भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेटको सिलिङ पाएको छ। योजना आयोगले पूर्वाधार मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीकै समयमा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको बुझिन्छ।

सम्बन्धित सामग्री

एकैपटक धेरै आयोजना अघि सार्दा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउँछ : थापा

नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले एकैपटक धेरै आयोजना बनाउँदा एउटा पनि नबन्ने अवस्था आउने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय शीर्षकमा छलफलमा भाग लिँदै उनले कसले कम अंकको टेन्डर हात पार्छ भन्ने होइन, कसले कम समयमै आयोजना सक्छ त्यस्ता निर्माण व्यवसायीलाई टेन्डर दिनुपर्ने बताए ।उनले ०७२ सालमा पारेको बजेट अहिले पनि कार्यान्वयन हुँदैछ भने यस्तो अवस्थामा एकैपटक धेरै आयोजना छुट्याउन नहुने बताए । सांसद थापाले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक आयोजना बनाउन बेहोरेको स

२ महीनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट ७ खर्ब ५४ अर्ब

काठमाडौं । पूँजीगत बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च नहुने परिपाटी यसपालि पनि दोहोरिने देखिएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ सकिन २ महीनामात्र बाँकी रहँदा सरकारले यस वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको झन्डै आधा अंश खर्च गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढे पनि सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारी खर्च तथा आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवका लागि १६ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । आव सकिन २ महीना बाँकी रहँदा ७ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ । शुरूमा १६ अर्ब ३२ खर्ब खर्चको बजेट सार्वजनिक गरेको सरकारले त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसक्ने निश्चित भएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार घटाइसकेको छ । चालू आवको १० महीनामा विनियोजितमध्ये आधामात्रै बजेट खर्च गरेको सरकारले अबको २ महीनामा बाँकी रकम खर्च गर्ने आधार देखिँदैन । चालू खर्च भने अझै बढ्ने देखिन्छ । मुलुक चुनावमा होमिएकाले यसवर्ष चालू खर्च बढ्ने देखिएको हो । यस वर्षका लागि सरकारले चालूतर्फ १० खर्ब ६५ अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ९३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । अबको २ महीनामा ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी बजेट सरकारले यस शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ । विकास खर्च कमजोर नेपालमा पूँजीगत (विकास) बजेट खर्च हुने सिजन चैत, वैशाख, जेठ, असार हो । तर, यो समयमा पनि उत्साहजनक खर्च हुन सकेको छैन । महालेखाका अनुसार चालू वर्षमा पूँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएकोमा अहिलेसम्म १ खर्ब ११ अर्बमात्रै खर्च भएको छ । यस शीर्षकमा छुट्ट्याइएको कुल बजेटको २९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । वैशाख २० गते विकास खर्चतर्फ विनियोजित रकमबाट सरकारले १४ लाखमात्रै भुक्तानी दिएको छ । पोहोर यही दिन सरकारले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निकासा दिएको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउँछ । गतवर्षको यो अवधिमा कुल पूँजीगत बजेटको करीब ३४ प्रतिशत खर्च भएकोमा यो वर्ष २९ दशमलव ५९ प्रतिशत हुनुले पनि विकासको गति कमजोर रहेको देखाउँछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा उसले पाएको १ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । विकासे मन्त्रालयको यो प्रगतिले पनि कामको गति कस्तो छ भन्ने देखाउँछ । नेपालमा अनेक बहानामा विकास निर्माणको काम नगर्ने प्रवृत्ति छ । विगतमा कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले द्वन्द्व, कहिले आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने, समयमै बजेटको अख्तियारी नदिने जस्ता कारण देखाएर पूँजीगत बजेट खर्च नगर्ने परिपाटी छ । तर, अहिले राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व जस्ता अवरोध छैनन् । योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने र खर्च गर्ने अख्तियारी लिनुपर्ने बाध्यता पनि छैन । सरकारले खर्चको अख्तियारी सीधै आयोजनालाई दिएको छ । तैपनि खर्चको अवस्था सन्तोषजनक छैन । विकास, निर्माणको काम हुने सिजनमै निर्माण व्यवसायीले देशभर निर्माणाधीन ५ हजारभन्दा बढी आयोजनाको काम वैशाख ११ बाट ठप्प पारेका छन् । निर्माण सामग्रीको मूल्य आकाशिए पनि सरकारले समायोजनमा चासो नदिएको भन्दै उनीहरूले अत्यावश्यक बाहेकका निर्माण रोकिदिएका छन् । ठूलो परिमाणमा विकास, निर्माणको काम रोकिँदा पूँजीगत खर्च बढ्ने सम्भावना झन् कम भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीका माग पूरा गर्नेतर्फ चासो देखाएको छैन । व्यवसायी पनि आन्दोलन छाड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार मूल्यवृद्धि नियन्त्रण भई सामान्य अवस्था नभएसम्म कन्स्ट्रक्शन होलिडे चलिरहनेछ । अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न २०६५ सालमा पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–१ जारी गरी निर्माण कार्य जारी राखेको नजिर भएकाले सोहीअनुसार यसपटक पनि मूल्य समायोजन मार्गदर्शन–२ जारी हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ? अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला बजेट खर्च शतप्रतिशत हुने गरी निकायहरूले काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । खर्च बढाउन सम्बद्ध निकायका सचिवलाई राखेर अर्थमन्त्री, मन्त्रालयले बारम्बार निर्देशन दिइसकेकाले खर्च रोकिनुपर्ने कारण नै छैन । ‘हालैमात्र अर्थले सडक विभागलाई कार्यप्रगतिसहित देखिएका समस्या समाधानका उपाय पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार बजेट अभावको समस्या देखिए तत्काल त्यसको समाधानमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नेछ । कुनै पनि आयोजना तथा कार्य बजेट अभावका कारण नरोकिएको उनले स्पष्ट पारे । निर्माण व्यवसायीले गरेको कन्स्ट्रक्सन होलिडेबारे अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उनले बताए । ‘बजेट अभाव हुन नदिने हाम्रो काम हो, निर्माण व्यवसायीले गरिरहेको आन्दोलनबारे हामीलाई कसैले जानकारी गराएको छैन,’ निरौलाले भने । उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्बद्ध हुने भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय नै अग्रसर हुनुपर्छ ।

बजेट खर्च नहुने रोग

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई निकै ढिला गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छन् । झट्ट हेर्दा बजेट कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय जस्तो देखिए पनि यसले ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखि“दैन । चालू खर्चमा समस्या छैन तर पूँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने तालुकदार मन्त्रालय भनेको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । विकास निर्माणमा विनियोजित खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयको भन्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यसो हुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू छिटो छिटो सरुवा हुनु हो । त्यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहँदा आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजनामा रहेका यस्ता विकृति नहटुन्जेल अर्थमन्त्रीले जति नै छलफल गरे पनि वा निर्देशन दिए पनि आयोजनाहरूले गति लिने देखिँदैन । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा एक्सन रूम राखेर त्यहीँबाट आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि आयोजनाहरूले गति लिएनन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू स्थिर रूपमा नरहनु एउटा कारण हो । त्यस्तै बजेट माग्ने कर्मचारी सरुवा भएपछि नयाँ अधिकारीले त्यसमा अपनत्व नलिने तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ अधिकारी आएपछि उसले पुराना कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न शुरू गर्छ । यसरी जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानो कार्यक्रमको बजेट खेर जाने वा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । यो चक्र सधैं चलिरहेको पाइन्छ । बजेट निर्माण गर्दा नै नयाँ कार्यक्रम राख्दा त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्ने गरिएको छैन । दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइ“दैन । काम गर्दा भएका त्रुटिबाट हुने नोक्सानीभन्दा काम नगर्दा भएको क्षति बढी हुन्छ । तर, यसको लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन । सरकारी संयन्त्र बढी हु“दा तिनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यी पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका खासै देखिँदैन । त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशकौंदेखि देखाइएको विकास आयोजनाहरूका विकृतिमा सुधार ल्याउन साहसिक कदम चालिनु आवश्यक छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीको प्रगति कम्जोर

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशको विगत एक आर्थिक वर्र्षको वित्तीय प्रगति हेर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै भन्दा कम्जोर देखिएको छ । तर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय समेत करिब एक वर्र्षदेखि आफैं सम्हालेका छन् । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कम वित्तीय प्रगति गर्नेमा तेस्रो स्थानमा छ ।प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्र्ष २०७६÷०७६ को कार्यक्रमको […]