असंवैधानिक अभ्यासको खतरा

राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढ्यो : नैनसिंह महर

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढेको बताएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै नेता महरले देश सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको बेला राष्ट्रपति भण्डारीबाट असंवैधानिक कदम चाल्ने काम भएको आरोप लगाए । प्रतिगामी शक्तिहरूको उक्साहटमा चालिएको कदमले देश फेरि प्रतिगमन तीर जान सक्ने खतरा बढेकाले निर्वाचनबाट […]

Prashasan भाद्र २०७९

राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढ्यो : महर

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले राष्ट्रपतिको कदमले देशमा अस्थिरताको खतरा बढेको बताएका छन् । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै नेता महरले देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा होमिएको बेला राष्ट्रपति भण्डारीबाट असंवैधानिक कदम चाल्ने काम भएको आरोप लगाए ।‘१४ महिना अगाडि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिगामी शक्तिहरूको उक्साहटमा असंवैधानिक तवरबाट गरेको संसद विघटन पश्चात २०६२–६३ सालको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खतम गरेर देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने प्रया

Ratopati भाद्र २०७९

माधव नेपाललाई एमालेमा नफर्कन बाबुरामको आग्रह

काठमाडौं, २५ साउन । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयॅा भेरिएन्ट आउनसक्ने बताएका छन् । उनले पहिलो असंवैधानिक भेरियन्ट पराजित भएपनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली ईलेक्शन भेरियन्ट आउनसक्ने खतरा औंल्याएका छन् । कोरोना झैं प्रतिगमनको पनि नयॅा भेरिएन्ट आउनसक्छ है! पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भएपनि दोश्रो […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

बाबुरामको चेतावनी : अर्ली इलेक्सन आउन सक्छ !

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिगमनको खतरा अझै कायम नै रहेको चेतावनी दिएका छन् । कोरोना झैँ प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने उनको भनाइ छ । पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भए पनि दोस्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरिएन्ट आउन सक्ने उनले चेतावनी दिएका छन् ।सामाजिक सञ्जालमा भट्टराई लेख्छन् – कोरोना झैँ प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्छ है! पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भए पनि दोस्रो संवैधान

Ratopati आषाढ २०७८

ओली कदमविरुद्ध संयुक्त संघर्ष आवश्यक : राष्ट्रिय जनमोर्चा

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त संघर्ष आवश्यक भएको बताएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीको कार्यले देशको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा हुनुका साथै नेपालको गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध रहेका विदेशी शक्तिहरूसँग आफ्नो सत्ता संरक्षणका लागि उनीहरुको रणनीतिका समेत हिस्सेदार बनेकाले स्थिति झन् गम्भीर बनेको जनाएको छ ।‘यदि ओलीका विरुद्ध संघर्ष गरिएन भने

Ratopati जेष्ठ २०७८

माधव नेपाल निकट १७ भातृ सङ्गठनको निष्कर्ष : ओलीबाट संविधान नै गुम्ने खतरा छ

काठमाडौं । नेकपा एमाले भित्रको माधव नेपाल समूहमा रहेका १७ भातृ सङ्गठनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संविधान नै गुम्ने खतरा भएको बताएका छन् । बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदमले नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान नै गुम्ने खतरा पैदा भएको भनेका हुन् ।

HamraKura बैशाख २०७८

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले राजनीतिक सङ्कट निम्तियाे - सभापति देउवा

काठमाण्डाै – नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएकाे बताउनुभएको छ ।नेपाल प्रेस युनियनको ३१ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा 'जुम'मार्फत् आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अप्रजातान्त्रिक र असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएकाे बताउनुभएको हो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमले प्रजातन्त्रमा पनि खतरा आइपुगेको उहाँले बताउनुभयो ।आफूले प्रधानमन्त्रीका ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७८

'ओलीले संविधानको व्यवस्थालाई आगो लगाउने खतरा बढ्यो' (भिडियोसहित)

झापा : नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संविधानले गरेको तमाम व्यवस्थालाई आगो लगाउने खतरा बढेको संकेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै गृह जिल्लामा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सदरमुकाम भद्रपुरमा सोमबार आयोजित बृहत् विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता सिटौलाले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्यो, लहर चल्यो, आफ्नो पार्टीभित्र झगडा चल्यो, संसद् विघटन गरिदिनुभयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीबाटै संविधानलाई बिस्तार

थाहा खबर माघ २०७७

असंवैधानिक कदमविरुद्ध संयुक्त आन्दोलनका लागि मसालको अपिल

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(मसाल) ले सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध विभिन्न पक्षले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । मसालले संयुक्त आन्दोलनका लागि आन्दोलनरत पक्षहरुसँग अपिल पनि गरेको छ । महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले बिहीबार वक्तव्य प्रकाशित गरी ओली सरकारले एक पछि अर्को गर्दै संविधानमाथि गरिरहेको प्रहारले फासिवादको खतरा बढेको औँल्याउनुभएको छ । देशमा फासिवादको गम्भीर खतरा देखा परेको भन्दै मसालले शक्तिशाली जनआन्दोलनले नै फासिवादको खतरालाई रोक्न सक्ने स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ वक्तव्य ओली सरकारले एकपछि अर्को गर्दै लोकतन्त्र र संविधानमाथि जसरी प्रहार गर्दै गइरहेको छ, त्यसले देशमा फासीवादको खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यस सन्दर्भमा ओली सरकारले ल्याएको सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा बिभिन्न सम्वैधानिक निकायहरूमा गरिएको नियुक्तिले स्थितिको गम्भीरतालाई नै बताउँछ । ओली सरकारको सम्पूर्ण कार्यविधिमाथि विचार गर्दा के देखिन्छ भने त्यसले संविधान र कानुनलाई खुलेआम प्रकारले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सम्वैधानिक परिषद सम्बन्धी त्यसको कार्यविधिबाट पनि त्यो कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रथमतः त्यो अध्यादेश नै असम्वैधानिक प्रकारको छ । त्यो बाहेक त्यस अनुसार गरिएका नियुक्तिलाई पनि न्यूनतम सम्वैधानिक प्रक्रिया नै पुरा नगरिकन लागू गरियो । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार त्यसरी गरिएका नियुक्तिलाई संसदीय सुनुवाइपछि नै सदर गर्न सकिन्थ्यो र गर्नुपर्दथ्यो । तर संसदको विघटन गरेर बिना संसदीय सुनुवाइ नै सबै नियुक्तिलाई सदर गर्ने काम गरियो । बिभिन्न सम्वैधानिक निकायमा जसरी सामान्य सम्वैधानिक प्रक्रिया पनि पुरा नगरिकन नियुक्ति गरिएको छ, त्यो अवस्थामा तिनीहरूले निष्पक्ष र न्यायसङ्गत तरिकाले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने भन्दा सत्तापक्षको निर्देशन वा दबाबमा नै काम गर्ने बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसरी ओली सरकारले, एकातिर संसदको विघटन गरेको छ भने, अर्कातिर सबै सम्वैधानिक निकायहरूमाथि पनि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । त्यसप्रकारका ती सबै कुरामाथि विचार गर्दा देश गम्भीर प्रकारले फासिवादको मुखमा उभिएको देखिन्छ । देशमा फासिवादको जुन गम्भीर खतरा देखा परेको छ, त्यो अवस्थामा शक्तिशाली जनआन्दोलन एकदम आवश्यक भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यसप्रकारको जनआन्दोलनले नै ...

Yug Darshan पौष २०७७

संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा

मोहनविक्रम सिंह ।। अध्यक्ष, अतिथिगण र सहभागी महानुभावहरु, सर्वप्रथम, “संसद विघटन र प्रतिगमनको खतरा” विषयमा राष्ट्रिय जनमोर्चाद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै अतिथि र सहभागीलाई नेकपा (मसाल) का तर्फबाट अभिनन्दन गर्न चाहन्छौँ । १. ओली सरकारद्वारा संसदको विघटन असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक, अधिनायकवादी र प्रतिगामी कदम हो । ओलीको त्यो कदमबाट खाली असंवैधानिक तरिकाले संसदको विघटन मात्र भएको छैन । त्यो कदमबाट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रियता र संविधानमा समेत गम्भीर आघात पुग्ने सम्भावना देखापरेको छ । त्यसबाट देशभित्रका राजावादी र विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने छ । उनीहरुले ओलीको कदमबाट देशमा उत्पन्न भएको राजनीतिक अस्थिरतालाई आफ्ना प्रतिगामी वा साम्राज्यवादी स्वार्थको पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसैले ओली सरकारद्वारा संसदको विघटनलाई हल्का रुपमा नलिएर गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौँ । २. नेपालमा पहिले पनि संसदको विघटन गर्ने कार्य हुने गरेका थिए । तर पहिले राजा वा जनताद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्दा कमसेकम त्यो बेलाका संविधानका धारामाथि टेकेर नै संसदको विघटन गरेका थिए । त्यसका विपरीत अहिले ओली सरकारले संसदको विघटन गर्दा संविधानका कुनै धाराका आधारमा होइन, स्वेच्छाचारी प्रकारले नै त्यसको विघटन गरेको छ । सर्वोच्चले सोधेर पठाएका प्रश्नको स्पष्टिकरणमा पनि उनले आफ्नो सङ्गठनभित्र उनका विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको वा उनलाई काम गर्न नदिएकोले नै संसदको विघटन गरेको बताएका छन् । उनको त्यस प्रकारको जवाफले सर्वप्रथमतः उनको कदमका पछाडि कुनै संवैधानिक आधार नभएको कुरालाई नै बताउँछ । त्यसका साथै उनले दिएको जवाफले उनको कार्य असंवैधानिक भएको कुरालाई पनि बताउँछ । आफ्नो सङ्गठनभित्रको अन्तरकलहका कारणले संसदको विघटन गर्ने कार्यलाई कुनै पनि अवस्थामा तर्कसङ्गत भन्न सकिन्न । त्यो कुरा संविधान, कानुन वा राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएको मान्छेलाई पनि थाहा भएको कुरा हो । ३. ओलीको आफ्नो सङ्गठनभित्रको कार्यविधि वा संसदको विघटन समेतमाथि विचार गर्दा उनको चरित्र व्यक्तिवादी र स्वेच्छाचारी भएको कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । प्रथमतः कुनै पनि पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, सांसद वा पदाधिकारी जे भएपनि उसले आफ्नो ...

Yug Darshan पौष २०७७

असंवैधानिक अभ्यासको खतरा

सम्बन्धित सामग्री