अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका गर्न विश्व बैंकले १७ अर्ब दिने

काठमाडौं। कोरोना महामारीबाट प्रभावित बनेको नेपाालको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न विश्व बैंकले १७ अर्ब ७८ करोड दिने भएको छ। आज अर्थमन्त्रालय र बैंकबीच भएको सम्झौताअनुसार उक्त रकम नेपालले पाउने भएको हो। उक्त ऋणले नेपालको निर्यात बढाउन र वैदेशिक व्यापार प्रणाली सुधार गर्न खर्च गरिने छ।

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको मोडालिटीमा प्रश्नचिह्न

कोभिड १९ संक्रमणको कारण संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा खोपको उपलव्धताले मुख्य भूमिका खेलेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार सन २०१९ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० मा ३ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको थियो । सन् २०२१ मा ५ दशमलव ९ रहने र सन् २०२२ मा थप ४ दशमलव ९ प्रतिशत ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको भए तापनि यसमा थप ह्रास आउने देखिन्छ । विकसित देशको आर्थिक वृद्धि ५ दशमलव २ प्रतिशत, विकासोन्मुख देशको ६ दशमलव ४ प्रतिशत र एशियाली देशको ७ दशमलव ५ प्रतिशत अनुमान गरिएको भए तापनि ओमिक्रोन भेरियन्टको प्रभावले प्रक्षेपित अनुमानमा ह्रास आउने निश्चित प्रायः छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति आदि हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सन् २०२२ मा ७ दशमलव ५ को लक्ष्यसहितको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरिएको भए तापनि विश्व बैंकको हालैको प्रक्षेपणलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा सीमित रहने उल्लेख एकातर्फ देखिन्छ । ओमिक्रोनलगायत कोभिडको तेस्रो लहरको पैmलावट र यसको प्रभाव एवं उपलब्ध खोपको व्यवस्थापन र पहुँचको फितलोपन, साथै आगामी निर्वाचन एवं सुशासनमा देखिएको गैरजिम्मेवारी र बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता समेतलाई हेर्दा उपरोक्त विश्व बंैकको प्रक्षेपणसमेत पूरा हुँदैन भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । संक्रमणको दोस्रो एवं तेस्रो लहरले गर्दा कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा समेत ह्रास देखिन थालेको छ । मुद्रास्फीतिलगायत वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धिको बढ्दो चाप, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या एवं विकास खर्चभन्दा साधरण खर्चमा भएको तीव्र बढोत्तरी, आयातभन्दा निर्यात अधिक हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ह्रास आई आयात नियन्त्रण गर्नु परेको अवस्था, विप्रेषणमा आएको शिथिलता, उत्पादनशीलभन्दा उपभोगको क्षेत्रमा बैंकहरूको बढ्दो कर्जा प्रवाहलगायतले गर्दा अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको कतिपय बुँदालगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधनको परिचालन, रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासजस्ता उद्देश्य राखिएकोमा यस आर्थिक वर्षको ६ महीनालाई हेर्दा अपेक्षित उपलब्धि देखिँदैन । पर्याप्त विस्तृत अनुसन्धान र पृष्ठपोषणविनाको नीति र उद्देश्य हामी धेरै राख्छौं । तर, कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा निकै फितलो देखिन्छ । एकातर्फ हामी देशका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा व्यवस्थित डाटाबैंकको अभाव छ भने अर्कोतर्फ सुशासनमा निकै कमजोर प्रशासन संयन्त्र रहेको छ र राजनीतिक हस्तक्षेप तीव्र छ जसबाट अपेक्षित आर्थिक उपलब्धि ओझेलमा परेको छ । फेरि गरिएका कार्यको समेत सुपरिवेक्षण र मनिटरिङ अपेक्षित हुँदैन । स्मरण रहोस्, हालै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण र नियमनप्रति अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले समेत प्रश्न उठाउँदै भनेको छ प्रभावकारी नियमन हुन नसकेको कारण मुलुकको वित्तीय स्थायित्व कायम हुन नसकेको हो । वित्तीय स्थायित्वविना आर्थिक पुनरुत्थानको कल्पना अधुरो हुन्छ । आर्थिक पुनरुत्थानको नाममा दिइएका पुनर्कर्जालगायत बैंकिङ सुविधाहरूको दुरुपयोग र निर्देशित क्षेत्रमा लक्ष्यअनुरूप कार्यान्वयन नभएबाट भविष्यमा कर्जाको थप विस्तार भई यसको गुणस्तरमा समेत ह्रास आउने र भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुनेतर्फ पनि आईएमएफले सचेत गराएको देखिन्छ । प्रभावकारी नियमनको अभावले बैंकिङ क्षेत्रको यथार्थ र प्रकाशित वित्तीय विवरणबीच कतै बेमेल त छैन भन्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनपर्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको अािर्थक प्रणालीको एक सच्चा साझेदार हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण एवं पुनरुत्थानका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको दु्रततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाका रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनुको साथै नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक छ तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचनाप्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्नु, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकुल सुधार, संस्थागत सुशासन, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणजस्ता बैंकिङ क्षेत्रका चुनौतीलाई समेत अवमूल्यन गर्न मिल्दैन । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई दु्रत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उधोग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण गर्नेतर्फ पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै ल्याइएको बजेटमा समेत गरीबी निवारण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने, समावेशी र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने रहेको छ । स्मरणहोस्, गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १७ प्रतिशत छ । नागरिकको जीवनरक्षा र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, विकास खर्च बढाउने, राहत र सहुलियतलाई बढाउने, खान नपाउनेलाई निःशुल्क खानाको व्यवस्था, विपन्न र गरीबलाई राहत, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वाणिज्यजस्ता क्षेत्रहरूमा राहत तथा सुविधा, रोजगार वृद्धि, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उचित व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने, आयात कम गर्ने, निर्यात बढाउने, गुणस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विकासलगायत थिए । यस आर्थिक वर्षको करीब ७ महीना व्यतीत हुन थाल्यो । प्रथम ६ महीनाको मात्र मूल्यांकन गर्दा जम्मा १० देखि १२ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुन सक्यो भन्ने तथ्यांक देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक पुनरुत्थानका सबै क्षेत्र र प्रस्तावित कार्यक्रमको उपलब्धि करीब सरदरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिँदैन जसबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि आर्थिक पुनरुत्थानको वर्तमान मोडालिटी र कार्यक्रमप्रति प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । हालैको तथ्यांकअनुसार जनसंख्या वृद्धिदर रोकिएको देखिन्छ । प्रतिभा पलायनको समस्या तीव्र बनिरहेको छ । आर्थिक पुनरुत्थानको लागि दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यसको परिपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने समस्या भविष्यमा नआउला भन्न सकिँदैन । व्यवसायको स्थिरता, बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता, निर्यात प्रवर्द्धन, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण, पूँजीबजारको विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, पर्यटनको विकास, सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक र प्राविधिक शिक्षाको विकास, सरकारी निजी साझेदारीको विकास, पूँजी पलायनलाई हटाउन स्वदेशमै लगानीको वातावरणजस्ता पक्षमा ध्यान नदिईकन आर्थिक पुनरुत्थानको नीति र गफले दुनियाँ हसाउनेछ । हामी झनै विकासमा पछि पर्ने कुरामा कसैको विमति नरहला । मानव विकास सूचकांकमा सुधार, गरीबी र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधारजस्ता पक्षलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समयमै ध्यान दिनु जरुरी छ । आर्थिक पुनरुत्थानको मुख्य बाधक कामभन्दा कुरा धेरै, खर्चिलो संघीयता, कर्मचारीको कमजोर उत्पादकत्व, सुशासनको अभाव, बढ्दो भष्ट्राचार, साधारण खर्चको बढोत्तरी, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्वको अभाव, अनावश्यक राजनीतिक नियुक्ति, नियुक्त भएका व्यक्तिमा कार्यदक्षता र व्यावसायिकताको अभाव एवं बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप भएकाले जबसम्म यसमा सुधार हुन सक्दैन तबसम्म मुलुकमा थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कथामा मात्र सीमित हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

ओमिक्रोनले खुम्च्याउँदै विश्वको जीडीपी

विश्व बैंकले गत जुनमा ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२१ मा विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गर्‍यो । कोभिड महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्र स्वाभाविक लयमा फर्किंदा उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव हुने उसको अनुमान थियो । तर महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने र अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विश्वव्यापी पहल थालिने अनुमान गरिएका बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलन सुरु भएको छ ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका वास्तविक परिदृश्य

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ । कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् । अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ । अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ । करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन । लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ । महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ । राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन । कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

अर्थतन्त्रमा शासकीय विचलनको प्रभाव

चालू आवको ३ महीनामा नै व्यापारघाटा ४ अर्ब नाघ्यो, आयात ६४ प्रतिशत बढ्यो, विदेशि मुद्रा सञ्चिती ९३ अर्ब घट्यो, शोधनान्तर स्थिति ८३ अर्ब घाटामा, विप्रेषण आप्रवाहमा ६ दशमलव ३५ प्रतिशत कम भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । संघीयताअन्तर्गतको तीनओटै सरकारले उत्पादकत्व र सुशासनमा अपेक्षित सुधार ल्याउन नसक्दा राज्यको आम्दानीभन्दा धेरै गुना अनुत्पादक खर्च बढेको छ । मापदण्ड, योग्यता एवं दक्षताविपरीत राजनीतिक प्रभाव र भागबण्डाका साथै राम्रो नभनी हाम्रो भन्ने सिद्धान्तको आधारमा हुने नियुक्ति र अनावश्यक सृजित दरबन्दीले राज्यकोषको दोहन भएको छ । यो शासकीय विचलनको परिणति हो । बारम्बारको सरकार र नेतृत्वदायि कर्मचारीको परिवर्तनले देशकमा शासकीय विचलनले जरा गाडेको देखिन्छ । धेरै देशमा कोभिड–१९ विरुद्ध खोप लगाउन शुरू भएको र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि खुकुलो वित्त एवम् मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानतर्फ बढेको छ । सन् २०२० मा ३ दशमलव ३ प्रतिशतले संकुचनमा गएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२१ मा ६ प्रतिशतसम्मले विस्तार हुने अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषको प्रक्षेपण छ । विश्व अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै समग्र माग पक्षमा आएको सुधारले मुद्रास्फीतिमा भने सामान्य चाप पर्ने अनुमान छ । २०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ चैत मसान्तमा नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले अधिमूल्यन भई प्रतिअमेरिकी डलर खरीद विनिमय दर रू. ११९.८० कायम भएको छ । हालका दिनहरूमा अमेरिकी डलरको मूल्य वृद्धिले भारतीय रुपयाको मूल्यमा आएको ह्रासका कारण समेत नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुन पुगेको देखिन्छ । यसले व्यापारघाटा थप वृद्धि भई समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षाअनुसार कोभिड–१९ को पहिलो लहरको संक्रमण कम हुँदै गएकाले बन्दाबन्दी क्रमशः खुकुलो गर्दै पूर्णरूपले हटाइएकाले अधिकांश आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन थालेका थिए । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । तर, कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई अनुमानित आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्नसमेत कठिन हुने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७ दशमलव ५ राखेको भए तापनि यो पूरा हुने अवस्था छैन । हालका दिनमा तीव्र व्यापारघाटाले गर्दा शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह बढ्नुका साथै कर्जाको ब्याजदरमा अपेक्षित रूपमा कमी आएको भए तापनि यो अस्थिर छ । तरलता अभावले बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको उपयोग बढेको भनिए तापनि लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेको छैैन । वित्तीय पहुँच बढ्नुको साथै विद्युतीय भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य विस्तार भएको छ । नेपालका नेताको कामभन्दा कुरा धेरै, कार्यान्वयनभन्दा नीति धेरै, कामभन्दा कर्मचारी धेरै, राम्रालाई भन्दा हाम्रोलाई प्रश्रय आदिका कारण आर्थिक वृद्धिदर सन्तोषजनक देखिएको छैन । सपना त विगत धेरै वर्षदेखि हामीले धेरै देख्यौं तर राजनीतिक बेथितिले गर्दा प्रगति र सुशासन गणनायोग्य रहेन । हामीलाई पराधीन हाम्रै कारणले बनायो । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, जडीबुटी, जंगल आदिको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटिरहेको छ । दैनिक जीवनयापन र अत्यावश्यक वस्तुसमेतमा आयातमा निर्भर रहनुपरेको छ । बजारमा कृत्रिम अभाव, महँगी, कालोबजारी हट्न सकेको छैन । मूल्य वृद्धिले जीवन कष्टकर छ । कृषिलाई अर्थतन्त्रको आधार भन्ने तर यसको विकासमा सिन्को नभाँच्ने, बिचौलियाको बिगबिगीको कारण किसानले उचित मूल्य नपाउनु आदि कारणले आज नेपालमा चामल, पिठो, खानेतेल, फलपूmल, तरकारी, दाल गेडागुडी, माछा, मासुलगायत भारतबाट आयात भइरहेको छ । यसबाट नेपाली दिनप्रतिदिन परनिर्भर भइरहेको देखिन्छ । जलस्रोतको दोस्रो धनी मुलुक नेपालले विद्युत् निर्यातको उचित व्यवस्था गर्न सकेको देखिँदैन । नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणमा निर्भर छ । दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने युवाको कारण दक्ष जनशक्तिको अभावमा उद्यमशीलताको विकास हुन सकेको छैन । प्रतिभा पलायनकोे समस्या यथावत् छ । नेपालको भौगोलिक विविधताको कारण जंगल र जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी निर्यातयोग्य वस्तु तयार गर्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि उचित योजना र सरोकारवालाहरू बीच समन्वय कायम हुन नसक्दा उचित लाभ प्राप्त गर्न चुकेका छौं । पर्यटकीय स्थलहरूको प्रचार र प्रशारको अभावमा यस क्षेत्रबाट लिन सक्ने प्रत्यक्ष प्रतिफलको अलावा रोजगारी र उत्पादकत्व गुमिरहेको छ । व्यावसायिक शिक्षालाई कम प्राथमिकतामा राखिएको कारण उद्यमशीलता छायामा परेको देखिन्छ । देशमा राजनीतिक संक्रमण बढ्नु, लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु, युवाशक्ति विदेश पलायन हुनु, विप्रेषणमा अर्थतन्त्र निर्भर हुनु, व्यापारघाटा दिन प्रतिदिन बढिरहनु आदि नेपालले भोग्नुपरेका समस्या हुन् । आन्तरिक मामलामा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा छिमेकीको प्रभाव र दबाब कायम रहन तथा खुला सिमाना हुनुको कारण व्यापारमा तुलनात्मक लाभ लिन सकिएको छैन । यसमा छिमेकीको मात्र दोष नभई नेपालको कमजोर विदेश नीति, अदूरदर्शी निर्णय, आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर हुने इच्छाशक्तिको अभाव, नेतृत्वको व्यक्तिवादी सोच र आफू र आफ्नो दललाई हुने लाभअनुरूपको सरकारी नीतिले गर्दा पनि परनिर्भरता बढी रहेको देखिन्छ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको नारा भाषणमा मात्र सीमित छ । संघीय र प्रान्तीय सांसद, तिनका कर्मचारी र मन्त्रीहरूलाई पाल्न देशलाई धौधौ परिरहेको छ । विदेशी सामानहरूको नेपालमा ओइरो लागेको छ । औद्योगिक नीतिनियमको अस्थिरता, मालिक मजदूर सम्बन्ध सुदृढ नहुनु, नातावाद र कृपावाद बढी हावी हुनुजस्ता कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको कुरामा कसैको दुईमत नरहला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन योजना चाहिन्छ

कोरोना महामारीको पहिलो लहरमा यूरोप, अमेरिका, चीनजस्ता विकसित देशहरू बढी प्रभावित भए । ती देश कोरोनाबाट प्रभावित हुँदा व्यापार व्यवसाय स्वतः प्रभावित हुने नै भयो । हामीकहाँ कोरोना महामारीसित सामना गर्ने पूर्वतयारीको अभाव थियो । स्वास्थ्य तथा उपाचारका पूर्वाधारहरूको अभाव थियो । यसबारेमा सर्वसाधारण त के स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि पर्याप्त जानकारी थिएन । पहिलो लहरमा त कसरी मानिसको ज्यान जोगाउनेमात्रै मूल उद्देश्य बन्यो । त्यसबेला उद्योग व्यापारका बारेमा सोच्न पनि सकिएन । कोरोनाको दोस्रो लहरले विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यति प्रभाव पारेन । किनकि, उनीहरूले खोप निकालिसकेका थिए । कतिपय देशले दोस्रो लहर शुरू हुँदा नहुँदै ८० प्रतिशत नागरिकलाई खोप लगाइसकेका थिए । दोस्रो लहरमा अमेरिकाले बन्दाबन्दी गरेन । यूरोपेली देश र चीन पनि त्यति प्रभावित भएनन् । यस पटकको कोरोना लहरमा दक्षिण एशिया र अल्पविकसित देशमा बढी प्रभाव भयो । हामी खोपमार्फत सुरक्षाको घेरामा आउन सकेनौं । एक प्रकारले हामी विकसित राष्ट्रको बजार हुने भयौं । हामीजस्ता अविकसित देशहरू ठूला र विकसित देशका लागि मेडिकल र अन्य उत्पादनको बजारमात्रै भयौं । खोप पनि किस्ताबन्दीमा दिने काम भइरहेको छ । विकसित देशहरूले चाहेको भए अहिले विश्व खोपमा पूर्ण भइसक्ने थियो । तर, उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोपको उपलब्धतामा अपेक्षाअनुसार काम अघि बढाएन । यसमा जुन देशले आफ्ना नागरिकलाई खोप दिए, ती देशको उत्पादन र बजारमा रोकावट आएन । ती राष्ट्रको उत्पादन अन्य बजारमा गयो । यूरोप, अमेरिका, चिनियाँ उत्पादनले अहिले पनि बजार लिइरहेको छ । एक प्रकारले उनीहरूले कोरोना महामारीलाई पनि बजार बढाउने अवसरको रूपमा लिए । अहिले पनि खोपदेखि कोरोना उपचारका स्वास्थ्य सामग्रीमा कढीमा ८÷१० देशकै वर्चस्व छ । कोरोनाको एकमात्र रोकथाम भनेको खोपको उपलब्धता हो । यो काम विकसित देशले गर्न चाहेको छैन । खोपमा असमर्थ देशलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै पनि विकसित र सक्षम देशले अग्रणी भूमिका लिएको देखिएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो । यतिसम्म कि, दक्षिण छिमेकी भारतले भुक्तानी लिइसकेको १० लाख डोज खोप पनि दिएन । खासमा हामीजस्ता अल्पविकसित देशलाई आश्रित बनाउने काम भयो । यसरी त ३ करोड जनसंख्यालाई पूर्ण खोप दिन ५ वर्ष लाग्न सक्छ । सक्षम देशले अक्षमलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कोरोनाबाट थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने हो भने यसमा विकसित देशसित कुरा गरेर समयसीमाभित्र खोप सुनिश्चित गर्न माग गर्नुपर्छ । विकसित देशले हामीलाई मास्क, स्यानिटाइजर र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीको बजार बनाएर मात्र हुँदैन । हामीलाई विकसित देशले सहयोग नगरे मुख हेरेर बस्ने कुरा पनि हुँदैन । नेपालको निजीक्षेत्रलाई खोप आपूर्तिमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । निजीक्षेत्रसँग संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको करोडौं रकम थन्किएको छ । यो रकमबाट खोप ल्याएर आपूर्ति गर्दा त्यस्तो खर्चलाई मान्यता दिने हो भने पनि खोप आपूर्ति सहज हुन सक्छ । सरकारले यसमा सहजीकरण गर्नुपर्छ । तेस्रो लहर आउने सम्भावनाका कुराहरू छन् । आउने दिनमा पुनः बन्दाबन्दी हुन सक्छ । यसो भयो भने अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्नेछ । बन्दाबन्दीमा नयाँ माग र उत्पादन त परको कुरा, तयारी भइसकेको उत्पादनसमेत गोदाममा थन्किन्छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै ठप्प बनाउँछ । तेस्रो महामारी आयो र बन्दाबन्दी गर्नैपर्ने भयो भने अब हामी ‘स्मार्ट लकडाउन’ मा जानुपर्छ । यसलाई अझ परिभाषित गर्नुपर्छ । यसबाट तेस्रो लहर र उद्योग व्यापारमा ठूलो राहत हुन सक्छ । यसले अवस्था हेरी निश्चित क्षेत्रलाई बन्द राखेर अरू क्षेत्र सुचारु हुन सक्छ । हाम्रो बढी व्यापार भारतसित छ । व्यापारिकमात्र होइन, खुला सिमानाका कारण आर्थिक र सामाजिक सम्बन्ध पनि बढी छ । त्यस कारण नेपाल–भारत सिमानामा आवागमनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षण गरेर वा खोप लगाएको प्रमाणको आधारमा प्रवेशको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सिमानाबाट हुने आवागमनमा सतर्कतासहितको सहज वातावरण बनाउनुपर्छ । सिमानामा पैदल होइन, गाडीबाट आवागमनको व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यसले संक्रमणको जोखिम कम हुन्छ । अहिले गाडी आवागमन रोकेर पैदल हिँडाउने गरिएको छ, कोरोना संक्रमणको दृष्टिले त यो झन् जोखिमपूर्ण छ । सिमाना नियन्त्रित होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले पहिलो र दोस्रो लहरमा उपचार र राहतका काम नगरेको होइन । सरकारले संक्रमितलाई निःशुल्क उपचार गरेको हो । सरकार यसका लागि धन्यवादको पात्र छ । तर, कोरोना माहामारीमा उद्योगधन्दा बन्द हुँदा पूँजीमा क्षय भइरहेको हुन्छ । कुनै पनि उद्यम व्यापारको नियमित खर्च रोकिँदैनन् । यो ठूलो आर्थिक क्षति हो । सरकारले तत्कालीन राहतमात्र दिएर हुँदैन । कर्जा र कर बुझाउने समयसीमा, विद्युत्मा डिमान्ड शुल्क छूट र पुनर्कर्जाका कुराहरू सकारात्मक छन् । तर, १५ लाख रुपैयाँको पुनर्कर्जाले राहत पुग्दैन । यसलाई कम्तीमा ५ करोड रुपैयाँ बनाइनुपर्ने हो । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तत्कालीन राहत त दुखाइ कम गर्न दिइने ‘पेन किलर’ मात्रै हो । कोरोनाबाट अति प्रभावित होटेल, चलचित्र, बन्द भएका उद्योग र व्यापारको क्षेत्रमा विशेष सहयोगको खाँचो छ । चलचित्र, सपिङ मल, शिक्षा र पर्यटनजस्ता अति प्रभावित क्षेत्रलाई ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क मिनाहा गर्न सकिन्छ । भन्सार र आयकरको दर पनि घटाउनु पर्छ । विद्युत महसुल २५ प्रतिशत घटाउनुपर्छ । अर्को, कस्टम क्लियरिडमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा अदृश्य खर्च आउने गरेको छ । कस्टम एजेन्टले ल्याउने बिलको २० प्रतिशत रकम अन्य खर्च भनेर लिने गरेका छन् । यो रकम खर्च लेख्न पनि पाइएको छैन । सरकार पनि त्यो खर्चमा केही बोल्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा यस्तो खर्च हटेको थियो । त्यसपछि पुनः उद्योगी व्यापारीले एजेन्टमार्पmत यस्तो रकम बुझाउन बाध्य भएका छन् । यो अदृश्य खर्च हटाउन आवश्यक छ । दीर्घकालका लागि अहिलेको ‘सिंगल डिजिट’ ब्याज दरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कम्तीमा अबको ५ वर्षसम्म ब्याजदर ‘सिंगल डिजिट’मा रहनुपर्छ । यसले नयाँ लगानी पनि आउन सक्छ । त्यस्तै ५ वर्षका लागि मूल्य अभिवृद्धि करको दर १० प्रतिशतमा झार्ने हो भने आम जनतामा राहत हुन्छ । अध्यक्ष गुप्तासँग आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले गरेको कुराकानीमा आधारित ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका दक्षिण एशियाली प्रयास

दक्षिण एशिया मूलतः विश्व जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्र हो । त्यो विकासको दृष्टिकोणले पनि विश्वका अन्य क्षेत्रभन्दा दक्षिण एशियाका सूचकहरू औसतमा कमजोर छन् भने गरीबीको अनुपात पनि कुल जनसंख्यामा एक चौथाइभन्दा बढी रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक कोभिड–१९ को महामारीबाट अतिप्रभावित यो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समेत गुणात्मक पर्न गयो । उत्परिवर्तित नयाँ भाइरसका कारण समेत यस क्षेत्रको स्वास्थ्य प्रणालीमा समेत ठूला चुनौतीहरू देखा प¥यो । भारत, नेपाल, श्रीलंका एवं बंगलादेशमा लामो समय बन्दाबन्दीको शृंखलाहरू चल्यो भने पाकिस्तानको अर्थतन्त्रसमेत अतिप्रभावित बन्न गयो । रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका आर्थिक विकास तथा सामाजिक सूचकहरूमा धेरै अन्तर देखिन्छ । गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्याको अनुपात नेपाल, पकिस्तान र बंगलादेशको औसत २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । तर, भुटान र माल्दिप्सको अनुपात ८ प्रतिशत रहेको छ भने श्रीलंकाको औशत ४ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । जनसंख्याका आधारमा भने भारत विश्वको अधिक गरीबहरू रहेको मुलुक हो । साथै अफगानिस्तानमा पनि कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरीबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरीबीको आँकडा सूचक अनुपातमा समेत नेपाल ३४ प्रतिशत, भारत २८ प्रतिशत, बंगलादेश ४१ प्रतिशत, पाकिस्तान ३८ प्रतिशत एवं अफगानिस्तान ५५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ । मानव विकास सूचकांकमा महासागर तटीय मुलुकहरू श्रीलंका र माल्दिप्स उच्च (शून्य दशमलव ७० भन्दा माथि) र अन्य मुलुकहरूको स्थिति मध्यम (शून्य दशमलव ५० भन्दा माथि) रहेको छ । तर, कोभिडका कारण सबैजसो देशका अधिकांश क्षेत्रका कामदारको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि पर्नेको जनसंख्या अत्यधिक थपिने निश्चित छ । मूलतः रोजगारीको ठूलो अंश ओगटेका क्षेत्रहरू नै कोरोना महामारीबाट ज्यादा प्रभावित भएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा आबद्धहरूको रोजगारी गुम्दा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढ्ने निश्चित छ । भारतमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्योगहरूमा आबद्ध मजदूरहरू धेरै प्रभावित भएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी व्यक्ति होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको देखिएकाले पनि निषेधाज्ञाका कारण उनीहरूको आम्दानीमा असर गरेको छ । त्यसैगरी नेपालमा कुल रोजगारीको करीब ३० अंश होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा रहेको अनुमान छ भने पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध रोजगारीको अंश १२ प्रतिशत रहेको छ । यो अवस्थामा होलसेल तथा रिटेल व्यवसायमा संलग्न करीब ५० प्रतिशत र पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध ९५ प्रतिशत मजदूरको आम्दानी पूरै गुमेको अवस्था छ । त्यसैगरी कोरोनाले अतिप्रभावित क्षेत्र यातायातमा पनि ठूलो संख्यामा मजदूरहरू आबद्ध छन् । तीनका अतिरिक्त निर्माण एवं उद्योगधन्दाबाट पनि विस्थापित हुने कामदारहरूको संख्या ठूलो छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको रोजगारको क्षेत्रका बारेमा सही तथ्यांकहरू उपलब्ध भएको देखिँदैन । दक्षिण एशियाको पारिवारिक आम्दानीको स्रोतको संरचना अन्य विश्वको भन्दा फरक रहेको छ । जसका कारण एक जनाको रोजगारी गुम्दा त्यसको असर परिवारलाई नै पुग्छ । तसर्थ यो क्षेत्रमा जतिसक्दो छिटो अर्थतन्त्रका सबै क्रियाकलापलाई पूर्ववत् रूपमा फर्काउने कोसिस गर्नु नै थप गरीबी नियन्त्रण हुन जाने देखिन्छ । कोभिडविरुद्धको खोपका कारण महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुने ठानिए पनि जोखिमहरू भने यथावत् रहेको छ । साथै पछिल्लोपटक विकसित डेल्टाको भेरियन्टले तेस्रो लहरको महामारी भित्रन सक्ने सन्त्राससमेत दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा व्याप्त छ । तसर्थ विद्यमान समयमा कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशिल बनाउन पूर्ण रूपमा खोपको सुनिश्चित गर्नु एक मात्र विकल्प रहेको छ । विश्वभरको आँकडाअनुसार जुलाई पहिलो सातासम्म औसत २५ प्रतिशत जनसंख्याले पहिलो डोज खोप लगाइसकेको तथ्यांक छ । साथै विश्वभर न्यूनतम एक डोज खोप लगाउनेहरू दैनिक औसत शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले थपिने प्रक्षेपण छ जुन संख्याका रूपमा प्रतिदिन प्रति १ हजार जनसंख्यामा ५ जना थपिने देखिन्छ । साथै एशियाली मुलुकहरूमा समेत औसत २५ प्रतिशतले न्यूनतम एक डोज खोप लगाइसकेको देखिए पनि दक्षिण एशियामा भने यो अनुपात कम छ । थोरै जनसंख्या भएका दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमध्ये भुटानले ६५ प्रतिशत र माल्दिभ्सले ६० प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप दिइसकेको छ । यी दुई मुलुकबाहेक गत सातासम्म भारतले २३ प्रतिशत, श्रीलंका १८ प्रतिशत, नेपालले १२ प्रतिशत, बंगलादेश र पाकिस्तानले औसत ४ प्रतिशत र अफगानिस्तानले २ प्रतिशतलाई न्यूनतम एक डोज खोप दिएको छ । केहि सातायता कोभिड–१९ को संक्रमण दर ओरालो लागेसँगै दक्षिण एशियामा पुनरुत्थानका संकेतहरू देखापर्न थालेका छन् । कोभिड–१९ बाट पुनः प्रभावित नभएको अवस्थामा सन् २०२१ मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ । विश्व बैंकका अनुसार दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ मा ऐतिहासिक हुने जनाइएको छ । यद्यपि पर्यटनलगायत केही क्षेत्रको वृद्धिदर भने तत्काल पूर्ववत् लयमा फर्कन नसक्ने जानकारी दिएको छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको अंश र योगदान उल्लेख्य छ । यो क्षेत्रमा रेमिट्यान्सको वार्षिक वृद्धिदर औसत ८ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ, जुन आम्दानीको स्रोत परिवारका लागि मात्र नभएर मुलुकको अर्थतन्त्र लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा कुनै समस्या नरहेको खण्डमा खस्कँदो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा विप्रेषणको भरणपोषण उल्लेख्य हुनसक्छ । दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि अबका दिनमा बन्दाबन्दी थमौती गर्नेजस्ता विकल्पहरू खुला छैनन् । अत्यधिक श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका यी क्षेत्रका देशहरूले अर्थतन्त्रलाई सही दिशातर्फ लैजान सबै क्षेत्रलाई क्रमशः बन्दाबन्दी मुक्त गर्नु आवश्यक छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले आर्थिक क्षेत्रमा व्यापक निराशा छाएको छ । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटन क्षेत्रमा चरम निराशा छाएको छ । पहिलो पटकको लकडाउनपछि तग्रिँदै गएको केही घरेलु पर्यटनमा समेत दोस्रो बन्दाबन्दीले गुणात्मक असर परेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू हुनुअगाडि दक्षिण एशियाली अर्थतन्त्रमा धेरै प्रकारले सुधारको संकेतहरू देखिन लागेको थियो, यद्यपि त्यसले निरन्तरता पाउन सकेन । तसर्थ अबका दिनमा सबै आधारभूत क्षेत्रमा कोभिडविरुद्धको खोपको न्यूनतम मात्रा सुनिश्चित गर्नु अति आवश्यक छ । लेखक आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिक घेराबन्दीमा

विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीका कारण मन्दीमा गएको छ । विकसित मुुलुुकहरूले कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना ल्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन तथा वितरणमा भएको प्रगति र विश्वका अधिकांश मुलुकले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ अघि बढेको छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुुख मुुलुुकले कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिटै अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुुने अवस्था देखिँदैन । देशमा एकातर्फ कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई तहसनहसको बाटोतर्फ डोराएको छ भने अर्कोतर्फदलगत राजनीतिक खिचातानीले महामारी नियन्त्रणको स्पष्ट मार्गदर्शन तयार हुन सकेको छैन । न त उत्पादन र रोजगारलाई केन्द्रविन्दुुमा राख्न सकिएको छ न त उद्योग र कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ । एक अनुुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा बसोवास गरेका करीब ६० प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारको आयमा आश्रित रहेको देखिन्छ । कोभिडको पहिलो लहरको सुुधारसँगै व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माणक्षेत्रले विस्तारै गति लिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुुरू भयो जसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीका कारण देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भए तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । लामो निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर, हालको मुुद्रास्फीति, शोधनान्तर बचत र विप्रेषणमा आगामी दिनमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । कोरोना संकट दिन प्रतिदिन तीव्र हुँदै गइरहेको छ तर सरकार तथा नेताहरू सत्ताको बचाउ र परिवर्तनमा तल्लीन छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने ठेक्का मिलाउनेजस्ता कार्यमा बढी ध्यान दिने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ । सुुशासनको पालनामा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीले भविष्यमा देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेरा बन्दीमा परेको छ भन्नुुमा अत्युुुक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा र विभिन्न नीति नियम बनाई लागू गर्दा बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधरणसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव छ । त्यसैले तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । हालै बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर लगानीमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने गुुनासाहरू व्यापक पाइन्छ । सुुधार हुुँदै गएको शेयरबजारमा लगानीकर्ताले बुुझेर वा नबुुझेर एक्कासि लघुुवित्त कम्पनीका मूल्यहरूमा तीव्र गिरावट आउन थालेको छ । भर्खर जारी शेयरसम्बन्धी नीतिगत पक्षको अनुुगमनकारी निकायले सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विस्तृृत जानकारी समयमा नै दिनुुपर्थ्यो । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता बजारलाई तत्काल असर गर्ने संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण कर्जा लगानी खुुम्चिने, समयमा कर्जा असुुली नहुुने, भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुँदै जाने, निक्षेपको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेजस्ता पक्षले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुुर्‍याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीको शेयर कर्जामा लगानी गरी घाटा सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि देखिन्छ । बैंकको लगानी खुुुम्चिँदा गुणस्तरीय लगानीको अभावले समग्र कर्जाको भाखा नाघी देशमा वित्तीय संकटको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिन, पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउने खालको योजना र बजेट ल्याउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय नपुगेको देखिन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले सुशासन कायम हुन नसक्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बौं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । अपेक्षित आयात र निर्यातबीच सन्तुुलन हुुन सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ । मुुद्रास्फीतिमा सन्तुुलन नआउँदा महँगी बढेको छ । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा वन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधि एवं तरकारीको मूल्य धेरै गुना आकाशिएको छ । विप्रेषणमा केही सुुधार आए तापनि अपेक्षित देखिँदैन । बेरोजगारी विकराल छ । कोभिड संकटले नेपाल आएका नागरिक पुनः विदेश फर्कनेको लर्को लागेको छ । उचित रोजगार र शैक्षिक अवसरको खोजीमा विदेश जान नो अब्जेक्शन लेटर लिनेको भीड आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगर्ने हो भने कोरोना संकटबाट पार पाउन र आर्थिक संकटबाट पार पाउने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्न सक्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

खराब अवस्थामा विश्व–पर्यटन उद्योग

सन् २०२० मा विश्व पर्यटन उद्योगमा ४ दशमलव ७ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार नोक्सानी भएको र पर्यटन क्षेत्रबाट विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान ५० प्रतिशतले कटौती भएको अनुमान छ । सन् २०२० को विश्वभरका पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार करीब ४० वर्षअगाडि अर्थात् सन् १९८० को दशकको अवस्थामा फर्किएको देखिन्छ । विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ले सन् २०२० विश्व पर्यटनको इतिहासमा सवैभन्दा खराब वर्षको भएको बताएको छ । विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतको निकाय हो जसले जिम्मेवार, दिगो र विश्वव्यापी रूपमा पहुँचयोग्य पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि काम गरिरहेको छ । यस संगठनले विश्वव्यापी रूपमा दिगो विकास र गरीबी निवारणका लागि दिगो पर्यटन नीतिसहित विश्वभरका १ सयभन्दा बढी मुलुकहरूमा प्राविधिक सहायताका माध्यमबाट पर्यटन विकासका लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिरहेको छ । मूलतः कोभिड–१९ को महामारी विश्वभर फैलिएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि यात्रामा प्रतिबन्ध लागेसँगै विश्व पर्यटन बजार अधोगतितर्फ लागेको थियो । उक्त संगठनले महामारीमाथि पूर्णरूपमा नियन्त्रण कायम गर्न सफल भएमा सन् २०२४ देखि मात्र विश्वपर्यटन कोभिड–१९ पूर्वको नियमित अवस्थामा फर्कन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । सन् २०२० मा विश्वभर पर्यटक आगमनको संख्या र कारोबार आँकडामा करीब ७५ प्रतिशतले ह्रास आएको थियो । अनुपातका आधारमा यो ह्रास सम्भवतः द्वितीय विश्वयुद्धयताको सबैभन्दा खराब हो । पछिल्लोपटक सन् २००८ को आर्थिक मन्दीताका करीब ४ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । सन् २०२१ भित्र नै विश्व पर्यटन पूर्ववत् रूपमा फर्कन खोज्ने अपेक्षाविपरीत कोरोना महामारीको संकटका कारण विभिन्न भूभागहरूमा यात्राको प्रतिबन्ध कायमै छ । ट्राभल्स, एयरलाइन्स र होटेलहरू मूलतः महामारी फैलिरहेको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक संकटमा परेका छन् भने कुल उत्पादनमा पर्यटनको अंश विकासशील मुलुकहरूमा अति खराब स्थितिमा पुगेको देखिन्छ । पर्यटनमा आएको उल्लेख्य ह्रासले रोजगारीमा परोक्ष असर गरेको छ भने आर्थिक वितरणमा असामानता चुलिँदै जान थालेको छ । आर्थिक रूपमा कोरोना महामारीबाट सबैभन्दा ठूलो नोक्सानी बेहोर्ने क्षेत्र पर्यटन नै हो । अबको दिनमा सबै सरोकारपक्षको पहिलो चासो यो क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्नु हो । महामारीको छोटो समयमा नै अन्य क्षेत्रहरूमा अत्याधुनिक प्रविधि र प्लेटफर्महरू तयार भई आफ्नो वर्चस्व पुनर्जीवित भइसकेका छन् । पर्यटन क्षेत्रले त्यो क्षमता राख्दैन जसका कारण कोभिड–१९ नै चुनौती बनेको छ । तसर्थ महामारीको नियन्त्रणपश्चात् छिटो पुनर्जीवित गर्न ठोस रणनीतिहरूसहित त्यसको कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र आउनुपर्ने हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले यो समयलाई पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि कार्ययोजनासहितका संरचनागत सुधारहरू गर्नेजस्ता आन्तरिक गृहकार्य गर्नेगरी उपयोग गर्न सक्छ । साथै, पर्यटनको पुनर्जीवनका लागि अहिलेदेखि नै कूटनीतिक क्षमतालाई सुदृढ र विस्तार गर्ने किसिमले प्राथमिकताका साथ कामहरू शुरू गर्न आवश्यक छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले कोभिड–१९ को असरमा केन्द्रित भई पछिल्लो समयको पर्यटनको अवस्था र यस क्षेत्रमा परेको असरसँगै त्यसको न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय रूपमा साझा रणनीतिहरू तयार गर्न सक्छन् । पछिल्लो समय भारतबाट उत्परिवर्तित कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले दक्षिण एशियालाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका मुलुकहरू श्रीलंका, बंगलादेश र म्यान्मार, नेपालजस्ता मुलुकहरूमा यसको वृद्धिदर उच्च देखिएको छ । दक्षिण एशियाको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र अर्थव्यवस्थाका कारण लाखौं परिवार गरीबीको चपेटा पुगेका छन् । दक्षिण एशियाका मुलुकहरू महामारीलाई नियन्त्रण गर्न र अर्थतन्त्र सुधार गर्न बाहिरी विश्वको सहयोग खोजिरहेका छन् । बंगलादेश, नेपाल र म्यानमार सरकारहरूले खोप आपूर्तिका लागि कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरूमा आबद्ध यी मुलुकले कोभिड–१९ को प्रतिरोध र पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि साझा कार्यक्रमहरू तयार गरी लागू गर्न आवश्यक छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), बिमस्टेक वा अन्य बहुपक्षीय साझेदारीका फोरमहरूलाई उपयोग गरी साझा रणनीति र कार्यक्रमहरू तयार गर्न सकिन्छ । कोभिड–१९ को महामारीपश्चात् गुणस्तरीय पर्यटन विकासका लागि सबै मुलुकको पहिलो शर्त नै स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूति हो । तसर्थ नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूले आफ्ना सबै नागरिकलाई कोभिड भ्याक्सिनसहित कोभिड प्रतिरोधी क्षमता सुनिश्चित गराउन सक्नुपर्छ । पूर्णरूपमा भ्याक्सिन लगाइसकेको क्षेत्र कोभिड–१९ बाट सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा परिचित हुने निश्चित छ । साथै, कोभिडको महामारीपश्चात् भ्याक्सिन–भिसा वा भ्याक्सिन पासपोर्टको अवधारणा भित्रिएको छ । यसका अतिरिक्त विश्वभरका सबै गन्तव्य स्थलहरूमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, अस्पतालहरूको गुणस्तर र क्षमता विस्तार एवं संकटका अवस्थालाई तीव्र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको विकासमा ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि दोस्रो प्राथमिकतामा मात्र गन्तव्य स्थल वा पर्यटकीय उपजहरूको विविधीकरण, लाभको समन्यायिक वितरण हुने अवस्थाको सृजना, प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनको कार्यक्रमहरू पर्छन् । स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिविना पर्यटन पूर्वाधारको विकास, बजारीकरण, गन्तव्य वा उपजको पहिचानजस्ता कार्यक्रमले आउँदा दिनमा पर्यटनलाई राहत वा दिगो टेवा दिन सकिँदैन । कोभिडको लहरपछि विश्वभरका धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू विस्थापित भइसकेका छन् । मुनाफाका लागि उनीहरूले आफ्नो पेशा वा व्यवसायलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गरिसकेका छन् । व्यवसायीको अतिरिक्त पर्यटन क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा मजदूरहरू समेत अलग्गिन पुगेका छन् । होटल ट्राभल्स एवं हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखाैं कर्मचारीहरू नयाँ अवसरको खोजीमा जान बाध्य छन् । तसर्थ कोभिड–१९ महामारीपछि पर्यटन क्षेत्रको संकट व्यवस्थापनको सिलसिलामा यो क्षेत्रमा संलग्नहरू व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही हुनबाट रोक्नु पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि मुख्य ध्येय हुनुपर्छ । त्यसका लागि निरन्तर प्रयास र कार्ययोजनासहित सरकारहरूको प्रतिबद्धता हुनु आवश्यक छ । अहिलेको प्रभावकारी निर्णय नै यो क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि दूरगामी महŒव वा असर पर्ने खालको हुनसक्छ । तसर्थ पर्यटन क्षेत्रका लागि नयाँ सोच, दृष्टिकोण र उद्देश्य लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वभरका प्रमुख गन्तव्य शहरहरू, महŒवपूर्ण स्थलहरू र सम्पदाहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक पूर्वाधार विकासका कार्यहरू गर्न आवश्यक छ । स्वास्थ्य संकट नियन्त्रण उन्मुख भएपछि पर्यटकीय सेवा वा सुविधाका संयन्त्रहरू तयारी अवस्थामा रहने हो भने सम्भावित पर्यटक लक्षित कार्यक्रमहरूसहित पर्यटन क्षेत्रका गतिविधिहरूलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने देखिन्छ । तसर्थ यो समयलाई विकल्पहरूको छनोट, गन्तव्यहरूको पहिचान र निर्धारण गर्ने प्रयोजनले उपलब्धिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासअन्तर्गत प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा सुविधासम्पन्न यातायातको पहुँच, विश्रामस्थलहरू, चमेना गृहहरू, शौचालयहरू, पोर्टर सेल्टरहरू, पर्यटक सूचना केन्द्र, सुरक्षा सेवाका संरचनाहरू आदिको निर्माण हो । पर्यटनको विकासमा सरकारले सहजीकरण गरेर निजीक्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्न र पर्यटन पूर्वाधार विकासमा प्रदेश तथा स्थानीय तह एवं उपभोक्तालाई समेत सुसूचित गराउन आवश्यक छ । प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटनसँगै खेल, शिक्षा, कृषि, कूटनीति, व्यापारलगायत विषयलाई पनि पर्यटनसँग जोडेर एकीकृत अवधारणामा जान सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि विश्वभरका कोभिड–१९ बाट अतिप्रभावित मुलुकहरूले बहुपक्षीय साझेदार प्रणालीमार्फत साझा रणनीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ । लेखक आर्थिक विकास तथा अध्ययन केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकको साढे नौ अर्ब

कोरोना महामारीको कारण वित्तीय स्रोतको समस्या भइरहेका बेला विश्व बैंकले नेपाललाई फेरि वित्तीय सहायता घोषणा गरेको छ । कोरोना महामारीले थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विश्व बैंकले साढे नौ अर्ब अर्थात ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता गरेको हो ।कोरोना महामारीबाट परेको असर न्यूनीकरण गरेरर रोजगारी सिर्जनाका लागि र ग्रामीण उद्यमशीलताका लागि कृषि क्षेत्रका […]