अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउँदै सरकार

सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्नेगरी सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ल्याउने तयारी गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री