सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको कर्णाली प्रदेश समिति गठन

हुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको प्रदेश समिति गठन भएको छ । कालीकोटका खगेन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन भएका हो । कोभिड १९ का कारण सूचनाको हकका अभियन्ताहरुको भौतिक रुपमा भेला हुन नसके पनि जुम प्रबिधिको माध्यमबाट शनिबार सूचनाको हकका अभियन्ताहरुको प्रथम भेलाले भट्टराईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय प्रदेश समिति गठन गरेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

सूचना आयोगले १५औँ स्थापना दिवस मनाउँदै

काठमाण्डाै - राष्ट्रिय सूचना आयोगले १५ औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । संविधानमा सूचनाको हक मौलिक हकका रुपमा स्थापित छ । नेपालको संविधानको धारा २७ मा, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनेर सूचनाको हकलाई संवैधानिक रूपमै व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक रूपमा नागरिकलाई दिइएको सूचनाको अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा स्वतन्त्र आयोगको रूपमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन भएको आज १४ वर्ष पूरा भएको हो । तर सूचनाको हकको क...

वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन आयोगको सुझाव

राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनको समन्वय गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री वा वरिष्ठमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।  यस्तै प्रदेश र स्थानीयतहका सार्वजनिक निकायको हकमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा समन्वय समिति गठन गरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन उपयुक्त हुने आयोगको सुझाव छ । सूचना अधिकारीलाई सक्षम, सबल र अधिकार...