बजेट अभावमा यो वर्ष पनि रोकियो दुर्लभ सालकको अनुसन्धान

कात्तिक २२, काभ्रेपलाञ्चोक । बजेट अभावमा विश्वमै दुर्लभ तथा संरक्षित स्तनधारी जंगली जनावर सालकको अनुसन्धान रोकिएको छ । वाग्मती प्रदेशस्थित वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट सालक अनुसन्धानमा विनियोजित रकम दुई वर्षदेखि रोकिएका कारण काभ्रेपलाञ्चोकमा सालकको बासस्थान अनुसन्धान तथा संरक्षण अभियान यो वर्ष पनि रोकिएको हो ।  संरक्षण अभियानन्तर्गत डिभिजन वन कार्यालय धुलिखेलले दुई वर्षअघि सालकको बासस्थान व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न सम्भावित क्षेत्रमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले २०७५/०७६ मा रू. दुई लाख तथा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रू. पाँच लाख पठाएको कार्यालय प्रमुख देवीचन्द्र पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट दुई वर्षदेखि बजेट नआउँदा सालकको थप अनुसन्धान तथा संरक्षणसम्बन्धी चेतनामूलक अभियान रोकिएको छ’, पोखरेलले भने ।  पोखरेलका अनुसार कृषि उत्पादनमासमेत निकै गुणकारी नेपालमा रहेको स्तनधारी जनावरमध्ये लोपोन्मुख जातिभित्र पर्ने सालकको अनुसन्धान/संरक्षण अत्यावश्यक देखिन्छ । अभियानकै क्रममा सालकको उपयुक्त बासस्थान भएको स्थानीय क्षेत्रमा सालक ‘गुणी’ जनावर भएको जानकारी पाएपछि यसको संरक्षणमा पनि निकै उत्साहित पनि देखिएका थिए । जिल्लाको कुन कुन क्षेत्रमा सालक पाइन्छ भन्नेबारे कार्यालयले स्थानीय तहको समन्वयमा कार्यक्रम विस्तार गर्दै जाने योजनासमेत बनाएको पोखरेलले बताए ।  ‘हामीले सालकबारे पाँचवर्षे योजना बनाउने प्रक्रियामा थियौँ, बजेट रोकिँदा यसप्रति थप अनुसन्धान र गतिविधि गर्न सकिएन’, उनले भने । आउने वर्षका लागि योजना बनाएर मन्त्रालयमा पेश गर्नेबारे छलफल भएको उनले बताए ।  गत असारमा पनौती नगरपालिका–८ पाल्पाली गाउँमा विश्वमा दुर्लभ तथा संरक्षित स्तनधारी जङ्गली जनावर सालक भेटिएको थियो । राति ९ बजे स्थानीय एक घरको आँगनमा भेटिएको उक्त सालक प्रहरी र वन कार्यालयका कर्मचारीद्वारा मल्पीस्थित सामुदायिक वनमा छाडिएको थियो ।  पनौतीमा भेटिएको उक्त वयस्क ‘चाइनिज पेङ्गोलिन’ रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालमा भेटिने गरेका अधिकांश ‘चाइनिज पेङ्गोलिन’नै रहेका छन् । सालकको उपयुक्त बासस्थान मानिएको काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत पर्वत शृंखलासँग जोडिएको क्षेत्र बल्थली र पाँचखाल नगरमा दुई वर्षअघि पहिलो चरणको चेतनामूलक कार्यक्रम भएको थियो ।  जिल्लाको अधिकांश सामुदायिक वनमा सालकको सुरक्षित बासस्थान भएकाले सालकको मासु तथा छाला (खपटा) तस्करी रोक्न स्थानीयस्तरमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक देखिएको छ । ‘यो मानिसका लागि उपयुक्त जनावर हो, यसले बालीका कमिला र धमिरा खान्छ, पर्यावरणलाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ, मानिसलाई भने आक्रमण गर्दैन’, पोखरेलले थपे । उनका अनुसार सालकमा १५ सेन्टिमिटर टाढाका किरा श्वासले तानेर खानसक्ने क्षमता हुन्छ भने केही खतरा महसुस हुनासाथ डल्लो परेर बस्ने गर्दछ ।  बल्थलीस्थित समुदायमा आधारित चोरी, सिकारी नियन्त्रण एकाइका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद हुमागाईले स्थानीय आठ ओटा सामुदायिक वनमा अध्ययन गर्दा जमिनमा ५४२ ओटा प्वाल भेटिएकामध्ये पुरानो ३२३ र नयाँ २१९ प्वाल रहेको जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘नयाँ प्वालको संख्या कमी देखिँदा सालक लोप हुने अवस्थामा जाँदैछ भन्ने बुझिन्छ, हामीले सालक तस्करीविरुद्ध विशेष निगरानी गर्दै आएका छौँ ।’ उनका अनुसार एकाइले गत वर्ष स्थानीय २५० स्कुले विद्यार्थीलाई यससम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम गराएको थियो भने एकाइकै पहलमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले पनि उक्त क्षेत्रमा सालकको अनुसन्धान गरेका थिए ।  अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एउटा वयस्क सालकले एक वर्षमा सात करोड कमिला तथा धमिरा खाने गर्दछ । प्वाल बनाएर जमिनमुनि बस्ने लजालु स्वाभावको जनावर सालक विशेष गरी रातको समयमा मात्रै बाहिर निस्कने गर्दछ ।  दुर्लभ सालक जिल्लामा कति छ भन्ने कुनै स्पष्ट तथ्यांक नभए पनि कालो सालकको खोपासी, उग्रतारा जनागाल, महादेवस्थान, नारायणस्थान, डराउनेपोखरी, पाँचखाल, ज्याम्दी, ढुङ्खर्क तथा पाँचखाल क्षेत्रका सामुदायिक वनमा सुरक्षित बासस्थान रहेको उसको बासस्थानबाट देखिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।  पाँच वर्षअघि वन विभागको स्वीकृतिमा नेपाल ग्रामीण विकास तथा वातावरण संरक्षण परिषद् भक्तपुरले काभ्रेपलाञ्चोकका सामुदायिक वनमा सालकको अनुसन्धान गरेको थियो । संरक्षित जनावरमध्येको नेपालमा पाइने कालो सालकको वनमा रहेको प्राकृतिक बासस्थान सुरक्षित नभए केही वर्षमा लोप हुनसक्ने अवस्था देखिएको अनुसन्धानकर्ता प्रतिभा कसपाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा दुर्लभ कालो सालक अति संकटापन्न अवस्थाको सूचीमा छ ।’ विश्वभर एशिया र अफ्रिकामा ८ प्रजातिका सालक पाइन्छन्, त्यसमध्ये चार प्रजातिका सालक एसियामा मात्रै पाइन्छ । एसियामा पाइने चार प्रजातिका सालकमध्ये नेपालमा तामे र कालो सालक पाइने पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यसको प्राकृतिक प्रजनन् पनि अत्यन्त कम भएकाले विश्वमै दुर्लभ मानिएको सालकको संरक्षणले जैविक विविधतामा ठूलो सहयोग गरिरहेको छ । रासस

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ : यो बजेट, त्यो बजेट

विराटनगर । राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्ब २७ करोडले बढी हो । शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख बजेट ल्याएको थियो ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब छ । उक्त बजेटको अनुमानित स्रोत व्यहोर्न प्रदेश सरकारको आन्तरिक रा

यस्तो छ बजेट (पूर्णपाठ)

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् । बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ […]

बजेट छरिएर आयो :  कर्ण

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छरिएर आएको प्रक्रिया दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश भएपछि कर्णले प्रतिक्रिया दिँदै कुनै कुरा नछोडेको बताए।  ‘बजेट लामो छ । कुनै कुरा छुटेको छैन । बजेट पपुलिस्ट कुरा ल्याएको छ ।’कर्णले भने, ‘बजेट छरेको छ, पौने तीन घण्टा सुन्नुभयो होला । कुनै कुरा छोडेको छैन कुनै कुरा पुरा गर्ने देखिदैन ।’

मन्त्रिपरिषदबाट बजेट पारित

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट पारित गरेको हो । त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि बजेट पास भइसकेको छ । आउँदो वर्षको बजेट अहिले ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेस हुँदैछ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट पेस गर्नुहुनेछ ।

दिल्लीको बजेट भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’: केजरीवाल

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले म‌ंगलबार रोजगारीलाई केन्द्रविन्दुरुपमा राख्दा दिल्लीको बजेट देशकै पहिलो ‘रोजगार बजेट’ भएको बताएका छन् ।सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, “रोजगारी निर्वाचन प्रचारका क्रममा मात्र चर्चा हुने विषय थियो, त्यसपछि त्यो विषयलाई कसैले सम्बोधन गर्दैनथे । स्वतन्त्र भएयता पहिलो पटक दिल्लीमा रोजगारीलाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाएर बजेट बनाइएको छ ।”उनले थपे, “यो हाम्रो स्वतन्त्र भारतको पहिलो ‘रोजगार बजेट’ हो । शिक्षि

बजेट निर्माणको तयारीसंगै बढी बजेट पार्न दौडधुप

काठमाडौं, फागुन १९ । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को बजेट निर्माणको तयारी भइरहेका बेला विभिन्न मन्त्रालय र सम्बद्ध निकाय बढी बजेट हात पार्न दौडधूपमा लागेका छन् । चालू आवको भन्दा बढी बजेट हात पार्न विभिन्न निकायले पहल गरिरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । यतिखेर बढी बजेट प्राप्त गर्न सबभन्दा बढी शहरी विकास र […]

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो ‘बजेट होलिडे’ सर्वप्रथम नेपालमा २००८ सालबाट बजेट प्रणाली सुरु भएदेखिको इतिहासमा पहिलोपटक भएको हो । त्यसयता हरेक सरकारले विविध समस्या बाबजुद पनि बजेट संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्दै […]

स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियाः बजेट तयारीका लागि समय अपुग

काठमाडौं, असार ५ । कोरोना महामारीको चुनौती कम नभएका कारण स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या देखिएको छ । प्रदेशले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतारहतार हुने गरेको छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव बङ्शलाल तामाङले प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट […]

अब बजेट अध्यादेशबाटै

आगामी बजेट आउन अब एक साता बाँकी छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने निश्चित  भएको छ । प्रतिनीधिसभा नै विघटन भएपछि कामचलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने हो ।संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ बमोजिम अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेकाले अध्यादेश  मार्फत बजेट  आउने विज्ञहरु बताउँछन् । अधिवक्ता सुनिल पोखरेल जसको सरकार हुन्छ, उसैले बजेट ल्याउने बताउँछन् । उनका अनुसार यदी

बजेट अधिवेशन अझै अन्योलमा

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय बजेट जेठ १५ मा संसद्बाट घोषणा हुन ९ दिन बाँकी रहँदासमेत सरकारले प्रक्रिया नै अघि बढाएको छैन । बजेट घोषणाअघि संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम, प्रिबजेट छलफल हुनुपर्नेमा बजेट अधिवेशन आह्वान नहुँदा संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । यस बेला संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहनुपर्ने थियो । तर, अल्पमतको सरकार भएकाले आप्mना वार्षिक कार्यक्रम पास नहुने डरले अधिवेशन डाक्न चासो नदेखाउँदा आगामी बजेट प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । बजेट अधिवेशन नबोलाइएपछि विभिन्न संशय उत्पन्न भइरहेका बेला संसदीय प्रक्रिया ...