विकासे मन्त्रालयकै खर्च न्यून

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा धेरै पुँजीगत बजेट विनियोजन भएका ६ विकासे मन्त्रालयको खर्चको स्थिति नाजुक देखिएको छ । त्यसमा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको खर्च ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।बुधबारसम्म सरकारी खाताबाट कुल ३१ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुँजी गत खर्च भएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ५८ करोड रुपैयाँ […]

सम्बन्धित सामग्री

बजेटको मुखैमा अर्थका उच्च अधिकारी हेरफेर

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को २०८१/८२ को बजेट निर्माणको तयारी चलिरहेका बेला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेका छन् ।  मन्त्री पुनले मन्त्रालय मातहतका विभाग र महाशाखा प्रमुख हेरफेर गरेका हुन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार शिवलाल तिवारी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशक बनेका छन् भने भन्सार विभागमा ढुण्डी निरौला पुगेका छन् । यसअघि तिवारी वातावरण विभागमा महानिर्देशक थिए । निरौला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सहसचिव थिए ।  राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रहेका रीतेशकुमार शाक्यलाई बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा लगिएको छ । बजेट महाशाखाका प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीलाई योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखामा सारेर त्यहाँका धनीराम शर्मालाई राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाइएको छ । भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका शोभाकान्त पौडेललाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालीम केन्द्रमा लगिएको छ । तालीम केन्द्रका प्रमुख रामप्रसाद आचार्यलाई मन्त्रालय ल्याइएको छ । आचार्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अर्थ ल्याइएका नारायण सापकोटाको जिम्मेवारी तोकिन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक भूपाल बराललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । बराललाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा गएको २ महीना नपुग्दै विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरिएको छ । यसरी अर्थ मन्त्रालयका दुई सहसचिवलाई अन्य निकायमा सरुवा गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन सहसचिवलाई अर्थमा भित्त्याएको छ ।  अर्थसचिवसमेत फेर्ने तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूल अर्थसचिव ल्याउन चाहेका छन् । बजेट तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य विकासे मन्त्रालय सक्रिय भइरहँदा अचानक उच्च अधिकारी हेरफेरका कारण अर्थभित्रै अन्योल पैदा भएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसअघि थुप्रै प्रक्रियागत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संसद्मा प्रस्तुत बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भएसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि संसदमा बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । अहिलेसम्म बजेट निर्माणको काम प्रभावकारी हिसाबले अघि बढ्न नसकेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षको बजेटका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकिसकेको छ । सामान्य छलफल चले पनि बजेटका लागि गहन छलफल शुरू हुनै लागेको बेला अर्थमन्त्रीले कर्मचारीको जिम्मेवारी व्यापक हेरफेर गरेका छन् ।  त्यसो त सरकार परिवर्तनका कारण चालू आवको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कुल बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन ।  अर्थसचिवसमेत हेरफेरको तयारी भइरहेको पुनको सचिवालय स्रोतले बतायो । बजेट निर्माणमा अर्थसचिव र राजस्व सचिवको भूमिका प्रमुख हुन्छ । त्यही भएकाले पनि अर्थमन्त्री पुनले आफूअनुकूलको अर्थसचिव ल्याउन चाहिरहेका छन् ।

बजेट सिलिङ घटेसँगै प्राथमिकता बदल्दै विकासे मन्त्रालय

काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री   सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् । चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ । आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’ घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक मितव्ययिताको धज्जी

काठमाडौं । सरकारले कमिसनको मोहमा विभिन्न विकासे मन्त्रालय र निकायलाई अबौं रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनावी खर्च उठाउने उद्देश्यका साथ सरकारले पछिल्लो डेढ महिनाको अवधिमा मात्रै ४५ अर्बभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक मितव्ययीता र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ विपरीत त्यति धेरै रकम रकमान्तर […]

३६ प्रतिशत विकास बजेट असारमै बग्यो

भनिन्छ नै असारे खर्च । अघिल्ला महिनामा खर्च गर्न ‘ढुक्क’ बसिरहेका विकासे मन्त्रालय जब आर्थिक वर्ष सकिनतिर लाग्छ, विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तातो लगाउँछन् । विगतको यो प्रवृत्ति यसपटक पनि सुध्रिएन । मन्त्रालयहरू ११ महिना सुस्ताए, आखिरी महिना असारमा भने बजेटको ठूलो हिस्सा सिध्याए ।

संविधानमै बजेटको मिति तोकिंदा पनि बढेन विकास खर्च

सार्वजनिक खर्चमा सुधार गर्न संविधानमै आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिन अगाडि बजेट ल्याउने मिति उल्लेख गरियो । तर, परम्परागत प्रवृत्तिबाट मुक्त हुन नसक्दा पूँजीगत खर्चमा कुनै सुधार आएन । सरकारको विनियोजन दक्षता, कार्यान्वयन क्षमता र वित्त अनुशासनमा प्रश्न उठ्ने कारण ।

गण्डकीमा अबण्डा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि धमाधम सरेन्डर !

१२ माघ, पोखरा । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार करोडौं रुपैयाँ अबण्डा बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्न असमर्थ भएको छ । विभिन्न विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने अबण्डा बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ । अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने र अर्थ विविध कोषमार्फत […]

पुसभित्र एक खर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने अर्थमन्त्रीको चाहना !

६ पुस, काठमाडौं । गत बिहीबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरोकारवाला विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुलाई डाकेर भने, ‘पुस महीनाभित्र आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेटको ३० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिसक्ने गरी काम गर्नुस्, पुसपछि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्यत्र दिइन्छ ।’ अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि विकासे मन्त्रालय र आयोजनाहरुमा बहस चलेको छ, महीना दिनमा थप २३ प्रतिशत अर्थात् करीब एक खर्ब रुपैयाँ […]

बजेट खर्च नहुनुमा बर्सेनि उस्तै कारण

विकास निर्माणको नेतृत्व लिने विकासे मन्त्रालय नै बजेट कम खर्च गर्नेमा अघि देखिएका छन् । बजेट कम खर्च गर्नुको कारण पनि उनीहरूले बर्सेनि एउटै उल्लेख गर्ने गरेका छन् । करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालयमध्ये आधाभन्दा बढीले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २० प्रतिशत पनि बजेट खर्चिएका छैनन् । त्यसमा सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय अघि छ ।

बढ्दो साधारण खर्चको व्यवस्थापन

पुष्करराज प्रसाईँ केही समयअघि राजधानी पत्रिकामा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक समयावधि सकिन लाग्दासम्म पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत र साधारण खर्च ५३ प्रतिशत भएको समाचार आएको थियो । यसबाट विकासे मन्त्रालय तथा कार्यालयले पँुजीगत तथा विकास खर्चभन्दा आफ्नो सेवासुविधा वृद्धि गरी साधारण खर्च बढाउने संस्कारको विकास गरेको बुझिन्छ । पुँजीगत खर्च आर्थिक …