चुनावमा दोहोरो मारमा उपभोक्ता

राज्यको आयात नीतिले मारमा उपभोक्ता

म्याद गुज्रिएका खाद्यान्न खानु नेपालीको बाध्यताले विश्व उपभोक्ता दिवसलाई गिज्याइरहेको छ। खाद्यान्नको सुनिश्चितता संविधानको मौलिक हकमा पर्छ तर संविधान आफैं राजनीतिको फोहोरी खेलमा छ। न्यूनतम उत्पादन नै देशभित्र छैन। देशले दैनिकी कृषि मजदुर निर्यात गर्दैछ। हरेक घरको मान्छामा विषाक्त वस्तु ओरिइरिएका छन्। उपभोक्ता दिवससमेत अघिल्लो साता नेपालीको दैनिकीलाई नियालेर सकिएको छ। भ्याट पनि भान्छामै छ, […]

Khabarhub फाल्गुन २०८०

महँगीको मारमा उपभोक्ता, सरकार रमिते

काठमाडौं, असार ११ । दैनिक ज्याला गरेर घरखर्च चलाइरहेका काठमाडौं, कलंकी बस्ने शिवराम घर्ती अहिले चिन्तामा छन् । उनको चिन्ताको कारण हो– महँगी बढ्नु । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेपछि घरखर्च कसरी धान्ने चिन्तामा छन् उनी । ‘पहिले त जेनतेन घरखर्च चलाइएको थियो । अहिले त महँगी बढेर सामान छोइसाध्य छैन,’ उनले दुखेसो सुनाए, ‘कमाई […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०७९

लमजुङमा अघोषित लोडसेडिङको मारमा उपभोक्ता

लमजुङ- छिनछिनमा विद्युतकाे लाइन काटिने समस्याले लमजुङका उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन् । दुई महिनायता बिना सूचना हुने विद्युत् कटौतीले उपभोक्ताको दैनिकी प्रभावित भएको हो । ट्रान्सफर्मर पड्किने र जल्ने क्रम बढेपछि वितरण प्रणालीमा समस्या आउँदा अघोषित लोडसेडिङ भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लमजुङ वितरण केन्द्रले जनाएको छ । केही दिनअघि बेंशीसहरको ट्रान्सफर पड्किएपछि ट्रिपिङ समस्याले विद्युत् […]

Khabarhub जेष्ठ २०७९

महँगीको मारमा उपभोक्ता

इन्धनको मूल्यमा लगातार बढोत्तरी भएपछि त्यसको नकारात्मक असर ढुवानी सेवादेखि उपभोक्ताको भन्सासम्म पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.१४ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.०३ प्रतिशत रहेको थियो । चालू आवको आठ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५१ प्रतिशत र गैर–खाद्य […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता

आम नेपाली उपभोक्ता अहिले महँगीको मारमा नराम्ररी पिल्सिएका छन् । पछिल्लो पटक माघ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगम हप्तैपिच्छे तेलको मूल्य वृद्धि गर्छ । यसले सबै क्षेत्रमा मूल्य बढाउने भएकाले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विसं २०५५साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । उक्त ऐनमा उपभोक्ताको हितका लागि विविध पक्षलाई समेटिएको छ । तर, बजार अनुगमन हुन खासै सकेको छैन । बजार अनुगमन तथा मूल्य नियन्त्रण गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नाप तौल विभागलगायतमा रहेको छ । व्यापारीले कुनै पनि उपभोग्य वस्तुको बढी मुल्य लिएमा वाणिज्य विभागले तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही गर्ने अधिकार लिएर बसेको छ तर त्यस्तो गरेको देखिँदैन । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानाकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नभएका तथा गुणस्तरहीन सामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितिले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गर्दै छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रविधिको उपयोग अनि जनता जनार्दनको सहजै काम गर्ने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा आजको यो विषम अवस्थाको सामना गर्नु परेको देखिन्छ । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बन्न नसक्दा आम नागरिक बारम्बार विक्रेताबाट ठगिने गरेका छन् । बजारको अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाइ दिएको छ तर यसले त्यो कार्य नै गरेको छैन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । वडाअध्यक्षबाहेक अन्य चारजना संख्या मात्रका हुन् र कोरम पुर्‍याउन मात्र व्यवस्थापन गरिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । स्थानीय सरकार अधिकारका हिसाबले शक्तिशाली छ । उसले बजार अनुगमन गरेर कारबाही गर्न सक्छ । तर, स्थानीय तहबाट यस्तो काम भएको पाइँदैन । केन्द्रले पनि चाडपर्वका बेलामा अनुगमन गर्ने र प्रचारबाजी गर्ने काम मात्रै गरेको छ । बजारलाई कसरी नियमन गर्ने तथा यसमा प्रतिस्पर्धा कायम गरी मूल्य नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा सरकारबाट नयाँ खालको कार्यक्रम आउन सकेको छैन । उही पुरानै पाराले गरिने देखावटी कामले महँगी नियन्त्रण हुन सक्दैन र सकेको पनि छैन । जसको मार आम उपभोक्ताले भोग्नु परिरहेको छ । राष्ट वैँकको विवरणले पनि बजार भाउ उच्च दरले बडढेको देखाउँछ । ६ महीनाको प्रतिवेदनअनुसार मूल्य वृद्धि ६ विन्दु ६५ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । अनुगमन गर्ने आधिकारिक निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परेका हुन् । आकाशिँदो मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने निकायहरूको यस प्रकारको सुस्तीले उपभोक्ता ज्यादा पिल्सिएको देखिन्छ । बजार अनुगमन गर्ने सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणममुखी कदम चालेको पाइँदैन यो बडो दुःखद सवाल पनि हो । व्यापारीहरूले मौका छापी मूल्य बढाउँने गर्छन् । अब निर्वाचनको घोषणा भएको अवस्थामा मूल्य बढाउन झनै उत्साहित भइरहेको देखिन्छ । व्यापारीहरू चाडपर्व, निर्वाचन तथा अस्थिरताको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाका रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्थाको सृजना गर्ने, कार्टेलिङ गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिने जस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । यता बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । २ महीना अगाडिसम्म मुसुरोको दाल प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ थियो भने अहिले उक्त मूल्य बढेर १६० रुपैयाँ पुगेको छ । यो त एउटा प्रतिनिधि दृष्टान्त मात्र हो । यस्ता मूल्य वृद्धि हरेक उपभोग्य वस्तुमा भएको छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटे जस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं भएको छ । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाइ आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

मूल्य वृद्धिको मारमा उपभोक्ता

काठमाडौं, पुस २६ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ । इन्धनदेखि हरियो तरकारी तथा फलफूल, खाद्यवस्तुलगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले सबैभन्दा बढी निम्न तथा मध्यमवर्गीय उपभोक्ता मारमा परेका छन् । नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि औसतमा २५ प्रतिशतले भएको हो […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

महँगीको मारमा उपभोक्ता

नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३ धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चत गर्न विसं २०५५ साल वैशाख १ गते उपभोक्ता सरक्षण ऐन जारी गरिएको थियो । महŒवपूर्ण चाडपर्वमा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । पर्वहरू नजिकिँदा विक्रीकर्ताहरूले बढी मूल्य लिएर उपभोग्य वस्तुहरू बेच्ने गरेका छन् । बजार मूल्य सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ । बजार अनुगमन पनि खासै हुन सकेको छैन । अनुगमनका लागि विभिन्न निकायको व्यवस्था नगरेको होइन । उपभोक्ता शिक्षित भएर पनि उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरमा खासै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । उपभोक्ता हित संरक्षणका संगठनका पनि स्थापना भएका छन् । तर, उपभोक्ताको पक्षमा उल्लेख्य काम गरेको पाइँदैैन । सामान्य विषयमा पनि वास्ता नगर्ने परिपाटीले गर्दा थप समस्या सृजना भएको छ । हामीमा कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी भएर पनि वास्ता नगर्ने बानीका कारणले गर्दा म्याद नाघेका तथा गुणस्तरहीन साामानको उपयोग नगरी नहुने अवस्था आउने गरेको छ । सामानको मूल्य धेरै असुल्ने अनि तौल कम दिने तथा मिसावट गरी उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यापारीका बिगबिगी नै देखिएको छ । सामान्य नाफाले नपुगेर मनलाग्दी रकम असुल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । हरेक क्षेत्रमा बेथितीले घेरेपछि कसरी पार लगाउन सकिन्छ ? इमानजमान तथा बोलेका कुरा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ भन्ने नभएपछि निकै कठिन हुन्छ । राज्यले सामान्य कार्यसमेत नगर्ने र जिम्मेवारीबाट भाग्ने काम गरेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारीमा काम गर्ने प्रवृत्ति कम छ । जनताको काम सहजै गरिदिने परिपाटीको विकास हुन नसक्दा नै यस्तो समस्या आएको हो भन्न सकिन्छ । देश सञ्चालनको जिम्मा पटकपटक लिएका पार्टीहरूको दृष्टिविन्दु सही हुन नसक्दामा आज समस्या थप पेचिलो बनेको छ । नेतृत्व गतिलो बन्न नसक्दा यसमा मोह नजागेको निश्चित हो । बजारमा अप्रत्याशित रूपमा वस्तुको मूल्य वृद्धि हुँदा विद्यार्थी संगठनहरू एक भएर विरोधमा उत्रने भए सरकारले पक्कै पनि सम्बोधन गर्न बाध्य हुने अवस्था सृजना हुने थियो । हाम्रो देशका विद्यार्थी संगठन सबै माउ दलको निर्देशनमा मात्र काम गर्ने भएकाले उनीहरूबाट जनपक्षीय कार्यको अपेक्षा गर्नु बेकार नै हुन्छ । वास्तवमा यस्ता संगनठको औचित्य नै देखिँदैन अहिलेको अवस्थामा । स्थानीय तहमा जेजस्ता काम हुने गरेका छन ती निकै कम ठाउँमा मात्र उपयुक्त देखिएका छन् । लामो समय नेतृत्वविहीन रहेकाले एउटा पुस्ता नै राजनीतिबाट पर पुगे । त्यसैले स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन, जनउत्तरदायी बन्न सकेको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मा पाए पनि यसले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । देशमा सबैले सहजताकासाथ गुजारा चलाउने वातावरणको सृजना होस् भन्ने आममानिसले चाहेका हुन्छन् । तर, त्यो अपेक्षामा नै सीमित रहेको छ । जनचाहनाको ख्याल गरेको भए पुनः निर्वाचनमा दलले बहुमत पाउने अवस्था हुने थियो । स्थानीय तहमा पनि बजार अनुगमन हुनसक्छ तर यसप्रति भने कुनै चासो देखाएको पाइँदैन । सरकारले चाडपर्व नजिकिँदै जाँदा बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्रको निर्माण गरी उपभोक्ता चर्को मूल्यको मारमा परी नठगिऊन् भनेर केही काम गरेझैं गर्छ । तर, त्यसले कुनै भिन्नता बजारमा आउन सक्दैन । चाडपर्वको मुखमा जथाभावी मूल्य वृद्धि हुँदा आम उपभोक्ता ज्यादै मारमा परिरहेका हुन्छन् । तर, यो समस्याप्रति सम्बद्ध निकायबाट कुनै परिणामुखी कदम चालेको पाइँदैन । व्यापारीहरूले पर्वको समयलाई ठगी गर्ने सुवर्ण मौकाको रूपमा लिँदै अनुचित फाइदा उठाउँदै आएका हुन्छन् । स्वतन्त्र र उदार बजारलाई यो प्रवृत्ति चुनौती बनेको छ । यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । साथै उपभोक्ताले पनि आफूले उपभोग गर्ने सेवा र वस्तुका बारेमा जानकारी लिनुपर्छ । नापतौलमा ठगी गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सृजना गर्ने, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको विक्रीवितरण गर्ने, म्याद सकिएका सामानमा रिलेबलिङ गर्ने, मूल्य बढी लिनेजस्ता कार्यले आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । बजारमा गैरकानूनी रूपमा कुनै पनि सामान तथा उपभोग्य वस्तुको विक्री गर्ने व्यापारीलाई कारबाही गर्ने विभिन्न कानून र निकाय नभएका पनि होइन । तर, तिनले गर्ने अनुगमन र कारबाही नाम मात्रका हुने गरेका छन् । यिनले बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउने र उपभोक्तालाई सजग गराउने काम पनि राम्ररी गर्न सकेका छैनन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरक्षण विभागले नियमित बजार अनुगमन गर्ने गरे तापनि चाडपर्वमा भने विभागकै नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन गर्ने गरिएको देखिन्छ । जसरी बजार अनुगमन गरे पनि उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको देखिँदैन । विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति र प्रविधि नै छैन । हाल नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगरीय प्रहरी, उपभोक्ता अधिकारकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेको बताइन्छ । बजारमा भने हरेक सामानको मूल्य आकाशिँदो छ । हाम्रो बजार अनुगमन ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोए जस्तो गर्छु’ भनेझैं पो भएको छ । निम्न तथा मध्यम वर्गका उपभोक्ता आज महँगीको मारमा नराम्ररी फसेका छन् । सम्बद्ध निकायको अकर्मण्यताका कारण आम उपभोक्ता पीडामा रहन विवश देखिन्छन् । हाम्रा विद्यमान ऐन कानूनले उपभोक्तालाई आफूले उपभोग गर्न चाहेको वा उपभोग गरेको वस्तु तथा सेवामा आफू ठगिएको वा गुणस्तरहीन भएको लागेमा उजुरी गर्ने अधिकार छ । गुणस्तरहीन पदार्थको प्रयोगबाट उपभोक्तालाई हानिनोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि रहेको छ । कतिपय उपभोक्तालाई यस्ता अधिकारका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएको पाइन्छ । यसको फाइदा भने व्यापारी वर्गले लिइरहेका हुन्छन् । बजारमा व्यापारीबाट ठगिनबाट बच्न उपभोक्ता ज्यादै चनाखो हुनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

महँगीको मारमा उपभोक्ता, सरकार मूकदर्शक

काठमाडौं । अबको तीन सातापछि दसैं सुरु हुन्छ । दसैं अर्थात् अधिकांश नेपाली जनताको प्रमुख चाड । दसैंपछि लगत्तै सुरु हुन्छ तिहार, त्यसपछि छठ । तर, यी प्रमुख चाड नेपाली जनताका लागि सुखद् बन्ने स्थिति देखिँदैन । बढ्दो महँगीका कारण अधिकांश जनता सहज ढंगले यी चाड मनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । एकातिर कोरोना महामारीका कारण […] The post महँगीको मारमा उपभोक्ता, सरकार मूकदर्शक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७८

इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दा मारमा उपभोक्ता

पछिल्लो एक वर्षदेखि लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा बढेको बताए पनि त्यसको असर भने उपभोक्तमा पर्न गएको हो ।गत वर्ष साउन महिनामा १०५ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १२९ पुगेको छ । सो अवधिमा ९१ रुपैयाँ रहेको डिजेलको अहिले ११२ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ सय ५० रुपैयाँ रहेको ग्यासको मूल्य बढेर १४ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । गत वर्षदेखि अन्तर्

Ratopati जेष्ठ २०७८

इन्धनको मूल्य लगातार बढ्दा मारमा उपभोक्ता

पछिल्लो एक वर्षदेखि लगातार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको मारमा उपभोक्ता परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घरेलु बजारमा बढेको बताए पनि त्यसको असर भने उपभोक्तमा पर्न गएको हो ।गत वर्ष साउन महिनामा १०५ रुपैयाँ रहेको पेट्रोलको मूल्य बढेर १२९ पुगेको छ । सो अवधिमा ९१ रुपैयाँ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

चुनावमा दोहोरो मारमा उपभोक्ता

सम्बन्धित सामग्री