समस्यामा कृषि उद्यमी, सरकारले कुरा गर्यो पूरा गरेन

‘कृषिको सम्भावना उपयोगका लागि कृषक–निजीक्षेत्र सहकार्य’

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि किसान र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कृषि मधेशको समृद्धिको मुख्य आधार मात्र नभएर अर्थतन्त्रको मूल स्तम्भ भएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यले मात्र सम्भावना साकार पार्न सकिने निजीक्षेत्रको ठहर छ । मधेशमा कृषिको सम्भावना अत्यधिक भएर पनि खेतीको क्षेत्रफल घटेकोप्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि किसान र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै तयार पारेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेशमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । मधेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा मधेशमा खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी, बागवानी र फलफूल तथा मसलाखेती गरिएको  क्षेत्रफल ११ लाख ६६ हजार ४९२ हेक्टरबाट ११ लाख ६३ हजार २९ हेक्टरमा झरेको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ लाई समीक्षा वर्ष मानेर अध्ययन गरेको थियो । कृषिमा आधारित उद्योगमा सक्रिय रहेका गुप्ताले प्रविधि र आर्थिक स्रोतको अभावमा क्षमताअनुसार कृषि उत्पादन फस्टाउन नसकेको दाबी गरे । ‘किसानमा खेतीसम्बन्धी ज्ञानको अभाव, प्रविधिमा पहुँचको कमीजस्ता कारणले मधेशको सम्भाव्यता खेर गइरहेको छ । क्षमताअनुरूप उत्पादन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई किसानसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्दछ ।’ कृषिमा आधारित र कृषिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्योग बन्द हुनु, भारतबाट खाद्यान्नको अवैध आयातजस्ता कारणले पनि मधेशमा कृषिमा सम्भावना उपयोग हुन नसकेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन हुन सकेमा मधेशको कृषिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्ने दाबी अग्रवालले गरे । ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखाना चलाउने कुरा आएको छ । यो सकारात्मक हो । अब चिनी कारखाना पनि चलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । वीरगञ्जको चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटीमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने सुझाव पनि उनले दिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । मधेशको जीडीपीमा कृषिको अंश ३४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । औसत योगदानको तुलनामा प्रदेशगत जीडीपी १० प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुलाई निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण सम्भावना भनेको छ । सहज ढुवानी र बजार भएर पनि कृषिको क्षमता उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको अभाव देखिएको बुझाइ कृषि उद्यमी जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘कृषि पेशामा युवाको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई कसरी कृषिकर्ममा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ,’ उनले भने । भूखण्डीकरणले कृषिमा समस्या आएको बुझाइ उनको छ । कृषिमा सामूहिक र सहकारी खेतीका कुरा निकै भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको दाबी अर्थसामाजिक विश्लेषकसमेत रहेका अग्रवाल गर्दछन् । ‘कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न ठूलो परिमाणमा जमीन उपलब्ध हुनुपर्ने र यसका लागि निजीक्षेत्रले जग्गा करारमा लिएर खेतीको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्थ्यो,’ उनले सुझाए । निजीक्षेत्रको आर्थिक क्षमता र किसानको जमीनलाई आपसमा आबद्ध गरेर सम्भावना उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । यसका लागि निजीक्षेत्र र किसानसँग सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मधेशमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना पनि जरुरी छ,’ उनले भने ।