सरकारले सौर्य जहाज दुर्घटना छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक रतीशचन्द्रलाल सुमनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बुधबार असोज ११ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता...
काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो र डुबानका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भएको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै १० कट्ठादेखि ३ बिगाहासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशतसम्म र ३ बिगाहादेखि बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
कात्तिक १ देखिको वर्षा, बाढी र डुबानका कारण देशका धेरै ठाउँमा पाकेको धानबाली डुबानमा परेको थियो । धानबालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण भएको उत्पादन लागतका आधारमा किसानले राहत पाउनेछन् ।
किसानलाई राहत वितरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ । भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतमा सिफारिश गरेको हो । सरकारले हालै यी देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । यसअघि अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, भारतमा नीलाम्बर आचार्य र बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी राजदूत थिए ।
यस्तै, सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको छ । शुक्रवार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिश गरेको हो । २३ भदौमा शुरू भएको अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधका बीच सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि अरू विधेयक अघि बढेको छैन ।
नेपाल सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी लाप्चादेखि हिल्लासम्मको सीमा क्षेत्रको समस्या अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ ।
बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामा बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले हुम्लामा चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सीमा विज्ञ रहेको समितिले सीमा र स्थानीयको समस्या बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन बुझाउने बैठक पछि कानूनमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
