मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अब कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले नि:शुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने छन्।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अब कोशी प्रदेशमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा नारायणी अस्पताल, बागमती प्रदेशमा कीर्तिपुर अस्पताल, गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पताल, लुम्बिनी प्रदेशमा भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने नागरिकले नि:शुल्क सघन जलन उपचार सेवा पाउने छन्।
जेष्ठ नागरिकले नि:शुल्क आयुर्वेद उपचार सेवा पाएका छन् । चन्दननाथ नगरपालिका-५ स्थित जेष्ठ नागरिकसंगको कार्यालयमै आयुर्वेद फार्मेसी स्थापना गरेर आयुर्वेद सेवा नि:शुल्क दिन थालिएको हो । धेरै जसो जेष्ठ नागरिक कार्यालयमै आउने भएकोले सोही ठाउँमा आयुर्वेद सेवा उपलब्ध गराइएको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र जुम्लाका प्रमुख नन्दप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।
कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशका १० वर्षमुनिका बालबालिकाको नि:शुल्क उपचार सेवा सुरु गरेको छ । त्यसकालागि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा आइतबार प्रदेश अस्पतालसहित चार वटा निजी क्षेत्रका अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । अब ती अस्पतालले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको नि:शुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
नेपालमा ट्राभल मेडिसिनको सेवा दिने पहिलो अस्पताल हो सिवेक हस्पिटल एन्ड ट्राभल मेडिसिन सेन्टर । र, यसकी निर्देशक तथा सफल महिला उद्यमी हुन् डा. प्रतिभा पाण्डे । प्रस्तुत छ, नेपालमा ट्राभल मेडिसिन तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयमा केन्द्रित रहेर आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले डा. पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको सार :
सिवेक हस्पिटलको कसरी शुरू भयो ? यसबारे बताइदिनुस् न ।
पश्चिमा राष्ट्रका कूटनीतिज्ञ एवं दातृ निकायका प्रतिनिधिहरूको उपचार सेवा दिनेगरी सन् १९८२ मा क्लिनिकको रूपमा यसको स्थापना भएको हो । त्यतिबेला क्यानडाको वाटर प्रोजेक्ट नेपालमा आएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपालमा उपचार सेवा सहज थिएन । सिवेकको स्थापनापछि लोन्ली प्लानेट (ट्रेकिङ गाइड)ले पनि नेपालमा उपचार गर्नु परेमा यहीँ जान सुझाउन थाल्यो । त्यसपछि यो क्लिनिकमा बाहिरका मानिस सेवा लिन आउन थाले । यसरी चलिरहेकै समय सन् १९९६ मा क्यानडा सरकारले ‘यो तिमीहरू आफै सञ्चालन गर’ भन्यो । त्यसपछि उनीहरूसँग जोइन्ट भेन्चर बनाएर सञ्चालन शुरू भएको थियो ।
१९९८ देखि मेरो जिम्मामा आयो । त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा दर्ता गरेर सेवा बढाउँदै गएका छौं । अहिले आईसीयू अप्रेसन थिएटरमा २४ घण्टा आकस्मिक सेवा उपलब्ध छ । पोखरामा समेत यसको शाखा सञ्चालनमा छ । यो पूर्ण रूपमा निजी स्वामित्वको अस्पताल हो । अहिले हामीले ट्राभल मेडिसिन सेवा दिँदै आएका छौं । यसको सोच भने सन् १९९० तिर आएको थियो ।
यो हस्पिटलमा उपचारका लागि आउने बिरामी नेपाली पनि हुन्छन् ? के कस्तो सेवा दिने गर्नुभएको छ ?
पहिले पहिले ९० प्रतिशत विदेशी नै हुने गर्थे । तर कोरोनाको समयमा हामीले सबैलाई उपचार गर्यौं । अहिले २० प्रतिशत नेपाली आउँछन् । हामीकहाँ सबैखाले उपचार सेवा छ । बालबालिकादेखि वृद्धसम्मको उपचार हुन्छ । अस्पतालमा २५ शøया छन् भने आकस्मिक सेवामा चौबीसै घण्टा वरिष्ठ डाक्टर हुन्छन् । हाम्रा सबै डाक्टर तथा नर्स ट्राभलर्स हेल्थमा सर्टिफाइड छन् । मैले भने अमेरिकन बोर्ड अफ इन्टरनल मेडिसिनबाट पोस्ट ग्य्राजुएट (एमडी सरह) गरेको छु । म स्वास्थ्यकर्मी मात्र होइन, उद्यमी पनि हुँ ।
नेपालमा महिला उद्यमीको रूपमा काम गर्दा कस्तो खालको समस्या हुने रहेछ ?
महिला भएकै कारण खास फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी होस् या बैंक जस्ता संस्था, मैले समस्या महसूस गरेको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी कर तिरेबापत लगातार ४ वर्ष सम्मानित भएका छौं । साधारण उपचार र खोपबाहेक पनि हामीले वार्षिक १२ हजार बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छौं । तर काममा समस्या छैन भन्ने चाहिँ होइन ।
निजी अस्पतालले आर्थिक लाभले प्रेरित भएर भएर उपचार गर्छन् भनिन्छ । साथै, अनावश्यक परीक्षण गराउने गरेको गुनासो पनि आउँछ । वास्तविकता के हो ?
अन्यत्र के हुन्छ भन्न सक्दिनँ । तर हामीकहाँ त्यस्तो कहिले पनि हुँदैन । सबै काम ट्र्याकिङ भएको हुन्छ । धेरै ठाउँमा एक्सरे, एमआरआई जस्ता परीक्षण गरेको पनि कमिशन आउँछ भनिन्छ । तर हामीले डाक्टरलाई कुनै किसिमको कमिशन दिँदैनौं । साथै अनावश्यक परीक्षण पनि गराउँदैनौं ।
अस्पतालका योजना के के छन् ?
संस्थाको स्वास्थ्य सेवा क्षमता बढाउँदै जाने मुख्य योजना हो । अत्याधुनिक मेशिन ल्याएर सानो, तर सुविधासम्पन्न हस्पिटलको रूपमा विकास गर्दै छौं । यसलाई बुटिक हस्पिटलकै रूपमा विकास गर्ने सोच छ । पोखराको अस्पतालमा पनि सेवासुविधा र क्षमता बढाउनुपर्ने छ । हाल भएको स्थानमा विस्तार गर्न सकिने अवस्था छैन । पोखरामै हामीले २ रोपनी जग्गा लिएका छौं । त्यहाँ अस्पताल निर्माण गर्दै छौं । काठमाडौंकै अस्पताललाई समेत विस्तार गर्ने योजना छ । सोहीअनुसार केही जग्गा खरीद गरिएको छ ।
नेपालमा आएका वा भएका विदेशीलाई स्वास्थ्य सेवा दिँदै आउनुभएको छ । नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन बढाउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
यसबारे मैले पनि विभिन्न मञ्चहरूमा कुरा राखिसकेकी छु । अहिले हामी नेपालमा आएका विदेशीको उपचार नेपालमै गर्न धेरै हदसम्म सफल भएका छौं । हस्पिटलका सेवासुविधा आधुनिक र स्तरीय छन् । तत्कालीन अवस्थामा पश्चिमा मुलुकको स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिने संस्था हामी मात्र थियौं । अहिले धेरै छन् । सबैमा उच्चस्तरीय सेवासुविधा छन् । धेरै स्वास्थ्य समस्याको उपचार नेपालमै हुन्छ । तर पनि उपचारका लागि बैंकक, सिंगापुर जान्छु भन्नेहरू पनि छन् । किनकि हाम्रोमा दुईओटा कुरामा कमी छ । पहिलो, नेपालमा संक्रमण दर अलि बढी छ । अर्को, रगत आपूर्ति पनि सहज छैन । यी दुई कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । तर नेपालमा स्वास्थ्य पर्यटन छैन वा यसको सम्भावना भन्ने होइन । नेपालमा आँखा उपचार राम्रो छ । आँखा उपचारका लागि छिमेकी मुलुकबाट धेरै आउने गरेका छन् । यस्तै मध्यपूर्वका मानिस आएर दन्त शल्यक्रिया लगायत उपचार सेवा लिने गरेका छन् । तर हुनेखाने विदेशी नै नेपाल आएर उपचार गराउँछन् भन्न अझै केही समय कुर्नुपर्छ ।
तपाईंले हिमालयन रेस्क्यू एशोसिएनमा रहेर पनि काम गर्नुभयो । केही समयअघि पर्यटकको उद्धार कार्यमा बदमासी भयो भन्ने कुरा आएको थियो । देशकै छवि बिग्रियो पनि भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
धेरैजसो उद्धार खुम्बु क्षेत्रबाट हुने गरेको छ । किनकि त्यहाँ धेरै बिरामी पर्ने गर्छन् । त्यहाँ हाई अल्टिच्युडको समस्या पनि हुन्छ । यो समस्या पहिलेदेखि नै थियो । उद्धारका लागि जसले हेली बोलायो, उसलाई ३०० देखि ६०० डलरसम्म दिने चलन थियो । त्यो बिस्तारै बढ्दै गयो । पछि झन् अनेकौं विकृति आए । यसमा अस्पतालको स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) पनि हुन्छ । जस्तै, एउटै व्यक्तिले शेयर ट्राभल, हेली र हस्पिटलमा लगानी गर्यो भने के हुन्छ ? एकै व्यक्ति वा संस्थाले एउटै प्रकृतिका तीनओटा सेवा दिने व्यवसाय गर्न नपाइने हो । नेपालमा एउटै कम्पनीले रेडियो, टेलिभिजन र प्रिन्ट मिडिया चलाउन पाउँछ । तर विदेशमा पाइँदैन । नेपालमा हेली, ट्राभल र हस्पिटल तीनओटैमा शेयर हुनु गैरकानूनी होइन । तर यसबाट उत्पन्न विकृति सतहमै आयो । यसमा सबै मिलेका छन् । पर्यटक पनि सामेल छ । यसको समाधानका लागि यस्तो स्वार्थको द्वन्द्व हुन दिनु भएन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा डाक्टर लगायत जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ?
काठमाडौंमा खासै अभाव भएजस्तो लाग्दैन । तर पोखरामा विशेषज्ञ डाक्टर धेरै कम भएजस्तो लाग्छ । किनकि त्यहाँका विशेषज्ञ एकदम व्यस्त हुन्छन् । त्यसको अर्थ पर्याप्त छैनन् भन्ने लाग्छ । पोखरामै यस्तो छ भने अन्य स्थानमा कस्तो होला ? अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान लगायत मुलुकले नेपालबाट नर्स लगिरहेका छन् । बेलायतले पनि लैजाने तयारी गरेको छ । यसले त झन् स्वास्थ्य सेवामा जनशक्तिको अभाव नै हुने देखेको छु । यसमा हाम्रै कमजोरी छ । किनकि हामीले नेपालमा नर्सलाई राम्रो तलब सुविधा दिएका छैनौं । कतिपयले नसकेर नगरेको होलान्, कतिपयले नचाहेर नगरेको होलान् । तर जे होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति पलायन हुनुमा प्रमुख कारण श्रमको उचित कदर नहुनु नै हो । ठूला हस्पिटलले नै १२/१५ हजारमा १२ घण्टा काममा लगाएका छन् । विदेश जान सजिलो हुन्छ भनेर नर्सहरू अनुभवका लागि मात्र अहिले यहाँका हस्पिटलमा काम गरिरहेका छन् । जस्तै, अष्ट्रेलिया जान चाहने नर्सका लागि १०० शøयाको हस्पिटलमा काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने रहेछ । त्यसैले नर्सले थोरै पैसामै काम गरिरहेका छन् ।
यसरी बाहिर जान दिनु राम्रो हो ? कसरी रोक्ने ?
पहिले यस्तो गर्न पाइँदैनथ्यो । मैले डाक्टर भएकाले जान नपाउने भएकाले हाउसवाइफ भनेर पासपोर्ट बनाएकी थिएँ । अहिले त कसैलाई पनि कडाइ गरिएको छैन । तर अब रोक्नेभन्दा पनि उता बसेकालाई कसरी फर्काउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।
यस क्षेत्रका समस्या के हुन् ?
पहिलो त नेपालीको आम्दानी पनि कमजोर छ । नेपालमा मानिसले स्वास्थ्य सेवामा गर्ने खर्च र आम्दानीबीच धेरै विषमता देखिन्छ । सरकारी अस्पतालमा धेरै सेवा नि:शुल्क गर्ने भनिएको छ । तर मानिस किन निजीमा गएका छन् भन्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । अन्य अस्पतालले पनि १० प्रतिशतसम्म नि:शुल्क गर्छौं भनेका छन् । त्यो पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्यो । नि:शुल्क भनिएको औषधि समेत बिरामीले नि:शुल्क पाएका छैनन् भने त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्यो ।
महिला उद्यमीलाई कामको व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको कुरा उठ्ने गर्छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
हो, प्राय: महिला उद्यमीलाई घरायसी काम र अफिसको कामको व्यवस्थापनमा गाह्रो भएको भन्ने छ । तर हाम्रै कार्यालयमा हेर्ने हो भने महिला नै धेरै हुनुहुन्छ । नर्सकै कुरा गर्ने हो भने ठूलो संख्यामा हुनुहुन्छ । उहाँहरूले परिवारको व्यवस्थापनदेखि धेरै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमा बच्चा वा सासु ससुरा बिरामी हुँदा छुट्टी लिएरै भए पनि महिलालाई नै खटिनुपर्छ । यस्ता खाले समस्या ठूलो छ । त्यसैले उनीहरूले पाउने सुविधामा पुनरवलोकन गरेर वा आवश्यकता अनुसार पार्ट टाइम मिलाएर काम गराउँछौं । हरेक कार्यक्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि महिलालाई धेरै नै समस्या छ । उद्यमीको हिसाबले हेर्दा महिलाले अलि बढी नै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई समय र कामको व्यवस्थापन सहज बनाइदिनु एकदमै आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, महिला उद्यमी र हालको महिला उद्यमीमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ । अधिकांश महिला उद्यमी प्रविधिसँग जोडिएका छन् । अनलाइन प्लेटफर्मबाट व्यवसाय गर्नेदेखि हिसाबकिताब राख्नेसम्मको ज्ञान बढेको छ । सूचना तथा सञ्चारको सुलभ पहुँचले पनि उनीहरूको काममा टेवा पुगेको छ । तर पनि अपेक्षित विकास भइसकेको छैन । महिला जागरण र सशक्तीकरणमा धेरै काम गर्नै बाँकी छ ।
अझै पनि छाउपडी, बोक्सी, झाँक्री जस्ता कुप्रथा कायमै छन् । महिला नेतृत्व एकदमै कम छ । राजनीतिक नेतृत्वमा पनि महिला पछाडि नै छन् । महिला आरक्षणका कुरा त छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा लागू भएको पाइँदैन । तर पनि आशा गने ठाउँ भने छ । नीति निर्माण र नेतृत्व तहमा बिस्तारै महिला सहभागिता बढ्न थालेको छ ।
पहिले र अहिले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के फरक पाउनुभएको छ ?
धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धेरै अघि बढिसकेको छ । सीमित सेवासुविधाबाहेक विदेशका स्तरीय स्वास्थ्य संस्थामा पाइने सेवा यहीँ उपलब्ध छ । नेपालमा रोबोटिक सर्जरी आइसकेको छैन । तर त्यो पनि सम्भव छ । कलेजो, मिर्गौलालगायतको सहज उपचार हुने गरेको छ । बोनम्यारो ट्रान्सप्लान्ट हुन थालेको छ । क्यान्सरको उपचार सेवा पनि राम्रो छ । तैपनि भारत लगायत बाहिर उपचारका लागि जाने लहर पनि छ । नेपालमा क्यान्सरको उपचार सेवामा विश्वास बढ्दै गएको छ । यसमा अहिले निजीक्षेत्रले धेरै राम्रो काम गरिरहेको छ ।
उद्यममा आउन चाहने महिलालाई के भन्नुहुन्छ ?
महिलाहरू आर्थिक रूपले पनि सबल र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । खर्चका लागि परिवारको भर पर्ने वा कसैको आशा गर्ने होइन, स्वयं आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । त्यसका लागि काम गर्नुपर्यो । सकेसम्म आफ्नै उद्यम व्यवसाय गर्न सके राम्रो, नभए पनि आफ्नो शीप र क्षमताअनुसार आम्दानी हुने काम गर्नुपर्यो । के गर्दा आफ्ना लागि राम्रो हुन्छ, केमा रुचि छ, त्यो काम गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन लगनशीलता एकदमै जरुरी छ । यसैगरी कामप्रतिको लगाव, शीप सिक्ने इच्छा, मेहनत र जाँगर नभई नहुने कुरा हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल नेत्रज्योति संघ र सिबिएम ग्लोबलबीच आँखा तथा कान स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको छ । प्रदेश नम्बर १ र मधेश प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो ।
सम्झौतापत्रमा नेपाल नेत्रज्योति संघका अध्यक्ष प्राडा. चेतराज पन्त र सिबिएम ग्लोबलका कार्यकारी निर्देशक डेभिड बेनब्रिजले हस्ताक्षर गरेका छन् । सिबिएम ग्लोबलको सहयोगमा नेत्रज्योति संघको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आँखा तथा कान उपचार कार्यक्रममार्फत प्रदेश नम्बर १ र मधेश प्रदेशका सीमान्तकृत समुदाय र गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकले नि:शुल्क रूपमा आँखा तथा कानको उपचार सेवा पाउनेछन् ।
आँखा तथा कानको उपचारको पहुँचबाट टाढा रहेका नागरिकलाई आँखा अस्पताल, आँखा उपचार केन्द्र तथा बाह्य कार्यक्रममार्फत उपचार सेवा प्रदान गरिने संघले बताएको छ ।
विशेषज्ञ चिकित्सक सहित उपचार सेवा प्रदान गर्न थालेपछि नेपाली सेनाको स्वाथ्य शिविरमा विरामीको भीड बढ्ने गरेको छ । विशेषज्ञ टोली सहित नसर्ने ८ प्रकारको रोग सम्बन्धी विरामीहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरि नि:शुल्क रुपमा औषधी वितरण गर्न थालिएपछि विरामीहरुको चाप बढेको थियो ।नेपाली सेना गोरखदल गण रामग्राम ब्यारेक नवलपरासीले जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिका नर्सहीमा आयोजना गरेको एकदिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा विभन्नि ८ प्रकार रोग सम्बन्धी ६८० जना विरामीले उपचार सेवा लिए । जिल्लाको विकट पालिकाको रुपमा रहेको
पाँचथर । पाँचथरको फिदिममा ५ दिने नि:शुल्क कृत्रिम दन्त शिविरबाट ३ सय बढीले स्वास्थ्य उपचार सेवा लिएका छन् । फिदिम नगरपालिका, स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक सेवा महाशाखा टेकु काठमाडौं, जिल्ला अस्पताल पाँचथरको संयुक्त आयोजनामा जेष्ठ नागरिक तथा बिपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर दन्त शिविर संचालन गरिएको हो । शिविरमा १ सय ३ जना ब्यक्तिको दाँत सेट […]
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव)को बजेटमा धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । स्टार्टअप बिजनेशमा अनुदान दिने, रेल, पानीजहाजको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका विगतमा ल्याइएका तर कार्यान्वयनमा जान नसकेका कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा दोहोर्याएको हो । करीब १० वर्षदेखि सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा नवप्रवर्तन (स्टार्टअप) व्यवसायलाई सहयोग गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भन्दै आएको छ । अहिलेसम्म एक जनालाई पनि कर्जा दिन सकेको छैन ।
यसपालिको बजेटमा पनि भेन्चर क्यापिटलमार्फत बीउ पूँजी प्रदान गर्ने घोषणा छ । र, देशका सातै प्रदेशमा बिजनेश इन्कुबेशन सेन्टर स्थापना गर्न २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई च्यालेन्ज फन्डमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको छ । ठूला उद्योगले स्टार्टअप, साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग गर्ने वातावरण मिलाइने भनिएको छ । विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका कार्यक्रम ल्याइएको थियो । अहिले नाम बदलिएका ती कार्यक्रम लागू हुने आधार भने छैन । स्टार्टअप बिजनेश गर्नेलाई कर्जा दिने कार्यविधि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा लामो समयदेखि अड्किरहेको छ । उनीहरू नवप्रर्वतन कस्तालाई मान्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन नसकिरहेको देखिन्छ ।
पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि पुरानै कार्यक्रम दोहोर्याएर आश्वासन मात्रै बाँड्ने काम गरेको छ । अघिल्लो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घरघरमा पाइपबाट ग्यास, रेल, मेट्रोरेल, पानीजहाजका सपना देखाए पनि अहिलेसम्म त्यसतर्फ कुनै प्रगति भएको छैन ।
‘नेपालीको सपना : परिवर्तनकारी पूर्वाधारको योजना’ नयाँ नारा दिँदै वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेटमा पूर्व–पश्चिम रेलको निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्ग र काठमाडौं मेट्रोरेलको डीपीआर तयार गर्ने, विराटनगर–धरान, पथलैया–वीरगञ्ज, भैरहवा–बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको छ । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने कुनै आधार देखिँदैन ।
अघिल्ला बजेटमा पनि यिनै कार्यक्रम थिए । तर, न ती कार्यक्रमबारे कुनै अध्ययन भएको छ न अरू कुनै प्रगति नै । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले एक्शन देखाउनुभन्दा पनि सपनाको पुलिन्दा बाँड्ने काम गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार एक्शन प्लानसहितको बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो नगरी पुरानै तरीकाले ल्याइएकाले जनताले नयाँ अनुभूति गर्न पाउने छैनन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखी मतदाता रिझाउने प्रयास गरिएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको छैन । यसको उदाहरण वृद्धभत्ता पाउने उमेर हो । नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएका बेला ६८ वर्षमाथिले वृद्धभत्ता पाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यसको विज्ञहरूबाट आलोचना भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत पुरानै कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा दोहोर्याइएको छ । यसले जनस्वास्थ्यमा सरकारको लापरबाही कस्तो छ भन्ने देखाउँछ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्न लागेको छ । यसअघि आव २०७७/७८ मा पनि एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा भएको थियो ।
गत आवको अन्त्यमा १० ओटा अस्पतालमा बजेट नै विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डँडेलधुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू भएको बताइएको थियो । तर, यी अस्पतालमा कार्यक्रम सफल नभएपछि चालू आवमा उक्त कार्यक्रम नै हटाइएको थियो । त्यसैगरी, क्यान्सर रोगको निदान गरी स्वदेशमै उपचार सेवा दिन आवश्यक पर्ने पेटस्क्यान मेशिन र साइक्लोट्रोन स्थापना गर्न ५० करोड विनियोजन गरेको छ । वर्षैपिच्छे सरकारको प्राथमिकतामा पर्र्ने गरेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्ध खोप शुरू गर्ने योजना यसपटक पनि छ । सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई ५ लाख रुपैयाँ र डायलाइसिस सेवा नि:शुल्क दिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमलाई नाम बदलेर निरन्तरता दिइएको छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले धेरै कार्यक्रम हाबादारी राख्ने गरिएको बताए । ‘धेरै वर्ष भयो नेपाली कांग्रेसको उदारवाद नीतिबमोजिम हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको हो । यसका मेशिन पुराना मात्र नभएर खिया लागिसकेका छन्, यसको अध्ययन गरेर यसलाई फेरि खडा गर्न लाग्ने लगानी र समयबारे विचारै नगरी यस वर्षको बजेटमा हेटौंडा कपडाबाट उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने भनिएको छ । यस्तो हाबादारी कुरा गरेर कति समय जनतालाई ठग्ने ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् । योजना, नीति र कार्यक्रमलाई सही मार्गमा अगाडि बढाउन योजना आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा बजेटमा हाबादारी र पुरानै कार्यक्रम पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री लोहनी बताउँछन् । उनका अनुसार योजना आयोगका सदस्यहरूले आफ्नो विज्ञता र दक्षता प्रदर्शन गरी राजनीतिक नेतालाई योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र तिनको कार्यान्वयनको महत्त्व दर्शाउनेभन्दा पनि जागीरे प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको देखिन्छ ।
.jpg)
