काठमाडौं । सरकारले बाढीपहिरो र डुबानका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने भएको छ ।
बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० कट्ठाभन्दा कम जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै १० कट्ठादेखि ३ बिगाहासम्म जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको ३० प्रतिशतसम्म र ३ बिगाहादेखि बढी जग्गा भएका किसानलाई क्षतिको २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको उनले बताए ।
कात्तिक १ देखिको वर्षा, बाढी र डुबानका कारण देशका धेरै ठाउँमा पाकेको धानबाली डुबानमा परेको थियो । धानबालीमा भएको क्षतिबारे अध्ययन गर्न सरकारले गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्दा निर्धारण भएको उत्पादन लागतका आधारमा किसानले राहत पाउनेछन् ।
किसानलाई राहत वितरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले ५ दिनभित्र कार्यविधि बनाई पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि राजदूत सिफारिश गरेको छ । भारतमा डा. शंकर शर्मा, अमेरिकामा श्रीधर खत्री र बेलायतमा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतमा सिफारिश गरेको हो । सरकारले हालै यी देशबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । यसअघि अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडा, भारतमा नीलाम्बर आचार्य र बेलायतमा लोकदर्शन रेग्मी राजदूत थिए ।
यस्तै, सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिश गरेको छ । शुक्रवार मध्यरातदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिश गरेको हो । २३ भदौमा शुरू भएको अधिवेशनमा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले लगातार नाराबाजी गर्दै आएको छ । एमालेको अवरोधका बीच सरकारले नयाँ बजेट ल्याए पनि अरू विधेयक अघि बढेको छैन ।