दश वर्ष लामो गृहयुद्धमा नेपाली माओवादीबाहेक अन्य तीन देशका प्रशिक्षक पनि संलग्न रहेका सूचना अनुभवी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिर्सिनुभएको छैन होला।...
देशको अर्थतन्त्रको सञ्चालन उत्पादनशील, रोजगारीमूलक, सहभागीतामूलक, समतामूलक, सन्तुलनमुखी तथा सहज, स्वाभाविक र स्वस्फूर्त ढंगले गर्ने वातावरण निर्माण भएमा मात्र देशमा दिगो विकास, समृद्धि, समानता र समन्यायिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ । दशकौंदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अनुत्पादक र अप्रतिस्पर्धी रही जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि अत्यधिक परनिर्भरतामा रहनु परेकाले देशको अर्थप्रणालीको सञ्चालन र यसको व्यवस्थापनमा देशको मूल नीतिको रूपमा रहेको राजनीतिक क्षेत्र निष्प्रभावी, असक्षम र अदूरदर्शी भएको प्रमाणित भएको छ ।
गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ । हाल आएर अर्थतन्त्रको आन्तरिक एवम् बाह्य कारोबारमा असहजता, अस्थिरता र अनिश्चितता देखिनुले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा राजनीति कतिसम्म निरीह र अक्षम रहेछ भनेर पुष्टि हुन्छ । अर्थतन्त्र असहज, अविकसित, अनिश्चित र अस्थिर रहँदा पनि दीर्घकालीन रूपले अर्थतन्त्रलाई उत्पादक, सहज र सुदृढ बनाउने गरी हालसम्म कुनै परिवर्तनकारी प्रयास नहुनु दुर्भाग्यको अवस्था हो ।
गैरजिम्मेवार, अविवेकी र अनुत्तरदायी राजनीतिले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र सबल, सक्षम र सुदृढ बन्न नसकेको मात्र नभई पटकपटक अस्थिरता, समस्याग्रस्तता र अनिश्चिततामा पर्दै आएको छ ।
यसको मूल कारण देशको राजनीतिक क्षेत्रले अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनको सही नेतृत्व लिन नसक्नु र बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सपार्नुभन्दा उल्टै बिरामी अर्थतन्त्रबाट कसरी अनधिकृत लाभ लिने हो त्यतैतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा अर्थतन्त्रले भोगिरहेको समस्या अझ बल्झिने र अर्थतन्त्र संकटमय हुँदै जाने देखिन्छ । विसं २००७ साल देखि ७ दशक अर्थात् दुई पुस्ताभन्दा बढी जीवनकाल विकास, सुधार र समृद्धिको सधैं अपेक्षामा रहेका जनता अहिले आएर न्यूनतम भौतिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि स्वदेशमा कुनै उपाय नभई विदेशी भूमि चहार्नुपर्ने बाध्यतापूर्ण अवस्थामा रहेका छन् ।
नेपाली राजनीतिमा सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा अक्षमता प्रकट गरेको र अर्थतन्त्र बिगारेको भन्दै एकआपसमा दोषारोपण गर्ने परम्परागत दाउ हुने गरे तापनि अर्थतन्त्रको अहिलेसम्मको निरीह र दुर्बल अवस्था हेर्दा सत्तामा पुगेका सबै राजनीतिक दल अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनमा पूर्णत: असफल भएका देखिन्छन् । उनीहरूले एकआपसको अदक्षता र कमजोरी लुकाउन दोषारोपण गरेको भ्रम जनतालाई दिएतापनि यो उनीहरूको सधैं सत्तामा टिक्ने कृत्रिम दाउबाहेक अरू केही नभएको स्पष्ट देखिएको छ । यसैले, अर्थतन्त्रको समृद्धि र जनताको जीवनस्तरको सुधार गर्नेतर्फ देशको राजनीतिक नेतृत्व पूर्णत: बेसरोकार र गैरजिम्मेवार रहेको तीतो यथार्थ देशका सामु छ ।
बिग्रिएको अर्थतन्त्र
अर्थतन्त्रका कतिपय पक्ष अपेक्षित नरहेका र केही परिसूचक त प्रतिकूल बनेका छन् । निम्न बुँदाका आधारमा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे चर्चा गरिएको छ :
निरीह अर्थतन्त्र र बेसरोकार राजनीति
हाम्रो सुन्दर, शान्त, गौरवपूर्ण र संसारको एक प्राचीनतम राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार, बेथिति, अनियमितता र कुशासनको आहालमा डुबाई आफूसँग रहेका असंख्य सबलता, अवसर र संभावनाहरूलाई प्रस्फुटित, परिचालन र उपयोग गर्न असमर्थ बनाई संसारसामु अदक्ष श्रम निर्यात गर्ने निरीह र कमजोर अविकसित राष्ट्रको रूपमा चिनाइएको छ । राष्ट्र र जनता बेरोजगारी/अर्धबेरोजगारी, आय–आर्जनका संकुचित स्रोत, गरीबी, कोभिड–१९ को अव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार र राज्यको निरन्तर उपेक्षा, अपहेलना र प्रताडनाबाट पीडित छन् भने सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् ।
सत्तासीनहरू नातावाद, कृपावाद र आपसी अनैतिक भागबन्डामै रमाइरहेका छन् । यसरी, सत्तासीनहरू देश र जनताको वर्तमान अवस्था र भविष्यप्रति असंवेदनशील र बेसरोकार बनेका छन् ।
समृद्धि चक्रको कमजोर अवस्था
अर्थतन्त्रमा श्रम, शीप र उत्पादनबीच तादात्म्यता कायम हुन नसकेको तथा उद्यमशीलताको विकास, स्वरोजगार प्रवर्द्धन, उत्पादनशील रोजगारी, उत्पादकत्व र आयआर्जनका अवसरको स्थिति अनुकूल बन्न नसकेको अवस्था छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ ।
विदेशिएको अपार श्रमशक्ति
कृषिको आधुनिकीकरण तथा अर्थतन्त्रको औद्योगिकीकरणको गति शिथिल बन्दा श्रमको सघन उपयोग हुने कृषि र उद्योग क्षेत्रहरू कमजोर बन्न पुगेकाले स्वदेशी अर्थतन्त्रको लागि बहुमूल्य युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि दैनिक हूल बाँधेर विदेशिन बाध्य भएको छ । नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् । पन्ध्रौं योजनाअनुसार श्रमशक्तिको ३६ दशमलव ५ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेको र बेरोजगारी दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा वार्षिक ५ लाख युवा श्रम बजारमा थपिने र ४ लाख युवा वैदेशिक श्रम बजारमा जाने गरेका छन् ।
श्रम बजारमा थपिने श्रम शक्तिको ८० प्रतिशत अंश वैदेशिक श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले खपत गर्ने हुँदा नेपालमा स्वदेशी श्रमको उपयोग न्यूनतम हुने गरेको छ । देशको आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रमुख निर्धारक तत्त्व श्रमको यस्तो अपव्ययले देशको आर्थिक–सामाजिक दीर्घकालीन विकास प्रक्रिया निक्कै पछाडि धकेलिने निश्चितै छ ।
अत्यधिक व्यापारघाटा र बाह्य क्षेत्रको जोखिम
बेरोजगारीले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन असन्तुलनलाई इंगित गर्छ भने बाह्य व्यापार असन्तुलनका साथै हाल आएर शोधनान्तर र विदेशी विनिमय स्थितिमा समेत प्रतिकूलता देखिनु हाम्रो जस्तो आयातमुखी, अविकसित अर्थतन्त्रका लागि थप अस्थिरता र अनिश्चितताको कारक हो ।
अत्यधिक परनिर्भरताले हाम्रो अकर्मण्यता, अक्षमता र अस्वस्थता प्रतिबिम्बित गर्छ । अत्यधिक व्यापारघाटाको अचाक्ली वृद्धिले हाम्रो अर्थतन्त्रको घाँटी अनवरत रूपले थिचेको थिच्यै छ ।
विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा वस्तु र सेवाको निर्यात सबैभन्दा कम रहेका छ मुलुकहरूमा नेपाल (६ दशमलव ८ प्रतिशत) पर्छ । व्यापारघाटाको यस्तो अनुपात २७ दशमलव १ प्रतिशत रही यमन र लिबियापछि एशियाकै तेस्रो ठूलो व्यापारघाटाको अनुपात नेपालको रहेको छ । व्यापारघाटा भरपाई गर्ने एक ठूलो स्रोत विप्रेषण रहेको सन्दर्भमा यसमा लगातार आउने गिरावटले शोधनान्तर तथा अर्थतन्त्रको आयात क्षमतामा प्रतिकूल असर पारेको स्पष्ट छ ।
लगातार घट्दो विदेशी विनिमय सञ्चिति र असमञ्जस आर्थिक नीति
आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ । विप्रेषणको वृद्धि दर आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना ऋणात्मक रहेको र यो दर (प्रतिशत) क्रमश: –१८ दशमलव १, –६ दशमलव ३, –७ दशमलव ६, –७ दशमलव ५, –६ दशमलव ८, –५ दशमलव ५, –४ दशमलव ९ र –१ दशमलव ९ रहेको छ । त्यस्तै, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र यो शोधनान्तर स्थिति पहिलो महीनामा रू. –३८.७५ अर्ब, दोस्रो महीनासम्म रू. –८३.४१ अर्ब, तेस्रो महीनासम्म रू. –७६.१३ अर्ब, चौथो महीनासम्म रू. –१५०.३८ अर्ब, पाँचौं महीनासम्म रू. –१९५.०१ अर्ब, छैटौं महीनासम्म रू. –२४१.२३ अर्ब, सातौं महीनासम्म रू. –२४७.०३ अर्ब र आठौं महीनासम्म रू. –२५८.६ अर्ब रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को साउन महीनादेखि नै विदेशबाट आउने विप्रेषण घट्दै गएको र शोधनान्तरसमेत हरेक महीना घाटामा गएको छ ।
आव २०७७/७८ को साउन मसान्तमा देशको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १५.६ महीना बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकोमा अत्यधिक आयात वृद्धिका कारण त्यस पछिका हरेक महीनामा सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ श्रावणको १५.६ महीनाबाट भदौमा १४.९ महीना, असोजमा १४.१ महीना, कात्तिकमा १४.० महीना, मंसिरमा १३.० महीना, पुसमा १२.६ महीना, माघमा ११.९ महीना, फागुनमा ११.३, चैतमा १०.८ महीना, २०७८ वैशाखमा १०.३ महीना, जेठमा १०.१ महीना, असारमा १०.२ महीना, श्रावणमा ८.३ महीना, भदौमा ७.८ महीना, असोजमा ७.८ महीना, कात्तिकमा ७.२ महीना, मङ्सिरमा ६.८ महीना, पुसमा ६.६ महीना, माघमा ६.७ महीना र फागुनमा ६.७ महीनामा सीमित हुन पुगेको छ ।
खाद्य सम्प्रभुतामा चुनौती
केही दशक अगाडिसम्म नेपाल विश्व बजारमा चामल निर्यात गर्ने प्रमुख राष्ट्र रहेकोमा आव २०७८/७९ को प्रथम ८ महीनामा नेपालले रू. ३६.६ अर्बको चामल र रू. २४.३ अर्बको तरकारी र फलफूल आयात गरेको थियो । संविधानको धारा ३६ (३) मा मौलिक हकका रूपमा नागरिकको खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी लेखिए तापनि देशको खाद्य अवस्था धेरै दारुण रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ । कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
कृषिप्रधान मुलुक नेपालको कृषिको यो हविगत देख्दा यसलाई सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रति देखाएको लापरबाहीपूर्ण रवैयाको उत्कर्षका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
ऋण तिर्ने क्षमताको तुलनामा ऋण दायित्व अत्यधिक बढाइएकाले नेपाल अति ऋणग्रस्त मुलुकमा पर्न सक्ने
निर्यात क्षेत्र अत्यन्त कमजोर र व्यापार घाटाको आकार अत्यन्त बढी रहेको नेपालमा ऋण सेवा गर्ने दीर्घकालीन क्षमता नबढाई जथाभावी ऋण लिनु जोखिमपूर्ण रहेको छ । विगतको सरकारले जथाभावी ऋण लिँदा वर्तमान र भावी पुस्तालाई ऋण सेवा गर्न समस्या हुने देखिन्छ । विगत ७ दशकको अवधिमा विकासका लागि भन्दै सरकारले धेरै संस्था, योजना, नीति, बजेटहरू बनायो, धेरै परिमाणमा विविध सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रमा राष्ट्रिय साधन, वैदेशिक सहयोग र सार्वजनिक ऋण परिचालन गरी व्ययभार बढायो । तर, अधिकांश जनताको जीवनस्तरमा सुधार देखिएन, देश अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट माथि जान सकेन ।
यस्तै, सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असार मसान्तमा रू. ६९८ अर्ब रही कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा २२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको ४ वर्षमा अर्थात् २०७८ असारमसान्तमा रू. १,७२९ अर्ब पुगी जीडीपीको अनुपातमा ४० दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति सार्वजनिक ऋण दायित्व २०७४ असारमसान्तको रू. २४ हजारको तुलनामा २०७८ असारमसान्तमा रू. ५९ हजार पुग्नुले अर्थतन्त्रलाई क्रमश: ऋण धरापमा पुर्याउने प्रपञ्चले काम भइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको भार तीव्ररूपले बढ्ने तर रोजगारी, उत्पादन र आयआर्जनका अवसरहरू पातलिँदै जाने विडम्बनापूर्ण स्थितिले ऋण दायित्वको प्रयोग फजुल, अनुत्पादनशील तथा अनियन्त्रित तवरले भएको र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक लगानी वृद्धि तथा
रोजगारीको दिगो अवसर प्रवर्द्धनतर्फ ऋण साधनको उपयोग नगरी जनतालाई बोझ माथि बोझ थप्ने जुन काम निर्णयकर्ताले गरेका छन् त्यो घोर अनुत्तरदायी एवं राष्ट्रघाती कार्य रहेको छ ।
जनता र राष्ट्रको निरीह अवस्था
तत्कालीन अवस्थामा हामी समानको सामाजिक, आर्थिक स्तरमा रहेका कतिपय राष्ट्रहरू विकासको गतिमा छलाङ मार्दा हाम्रो राष्ट्र र हामी निरीह जनता भने बिलखबन्द र किंकर्तव्यविमूढको स्थितिमा रुमल्लिइरह्यौं । सत्तासीनहरूको अक्षमता र गलत रवैयाले जनताको विकासको सपना पीढी दर पीढीसम्म अधुरै, अपूरै रह्यो । राष्ट्र संसारकै एक निर्धनतम अर्थतन्त्रका रूपमा रहिरह्यो । उदाहरणका लागि, हाल विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका चार एशियाली मुलुकहरू (अफगानिस्तान, यमेन, ताजिकिस्तान र नेपाल) मा नेपाल (अमेरिकन डलर १,१५५) समावेश हुन पुग्नु सत्तासीनहरूको गलत आर्थिक नीतिगत रवैया र व्यवस्थापकीय अक्षमताको परिणति हो ।
मूल्यवृद्धिको भारले जनतालाई थिचिरहँदा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको राज्य खै कता ?
देश र निरीह जनता महँगीले आक्रान्त छन् तर रोम जलिरहँदा त्यहाँको सम्राट्ले म्युजिक बजाएर रमाइलो गरेजस्तै नेपालका सत्तासीनहरू जनताको विपत्तिमा बेसरोकार छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको भारित औसत तथ्यांकको आधारमा २०७८ फागुनमा मूल्य वृद्धि ७ दशमलव १ प्रतिशतको उच्च दरले बढेको छ जबकि गतवर्ष यस्तो वृद्धि ३ दशमलव शून्य प्रतिशत थियो ।
मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो
मूल्यवृद्धिको भारले जनता थिचिइरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको थप मूल्य वृद्धिको सौगात जनतालाई पस्किरहनु सत्तासञ्चालकको चरम अविवेक र अक्षमताको पराकाष्ठा हो । महँगी नियन्त्रण गरी जनताको जनजीविका र जीवनस्तरमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिन लागिपर्नुपर्ने सरकारी क्षेत्रको भूमिका दिन पर दिन लापरवाह र गैरजिम्मेवार बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आई जनताको गरीबी बढेको तथा जीवनयापन थप कष्टकर बन्दा पनि मूल्य स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी निर्वाहमा सत्तासीनहरू बाट कुनै चासो र चिन्तासमेत व्यक्त नगरिनु घोर निन्दनीय छ ।
कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रबीचको मूल्य सूचकांकको असन्तुलित वृद्धिदर
आव २०६८/६९ देखि आव २०६९/७० सम्मको दशकमा समग्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेकोमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: ४ दशमलव १ प्रतिशत, ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ६ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । १०–वर्षको अवधिमा जुन क्षेत्रका वस्तु तथा सेवाको माग बढी छ वा जुन क्षेत्रमा प्रतिफल, साधनस्रोतको आकर्षण, लगानी र कारोबार बढी छ वा बढी हुने परिदृश्य देखिन्छ, ती क्षेत्रमा मूल्य सूचकांकको वृद्धिदर स्वत: बढी हुने गर्दछ । कृषि र उद्योग क्षेत्रका उत्पादनहरूलाई व्यापारयोग्य वस्तु र सेवाक्षेत्रका उत्पादनहरूलाई गैरव्यापारयोग्य वस्तुको रूपमा लिइन्छ । कृषि र उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी–सघनता उच्च रहेका क्षेत्रका रूपमा पनि लिइन्छ ।
शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई बजारसँग तथा बजार संयन्त्रलाई रोजगारीसँग सहज र स्वाभाविक रूपमा जोड्न अझै कठिनाइ छ ।
मूल्य सूचकांकको औसत वार्षिक वृद्धिदर गैरव्यापारयोग्य वस्तुको भन्दा व्यापारयोग्य वस्तुको कम हुनु भनेको नेपालका व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा नेपालको व्यापारिक शर्त प्रतिकूल रहेको पुष्टि हुन्छ । जीडीपीको अंश (प्रतिशत) का रूपमा कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रको उत्पादन आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा क्रमश: ३४ दशमलव शून्य, १४ दशमलव १ र ५१ दशमलव ९ रहेकोमा २०७७/७८ मा क्रमश: २६ दशमलव ४, १२ दशमलव ५ र ६१ दशमलव १ रहेकोबाट विगत दशकमा जीडीपीको अनुपातमा कृषि र उद्योग क्षेत्र क्रमश: ७ दशमलव ६ र १ दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले तथा सेवाक्षेत्र ९ दशमलव २ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । यसबाट विगत दशकमा व्यापारयोग्य क्षेत्रको तुलनात्मक अंश समग्रमा ४८ दशमलव १ प्रतिशतबाट ३८ दशमलव ९ प्रतिशतमा ओर्लिई ९ दशमलव २ प्रतिशत बिन्दुले घट्न पुगेको छ भने त्यत्ति नै प्रतिशत विन्दुले गैरव्यापारयोग्य वस्तुको मूल्य सूचकांक बढेको छ, जसबाट नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हाम्रा व्यापार सहभागी राष्ट्रको तुलनामा प्रतिस्पर्धी नरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
साथै, विगत दशकमा हाम्रो उत्पादन, व्यापार, विनिमय र मूल्य नीति आयात–प्रतिस्थापक र निर्यातमूलकभन्दा आयातमुखी र परनिर्भरतामुखी रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसबाट नेपालको उत्पादन, मूल्य स्थायित्व, निर्यात तथा व्यापार सन्तुलन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मकता र रोजगारीमा प्रतिकूल असर परेको छ ।
अत: व्यापारयोग्य क्षेत्रको बेवास्ताका कारण अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता न्यून भई रोजगारीको लागि वर्षेनि ४ लाख युवा विदेशिनुपर्ने बाध्यता आएको हो ।
यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता
सम्बन्धित समष्टिगत नीतिहरू घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रमा विकसित भइरहेका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्र सम्बन्धी घटनाक्रमहरू तथा त्यसको मौद्रिक, बजेट, विदेशी विनिमय तथा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका पक्षहरूसँगको अन्तरसम्बन्ध उपयुक्त ढंगले आकलन र विवेचना हुन नसक्दा अर्थतन्त्रमा अनेक विकृति, विसंगति एवम् विकृतिहरू सृजना हुने र घनीभूत हुँदै जाने हुन्छन् ।
सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ । यथासमयमा सही नीतिगत हस्तक्षेप भएन र अवस्थालाई अझ बिग्रिन दिइयो भने देशमा वित्तीय वा आर्थिक संकट पनि निम्तिन सक्छ, जसको सम्बोधनका लागि अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।
आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म विप्रेषण वृद्धिदर हरेक महीना ऋणात्मक रहेको, आव २०७८/७९ को साउनदेखि फागुनसम्म हरेक महीना शोधनान्तर घाटामा रहेको र सञ्चितिको आयात धान्ने क्षमता २०७७ साउनको १५.६ महीनाबाट निरन्तर घट्दै २०७८ मङ्सिरदेखि फागुनसम्म लगातार आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले राखेको कम्तीमा ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने स्तरमा सञ्चिति कायम रहने गरी मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुँदा पनि त्यसको सुधार गर्नेतर्फ यथासमयमा कुनै नीतिगत कदम चालिएको देखिएन ।
सही मौद्रिक र बजेट व्यवस्थापन नहुँदा आर्थिक वृद्धि र रोजगारी प्रवर्द्धन मात्र प्रभावित हुने नभई मूल्य स्थिरता, ब्याजदर स्थिरता र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नसमेत कठिन हुने जगजाहेरै छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ मङ्सिर १० मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको प्रथम चौमासिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो: ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकाले तरलतामा चाप परेको छ ।’ त्यस्तै, बुँदा नं. ३ मा ‘आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्दै गएको तर विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा रहेको विप्रेषण आप्रवाह संकुचित हुँदै गएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएकोछ’ उल्लेख थियो ।
बुँदा नं. २० मा ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निजीक्षेत्र माथिको दाबी ६९ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा २०७८ असोज मसान्तमा यस्तो वृद्धिदर ३० दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।’ स्थिति यस्तो हुँदाहुँदै बुँदा नं. ६१ मा लेखिएको थियो, ‘विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ ।’ यसरी, खतराको संकेतको सूचना आएपनि नियन्त्रणतर्फको सानो प्रयास पनि सुरू गरिएन । विश्लेषणको नतिजाअनुसार उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
उपचारका उपयुक्त कदम अगाडि नबढाइनुले नीति कार्यान्वनमा उदासीन बस्ने प्रवृत्ति हावी भएको देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ फागुन ५ मा सार्वजनिक गरेको आव २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. २ मा लेखिएको थियो, ‘चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनामा आर्थिक पुनरुत्थानसँगै आयातमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । निर्यातको वृद्धि दर उच्च भए तापनि यसको आधार सानो भएकाले व्यापारघाटाको आकार बढेको छ ।
यस अवधिमा विप्रेषण आप्रवाहमा समेत संकुचन आएकाले शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहनुको साथै विदेशी विनिमय संचिति घटेको छ ।’ मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको बुँदा नं. ३ मा भनिएको थियो, ‘अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी वृद्धि हुनुको साथै उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा समेत वृद्धि भएको छ । तसर्थ, नेपालमा पनि हाल मूल्यमा चापको स्थिति रहेको छ । यो प्रवृत्ति कायम रहेमा मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमाभित्र राख्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।’ त्यस्तै, समीक्षाको बुँदा नं. ४ मा भनिएको छ : ‘समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार उच्च रहेकोले तरलता व्यवस्थापानमा दबाब परेको छ ।
तसर्थ, आन्तरिक एवम् बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम राख्न सीमित वित्तीय साधनलाई उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सृजना र उद्यमशीलता विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ समीक्षाको बुँदा नं. ६३ मा आर्थिक वर्षको पहिलो महीनादेखि नै शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको र साधन परिचालनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जाको मागमा देखिएको उच्च वृद्धिले यो स्थितिमा सुधार नभएसम तरलतामा दबाब पर्ने उल्लेख छ । सोही समीक्षाको बुँदा नं. ६९ मा प्रस्तुत सन्दर्भमा ‘बैंकदर विद्यमान ५ प्रतिशतमा २ प्रतिशत विन्दुले थप गरी ७ प्रतिशत कायम गरिएको उल्लेख छ ।
’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो ।
ब्याजदर कोरिडोरसँग सम्बद्ध स्थायी तरलता दर ७ प्रतिशत, नीतिगत रिपोदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखिएको छ ।’ बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको संकट देखिँदा पनि अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिनु आत्मघाती कदम हो । यसको लागि मौद्रिक अर्थशास्त्र वा वित्तीय अर्थशास्त्रको महँगो जानकारी चाहिँदैन, सामान्य ज्ञानको सामान्य जानकारी भएपुग्छ ।
तर, दुर्भाग्य, मौद्रिक व्यवस्थापनमा यति सामान्य ज्ञानको पनि प्रयोग हुन पाएन । केही वर्षअघि अर्को एउटा पात्रले पूर्वराजाका नोट अब चल्दैनन् भनेर अनैतिक र अवैधानिक चर्तिकला मच्चाई जनताको हुर्मत लिएको थियो । निजी व्यवसाय चलाउनु र सबैको साझा धरोहरको रूपमा रहेको देशको समग्र अर्थतन्त्र चलाउनु फरक कुरा हुन् । आजसम्म संसारको आर्थिक इतिहासमा जति पनि वित्तीय र आर्थिक संकट देखापरेका छन् ती सबैको कारण तरलता समस्या रहेकाले तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तर रूपमा उच्च प्राथमिकता दिई सुदृढ तरलता व्यवस्थापनद्वारा वित्तीय आर्थिक संकट सृजना हुन नदिनु समग्र अर्थतन्त्र व्यवस्थापनको पहिलो पाठ हो ।
गत आर्थिक वर्षको प्रथम ८ महीनामा रू. ६८ अर्बको शोधनान्तर बचत रहेकोमा यस आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा रू. २५९ अर्बको शोधनान्तर घाटा रही तरलताको समस्या घनीभूत बन्दै गरेकाले शोधनान्तरलाई अनुकूल बनाउन तत्काल हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय दायित्व रहेको छ ।
हालसालै महालक्ष्मी विकास बैंकले सुन धितो राखेर कर्जा प्रवाह भएको विषयमा एक अनौठो घटना सार्वजनिक जानकारीमा आयो । कर्जाका ऋणीले कर्जा निखनी सक्दासमेत उक्त बैंकले धितोस्वरूप राखिएको सुन फिर्ता नगरेको विषयले प्रहरी कार्यालयको सहयोगसमेत माग्नुपर्ने अवस्था आएको रहेछ र त्यसै सिलसिलामा उक्त विषय बाहिर आएको रहेछ । पछि उक्त बैंकले त्यस कुरालाई बढाइचढाई गरिएको भनेर प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेको पनि देखियो । साथै ऋणीको धितो फिर्ता गरिएको समेत जानकारी गराएको कुरा छापाहरूमा आएकै हुन् । विवादको मूल चुरोचाहिँ सुन फिर्ता गर्ने बेला उक्त सुन नक्कली रहेको भन्ने बैंकको भनाइ ऋणीमार्फत बाहिर आएको सुनियो । सम्भवतः यो विषय हाल साम्यजस्तो देखिएको भए पनि यस परिघटनाले भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन्, जसलाई प्रतिष्ठाको जोखिमसित जोडेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पुर्याउने संस्थागत, प्रणालीगत जोखिमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यसले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ ।
केही वर्षपहिले नेपाल बंगलादेश बैंकमा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी गम्भीर घोटाला भएको विषयले उक्त बैंकको व्यवस्थापन केन्द्रीय बैंकले समेत लिनुपरेको त हामीसामु ताजै छ । सोही बैंकका केही सञ्चालकहरू अहिलेसम्म पनि निलम्बित अवस्थामै छन् । उक्त घटनाका कारण बैंकमा निक्षेपकर्ताको भीड थामी नसक्नुको थियो । भलै पछि केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेप र विश्वासका कारण बैंकले थप जटिल परिस्थितिको सामना गर्नु परेन र अहिले उक्त बैंक सामान्य अवस्थामा चलिरहेकै देखिन्छ । कमजोर संस्थागत सुशासनले भित्रभित्रै कतिसम्म बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाएर लैजान्छ भन्ने कुरा यो घटना नै पर्याप्त छ ।
किस्ट बैंक, नेपाल शेयर मार्केट्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंक, नेपाल विकास बैंक आदिका घोटाला प्नि हामीबीच ताजै छन् । अहिले ती संस्थाहरूको आरम्भको भौतिक अस्तित्व छैन । कति खारेजीमा गए भने कतिलाई कुनै अरू वित्तीय संस्थाले गाभेर सम्हाले । कति अझै केन्द्रीय बैंकको व्यवस्थापनमा छन् । तिनका सञ्चालक, सीईओलगायत कतिपय पदाधिकारी कोही जेलमा र कोही फरार अवस्थामा छन् । कतिपयले जेलमा रहँदैका अवस्थामा यस संसारबाटै बिदा भएका दुःखद घटनाहरू पनि छन् । त्यसमा केन्द्रीय बैंककै पूर्वपदाधिकारीहरू, जो ती वित्तीय संस्थामा अवकाशपश्चात् जागीरे बनेका थिए, समेत अनुसन्धानमा तानिएका कारण केन्द्रीय बैंकमाथि नै पनि परोक्ष रूपमा केही नैतिक दबाबहरू सृजना भएकै हुन् । अहिले केन्द्रीय बैंकका पदाधिकारीहरूलाई अवकाशपछि कुनै बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा जागीर खानका लागि केही वर्ष कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था लागू गरिएको पनि त्यसैको परिणाम हो । संस्थागत सुशासनमा केन्द्रीय बैंक केही कडा रूपमा प्रस्तुत हुनथालेको पनि यिनै र यस्तै खाले घटनाहरूकै परिणाम हो ।
वास्तवमा बैंक वित्तीय संस्थाहरू भनेका विश्वासकै आधारमा चल्ने संस्था हुन् । विश्वास भत्किएका दिन त्यहाँ थामी नसक्नुको पहिरो जाने डर जहिल्यै रहन्छ । धन्न, नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा त्यसखाले सम्भावित गम्भीर दुर्घटनाहरू बेलैमा टरेका छन् । यसैका लागि हो नियमनकारी निकायहरूको बलियो, स्वच्छ, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्वकको तटस्थताको उपस्थितिको आवश्यकता । यहाँनेर नियमनकारी निकायहरूचाहिँ सबै र सधैं दूधले नुहाइएका हुन्छन् भन्ने अर्थ पक्कै होइन । हालै मात्र धितोपत्र बजारको नियमनकारी निकायहरू सेबोन र नेप्सेका मूल अधिकारी नै एक कम्पनीको शेयरको भित्री कारोबारमा संलग्न भेटिएको परिघटना पनि हामीबीच आलै छ । आरोपित एक जनाले बीचैमा राजीनामा दिए भने अर्का एकजना हटाइएका छन् । त्यसबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारीमा त आएको छ । तर, आम नागरिक र धितोपत्र बजारका साधारण लगानीकर्ता तिनलाई केकस्तो कारबाही होला ? भनेर पर्खिरहेका देखिन्छन् । तर, मूल कुरा के हो भने नियमनकारी निकायहरू नै कतिसम्म तल्लो हदमा ओर्लेर भित्रिया कारोबार गर्न पुग्दा रहेछन् भन्ने कुरा यी दुई नियमनकारी निकायको परिघटनाले पस्केको हुँदा ती निकायमा बस्ने पदाधिकारीको नैतिक इमानदारी र इन्ट्रिग्रिटीको कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने पाठ बेलैमा सिक्नुपर्ने भने देखिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको प्रतिष्ठाको जोखिम र पूँजीबजारको जोखिमको आयतन एउटै नहोला तथापि ती दुवैका यस जोखिमले पु¥याउने संस्थागत, प्रणालीगत जाेिखमको बेलैमा आकलन गर्न सकिएन भने त्यस्ले संस्थालाई नै धराशयी बनाउने डर भने रहिरहन्छ । यसैले प्रतिष्ठाको जोखिम अन्य संस्थाहरूका तुलनामा बैंक वित्तीय संस्थाहरूमा अलिक भिन्न प्रकारमा हुने गर्छ । पूँजीबजार नियामकहरूमा देखिएको यो घटनाले पनि संस्थागत सुशासन पालना गराउने अधिकारीमाथि जहिल्यै प्रश्न चिह्न उठिरहन्छ र संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिम यहाँनेर पनि उपस्थित हुन्छ भन्ने हो ।
खोजी पस्दै जाने हो भने नेपालकै बैंक वित्तीय क्षेत्रमा थुप्रै घटना पाइन्छन् जुन संस्थाको प्रतिष्ठासितै सरोकार राख्तछन् । माथि उल्लिखित सुन धितो प्रकरणकै कुरालाई दृष्टिगत गर्दा के अनुमान हुन्छ भने बैंकजस्तो संस्थाले धितो लिने बखतमै त्यसको गुणस्तरको परीक्षण गर्नुपर्ने होइन र ? यदि त्यसो नगरीकनै धितो राखिएको हो भने प्रणालीमै दोष रहेको मान्नुपर्ने हुन्छ वा आरम्भमा मिलीभगतबाटै लगानी भएको पो हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ छ । त्यसैगरी बैंककै कर्मचारीको नियतमाथि पनि शंका उठाउन सकिन्छ । किनभने धितोको तालाचाबी त ग्राहकका हातमा रहँदैन वा ग्राहक र बैंकले खोल्ने गरी दुईओटा चाबीको व्यवस्था त गरिएको पक्कै हुँदैन । यसैले ऋण चुक्ता गरिसकेपछि धितोको गुणस्तरको सवाल उठाउनु वा उठ्नु भनेको बैंककै प्रतिष्ठासित सरोकार राख्ने घटना हो । सामान्यतया यस्ता कुरा नहुनुपर्ने हो । अब यस घटनाले उक्त बैंककै प्रणालीमाथि र त्यहाँको संस्थागत सुशासनमाथि प्रश्न उठाएकाले यसले संस्थाकै प्रतिष्ठाको जोखिम पनि निम्त्याएको देखिन्छ । यो प्रतिष्ठाकै जोखिम हो ।
प्रतिष्ठाको जोखिमले निम्त्याउने खतरा आँकडागत हिनामिनाभन्दा धेरै गुणा अधिक हुन्छ र त्यसले वर्षौंसम्म पनि पच्छ््याइरहन्छ । एनबी ग्रूप जोडिएको नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रतिष्ठामाथि अहिले पनि आम नागरिक प्रश्न उठाइरहेकै छन् । केन्द्रीय बैंकको फिट एन्ड प्रपर टेस्टबाट समेत योग्य ठहरिएका तिनका सञ्चालकहरू संस्थागत सुशासनमा फितला र कमजोर भेटिनु भनेको दुवैतिर सधैं उठिरहने प्रश्न हुन् । यस्ता प्रश्नहरू नै हुन् जसले प्रतिष्ठाको जोखिमलाई निम्त्याएको हुन्छ । यो जोखिम कुनै कर्जाको जोखिमजस्तो मात्र होइन, एक खाले सार्वभौम जोखिमजस्तै हो । त्यसैले नियमनकारीहरू पनि आफ्ना स्थानमा जहिल्यै सतर्क रहनुपर्ने सन्देश यस्ता परिघटनाहरूले दिएका छन् ।
विदेशी बैंकहरूले अहिले प्रतिष्ठाको जोखिम अर्थात् रेपुटेसनल रिक्सलाई निकै महत्त्व दिएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमै कार्यरत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले यस्तो जोखिमको त्रैमासिक रूपमा सञ्चालक समितिमा नियमित मूल्यांकन गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै मिडियाले कुनै प्रश्नहरू उठाए कि उठाएनन् ? बैंकले अल्पसंख्यक शेयरधनीहरूको हितविपरीत वा केन्द्रीय बैंकको नियमनविपरीत कुनै कामहरू गरेका छन् छैनन् र भएका छन् भने तिनको आयतन के कस्तो र कत्तिको दूरगामी प्रभाव पर्ने खालका छन् ? कुनै जरीवाना, हर्जानाजस्ता कुराहरू पनि तिर्न परेको छ वा छैन ? संस्थाभित्र कुनै लैंगिक विभेद र आचरणगत विभेदहरू छन् कि छैनन् ? ग्राहकहरूसितको सम्बन्ध चिसिएका कुनै घटनाहरू छन् कि छैनन् ? कुनै मुद्दा मामिलाको स्थिति कस्तो छ ? कुनै स्याङसन्ड (जस्तो : म्यानमार, अफगानिस्तान, इरान, इराक आदि) देशहरूबाट लगानी भित्रिएका छन् वा तीसँग कारोबार भएका छन् छैनन् ? मनि लाउन्डरिङसित आबद्ध कुनै कारोबारहरू भएका छन् कि छैनन् ? कुनै साइबर क्राइमका घटना छन् छैनन् वा त्यसको सम्भावनाका लागि बैंकको प्रबलीकरणको अवस्था के कस्तो रहेको छ ? सञ्चालकहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था र तिनको अवस्था कस्तो छ र तिनको र तिनका परिवारजनको बैंकसितको कारोबारहरू छन् वा छैनन् ? संस्थाभित्र उपहार, चन्दा लिनेदिने अबस्था कस्तो छ ? बैंक निक्ष्ोपकर्ताहरूको हिसाब तलवितल हुने स्थिति वा अवस्था वा त्यससित सम्बद्ध कर्मचारीहरूको आचरण व्यवहार कस्तो छ ? बैंकबाट नगद हराउने, चोरी हुने स्थितिहरू आएका छन् छैनन् ? बैंकको सुरक्षा प्रणाली कस्तो छ ? बैंकले प्रकाशित गर्ने तथ्यांक र वास्तविक स्थितिबीच केही फरक छ छैन ? बैंक सेवाग्राहीका गुनासाहरूको सम्बोधन गर्ने प्रणाली कस्तो छ ? धितोको अधिक वा कम मूल्यांकन गरिएका छन् छैनन् ? बैंकको रेकर्ड प्रणाली र त्यसको सुरक्षा, डिज्यास्टर मेनेजमेन्टको स्थिति, प्रणाली के कस्तो छ ? आदि कुराहरूलाई यस जोखिमसित जोडेर हेर्ने गरिन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ । यी सबै कुनै न कुनै रूपमा यो जोखिम निम्त्याउने कारकहरू बन्नसक्ने हुँदा कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो संस्थाको प्रतिष्ठाको जोखिमलाई जहिल्यै उच्च प्राथमिकताका साथ निगरानी गरिराख्नुपर्ने हुन्छ । के नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यतापट्टि सोचेका होलान् ?
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
