सन् २०२३ को पछिल्लो चार महिनामा तीन लाख २६ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल आएको तथ्यांकले पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाएको छ । सन् २०१९को तुलनामा पर्यटन आगमनमा ९०.२८% प्रतिशत रिभाइभ भएको यो...
प्रदेश २ मात्र यस्तो एउटा प्रदेश हो, जसका सबै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । नेपालको करीब दुई तिहाइ वैदेशिक व्यापार भारतसँगै छ । स्वदेशी उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति र तयारी वस्तु निकासीको अधिकांश परिणाम पनि भारतीय बजारमै निर्भर देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल १६ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँगको व्यापार १० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँबराबर छ । भन्सार विभागको यो तथ्यांकले वैदेशिक व्यापारको करीब ६४ प्रतिशत भारतसँग भएको देखाउँछ ।
जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ ।
प्रदेश २ भारतीय लगानी र आन्तरिक उत्पादनमा तुलनात्मक हिसाबले बढी सम्भाव्यता भएको प्रदेश हो । आयात निर्यात कारोबारका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका, समुद्रपार व्यापारका लागि समुद्री बन्दरगाहसम्मको सहज र नजिकको पहुँच, व्यापार सहजीकरणका लागि सञ्चालनमा रहेका एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाहजस्ता पूर्वाधार र देशको मध्यभागको भौगोलिक अवस्थितिले उत्पादनको आन्तरिक आपूर्ति पनि सहज र कम खर्चिलो हुनुले यो प्रदेशमा औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भाव्यतालाई नै बढाएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरको छ । राष्ट्र बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो अर्ध वार्षिक अवधिमा गरेको अध्ययनले प्रदेश २ औद्योगिक सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि देखाएको छ । नेपाली उत्पादनको सबैभन्दा ठूलो सम्भावित बजार पनि भारत नै हो । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात व्यापारमा भारतसँग मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब भएको छ । भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालजस्ता विशाल जनसंख्यासँग यो प्रदेशको पहुँच सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि धरातलीय स्वरूप, पर्याप्त श्रमशक्ति, सडक सञ्जाल तथा सीमा नाकासँगको पहुँचलगायतले प्रदेश २ लाई औद्योगिक विकासलाई सहज बनाएको उल्लेख गरेको छ ।
औद्योगिक तथा व्यापारिक सम्भावनामा अगाडि भएर पनि प्रदेश २ को यो सम्भावना उपयोग भने हुन पाएको छैन । विस्तारित पूर्वाधार, आन्तरिक र बा≈य सहज पहुँचका कारण मुख्य नाका वीरगञ्ज र आसपासको क्षेत्रलाई आर्थिक राजधानी भन्ने गरिएको त छ, तर सरकारी तथ्यांकले नै यसको दोहन हुन नसकेको देखाउँछ । औद्योगिक सम्भाव्यतामा अगाडि मानिएको प्रदेश २ लगानीमा भने निकै पछाडि छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ कै तथ्य हेर्ने हो भने पनि यो विरोधाभास स्पष्ट हुन्छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार लगानीको सम्भाव्यतामा अगाडि ठानिएको प्रदेश २ भौगोलिक रूपमा विकट मानिएको कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रदेश २ मा औद्योगिक लगानीको परिमाण पुछारबाट दोस्रोमा देखिन्छ । यो प्रदेशले औद्योगिक लगानीमा सुदूरपश्चिमलाई मात्र पछि पारेको छ । प्रदेश २ का उद्योगमा १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुँदा कर्णाली प्रदेशमा यस्तो लगानी १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ३९ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । कुल २२ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक लगानीमा ८ खर्ब २२ अर्बसहित वागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ ।
औद्योगिक लगानी सम्भाव्यतामा सबैभन्दा अगाडि भएको प्रदेश २ उद्योग दर्ता संख्यामा पाँचौं स्थानमा छ । प्रदेश २ मा उद्योग दर्ता संख्या ५६४ छ । उद्योग विभागमा दर्ता ८ हजार ३८४ उद्योगमध्ये सबैभन्दा बढी ५ हजार ४५० उद्योग वागमती प्रदेशमा छन् । विदेशी लगानी पनि सबैभन्दा बढी ८१ दशमलव ८ प्रतिशत यही वागमतीमै छ । घरेलु उद्योगमा २ नम्बर प्रदेश ६६ हजार ६५४ संख्यासहित तेस्रो स्थानमा छ । वागमतीमा १ लाख ५९ हजार ५६८ ओटा यस्ता उद्योग दर्ता छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रथम राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ को प्रतिवेदनले देरभरि ९ लाख २२ हजार ४४५ औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा यस्तो संख्या १ लाख १७ हजार ५८८ मात्रै छ । यो कुल संख्याको १३ प्रतिशतमात्रै हो । संख्याको हिसाबमा प्रदेश २ लाई प्रदेश १ (१८ प्रतिशत) र लुम्बिनी (१६ प्रतिशत) प्रदेशले पछि पारेका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिष्ठान वागमतीमै छन् । वागमतीमा २ लाख ८२ हजार ५६ (३० प्रतिशत) प्रतिष्ठान खुलेका छन् । कम्पनी दर्तामा प्रदेश २ चौथो स्थानमा छ । सबैभन्दा बढी बागमतीमा १ लाख ८३ हजार ११९ कम्पनी खुलेका छन् । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार प्रदेश २ मा १४ हजार ८७१ कम्पनी दर्ता छन् । प्रदेश १ र लुम्बिनीमा प्रदेश २ भन्दा बढी कम्पनी दर्ता छन् । उल्लिखित तथ्यांकको तात्पर्य, प्रदेश २ को प्रचुर औद्योगिक र व्यापारिक सम्भाव्यता उपयोग हुन सकेको छैन । यो समस्यामात्र होइन, समस्याको सापेक्ष समाधान निकाल्ने हो २ नम्बर प्रदेशका लागि मात्रै नभएर समग्र अर्थतन्त्रकै उन्नतिको आधार बन्न सक्छ ।
उद्योगसँगै कृषि प्रदेश २ को मुख्य आर्थिक अवसर हो । तराई क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र पनि हो । प्रदेश २ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी (३९ प्रतिशत) छ । यो अन्य प्रदेशभन्दा बढी हो । जब कि, २०६८÷६९ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिका वर्ष निरन्तर घटेको छ । वर्ष २०७७/७८ मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइसकेको छ । यसले कृषिमा २ नम्बर प्रदेशको सामथ्र्यलाई देखाउँछ । यो प्रदेशमा कृषिमा आधारित उद्योगको सम्भाव्यता बलियो देखिन्छ । यसले २ नम्बर प्रदेशलाई कृषिजन्य उद्यमको क्षेत्रको रूपमा मात्र स्थापित गर्दैन, यहाँका बासिन्दाको आयस्तर पनि उकास्न मद्दत पु¥याउँछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान उकास्नेछ । तर, हामीकहाँ औद्योगिक बालीको उत्पादन घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार गतवर्ष कपासबाहेक अन्य सबै औद्योगिक बालीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै घटेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादकत्व दिएको उखु बाली लगाउने किसानको बेहाल नयाँ विषय होइन । पटकपटक संघीय राजधानीमा पुगेर सडकमा सुत्दा पनि उखु बेचेको पैसा नपाउने विडम्बनाको अन्त्य नभएसम्म स्थानीय स्रोतमा आधारित औद्योगिकीकरणको जग बस्न सक्दैन । यस्ता बेथितिहरूको निकास र सम्भावना प्रवर्द्धनका निम्ति नीतिगत र कानूनगत प्रयासको खाँचो छ । धार्मिक पर्यटन पनि औद्योगिकीकरणको आधार बन्न सक्छ । जनकपुर, वीरगञ्ज, बाराको गढिमाई, सिम्रौनगढ, सप्तरी, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत स्थल पर्यटनका दृष्टिले निकै महŒवपूर्ण छन् । यस्ता क्षेत्रलाई उद्यमसँग जोड्न सक्नुपर्छ । स्थानीय मौलिक संस्कृतिमा आधारित उद्योग विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश २ का उद्योग बाहिरबाट कच्चा पदार्थ भिœयाएर उत्पादन चलाउने अभ्यासमा सीमित छन् ।
यो प्रदेश भूगोलमा सानो भएर पनि जनसंख्यामा सबैभन्दा अगाडि छ । विकासको एउटा मुख्य आधार जनसंख्या हो । तर, दक्ष जनशक्ति यसको प्राथमकि शर्त पनि हो । अर्कातिर देशको औसत पूर्ण बेरोजगारी ११ प्रतिशत रहेकोमा यो प्रदेशमा बेरोजगारी पनि १९ प्रतिशत छ । यो जनशक्तिलाई शीपसँग जोड्दा उत्पादन लागत घटाउने महŒवपूर्ण साधन बन्न सक्छ । यो २ नम्बर प्रदेशमा उत्पादन र औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धनमा आकर्षणको आधार बन्न सक्छ । यस अलावा आयातित कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुको ढुवानी, अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको प्रभाव न्यूनीकरणका उपायहरूमा सापेक्ष कदम, असल श्रम सम्बन्ध, उद्योगका लागि जग्गा र पूँजीको सहज तथा सुपथ प्राप्तिजस्ता उद्योगका लागि नभई नहुने आवश्यकताको पूर्णता २ नम्बर प्रदेशको सम्भाव्यता दोहनको आधार बन्नेमा द्विविधा छैन ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग उनका आगामी कार्ययोजना, नीतिगत तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयास, नयाँ उद्योग स्थापना तथा तिनको प्रवद्र्धनमा भइरहेका काम, यसअघिको सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न भइरहेका प्रयास, कोभिड–१९ ले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि लिनुपर्ने पहल कदमी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका काशीराम बजगाईंले गरेको कुराकानीको सार :
परिसंघको नेतृत्व सम्हालिसकेपछि तपाईंका आगामी कार्ययोजना के कस्ता छन् ?
परिसंघको सबैभन्दा ठूलो पहिलो प्राथमिकता मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउने प्रयास हो । यस्तो खालको वातावरण जहाँ नयाँ उद्योग सहज आउन सकून् र तिनले रोजगारीको वातावरण सृजना गर्न सकून् । उपभोक्तामा नेपाली उत्पादनप्रति आकर्षण होस्, सरकारले तिनलाई प्राथमिकतामा राखोस् । त्यसैले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्ने हाम्रो प्रयास हुनेछ । मेरा प्राथमिकता पनि यिनै हुन् ।
सरकारले निजीक्षेत्रलाई वाचा गरेअनुसार काम गर्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
एकै रातमा केही पनि गर्न सकिन्न । किनभने हामीले गरिरहेको काम पनि ठूलो उद्देश्यसहित दीर्घकालीन समयका लागि नै हो । मुलुकमा औद्योगिक वातावरण सृजना गर्नु ठूलै उद्देश्य हो । एकचोटि वा एकपटकमा केही हुने सम्भावना कम छ । पहिले जति पनि कार्यक्रम तथा नीतिहरू बन्थे, ती सबै राजस्वमुखी हुन्थे । तर विगत केही वर्षयता सरकार तथा नीति निर्माणको तहबाट उद्योग प्रवर्द्धनमुखी कार्यक्रम आएका देखिन्छन् । उद्योग प्रवर्द्धन अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने पनि सबैले बुझेका छन् । उद्योगीले लगानी गर्दा देशकै पूँजी सृजना हुन्छ र यो छोटो समयका लागि नभई दीर्घकालीन हुन्छ । दीर्घकालका लागि लगानी भइसकेपछि रोजगारी सृजना हुन्छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भएर जान्छ । त्यसकारण उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना हाम्रा प्राथमिकता हुन् । यसमा सरकार सकारात्मक देखिन्छ । नीतिगत तहमा दृष्टिकोण परिवर्तन भएकाले सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य सजिलो भएको छ । जुनसुकै सरकार भए पनि सहकार्यमा औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।
अहिले निजीक्षेत्रका लागि मुख्य नीतिगत समस्या के हुन् ? यिनलाई समाधान गर्न परिसंघले के गरिरहेको छ ?
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियान लिएर आइरहेका छौं । यो अभियानमा मुख्य दुई एजेण्डा रहेका छन् । पहिलो मुलुकमा उद्योग वृद्धिको वातावरण सृजना गर्ने हो भने दोस्रो नेपाली उत्पादनको प्रयोगका साथै निर्यात बढाउनु हो । औद्योगिक वातावरण तयारका लागि आवश्यक विषय, आयात प्रतिस्थापनका लागि गर्नुपर्ने काम, पूर्वाधारमा कसरी लगानी गर्दा कम लागतमा उत्पादन हुन सक्छ र सेवा उद्योगमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा केन्द्रित भएर सो अभियान लिएर आएका छौं । विश्वमै उद्योगको इन्डेक्समा नेपाल ९४औं स्थानमा छ । रणनीतिक रूपमा काम गर्यौं भने औद्योगिकीकरणमा धेरै सफलता हासिल गर्न सक्छौं । आगामी तीन देखि चार वर्षमा उक्त इन्डेक्सको ७४औं स्थानमा आउने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं । अहिले करीब २० ओटा ऐनले उद्योगलाई समेटेकोमा सहज औद्योगिक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । नयाँ उद्योगका लागि जग्गा उपलब्ध हुन नसक्नु मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको सहज उपलब्धता हुन आवश्यक छ । जग्गा धेरै महँगो हुँदा उद्योगीहरू लगानीका लागि निरुत्साहित भएको पाइन्छ । यसमा पनि हामीले राज्यसँग मिलेर कुन ठाउँमा उद्योगका लागि कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने, कस्ता पूर्वाधार बनाउने लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं । यस्तै अन्य नीतिगत समस्या समाधानका लागि श्रमिकसँग उद्योगीको सम्बन्धको विषय, राजस्व, सरकार–निजीक्षेत्र सहकार्य लगायत विषयमा काम गरिरहेका छौं ।
मेक इन नेपाल अभियान अन्तर्गत उद्योग क्षेत्रमा नयाँ रोजगारी सृजना, उद्योग स्थापना लगायत लक्ष्यमा के कति काम भइरहेका छन् ? कोभिड महामारीका कारण निर्धारित योजनामा कत्तिको प्रभाव परेको छ ?
कोभिडले सबै क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, जसको प्रभाव निजीक्षेत्रमा पनि पर्ने नै भयो । तत्काल मेक इन नेपालको लक्ष्य तत्काल प्राप्ति गरिहाल्ने भन्दा पनि आगामी ४ वर्षको योजना हो । पहिलो वर्ष लक्ष्यअनुसार काम हुन नसके पनि उक्त अवधिभित्र हामीे लक्ष्यमा पुग्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाउँदै छौं ।
उद्योगी व्यवसायीलाई खोपका लागि तथा यसअघिको सरकारले गरेका सहमति/प्रतिबद्धता पूरा गराउन के कस्तो पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप भएको बताउनुभएको छ । नेपाली जनतालाई खोप लगाउनु सबभन्दा दिगो उपाय पनि हो, अरू उपाय पनि छैन । राम्रो वातावरण तयार भयो भने काम गर्ने वातावरण पनि बन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान पनि बन्छ । सरकारले खोप ल्याइरहेकाले हामी सकारात्मक छौं । त्यसपछि पर्यटन, हस्पिटालिटी लगायत सबै उद्योगका लागि राम्रो प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । हामीले यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिएका छौं ।
विज्ञहरूले कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिइरहेका छन् । उद्योगलाई प्रभावित हुन नदिई निर्बाध सञ्चालनका लागि पूर्वतयारी कसरी भइरहेको छ ?
उद्योगको कुरा गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को मापदण्ड पूरा गरेर उद्योगीले काम गरिरहेका छन् । दोस्रो लहरमा उद्योग सञ्चालनमा त्यति नराम्रो प्रभाव परेन । यही अनुसार हामीले आगामी तयारी पनि गरिराखेका छौं । उद्योगीका साथै औद्योगिक कर्मचारी/मजदूरलाई जतिसक्दो चाँडो खोप उपलब्ध गराउन हामीले पहल पनि गरिरहेका छौं ।
कोभिडले थलिएका उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि राज्यसँग तपाईंहरूका माग के के छन् ?
पहिलो त उद्योगमा काम गरिरहेका सबैलाई खोपको माग गरेका छौं । दोस्रो, मौद्रिक नीति निजीक्षेत्रमैत्री आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसअनुसार हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पनि दिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई सबैभन्दा ठूलो राहतको व्यवस्था गरेको थियो । ब्याजदरमा कमी ल्याइयो, बैंक र ग्राहकका लागि चुनौती कम गर्न रिफाइनान्सको व्यवस्था, थप कर्जा लगायत विविध सहज व्यवस्था भएका थिए । यस वर्ष पनि मौद्रिक नीतिबाट हाम्रो ठूलो अपेक्षा छ । ठूलो लगानीका उद्योग, हस्पिटालिटी, पर्यटन लगायतका उद्योग पनि ठूलो मारमा रहेका छन् । साना तथा घरेलुसँगै ठूला लगानीका उद्योगलाई पनि राहत हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन उद्योग हो । ठूलो संख्यामा लगानी रहेको, अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको, सबैभन्दा बढी रोजगारीको क्षेत्र भएको र आगामी सम्भावना पनि उत्तिकै भएको यो क्षेत्र कोभिडले थलिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर समग्र उद्योग पुनःस्थापनाका लागि कोभिड लक्षित राहत प्याकेज ल्याउन हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका छौं ।
निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी नै देखिन्छ । निर्यातमा पनि विदेशी कच्चापदार्थ ल्याएर प्रशोधन गरी पठाउने हिस्सा नै धेरै छ । कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ?
नीति निर्माणको तहमा मुलुकको अर्थतन्त्र उद्योगमुखी हुनुपर्छ र आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना आइरहेको पाएका छौं । हामीले मेक इन नेपाल अभियानमार्फत पनि यसका लागि लबिङ गरिराखेका छौं । उद्योगको वातावरण बन्न, नयाँ लगानी आउन र उद्योगीलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्न केही समय लाग्छ । अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ ।
महामारी नियन्त्रणमा निजीक्षेत्रको सक्रियता देखिएन भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । यसमा के भन्नुहुन्छ ?
महामारीको समयमा निषेधाज्ञा तथा लकडाउन हुँदा पनि मागअनुसारको आपूर्तिमा कुनै समस्या देखिएन, मूल्यवृद्धि भएन, कालोबजारी भएन । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको बजारमा पनि समयमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिकाका कारण अभावको वातावरण सृजना हुन पाएन । त्यसकारण महामारीका बेला सबैभन्दा सक्रिय भूमिका निजीक्षेत्रको रहेको छ ।
कतिपय कारणले निजी क्षेत्रप्रति अझै पनि आम दृष्टिकोण नकारात्मक रहेको देखिन्छ । यो दृष्टिकोणमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ?
यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रले राजस्वमा ७० देखि ८० प्रतिशत योगदान दिएको छ । यस्तो योगदान हुँदाहुँदै पनि केहीले गरेको बदमासीका कारण समग्र निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्न खोजिन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो जोखिमका साथ ठूलो लगानी गरेर आपूर्ति सहजता, पूँजी वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा निजीक्षेत्रले गरेको कामलाई कम आकलन गर्न मिल्दैन । केहीले बदमासी गरेका छन् भने पनि ९८ प्रतिशतले राम्रो गरेका छन् भने त्यो धेरै ठूलो उपलब्धि हो । त्यसैले केही व्यक्तिले गरेका नराम्रा कामका कारण सिंगो निजीक्षेत्रलाई नै बदनाम गर्नुहुँदैन । यसमा दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक छ, जुन वातावरण सृजना गर्ने दायित्व निजीक्षेत्र, सरकार र अन्य सबैको हो ।
कोरोना भाईरस(कोभिड–१९) को महामारीले दुई वर्षदेखि ठप्प भएको पर्यटन क्षेत्रको सुधारका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउने भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको आधाहिस्सा ओघटेको पर्यटन व्यवसाय तथा पर्यटकीय गतिविधि शुन्यस्तरमै फर्किएको भन्दै मन्त्रालयले यसको सुधारका लागि प्रभावकारी योजना सहितको कार्यविधि ल्याउन काम शुरु गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
तुरुन्तै पुरानै शैलीमा फर्कन समय लाग्ने छ तर आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेज र सुविधाहरु दिएर पर्यटन क्षेत्रमा सुधार ल्याउने छलफल भएको सुवेदीले बताउनुभयो । मन्त्रालयले सबै तयारी गरे पनि मन्त्री नहुँदा निर्देशनात्मक काम बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सुझावलाई समेत कार्यविधिमा समावेश गरिने छ । पर्यटन व्यवसायीहरुसँग अन्र्तक्रिया गरेर व्यवसाय प्रवद्र्धनमा जोड दिइने गरी मन्त्रालय अघि बडेको जनाएको छ ।
