको अस्थिर नीतिका कारण अनुमान गर्न नसकिने अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि झन् अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना रहन्छ ।  बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता भए पनि उनीहरू ऋण लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा पैसा फालाफाल भए पनि बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाएका छन् । कतिबेला कस्तो नीति आउने हो र कतिबेला तरलता हराउने हो भन्ने अनिश्चितता देखेर नै उनीहरूले एकातिर निक्षेपको ब्याजदर बढाएको देखिन्छ भने अर्कातिर ऋण लगानी गर्न डराइरहेको देखिन्छ । अहिलेको तरलता छोटो अवधिका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषण बैंक र राष्ट्र बैंकको समेत रहेको पाइन्छ ।  राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय भएकाले सानातिना काममा समेत सरकारी हस्तक्षेप हुनुलाई सही मान्न सकिँदैन । तर, विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले सरकारलाई राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने अधिकार दिएकाले अहिले ब्याजदरमा हस्तक्षेप भएको हो । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक असर कस्तो पर्छ हेर्न केही समय लाग्नेछ । बजार बिग्रनुमा सरकार र राष्ट्र बैंक कति जिम्मेवार हुन्छन् भन्नेमा विमर्श आवश्यक देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको हो । उसले आफूले लिएको नीतिअनुसार काम गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने उसको सबै काम र निर्देशन पारदर्शी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा कुनै लक्ष्य लिइन्छ भने त्यो पूरा गर्ने काम राष्ट्र बैंकको हो । तर, नीतिअनुसार काम भएको छैन भने त्यो व्यावहारिक छैन भन्ने हुन्छ । यदि मौद्रिक नीति व्यावहारिक छैन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी हुन्छ । अव्यावहारिक भएका कारण वा अन्य कारणले नीति लागू भएन भने त्यो नियामक निकायको विफलता मानिन्छ जसले भोलिका दिनमा अन्य समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ ।

मौद्रिक नीतिपछि ५.६९ प्रतिशत घट्यो शेयर सूचक

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेयता शेयरबजारको तथ्यांकीय मापक नेप्से दैनिक रूपमा ओरालो लागेको छ । त्यसयता ५ दिन शेयर कारोबार भएकोमा पाँचै दिन नेप्से ओरालो लागेको छ । यसबीचमा नेप्से ५ दशमलव ६९ प्रतिशत (१२६ दशमलव ८१ अंक) घटेर २ हजार १ सय विन्दुमा आइपुगेको छ ।  साउन ७ गते आइतवार बजार खुलिरहेकै बेला मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको थियो । मौद्रिक नीतिमा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो ।  लगानीकर्ताले जति रकमको शेयर धितो कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने अनुमान लगाए । सोही कारण मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि बजार बढेको थियो । तर, मौद्रिक नीति जारी गरेपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले एक जना व्यक्तिका लागि ५० लाख रुपैयाँसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र १०० प्रतिशत कायम हुने बताए । त्यसको भोलिपल्टदेखि बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।  एकथरी लगानीकर्ताले केन्द्रीय बैंक शेयरबजारप्रति सकारात्मक हुन नसकेको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमा नखुलेको कुरालाई गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा बोलेको कारण लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनीहरूको आरोप छ ।  अर्काथरी लगानीकर्ता भने मौद्रिक नीति राम्रो आएको बरु अनावश्यक भ्रम छरेर लगानीकर्तालाई त्रस्त बनाउने काम भइरहेको तर्क गर्छन् । उनीहरूको भनाइमा पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनाउने खालको र राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको दिन नेप्से परिसूचक ६३ अंक बढेर २ हजार २२७ विन्दुमा पुगेको थियो । त्यस दिन ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको थियो । त्यसपछि नेप्से र कारोबार रकम दुवै घटेको छ । पछिल्लो कारोबार दिन आइतवार साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।  मौद्रिक नीतिमार्फत लगानीकर्ताले राम्रो अपेक्षा गरेका थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा पहिला केही अनलाइनमा शेयर कर्जाको सीमा र औसत जोखिमभार केही परिमार्जन हुने आशयका समाचार आएका थिए । गभर्नरले पनि समयसमयमा त्यही आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यस्तै वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज भइसकेको थियो । कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८२ प्रतिशत छ । यसबीचमा लगानीकर्ताले राम्रो आशा गरेका थिए । मौद्रिक नीति आउँदा शेयर धितो कर्जामा विद्यमान १५० प्रतिशतको जोखिमभार पुनरवलोकन गरिने भनियो । त्यो दिन बजार ६३ अंकसम्म बढ्यो । तर, गभर्नरले पत्रकार सम्मेलनमा ५० लाखसम्मको शेयर धितो कर्जामा मात्र जोखिमभार १०० प्रतिशत कायम हुने र १२ करोडको सीमा यथावत् रहेको बताउनुभयो । त्यसको भोलिपल्ट केही लगानीकर्ता साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिप्पणी गरे । यसकारण बजार प्रभावित भएको हो । मौद्रिक नीतिमा पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने खासै केही आएन । तर, पूँजीबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा मौद्रिक नीतिमा छैन । लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेअनुसार नभएकाले पनि बजार केही प्रभावित भएको हो । बजार अब विस्तारै सम्हालिन्छ जस्तो लाग्छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदा शेयर धितो कर्जाको १५० प्रतिशत जोखिमभार पुनरवोलकन गर्ने भनिएसँगै लगानीकर्ताले जति कर्जा लिए पनि सबैमा जोखिमभार घट्ने बुझेका थिए । तर, त्यसअनुसार भएन । यसकारण पनि बजार घटेको हो । अर्को कारण भनेको बढेको बजारमा ट्रेडरहरूले प्रोफिट बुक गर्नु हो । ट्रेडरहरुले प्रोफिट बुक गरेपछि पुन: बजार तल आएपछि मात्रै खरीद बढाउँछन् । बजार प्रभावित हुनुको कारण यो पनि हो । शेयरबजारलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने अरू केही छैन । अब सूचीकृत कम्पनीले चौथो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्छन् । म्युचुअल फन्डहरूले लाभांश घोषणा गर्न थालेका छन् । शेयरबजार विस्तारै आफ्नै लयमा फर्किनेछ ।

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति समीक्षाप्रति निजीक्षेत्र असन्तुष्ट

काठमाडौं, मंसिर १३ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समिक्षा सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आएकाले यसलाई नकारात्मक मान्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । डा.महतले मौद्रिक नीति मार्फत आएका व्यवस्थालाई सबैले स्वाभाविक मान्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । […]

मौद्रिक नीतिको टेको

कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जस्तो भयावह अवस्था नदेखिए पनि समग्रमा प्रभावित नै रह्यो । सो क्रममा बैंकिङ क्षेत्र पनि यसको असरबाट बच्न सकेन । समयमै नियामक निकायले अर्थतन्त्रमा सन्तुलन कायम गर्न र कोरोना महामारीबाट व्यापार व्यवसाय थलिन नदिन मौद्रिक नीतिमार्फत राहत प्याकेज नल्याएको भए बैंकिङ क्षेत्रमात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र नै धराशयी हुन्थ्यो । नियामक निकायले ल्याएको व्यवस्थाले व्यवसायीलाई मात्र प्रोत्साहित गरेन, अर्थतन्त्रलाई नै औषधिको रूपमा काम ग¥यो । कोरोनाको पहिलो लहरले प्रभावित बनेको वित्तीय क्षेत्र विस्तारै माथि उठ्ने क्रममा थियो । तर सोही समयमा कोरोनाको दोस्रो लहर देखाप¥यो । यसले केही समय सम्पूर्ण अर्थतन्त्र पुनः शिथिल हुन पुग्यो । अब अर्थतन्त्र कता लाग्ला, मुुद्रास्फीतिमा यसको प्रभाव, बजारमा तरलताको अवस्था र ब्याजमा त्यसको असर के होला भन्ने विषयमा सबैको चासो रह्यो । त्यसअनुसार सरोकारवाला सबै योे वर्ष आउने मौद्रिक नीति उत्सुकताका साथ कुरेर बसेका थिए । ढिलै गरी आए पनि समग्रमा मौद्रिक नीति स्वागतयोग्य रह्यो । २ वर्षदेखि थलिएको साना तथा मझौला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन, प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थान तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा यसले सहयोग पुग्ने विश्वास छ । अहिलेको अवस्था हेरेर यस वर्षको मौद्रिक नीतिमा हामी बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकलाई केही सुुझावहरू दिएका थियौं । तीमध्ये अधिकांश समेटिएका देखिन्छन् । एउटै बैंकले ऋण दिन सक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार तथा साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा २ प्रतिशत (बेस रेट+) ब्याजको सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्छ । ऋणको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण सम्बन्धी व्यवस्था सार्वजनिक सवारी मर्मतका लागि प्रतिसवारी २ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रदान गर्ने लगायत व्यवस्थाले थलिँदै गएको साना तथा मझौला व्यवसायलाई अवश्य पनि राहत मिल्नेछ । यस्तै साना तथा मझौता व्यवसायबाट देशको अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म सन्तुलन कायम हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।   सम्पूर्ण अर्थतन्त्र ओरालो लागेको हालको परिस्थितिमा उकालो लाग्दै गरेको शेयर बजार हेर्दा भविष्यमा ठूलो दुर्घटना निम्तन सक्ने जोखिम आकलन गरी नियमनकारी निकायले ल्याएको नयाँ व्यवस्था दूरदर्शी र सराहनीय छ । यो व्यवस्थाले ठूला शेयर लगानीकर्तालाई केही हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ, तर यसलाई नकारात्मक रूपमा नभई परिस्थितिले सृजना गरेको आवश्यकताको रूपमा लिनुपदर्छ । यो व्यवस्था साना लगानीकर्तालाई पनि प्रोत्साहन दिई पहुुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले ल्याइएको हुनुपर्छ । अब हामीलाई डर सीसीडी अनुपात खारेज गरी सीडी रेशियो ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाको मात्र छ । साउन मसान्तको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने वाणिज्य बंैकहरूको औसत सीडी रेशियो ९१ दशमलव २० प्रतिशत देखिन्छ । हालको यो व्यवस्थाका कारण तरलता अभाव हुने, कर्जाको ब्याजदरमा चाप पर्ने लगायत असर पर्ने देखिन्छ । तर नियमनकारी निकायले यस व्यवस्थामा केही लचकता नदिएको भने होइन । ऋणपत्र, १ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण तथा राष्ट्र बैंकबाट प्रदान गरिएको पुनर्कर्जा रकमलाई निक्षेपको रूपमा राख्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसकारण अलिकति राहत भने मिलेको छ । २७ ओटा वाणिज्य बैंकको साउन महीनाको तथ्यांक हेर्दा असारको तुलनामा ४३ अर्ब ८ करोड कर्जा बढेको छ भने डिपोजिट ग्रोथ नेगेटिभ छ । हाल सरकारी खर्च नै नभएको र धेरैजसो बैंकको सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत माथि रहेकाले तरलता अभाव देखिएको छ । बैंकहरूले अर्को बैंकबाट निक्षेप तान्न सहज होस् भनेर ब्याज पनि बढाएको देखिन्छ । सरकारी खर्च हुन थाल्यो भने तरलता अभाव अलि सहज होला । समग्रमा मौद्रिक नीतिले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक ऊर्जा थपेर हालको जटिल परिस्थितिमा पनि अगाडि बढ्न प्रोत्साहन दिएको छ । त्यसैले, मौद्रिक नीतिको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन भएमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहज हुनेछ ।

यस वर्षको मौद्रिक नीति गतवर्षको भन्दा दुई कदम अगाडि छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको अन्तिम हप्ता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । गतवर्ष अवलम्बन गरिएका कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत गर्दै चालू आवको बजेट र नयाँ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आधारित भएर ल्याइएको मौद्रिक नीति र मुलुकको पछिल्लो समग्र अर्थव्यवस्थामा केन्द्रित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासे र मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको सार : नेपाल राष्ट्र बैंकले करीब एक महीना ढिलो गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकको पूर्व गभर्नरको दृष्टिबाट उक्त मौद्रिक नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? चालू आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गर्दा, गत आवको मौद्रिक नीतिको विषयमा कुरा गरेनौं भने अपूरो हुन्छ । किनभने, अहिलेको मौद्रिक नीतिले गत आवको अधिकांश कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । त्यसको अतिरिक्त गएको वर्ष प्रतिवद्धता गरेको रकम नघट्नेगरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ । त्योअनुसार गत आवको मौद्रिक नीतिलाई सँगसँगै लिएर चालू आवको मौद्रिक नीतिको टिप्पणी गर्न आवश्यक देखिन्छ । गत आवमा पुनर्कर्जा, महिला उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न शीर्षकमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ७८ करोड लगानी भएको देखिन्छ । अहिले त्यो रकम नघट्ने गरी स्रोत र साधनको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण अहिलेको मौद्रिक नीतिलाई राम्रो मान्नुपर्छ । यद्यपि, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा गतवर्षको जस्तो कमजोरी हुन भने हुँदैन । गतवर्ष त्यतिका रकम विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भए पनि कसले कति पाए भन्ने यकिन छैन । पोहोर लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीमाथि अन्याय पनि भयो । राष्ट्र बैंकले दिने भनेको सहुलियत ठूला ठूला व्यवसायीले नै प्रयोग गरे भन्ने गुनासो साना व्यवसायीबाट आएको छ । अब यस्तो हुन दिनु हुँदैन । यसपालिको मौद्रिक नीतिमा लघु, साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर, बैंकहरूलाई साना लगानी गर्न भन्दा ठूला लगानी गर्नु नै फाइदा हुन्छ । यसकारण यसमा उदासीनता छ । तर, राष्ट्र बैंकले साना साना लगानी गर्ने विषयमा बैंकहरूलाई प्रोत्साहन हुनेगरी नीति भने ल्याएको छ । त्यसकारण यसपालिको मौद्रिक नीति गतवर्षको तुलनामा दुई कदम अगाडि छ । यसको कार्यान्वयनमा भने चुनौती हुन सक्छ । त्यसका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ । यसको उचित कार्यान्वयन हुन सके कोरोना प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा महिला उद्यम, कृषि लगायत क्षेत्रमा तोकिएको मात्रामा कर्जा प्रवाह भएमा त्यो विपन्न कर्जामा गणना गर्न पाउने भनिएको छ । तर, त्यस्तो कर्जा लिने व्यक्ति विपन्न नै हुन्छ भन्ने हुँदैन, खासमा यसको औचित्य के हो ? यो व्यवस्था राखेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केन्द्रीय बैंकबाट पाउने सुविधा अन्य कर्जाको तुलनामा बढी हुन्छ । अहिले राम्रो कर्जाको पनि १ दशमलव ३ प्रतिशत रिजर्भ (प्रोभिजनिङ) गर्ने भनिएको छ । पहिला त्यो १ प्रतिशत गरे पुग्ने थियो । तर, अहिले बढाइयो । किनभने, राष्ट्र बैंकले केही समयपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम आउन सक्ने सम्भावना देखेको छ । त्यसैले निकट भविष्यका लागि यस्ता व्यवस्था गरिएको हो । सबै कुरा राम्रो भएपछि त्यतिबेला के गर्नुपर्छ, त्यो गर्छु पनि भनिएको छ । त्यसैले, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । समग्रमा अहिले केन्द्रीय बैंक सचेत नै भएको देखिन्छ । गत असारमा मुद्रास्फीति ४ दशमव १९ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवमा त्यो साढे ६ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो यतिका माथि किन गयो भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ । तर, त्यो किन गरियो भने मूल्यवृद्धि सधैं स्थिर हुँदैन । साथै, अन्य प्राविधिक कारणहरू पनि हुन सक्छन् । यस्तै, उद्यम व्यवसायमा मौद्रिक नीतिले मात्र सहयोग गर्ने होइन । यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले रुग्ण उद्योगको ब्याज मिनाहा गर्ने नीति ल्याएको छ । विद्युत् महशुल छूटको कुरा आएको छ । सरकारले हामी हेर्छाैं भन्दै आएको छ । त्यसकारण अहिले कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने विषयमा आशा गर्ने ठाउँ छ । मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्रलाई राम्रै सम्बोधन गरेको हो त ? गएको वर्ष पनि सरोकारवालाहरू मौद्रिक नीतिबाट खुशी थिए । यस यसपटक पनि निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीति राम्रो आएको भनेको छ । त्यसमा पनि सुधारात्मक कार्यक्रम पनि छन् । त्यसअनुसार मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । तर, तरलताको अभाव हुन्छ कि भन्ने डर पनि छ । अहिले सीसीडी रेशियो खारेज गरियो र सीडी रेशियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्ने भनिएको छ । सोहीअनुसार अब बैंकहरू रकम चलाउन पनि जोहो गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यद्यपि, बैंकहरूले चुक्तापूँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोत–साधन जुटाउन त्यति समस्या पनि नहोला भन्ने लाग्छ । यस्तै, यसपालि व्यापार घाटा बढेको छ । शोधनान्तरण बचत पनि ह्वात्तै कम भएको छ । त्यो अवस्थामा विदेशी मुद्रामा चाप गर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थालाई पनि राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट विप्रेषण पठाएर बैंकमै जम्मा गरेमा थप १ प्रतिशत विन्दु ब्याज दिने भनेको छ । यस्तो हुन सक्यो भने बैंकहरूसँग विदेशी मुद्राको सञ्चय बढ्छ । खासमा मौद्रिक नीतिले जुन दिशा लिनुपर्ने हो, त्यो दिशा लिएको छ । त्यसको अतिरिक्ति चासोको विषय भनेको मुद्रास्फीति योभन्दा बढ्छ कि भन्ने डर थियो । त्यो सम्भावना पनि थियो । तर, त्यो भएन । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नीति नै ल्याएको छ । समग्रमा व्यावहारिक ढंगबाटै मौद्रिक नीति आएको छ । शेयर कर्जामा सीमा तोकिएको विषयमा लगानीकर्ता रुष्ट भएको भन्ने छ, यसमा तपाईंको धारणा के हो ? म त्यो कुरासँग सहमत छैन । शेयर लगानीकर्ता रिसाउन आवश्यक पनि छैन । एउटा लगानीकर्तालाई १२ करोड रुपैयाँ भनेको ठूलो रकम हो । यो पर्याप्त रकम हो । यसमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नुको आवश्यकता छैन । तर, संस्थागत लगानीकर्तालाई त त्यो रकम थोरै हुन सक्छ नि । कतिपय शेयर कारोबार गर्ने कम्पनीको त चुक्तापूँजी नै अर्बौं हुन सक्छ । त्यस्ता कम्पनीले पनि १२ करोड रुपैयाँ मात्र कर्जा लिने ? कम्पनी ऐन अनुसार व्यक्ति, संस्था एउटै हुन् । यद्यपि, बजारमा अप्रत्यक्ष रूपले स्रोत अपव्यय हुन थालेपछि यस्तो कदम उठाइएको हुन सक्छ । राष्ट्रको नीति उत्पादन बढाउने, रोजगारी बढाउने मामलामा हुनुपर्छ । लगानी पनि त्यस्तै ठाउँमा हुनुपर्छ । शेयर बजार नै ठूलो कुरा होइन । तर, उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरू भने पूँजी बजारमै आउँदैनन् । अब त्यस्ता कम्पनीहरू पनि पूँजी बजारमा आउनुपर्छ । अहिले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने भनिरहनु भएको छ । खासमा छरिएर रहेको क्षेत्रलाई औपचारिक रूपमा कसरी सिस्टममा ल्याउने ? पहिलो कुरा अनौपचारिक क्षेत्र भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषित हुन जरुरी छ । मूलतः औपचारिक तवरबाट गरिएको व्यवसाय भन्नाले दर्ता गरेर चलाइएको, करको दायरामा आएको, उत्तरदायी किसिमको व्यवहार गर्न प्रतिबद्ध भएकालाई मान्नुपर्छ । अहिले औपचारिक अर्थतन्त्रको ठ्याक्कै कति छ, भन्न सकिरहेको अवस्था छैन । ४०–५० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सरकार भन्छ । केही अर्थशास्त्रीले ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बताइरहेका छन् भने विदेशी परामर्शदाताले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भनेका छन् । त्यसैले यी सबैको आकलनलाई ध्यानमा राखेर हेर्ने हो भने ५०–६० प्रतिशत मात्रै औपचारिक रहेको र अरू सबै अनौपचारिक रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पर्ने कतिपयले ब्याज पनि तिर्न नपर्ने, राज्यको नीतिनियम मान्न नपर्ने, कर पनि तिर्न नपर्ने अवस्था विडम्बनापूर्ण छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा ल्याउँछौं भन्नुभएको हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । यो सकारात्मक छ । तर अर्थमन्त्रीले मोडालिटी के कसरी ल्याउनुहुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । केही समयअघि ग्रिल उद्योग सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । उनीहरूले उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्, कारोबार पनि गरिरहेका छन् । तर सरकारले दर्ता गर्नै मानेन । बस्तीको बीचमा यस्ता उद्योग रहँदा होहल्ला हुने, कतिपय उद्योगमाथि यस्तै खालका उजुरीहरू आएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै दर्ता गर्न मानिएन । अहिले आइटीबाट ‘आउट सोर्सिङ’ गरेको सेवा औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन सकिरहेको छैन । तथ्यांक प्रोसेसिङ गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा कहीँ दर्ता छैनन् । उनीहरूले आम्दानी गरेका छन् । तर कर तिर्नुपरेको छैन । त्यस्ता कम्पनीलाई सरकारले औपचारिक क्षेत्रभित्र ल्याउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश पनि बढ्दो छ । हरेक वर्ष बढ्दो ऋणले मुलुकमा भार समेत बढिरहेको भनेर सरकारको यथार्थपत्रदेखि विभिन्न तवरबाट आइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? २०७३/७४ करीब ७ खर्ब पुगेको ऋण २०७७/७८ मा नेपालले तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । झन्डै १५० गुणा बढी पुगेको देखिन्छ । छोटो समयमा यतिधेरै ऋण बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए तापनि आत्तिनुपर्ने अवस्था भने होइन । अमेरिकामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशतसम्म ऋण हुन्छ । बेलायतसहित अन्य देशमा पनि ऋणको अंश बढी नै हुने गरे पनि चिन्ता खासै गरिएको हुन्न । कारण परदर्शिताका साथ लिइएको ऋण खर्च हुनु नै हो । ऋण दुरुपयोग भयो भने त्यहाँ जिम्मेवारलाई कारबाही हुन्छ । तर यहाँ उत्तरदायित्व भन्ने खासै नहुँदा चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक नै हो । ‘ऋण पारदर्शी बनाइनेछ’ भनेर सरकारको श्वेतपत्रमा पनि राखिएको छ । यसरी वैदेशिक ऋण कहाँबाट आयो ? के कसरी खर्च गरिँदै छ भन्नेबारे पारदर्शी गर्न खोजिएको छ । यो कागजमा मात्रै नभई व्यवहारमा समेत देखिन जरुरी छ । छोटो समयमा ऋणको अंश बढ्नुको एउटा कारण यसबीचको समयमा परदर्शितामा हामी कतै चुक्यौं कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । दातृनिकायले दिइरहेको अनुदान बीचमा हामीले खर्च गर्न नसक्दा उनीहरूले त्यसको अंश नै घटाएका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलादेखि अनुदान घटाएर दातृनिकायहरू ऋणमा कस्न लागेको देखिन्छ । हामी पैसा भए पनि त्यसको व्यवस्थापनमा चुकिरहेका छौं । खासगरी हरेक वर्षको बजेटमा पूँजीगत शीर्षकमा बजेट छुट्ट्याइएको हुन्छ, तर खर्चै हुन्न । असारमा अलि बढी खर्च हुने गरेको छ । कुल बजेटको २२ प्रतिशतसम्म असारमै खर्च भएको देखिन्छ । खर्चमा पारदर्शिताको विषय समेत उठ्ने गरेको छ । यसले दातृनिकायहरूलाई समेत सकारात्मक सन्देश दिन सकेको छैन । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका अब कस्तो हुनुपर्ला ? सरकारसँग निजीक्षेत्रले हामीलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ, कायापलट गरेर देखाइदिन्छौं भनेर प्रायः भन्ने गरेको पाइन्छ । अर्कोतिर, सानातिना अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने तहसनहस भयौं, सरकारले हेरेन भन्ने गरेको छ । यी दुवै मिल्ने कुरा होइन । ‘न्यूयोलिबरल’ अर्थतन्त्र अनुसार सन् २००८ र २००९ को वित्तीय संकट हेरियो भने बैंकहरू धराशयी भएर जाने बेलामा ‘ट्याक्स पेयर’को पैसा तिरेर धराशयी हुनबाट बचेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि प्रशस्त रूपमा वाणिज्य बैंकहरूलाई पैसा उपलब्ध गराएर सरकारले यसको पूँजीकरण गरेकै हो । अहिले सबैभन्दा नाफा कमाउनुको कारण पनि सरकारले त्यतिबेला वणिज्य बैंकमा गरिदिएको लगानी पनि प्रमुख कारण हो । महामारीको बेला सरकार–निजीक्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ । निजीक्षेत्रले भनेझैं उनीहरूको सबै कुरा मानिँदिँदै जाने हो भने अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगहरू आवश्यक नपर्न सक्छन् । त्यसैले वास्तविक मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ । ‘क्राइसिस’मा क्षति, नोक्सानी दुवैले बराबरी बेहोर्ने गरेर राज्य र निजीक्षेत्र अघि बढ्दा दुवैलाई भार कम हुन्छ । निजीक्षेत्रलाई करको मामिलामा धेरै दुःख पनि दिइनु हुँदैन । पछिल्लो समय जग्गाको मूल्यांकन बढेको भन्दै पूँजीकर र भूमिकरमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ । उठाइएको कर सही रूपमा उपयोग गर्न राज्यले चासो देखाउनुपर्छ भने उद्यम व्यवसाय गर्न चाहने निजीक्षेत्रलाई सरकारले प्रोत्साहन समेत गर्दै जानुपर्छ । निजीक्षेत्रले पनि सरकारबाट लिएको सहयोगबाट उद्यम, उत्पादत्व, रोजगारी बढाएको देखियो भने मात्रै इमानदारी प्रकट हुनेछ । यसबाट समग्रमा निजीक्षेत्र नै फस्टाउने देखिन्छ । अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकहरूको भूमिका बढी हुने गरेको छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकहरूको त्यो भूमिका देखिन्छ कि देखिन्न ? गतवर्ष बैंकमा डिपोजिट १६ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा प्रवाह २७ प्रतिशतले बढेको देखिएको छ । त्यसैकारण गतवर्ष विस्तृत मुद्रा प्रदाय २१ प्रतिशत भएको छ । यसरी हेर्दा अर्थतन्त्र धेरै धराशयी भएको देखिन्न । बैंकहरू पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्षम नै रहेको बुझाउँछ । तर पनि कस्तो दर्जाको मान्छेले कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । ठीक ठाउँमा कर्जा प्रवाह भए/नभएको बारे पनि मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको छ । यो सकारात्मक छ । महामारीको बीचमा पनि उद्योगी÷व्यवसायीले पनि कर्जा पाएनौं नभन्नुको तात्पर्य अर्थतन्त्र त्यति संकटमा नगएको भन्ने बुझिन्छ । लघु, साना तथा मझौलाले मात्रै सरकारले वास्ता नगर्दा कर्जा नपाएको भनेका थिए । त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरिदिएको छ । अब कार्यान्वयनको पाटो हेर्न मात्रै बाँकी छ । नेपालमा अहिले पनि कर्जा धितोमा आधारित छ । कसैले आफै उद्यमशीलता गर्न खोज्दा विनाधितो सहजै ऋण पाउने अवस्था छैन । धितोविना नै कर्जा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले अब कसरी काम गर्नुपर्छ ? घरजग्गा धितोमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा गएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमै आएको देखियो । सानास्तरका किसानहरूसँग जमीन पनि थोरै हुन्छ । साथै सडककै छेउमा जग्गा नहुँदा बैंकले नपत्याएको पनि देखिन्छ । त्यसैकारण सरकारले ठूलालाई नभई सानालाई परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिनुपर्छ । बैंकहरू यसमा उदाशीन हुनुको कारण १ करोड कर्जा प्रवाह गर्न र १० लाख लगानी गर्न ‘डकुमेन्टेशन’ तथा ‘भेरिफिकेशन’ गर्ने काम बराबर भएको अनौपचारिक रूपमा उनीहरूले भनेको पनि पाइन्छ । बैंकहरूले १ करोड लगानी गर्दा पाउने रिटर्न बराबर १० लाखबाट पाउँदैनन् । समग्रमा हेर्दा सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याजदर कम हुँदा मार्जिन समेत घट्ने भएकाले बैंकहरू नाफा बढी आउने अन्य कर्जाको पछि कुदेको देखिन्छ । अब केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगाम लगाएरै परियोजना नै धितोमा राखेर कर्जा दिन लगाउनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि यस्ता कर्जाका कार्यक्रम ल्याउँदा राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन मात्रै नदिई आवश्यक कोष खडा गरेर सहयोग गरिदिने हो भने यसको कार्यान्वयन थप बलियो हुन्छ । कोरोनाले प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले के गर्नुपर्ला ? सबैभन्दा पहिला सरकारले उद्यम व्यवसाय स्वतःस्फूर्त सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा अप्ठ्यारोमा परेका क्षेत्रहरूलाई राहत तथा सहुलियतको व्यवस्था समेत गरेको छ । यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, हेर्न बाँकी छ । यद्यपि, यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । अब सरकारले सबैलाई खोप लगाइदिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन टेवा पुग्छ । अर्थतन्त्र चलायमान गराउन बैंकबाट ऋण प्रवाह समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले आफूहरू पर्याप्त रूपमा सुरक्षित भएर मात्रै ऋण दिइरहेका छन् । ५० प्रतिशत कम गरेर धितो मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् भने कम मूल्यांकनमा शतप्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्न । मूल्यांकनमा पर्सनल ग्यारेन्टी समेत खोजिने गरिएको छ । कर्जा लिइसकेपछि ६ महीना तलमाथि पर्‍यो भने कालोसूचीमा राखिहाल्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति छ । १ करोड पर्ने सम्पत्तिलाई ३०/४० लाखमा बैंकले लिएको घटना प्रशस्त छन् । यसरी बैंकहरू चाहिनेभन्दा धेरै सुरक्षित भएर बसेर पनि हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिलाई नियामक निकायले पनि निरुत्साहित गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । अर्थतन्त्र नै ठूलो हुँदै जाने हो भने बैंकिङ क्षेत्रको विस्तार समेत बढ्ने भएकाले यसमा बैंकहरूले कसैलाई कस्नु हुँदैन । बैंकहरूका समस्या केही छन् भने सरकार, बैंक, राष्ट्र बैंक बसेर निरूपण खोजिनुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रले दिने कर्जा विस्तारमा समस्या भए पनि सरोकारवाला निकायबीच नै छलफल गरेर यसको निकास निकालिनुपर्छ । तर ऋणीहरूमा अप्ठ्यारो पारिनु हुँदैन ।

प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले गर्‍यो मौद्रिक नीतिको स्वागत

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई प्रदेश १ को निजीक्षेत्रले स्वागत गरेको छ । निजीक्षेत्रका समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेर आएको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् । वित्तीय नीति सकारात्मक रूपमा आएको भए पनि सोही अनुरूप कार्यान्वयन हुनेमा भने उनीहरूले शंका गरेका छन् । अधिकांश नीतिगत व्यवस्था गतवर्षकै निरन्तरता दिएको भए पनि कतिपय सकारात्मक व्यवस्था समेत थप गरिएको उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले बताए । ‘कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने गरी मौद्रिक नीति आएको भन्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘असार मसान्तसम्ममा बुझाउनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजको अवधि पुससम्म थप गरिनु सकारात्मक छ ।’ कर्जा निक्षेप अनुपात ८० देखि ८५ प्रतिशत रहेकोमा मौद्रिक नीतिबाट ९० प्रतिशत पु¥याइएकाले यसबाट ब्याजदर बढ्ने सम्भावना कम रहेकाले लगानी वृद्धि हुने आधार बनेको उनले बताए । ‘आधारदर र कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘मर्जरका लागि पनि सकारात्मक प्रावधान आएको छ ।’ रेमिट्यान्सबाट आएको रकम बैंकमा जम्मा गर्दा थप १ प्रतिशत ब्याज दिने व्यवस्थाले अवैध बाटोबाट रेमिट्यान्स आउने क्रम रोकिने र उक्त रकम उत्पादनमूलक काममा लगानी हुने अवस्था बनेको उनले बताए । मार्जिन लेन्डिङलाई १२ करोडमा सीमित राखिएकाले शेयर बजारमा भने केही नकारात्मक असर पर्न सक्ने देखिएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक रहेको बताए । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति सही ढंगले कार्यान्वयन हुने हो भने यसबाट उद्योग र व्यापारको क्षेत्रलाई थोरै भए पनि राहत पुग्नेछ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘जुन ढंगबाट मौद्रिक नीति आएको छ, त्यो जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन भने शंकारहित छैन ।’ मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेशियो हटाएर ९० प्रतिशत बनाउने निर्णयले ब्याजदरमा कमी आई सहुलियत हुने, साना÷घरेलु तथा महिला उद्यमीलाई १ करोड रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा लिँदा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्थाले ब्याज लागत कम हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेले बताए । साना तथा घरेलु उद्योगलाई पुनर्कर्जा दिने निर्णय सकारात्मक भए पनि विगतमा यो विषय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भन्दै उद्योगीहरूले यसपटक त्यस्तो नहुने अपेक्षा गरेका छन् । यस्तै महिला उद्यामीलाई २० लाखसम्म सरल कर्जा उपलब्ध गराउने, बेस रेट गणना परिमार्जन गर्ने लगायत व्यवस्थाले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण बन्ने उनीहरूले बताएका छन् । मौद्रिक नीति समय सापेक्ष भएको र यसबाट लगानीकर्तालाई केही न केही लाभ पुग्ने मोरङ व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य पवनकुमार सारडाको भनाइ छ । ‘जति उत्साह हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन तर पनि सरकारले निजीक्षेत्रको कुरा सुनेको छ । त्यसैले हामी सन्तुष्ट छौं,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रको अपेक्षा बढी नै थियो । तर देशको अवस्था, कोभिडका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हेर्दा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सक्नेजति सहकार्य गर्न खोजेकै पाइएको छ ।’ यसपटक मौद्रिक नीतिमा कमजोरीका पाटाहरू न्यून रहेको उनले बताएका छन् । प्रतिकूल अवस्थाका कारण समयमा कर्जा भुक्तानी गर्न नसकी बैंकहरूले कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई पुनर्मूल्यांकन गर्ने मौद्रिक नीतिको व्यवस्था सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ । यस्तै ऋणको अवधि थप गर्ने तथा किस्ता घटाउन पाउने व्यवस्थाले पनि लगानीकर्तालाई राहत पुग्ने उनले बताए । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ पनि वित्तीय नीतिले थुप्रै सकारात्मक घोषणा गरेकाले यसबाट आर्थिक क्षेत्रमा फाइदा पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । भारतबाट परिवत्र्य मुद्रामा आयात गरिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेशिन आदिको विद्यमान सूची पुनरवलोकन गर्ने, ड्राफ्ट तथा टीटीबाट भुक्तानी गर्दा ट्रेड क्रेडिट नोटिस अनिवार्य नहुने, बैंकहरूले प्रयोगमा ल्याएका ग्राहक पहिचान डकुमेन्टमा एकरूपता ल्याउने जस्ता विषयले सकारात्मक सन्देश दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै खोप उत्पादन उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणालाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले कोभिडबाट प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकारले यसबीचको साँवा र ब्याजलाई दायित्वबाट छुट्टै राखेर राम्रो काम गरेको प्रतिक्रिया दिए । बजेटका कतिपय कार्यक्रमलाई नै सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आएको उनले बताए । यद्यपि बैंकहरू सबैभन्दा बढी डिजिटल हुनुपर्नेमा कर्जा लिने बेला बढी झन्झट हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी मौद्रिक नीतिमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसो नभएको गुनासो उनले गरे । शेयर बजारमै लगानी ओइरिने आशंका गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा टेवा पुग्नेगरी आएको शेयरबजार सम्बन्धी नीति सान्दर्भिक रहेको उनले बताए ।

बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था जारी गर्नुपर्ने चुनौती छ । मौद्रिक नीतिले यससम्बन्धी व्यवस्था गरेपछि त्यसले मूर्तरूप पाउनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी थालेको छ । प्रस्तुत छ, कोभिडका कारण प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईसँग आर्थिक अभियानकर्मी ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । अहिलेको परिस्थितिमा उक्त लक्ष्यलाई महŒवाकांक्षी भनिएको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? चालू आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोना तथा महामारीले कतिपय वित्तीय, व्यावसायिक कारोबार र उत्पादनको चेन भत्किएको अवस्था थियो । उपभोक्ताको पनि मागमा संकुचन भएको थियो । यसबीचमा बजार खुलेको, केही समय सहज भएर जनजीवन सामान्य हुँदै गएको र उत्पादन तथा माग बढ्न थालेको अवस्थामा अहिले कोभिडको दोस्रो लहर आएपछि उत्पादन दर कम भएको छ । अझ कोभिड संक्रमण र मृत्युदर पनि बढेको परिस्थितिमा सबैलाई खोप दिएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सके अहिले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छ । अर्थतन्त्र एकैपटक चलायमान भयो भने लक्ष्यभन्दा माथि वृद्धि हुने सम्भावना छ । तर यो स्थिति यस्तै भए सम्भावना कम छ । यद्यपि बजारमा आत्मविश्वास बढाउन पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य बढाउनु पनि उपयुक्त हो । गतवर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस अवस्थामा अब आगामी आवका लागि राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी छ ? मौद्रिक नीति नेपाल सरकारले बनाउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भर पर्छ । यो रणनीति २०२१ मा सकिँदै छ । यसपछिका लागि सरकारले पनि बनाउँदै होला । यसले ५ वर्षमा वित्तीय क्षेत्रलाई कसरी लैजाने भन्ने पनि आउँछ । यस्तै बैंकिङ क्षेत्रलाई वित्तीय स्थायित्व, ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमामा ल्याउने र नेपाल सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी अघि बढ्नु राष्ट्र बैंकको प्रमुख दायित्व हो । अहिले कोभिडले एकदम थलिएको अवस्था भए पनि कतिपय सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, विप्रेषण आप्रवाह राम्रै बढेको छ । आयात बढेको छ र उत्पादन तत्काल कम भएको छ । अहिले उपभोक्ताको माग कम छ । कतिपय व्यावहारिक कठिनाइले नगद प्रवाहमा असर पर्ने देखिएको छ । यसैले नगद प्रवाह सजिलो हुन सक्ने हिसाबले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । यतिबेला अधिकांश व्यवसायमा तनाव छ । वित्तीय क्षेत्रमा पनि एक किसिमको तनाव छ । यस्ता तनावबाट वित्तीय क्षेत्रमा कुनै दुर्घटना नहुने हिसाबले बजार सुहाउँदो मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा पनि हदैसम्मको लचकता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कत्तिको अर्थपूर्ण देख्नुभयो ? यसलाई हेरेर अब थप के सुधार गर्नुपर्ला ? कोभिड शुरू भएदेखि राष्ट्र बैंकले विभिन्न किसिमका नीतिगत व्यवस्था कायम गरेर कर्जा लगानी, कर्जाको प्रोभिजनिङ, ब्याजदरमा खुकुलोपन तथा सहुलियत, छूट दिएर दूरदर्शी हिसाबले अघि बढेको देखियो । छोटो समयमा आर्थिक पुनरुत्थान गर्न रणनीतिक हिसाबले आयो । त्यतिबेला नीति बनाउँदा कोभिडको दोस्रो लहर आउला भन्ने पनि थिएन । तत्काललाई सुधार गर्नेतर्फ सही ढंगले आयो । तर अब भने सम्पूर्ण जनतालाई खोप नलगाएसम्म कोभिड नियन्त्रण नहुने देखिएकाले दीर्घकालीन रूपमा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । आगामी आवका लागि व्यवस्था हुने र अर्को आवका लागि दिशानिर्देश हुनेगरी ल्याउनु पर्‍यो । यसो गरे राष्ट्र बैंकले अर्को आव पनि यस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्छ भनेर बजारमा आत्मविश्वास दिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण आगामी ४ आर्थिक वर्षसम्मको रणनीतिलाई प्रतिविम्बित गर्ने किसिमको, बजारमा उत्साह कायम राख्ने नीति ल्याउन जरुरी छ ।       बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि, कार्यक्षत्र विस्तार गने, प्रविधिमैत्री बनाउने र जनतालाई पनि प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । बैंकिङ कारोबार प्रविधिमैत्री बनाउन प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।   आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न र अर्कोतर्फ वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न केन्द्रीय बैंकले कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्ला ? अहिले चुनौती सबै क्षेत्रमा छ । राष्ट्र बैंकलाई मात्रै होइन, सरकारलाई पनि बजेट व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि चुनौती छ । व्यापार व्यवसायलाई पनि चुनौती छ । साधारण जनतालाई आफूले पाउने तलब, रोजगारी टिकाइराख्न चुनौती छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रवाहित कर्जा नउठ्ला भन्ने डर छ । व्यवसाय गर्नेहरूको सामानको माग नहोला, समयमा कर्जा तिर्न नसकुँला भन्ने चिन्ता छ । सरकारले तोकेको राजस्व नउठ्ला भन्ने डर छ । अहिलेको परिस्थिति सामान्य होइन । यस अवस्थामा चुनौतीको सामना गर्नु नै क्षमता हो । त्यसैले अहिले चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई जितेर अर्थतन्त्रलाई सबल र मजबूत बनाउन सक्छौं भन्ने विश्वास राख्नुपर्छ । चुनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व हो । राष्ट्र बैंकले लिने रणनीति पनि सोहीअनुसारको हुनुपर्छ । अहिले वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकहरूलाई केही चीजमा छूट गर्छौं, यसका लागि वित्तीय जोखिम कम गर्न नयाँ उपकरणका लागि प्रपोजल ल्याउन भन्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकले नीति बनाए अनुसार कर्जामा प्रोभिजनिङ छूट गरिदिने र बैंकको ‘प्रोफिटाबिलिटी मेन्टेन’ हुने काम भएको छ । तर अब कर्जाबाहेक इनोभेटिभ उपकरण ल्याउन सम्बोधन गर्नुपर्‍यो । यससँगै व्यवसायीहरू पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र भर पर्ने होइन, यसबाहेक बजारमा विदेशी लगानी जस्ता अन्य विभिन्न वित्तीय उपकरणमा जान समेत पहल गर्नुपर्छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार कत्तिको हुनुपर्छ ? अब लक्ष्य हासिल गर्न २० प्रतिशत कर्जा थप विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष पनि २३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । आगामी आवमा २० प्रतिशत कायम हुन अब ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि स्रोत अर्थात् निक्षेप जुटाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ । यसैले ८ खर्ब रुपैयाँ थप कर्जा दिन करीब ७२ अर्ब रुपैयाँजतिको पूँजी चाहिन्छ । यो नयाँ पूँजी जुटाउनुपर्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रमा पूँजी थप्नुपर्ने हिसाबले अगाडि बढ्ला । स्रोत परिचालन गर्न र कर्जा दिने क्षमता बढाउने हिसाबको रणनीति आउन सक्ला । कर्जा वृद्धि भएर मात्रै लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । गएको कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाउनु प¥यो । नेपाल आयातमा आधारित देश भएकाले हामी उत्पादन कम गर्छौं । तर यसलाई उत्पादकत्वमा कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । यसमा निजीक्षेत्रको पनि ठूलो भूमिका छ । पूर्वाधार जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान पुग्नेगरी गयो भने निजीक्षेत्रको ठूलो भूमिका रहनेछ । मौद्रिक नीति विस्तारकारी हुँदा यसबाट मूल्यमा कत्तिको चाप पर्ला ? विभिन्न सामानको मूल्यलाई बास्केटमा राखेर यसको आधारमा मूल्य गणना गरिन्छ । कोभिडको कारण अर्थतन्त्रमा त्यो बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । त्यो बेलाको अवस्थामा मानिसले के चीज माग गर्थे र के चलाउँथे भन्नेमा अहिले देखिएको मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि)लाई सही ढंगले प्रक्षेपण गरेको पाइँदैन । बास्केटको सूचीमा भएका कतिपय वस्तुमा उपभोक्ताको माग नै छैन । यसले गर्दा मूल्यले राम्ररी प्रतिविम्ब गर्दैन । यसैले बास्केटै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले एउटै प्रकृतिको बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मात्रै मर्जर तथा प्राप्ति गर्नुपर्ने भनिसकेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत यसले मूर्तरूप पाउँछ । यद्यपि अझै पनि वाणिज्य बैंकहरू मर्जर भएर होस् वा अरू नै विकल्पबाट चुक्तापूँजी बढाउन आवश्यक छ त ? चुक्तापूँजी वृद्धिको क्रममा वाणिज्य बैंकमा मात्रै २ अर्बदेखि हाल ८ अर्बसम्म पुग्यौं । शुरूदेखि पछिल्ला दिनमा क्रमशः पूँजी थपिँदै लगियो । हामीले पूँजी थप्नैपर्छ । अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वित्तीय क्षेत्रमा हामीसँग ठूलो आकारको वित्तीय संस्था भएन । हामीले बाहिरबाट स्रोत ल्याउनुपर्छ । बाहिरका वित्तीय संस्थासँग कुरा गर्ने क्षमता भएको बैंकिङ क्षेत्र भएन । एकदमै छरिएर रहेका साना भए । यिनीहरूलाई ‘कन्सोलिडेशन’ गर्नैपर्छ । यसका लागि पूँजी बढाउनु एउटा पक्ष हो भने अर्कोतर्फ प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हुन त बजेटले पनि एकै प्रकृतिका संस्था गाभिए छूट तथा सहुलियत दिने भनेको छ । अब राष्ट्र बैंकको रणनीतिमा पनि बजेटको आधारमा आउँदा यस्तो मर्जरमा क्यापिटल एडिक्विसीको सुविधालगायत दिनुपर्छ । यस्तै कर्जा प्रवाहको समय सीमा थप, संस्थाका सीईओ तथा निर्देशकहरूको कुलिङ पिरियडको छूट दिएर र अरू पनि सेवासुविधामा सहजीकरण गरेर मर्जरको अवस्थामा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै क्षमता अभिवृद्धि गर्न अरू पनि सेवा सुविधा दिन्छौं भन्ने हिसाबले गएमा पूँजी बढाएर मर्जर हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा वित्तीय संस्था एकदमै बढी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अब बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्ति भएर कतिमा सीमित हुन जरुरी छ ? अर्थतन्त्रलाई दुई किसिमले हेर्नुपर्छ । हालको अर्थतन्त्रको अवस्था र पछिको ५ वर्ष र १० वर्षपछि अर्थतन्त्रको आकार कत्रो हुन्छ भनेर हेर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले र आगामी ५ वर्षको आकार हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि त्यसले खासै नकारात्मक असर पार्दैन । शुरूदेखि हेर्दा पहिला बैंकमा पहुँच बढ्छ भनेर संख्या थपियो । यसपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै क्षेत्रमा शाखा कार्यालय खोल्न भनियो । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पनि कर्जा लिने व्यक्तिको संख्या कुल जनसंख्याको ४ प्रतिशत पनि छैन । हामीले खाता खोल्न सक्यौं । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जा लिन सहजता गर्न सकिएको अवस्था छैन । अहिले करिब १७ लाख हाराहारीमा कर्जाको खाता छ । जब कि निक्षेप खाता संख्या ३ करोडभन्दा बढी छ । त्यसैले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कति जनतालाई कर्जा पाउने अवस्था सृजना गर्ने भन्ने हो । घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा राम्रै स्थान बनाएका छन् । यसैले क, ख, ग वर्गका संस्थाको संख्या घटाएर बरु उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ अहिलेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक मात्रै ५० प्रतिशत कटौती गर्दा पनि केही फरक पर्दैन । चालू आवको मौद्रिक नीति पनि कोभिड लक्षित भएर आयो । यसले दिएका विभिन्न छूट तथा सहुलियतले बैंकको नाफा समेत संकुचन भएको भन्ने थियो । यसैले अब आम व्यापार व्यवसाय र बैंक दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्र बैंकले कस्तो रणनीति लिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाफा सुरक्षण गर्ने भन्ने हुँदैन । सबै बैंकले नाफै कमाउनुपर्छ भन्ने रणनीति हुँदैन । तर राष्ट्र बैंकले वित्तीय स्थायित्वको हिसाबले हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा कुनै क्षेत्रलाई बढी लाभ होला, कुनैलाई कम होला । तर घाटा कसैलाई हुँदैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकको रणनीति सन्तुलित नै आउने गरेको देखिन्छ । आगामी मौद्रिक नीतिले बजेटमा उल्लेख भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी सबै व्यवस्था सम्बोधन अपेक्षा गरिएको छ । यसअन्तर्गत विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड भनेको छ । यो केन्द्रीय बैंकले भन्दै आएको पनि छ । यो व्यवस्था कत्तिको व्यावहारिक छ ? घरमा आमाले छोरालाई पढाएमा उत्पादनमूलक भएन, तर छोराले स्कूलमा पढ्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । लगानीबाट रोजगारी सृजना, समाजमा योगदान पुग्यो भने उत्पादनमूलक हुन्छ । व्यापार व्यवसायमा प्राकृतिक हिसाबले काम हुन्छ । मान्छेले बाहिरबाट पठाएको विप्रेषणले कर्जा तिर्ने होला, जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने होला । विप्रेषणबाट आएको आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लैजाने, यहाँ देशभित्रै कमाउनेहरूको तलब चाहिँ किन उत्पादनमूलकमा नलैजाने ? किन रेमिट्यान्स मात्रै हेर्ने ? नेपाल सरकार र वित्तीय संस्थादेखिका विभिन्न संघसंस्था लगायतबाट थुप्रो तलब पाउनेहरू पनि छन् । नेपालभित्र कमाएको चाहिँ मोजमजा गर्न पाउने, विदेशबाट पठाएको पैसा उत्पादनमूलकमा जानुप¥यो भन्नु राम्रो रणनीति होइन । नेपालभित्र कमाएकाको तलब पनि उत्पादनमूलकमा लैजाऔं भनेर पनि राख्न सकिन्छ । त्यसैले कुनै व्यक्तिले कमाएको पैसा खर्च गर्ने अधिकार उसको हो । यो विषय गौण हो । यसमा अवरोध गर्न सम्भव हुँदैन । सरकारले ब्याजदर अनुदानमा दिन घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जा, स्टार्टअप कर्जा लगायतको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउला ? यो कार्यान्वयनमा चुनौती छ । कतिपय अवस्थामा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जा भएन भने फ्रीमा पाएको कर्जा भन्ने अधिकांश नेपालीको बानी छ । हुन त कर्जा लगेपछि भुक्तानी त गर्छन् । अब शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर तिरेनन् भने सिल गरेर पनि के गर्नु, कालोसूचीमा राखेर पनि के गर्नु । त्यसैले वित्तीय अनुशासन राखेर कर्जा सूचना सम्बन्धी प्राविधिक हिसाबले अघि बढाएर प्रत्येक ऋणीको निगरानी गर्नुपर्छ । डिफल्ट गरेमा उसलाई स्वास्थ्य उपचार, यातायात लगायतमा प्रतिबन्ध लगाउँदै जाने अवस्था आयो भने यस्ता ऋणीलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न सकिन्छ । यसका लागि स्मार्ट कार्डमार्फत ऋणीको सबै सूचना एकद्वार प्रणालीबाट आउने व्यवस्था मिलाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो गाह्रो काम त होइन, तर अहिलेको परिप्रेक्ष्य चुनौतीपूर्ण छ ।

मौद्रिक नीति र तरलता संकट

केन्द्रीय बैंकले बुधबार चालू आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले निराशा र वित्तीय क्षेत्रले सकारात्मक अर्थात् समग्रमा मिश्रित धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीति आउनुअघि बिग मर्जरको होहल्ला मच्चाएर आतंक सिर्जना गरेको केन्द्रीय बैंकले अन्ततः मर्जरका लागि प्रोत्साहितमात्र गरेर यो विषयलाई सहज अवतरण गराएको छ । यसलाई भने मौद्रिक नीतिकै सबैभन्दा सुन्दर पक्ष मान्न सकिन्छ । तर, मर्जरका लागि दिइएका सुविधाका आधारमा थप मर्जरको सम्भावना त्यति देखिँदैन भने मर्जर भइहालेमा त्यसबाट कतिपय क्षेत्रमा नकारात्मक परिणामसमेत देखिन सक्छ ।