ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार सडक प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगायो
राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिका–११ रमाइलो डाँडा जिरो प्वाइन्टदेखि रुम्जाटार एयरपोर्ट गेटसम्मको ११ दशमलव १ किलो मिटर
काठमाडौं। चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ट्रान्स नेपाल टिआरएस लोजिपार्क प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सोमवार समिति र प्रालिबीच पाँच वर्षका लागि २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महशुल बाँडफाँट गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
करार सम्झौतामा समितिका निर्देशक युवक डंगोल र सञ्चालक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मुकेशकुमार राठीले हस्ताक्षर गरेका छन् । हस्ताक्षरपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले संस्थाले न्यूनतम शुल्क लिएर स्तरीय सेवा दिई वार्षिक १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय खारेजी गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यालय खारेज नहुने उनले बताए । संस्था अझै बलियो भएर जाने र खारेजी भए पनि कुनै समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ आफूहरूले सोचिरहेको उनको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन भएको करीब २० महीना अवधिमा व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको उनले बताए ।
उक्त सुक्खा बन्दरगाह निजीक्षेत्रलाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि दिँदा प्रभावकारी सञ्चालन एवं व्यवस्थापनले सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व बढ्ने गजुरेलले बताए । बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि बल्खु–दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्य द्वारबाट चोभार सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । सो सडकलाई चार लेनको बनाउने र निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक रहेको उनले बताए ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक राठीले बन्दरगाह सञ्चालनमा केही चुनौती रहे पनि त्यसलाई ध्यानमा राखेर गृहकार्य शुरू गरिसकेको बताए । सुक्खा बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति लगायत अन्य सरकारी तथा सरोकारवाला निकायबाट विगतमा प्राप्त गरेको साथ र सहयोग आगामी दिनमा समेत प्राप्त हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । समितिले प्राविधिक मूल्यांकनपछि ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।
काठमाडौं। सरकारले हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने घोषणा गरेर बजेट विनियोजन गर्न थालेको ४ आर्थिक वर्ष (आव) भएको छ । अघिल्ला ३ आवमा घोषित लक्ष्य प्राप्त नभएपछि चालू आवमा पनि त्यसले निरन्तरता पाएको छ । यो वर्ष पनि हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटसम्म राष्ट्रिय सडक पुर्याउने योजनाले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ ।
सिमिकोटमा सडक पुर्याउने योजना बजेटमा राखिए पनि पुग्ने गरी रकम विनियोजन गरिएको छैन । भौगोगिक अवस्थिति उस्तै कठिन छ । वर्षमा बढीमा ८ महीनासम्म मात्र काम गर्न सकिन्छ । विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय राजमार्ग र स्थानीय गरी मुलुकमा १ लाख १५७ किलोमीटर सडक छ । ७६ जिल्लाका सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोट जोडिन बाँकी छ । राजनीतिज्ञका लागि भने चुनावमा जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गज्जबको निहुँ बनेको छ– यो सडक । सरकारलाई पनि बजेटमा प्रशंसायोग्य योजना देखाउन राम्रै मसला भएको देखिन्छ । पछिल्ला ४ आवका बजेट हेर्दा सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना कुनैमा छुटेको छैन ।
चालू आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा ‘राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमिकोटलाई ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गरी सडक सञ्जालमा जोडिने’ उल्लेख छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले यो वर्ष जसरी पनि सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्नैपर्ने र यसपटक छूट नभएको बताएका छन् । सिमिकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न २ दशमलव ८ किलोमीटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । त्यसमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनाले पाएको छ । बाँकी ३ सय मीटरको ट्र्याक सडक विभागले खोल्नुपर्छ ।
यी दुई निकायका अधिकारीलाई गत मंगलवार मन्त्रालयमै डाकेर मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यो वर्ष जसरी पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालले हुम्ला सदरमुकामलाई जोड्नैपर्छ ।’ सरकारले हरेक वर्ष आफ्नो प्राथमिकतामा सिमिकोटमा सडक पुर्याउने योजना राखे पनि पूरा नभएको उनले बताए । उनले केही समस्या भए समाधानको उपाय खोज्ने तर सडक अपुरो भयो भन्ने छूट यसपटक नभएको उल्लेख गरे ।
नेपाली सेनाले यो आवमा १० करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यसले नपुग्ने भएपछि सेनाले थप १० करोड रुपैयाँ माग गरेको मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले जानकारी दिए । सेनाले आउँदो वैशाखसम्ममा ट्र्याक खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले यो वर्ष सिमिकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने उनको विश्वास छ ।
तीन सय मीटरको ट्र्याक खोल्नुपर्ने विभागले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभए त्यो पनि नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गर्ने बताएको छ । विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको र यसको उत्पादन क्षमता पनि नबढाइँदा यहाँ मात्रै नभई अन्य आयोजनामा पनि ठूलो अवरोध खडा हुन सक्ने सरकारका पूर्वसहसचिव शिव नेपाल बताउँछन् । ‘विस्फोटक पदार्थका लागि सहकार्य गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने । घोषित लक्ष्यअनुसार सडक सञ्जाल विस्तार नहुनुमा अन्य कारण पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपालका अनुसार दुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने, निर्माण व्यवसायीले ठेक्का लिए पनि निर्माणको काम स्थानीयलाई लगाउने, १२ महीनामध्ये मौसमका कारण ७/८ महीना मात्रै काम गर्न सकिनेजस्ता कारणले पनि काम सम्पन्न नभएको हो । यस्तै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीले निर्वाचनका क्रममा र सभा सम्मेलनमा प्राविधिक पक्षलाई विचारै नगरी यही वर्ष सडक पुग्छ भनेर बोलिदिने बानीले पनि समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले बोलेको कुरा योजनामा राख्नैपर्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्राविधिक पक्षलाई हेरेर बोल्ने हो भने तोकिएकै अवधिमा बन्छ र घोषणा गरिरहनै पर्दैन ।’
उत्तर–दक्षिण जोड्नेमध्ये कर्णाली कोरिडोरमा पर्ने कालिकोट जिल्लाको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म २६८ दशमलव किलोमीटर सडक छ । कालिकोट (खुलालु–लैफु), बाजुरा (लैफु–कवाडी) र हुम्ला (कवाडी–सिमिकोट–हिल्सा) खण्डमध्ये अधिकांशको ट्र्याक खुलेको र यातायात पनि चलेका छन् । सल्लीसल्लादेखि सिमिकोटसम्मको ५५ किलोमीटरमध्ये २ दशमलव ५ किलोमीटर सडकको मात्र ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । यो ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।
नेपाली सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले चालू आवको अन्तिमसम्ममा सिमिकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको बताए । हाल उपलब्ध स्रोतका आधारमा काम भइरहेको उनले बताए । अहिले विस्फोटक पदार्थ व्यवस्थापन गर्न समस्या नभएको भन्दै भण्डारीले थपे, ‘केही समयअघि विस्फोटक पदार्थ आपूर्तिमा कमी भए पनि अहिले समस्या छैन । तर, कच्चा पदार्थ आयात नै गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्य कठिन अवस्था नआएमा यो वर्ष सिमिकोटमा सडक जोडिन्छ ।’
आगामी आव २०८१/८२ मा यो सडक सम्पन्न गर्ने गरी सेनाले २०७८/७९ मा जिम्मा लिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव थापाले विस्फोटक पदार्थ अभावमा च्याछरा सडकको स्तरोन्तति गर्न नसकिने देखिएको भन्दै उक्त सडक नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने योजना रहेको बताए ।
सरकारले आव २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा पनि हुम्ला सदरमुकामसम्म सडक पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । आव २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा ‘सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालमा जोडिनेछ’ भनिएको थियो । आव २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको २२२ नम्बर बुँदामा हुम्ला सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको भनिएको थियो ।
समयमै काम गरेको भए घोराहीको शहीदगेटदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म र नेपाल बैङ्कदेखि शहीदगेटसम्म नालासहित सडक पिच (कालोपत्रे) गर्ने काम असारमा सकिनुपर्ने हो तर कार्य जिम्मा पाएको वेस्टर्न डेभलपमेन्ट कन्स्ट्रक्सनले चरम लापरबाही देखायो ।
काठमाडौं : सरकारले स्थानीय सडक र पुल निर्माणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नै दिने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संसदमा आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएकी हुन्। उनले आगामी वर्ष थप ३ सय सडक र पुल निर्माण गर्ने बताइन्। ‘त्रिभुवन राजमार्गलगायत प्रमुख राजमार्गमा सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर तथा अण्डरपाससहितको आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तार गरिनेछ,’ उनले भनिन्।उनले कर्णाली करिडोरमा बाँकी ट्रयाक खोलिसक्ने र आगामी वर्ष हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्
फागुन ८, काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्बन्धी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल(दर्ता) भएको छ ।
नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आइतवार अपरान्ह संसद्मा एमसीसी संसदमा दर्ता गरेका हुन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फागुन १२ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरे ।
एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश हुँदा भने नेकपा (एमाले) का सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेका थिए भने नेकपा माओवादी केन्द्रका केहि सांसदहरु पनि उठेर विरोध गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतवार बिहान बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले सम्झौता टेबल गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिक दलहरुका बीचमा एमसिसी सम्झौता सङ्घीय संसद्मा टेबल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा विवाद रहँदै आएको थियो । लामो छलफल र सकारात्मक प्रयासपछि गरिबी निवारण र भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि प्राप्त भएको सहयोगका सम्बन्धमा दलहरुबीच साझा मत बनेको थियो ।
लामो विवादका कारण आयोजना कार्यान्वयन हुने समयसमेत पर सर्दै आएको थियो । दातृ राष्ट्र अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी पारित गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।
करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ अमेरिकी अनुदानबाट ४०० केभी क्षमताका ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र सो परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ ।
जाजरकोट सदरमुकामबाट करिव २३ किलोमिटर दुरीमा रहेको दल्लीसम्मको सडक निर्माण भएको १३ वर्ष बित्यो । कच्ची कटान गर्ने जिम्मा लिएको नेपाली सेनाले यो सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गरी सकेको छ । १३ वर्षसम्म खलंगादेखि दल्लीसम्मको सडक स्तरोन्नती नहुँदा दैनिक सास्ती हुने गरेको छ ।
२५ माघ, काठमाडौं । सडक विभागले कलंकी–सातदोबाटो–कोटेश्वर सडकखण्ड निर्माणका क्रममा कमजोरी केलाउन विज्ञ समूहलाई अध्ययनको जिम्मा दिने भएको छ ।
चीन सरकारको सहयोगमा ८ लेनको बनाइएको यो सडक हालै मात्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । …
कोटेश्वर–कलंकी सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनीले सोमबार नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ । चिनियाँ कम्पनी सांघाइ कन्स्ट्रक्सनले गत महिना निर्माण सम्पन्न गरेकोे कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्ड सोमबार खुमलटारस्थित राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालयमा हस्तान्तरण गरेको हो ।
