संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई देशको गौरवका रूपमा स्थापित गर्ने

आर्थिक संकटका सामाजिक र शैक्षिक आयामहरू: संकट समाधानको व्यावहारिक पक्ष

वर्तमानमा आसन्न आर्थिक संकटका बारेमा सर्वत्र चिन्ता र चासो प्रकट हुन थालेको छ । नेपाल सरकार र निजीक्षेत्र दुवै पक्षले यस आसन्न आर्थिक संकटबाट जोगिने उपायहरूका बारेमा प्राज्ञिक र प्रशासनिक सक्रियताहरू देखाउन थालेका छन् । परामर्शदातृ निकाय र दातृनिकायहरूले आर्थिक संकट पार पाउनेबारेमा विभिन्न देशका अनुभवको समीक्षासहितका सुझावहरू प्रस्तुत गर्न थालेका छन् । परन्तु उपर्युक्त सक्रियताहरूमा केही गम्भीर प्रकृतिका कमजोरीहरू स्पष्ट रूपमा दृष्टिगोचर भएका छन् । उपर्युक्त सक्रियताको पहिलो कमजोरी भनेको आर्थिक संकट समाधानका केही शास्त्रीय मान्यता हुन् । ती मान्यता र ती मान्यताका प्राज्ञिक शब्दावलीहरूको आडम्बरयुक्त प्रयोग र पावरप्वाइन्ट प्रिजेन्टेशनका झिलीमिली तस्वीरहरूमा संकट समाधानका प्राज्ञिक र प्रशासनिक सक्रियताहरू केन्द्रित रहेका छन् । रुवान्डा मोडेलदेखि भुटान मोडल, भियतनाम मोडलदेखि स्वीटजरल्यान्ड मोडेललगायत विश्वका सफल मोडलहरूलाई कपीपेस्ट गरी त्यही मोडल नै नेपालका आर्थिक संकटको रामवाण हो भन्ने खालका निचोडहरू सुझावका रूपमा प्रस्तुत गर्ने यस्ता गतिविधि नेपालको दैनिकी नै बन्न पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत निजीक्षेत्रको पहलमा आर्थिक संकट समाधानमा जुन सक्रियताहरू देखिएका छन् ती निश्चिय नै स्वागतयोग्य छन् । परन्तु ती सक्रियता पनि फगत कर्मकाण्डी चरित्रका हुने आशंका समानान्तर रूपमा प्रकट भइरहेका छन् । सारमा भन्नुपर्दा आर्थिक संकटका बहुआयाम हुन्छन् र तिनको समाधानका पनि देशगत परिस्थितिअनुसारका विभिन्न मोडेल हुने गर्छन् । तसर्थ आर्थिक संकट निम्त्याउने यस्ता तत्त्वको सूक्ष्म विश्लेषण र व्यावहारिक समाधानका आधारमा आर्थिक संकटहरूबाट उन्मुक्ति पाउने गरिन्छ । आर्थिक संकट निम्त्याउने गरी समाज, संस्था, सरकार, मान्यता र विश्वासहरूमा विद्यमान संरचनागत समस्याहरूको पहिचान गरी ती समस्या समाधान गरेर आर्थिक संकटको समाधान गर्न सकिन्छ । परन्तु नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा वर्तमान आर्थिक संकटको पनि यथार्थपरक विश्लेषण हुन सकेको छैन । नेपालको आर्थिक संकटको पहिलो कारण समाजमा स्थापित भाष्य सबैभन्दा बढी जिम्मेवार रहेको छ । स्वदेशमा उद्यमी हुने होइन, विदेशमा जागीरे बन्ने ध्याउन्नमा सिंगो समाज लागिपरेको छ । नेपाल एकमात्र यस्तो देश हो, जहाँका लोकगीत, कथा र उपन्यासहरू यही विदेशमा जागीरे बन्ने विषयलाई अतिशयोक्तिपूर्ण तवरले समाजमा स्थापित गरिएको छ । ‘घसौली चमेलीको तेल, चढौली नौतुनाको रेल’ जस्ता सयौं गीतसंगीतले नेपाली संगीत क्षेत्र गुञ्जायमान रहेको हुन्छ । छोरी दिँदाको पहिलो प्राथमिकता जागीर हुने गरेको छ उद्यम होइन । सामाजिक जमघट र भेटघाटमा उद्यमीलाई दोस्रो दर्जा र जागीरेलाई पहिलो दर्जामा राख्ने गरिएको छ । यस्तो भाष्यमा यसरी जगडिएर बसेको समाजमा उद्यमशीलता भन्ने विषय सबैभन्दा न्यूनतम प्राथमिकताको विषय बन्न पुगेको छ । नेपाली समाजमा व्याप्त यस भाष्यमा अन्तरनिहित यो संरचनागत समस्या नेपालको आर्थिक क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा बढी गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको छ । नेपालका शिक्षण संस्थामा सबैभन्दा कम चर्चा हुने विषय उद्यमशीलताका शीर्षकमा हो भने सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय जागीर हो । नेपालका शिक्षण संस्थाका प्रगति विवरण र प्रचारप्रसारमा यो संस्थाबाट यत्ति जना डाक्टर इन्जिनीयर जन्मे भन्ने शीर्षकमा बडेमानका विज्ञापन देख्न पाइन्छ । परन्तु उक्त संस्थाहरूबाट कति जना उद्यमीहरू जन्मे भन्ने कतै कुनै नामोनिशान पाइँदैन । नेपालका शिक्षण संस्थाहरू केवल जागीरका लागि लाइनमा खडा हुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रूपमा विकसित भएका छन् । नेपालको चेतनास्तर, जनतामा विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, नेपालको औद्योगिकीकरणको अवस्था तथा निजीक्षेत्रको धरातल आदि सबै पक्षलाई दृष्टिगत गरी उपयुक्त अवधारणामा हुने उद्यमशीलता विकासले सैद्धान्तिक ज्ञान प्रवाह हुने परन्तु उद्योग व्यवसाय स्थापना भने नहुने, उद्योगको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि नहुने जस्ता समस्या आम रूपमा दोहोरिरहेका छन् । नेपाली शिक्षण संस्थाहरूमा प्रवाह हुने ज्ञान अति सैद्धान्तिक चरित्रका छन् जहाँ नेपालको भावी जनशक्ति विद्यमान रहेको हुन्छ । शिक्षण संस्थामा प्रवाह हुने सैद्धान्तिक ज्ञानसँग उक्त क्षेत्रमा विद्यमान सम्भावनाहरूलाई समेत उजागर गर्दै उनीहरूमा आआफ्ना क्षेत्रमा उद्यमशीलताको तृष्णा जगाउने गरी न त पाठ्यक्रमहरूको तर्जुमा गरिएको हुन्छ न त ती शिक्षण संस्थामा विद्यार्थीमा उद्यमशीलताको तृष्णा जागृत गर्ने गरी उद्यमशीलता विकास क्षेत्रसँग सम्बद्ध निकायहरूबाट अतिरिक्त क्रियाकलापहरूको नै व्यवस्था हुन सकेको छ । उद्यमशीलता समाजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयाम हो । मुलुकको समग्र समृद्धिका लागि उद्योगको व्यापक सञ्जालको आवश्यकता हुन्छ । उद्योगको सञ्जालका लागि देशभित्र जनतामा व्यापक रूपमा उद्यमशीलताको संस्कार विकास हुन जरुरी हुन्छ । उद्यमशीलताको संस्कार यस क्षेत्रमा निरन्तरको शिक्षा, अभ्यास र मार्गदर्शनबाट प्राप्त हुन्छ । एउटा सफल उद्यमी सामान्यजनका लागि समेत उत्प्रेरणाको स्रोत बन्न जान्छ । यस्तो उत्प्रेरणाको प्रवाह र विस्तारले देशभर उद्यमशीलताको लहर सृजना गर्छ । यस्तो लहरले आर्थिक क्षेत्रमा विद्यमान आर्थिक गतिविधिहरूलाई थप नयाँ उचाइमा स्थापित गर्न भूमिका खेल्छ । आसन्न सम्भावनाको पहिचान गरी ती सम्भावनालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नसमेत भूमिका खेल्छ । यसरी स्थापित आर्थिक गतिविधिको स्तरोन्नति र विद्यमान सम्भावनाहरूको व्यवसायीकरण गरी औद्योगिकीकरण गर्न र हरेक सम्भावनालाई आर्थिक दृष्टिबाट उपयोग गर्न तथा स्थापितको क्षमता वृद्धि र सम्भावना बोकेका इच्छुक जनशक्तिमा उद्यमशीलता विकास गर्न यस क्षेत्रमा स्थापित हुन चाहिने योग्यता प्राप्तिमा व्यावहारिक ज्ञान प्रवाह अपरिहार्य हुन जान्छ । यस्तो व्यावहारिक ज्ञान संगठित, सर्वसुलभ र सर्वग्राह्य हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी हुन्छ । उद्योग क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी, व्यवस्थापक र प्राविधिक जनशक्ति यी तीनओटै पक्षलाई समग्र उद्योगतन्त्रको मियोका रूपमा विकसित हुन जरुरी हुन्छ । यिनै पक्षलाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रमा संलग्न र हुन चाहने उपर्युक्त तीनओटा पक्षलाई ज्ञान, शिल्प, कला, कौशल र पद्धतिमा योग्य बनाउन आवश्यक छ । विश्वका अन्य मुलुकका समकक्षीभन्दा अब्बल बनाई देशको समग्र प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि गर्न व्यवस्थित, नवीनतम शैलीयुक्त तालीम, उत्प्रेरणा र मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्छ । मुुलुकमा उद्यमशीलताको संस्कृति प्रस्फुटित गर्न गुरुकुलहरूको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी उद्यमको क्षमता अभिवृद्धि र नयाँ उद्यमशीलता विकासमा सरकारको विशेष प्राथमिकता रहेको हुन्छ । यही पक्षलाई दृष्टिगत गरी विभिन्न विभिन्न संस्थागत व्यवस्था गरेका हुन्छन् । उद्यमशीलता विकासमा तालीम, ज्ञान प्रवाह र औजारहरूका सैद्धान्तिक ज्ञानका बारेमा जानकारी दिने र परामर्श दिने क्षेत्रमा वर्तमान अवस्थामा उद्यमशीलता विकासको अवधारणाामा कार्यहरू सम्पन्न भइरहेका छन् । तर, नेपालको चेतनास्तर, जनतामा विद्यमान सामाजिक मनोविज्ञान, नेपालको औद्योगिकीकरणको अवस्था तथा निजीक्षेत्रको धरातल आदि सबै पक्षलाई दृष्टिगत उपर्युक्त अवधारणामा हुने उद्यमशीलता विकासले सैद्धान्तिक ज्ञान प्रवाह हुन्छ । तर, उद्योग व्यवसाय स्थापना भने नहुने, उद्योगको क्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनेजस्ता समस्या आम रूपमा दोहोरिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा चाहिने मोडेल भनेको उद्यमशीलता विकास गर्न उद्योग सञ्चालनको प्याकेजसहितको मार्गदर्शन हो । कहाँ सम्भावना छ, सम्भावनालाई उपयोग गर्न केके गर्नुपर्छ, ती कार्य कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा फ्लोचार्टसहितको धरातलमा आधारित व्यावहारिक दक्षता प्राप्त गराउनुपर्छ । परन्तु यो मोडलमा जाने गरी वस्तु र सेवा विशेषका प्याकेजहरू बन्न सकेका छैनन् । यसरी समाजमा आर्थिक प्रगतिका तीनओटा आयाम सामाजिक भाष्य, शिक्षण संस्था र उद्यमशीलता विकास यी तीनओटा पक्षमा विद्यमान संरचनागत समस्याको समाधान नगरी नेपाल आर्थिक रूपमा गतिशील मुलुकका रूपमा उदाउने सम्भावन न्यून छ । उपर्युक्त परिस्थितिमा नेपालले सर्वप्रथम कवि, गीतकार, साहित्यकार, कलाकार, समाजमा गण्यमान्य व्यक्तित्व आदिका माध्यमबाट जागीरे भाष्यबाट समाजलाई उद्यमशीलताको भाष्यमा रूपान्तरण गराउनु जरुरी छ । यसैगरी नेपाली शिक्षण संस्थाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको केन्द्रका रूपमा माध्यमिक तहबाटै क्रियाशील बनाउन त्यसअनुरूप पाठ्यक्रममा परिवर्तन हुन पनि आवश्यक छ । मुलुकमा प्याकेजसहितको उद्यमशीलता विकास गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन जरुरी छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

सामाजिक सचेतना र जागरणको सेतु बन्दै पुस्तकालय

गण्डकी, भदौ, १५ । पठन संस्कृति हराउँदै गइरहेका अवस्थामा पोखरा–२९ भण्डारढिकमा रहेको दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयमा भने दिनानुदिन पाठक संख्या थपिने क्रम बढ्दै गएको छ। विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढ्ने बालबालिकाका साथै समाजका निवृत्त एवं ज्येष्ठ नागरिकको पुग्ने र पढ्ने गन्तव्यका रूपमा स्थापित बनेको छ यो पुस्तकालय। समुदायको सक्रियतामा २०५८ सालमा वाचनालयका रूपमा स्थापित भई पछि यसलाई […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

चेपाङ संस्कृति राष्ट्रिय संस्कृतिको अङ्ग

मनहरी (मकवानपुर), २२ भदौ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशमा बसोबास गर्ने चेपाङ समुदायले न्वाँगी पर्व मनाइरहँदा यसले विशिष्टिकृत सांस्कृतिक पहिचान स्थापित गरेको बताएका छन् । आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले चेपाङ समुदायले मनाउँदै आएको न्वाँगी (छोनाम) पर्वले सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सुदृढ गरी समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न […]

Reporters Nepal श्रावण २०८०

सामाजिक सचेतना र जागरणको सेतु बन्दै पुस्तकालय

पछिल्लाे समयमा पठन संस्कृति हराउँदै गइरहेका अवस्थामा पोखरा महानगरपालिका–२९ भण्डारढिकमा रहेको दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयमा भने दिनानुदिन पाठक सङ्ख्या थपिने क्रम बढ्दै गएको छ । विद्यालय तथा क्याम्पसमा पढ्ने बालबालिकाका साथै समाजका निवृत्त एवं ज्येष्ठ नागरिकको पुुग्ने र पढ्ने गन्तव्यका रूपमा स्थापित बनेको छ यो पुस्तकालय । समुदायको सक्रियतामा २०५८ सालमा वाचनालयका रूपमा स्थापित भइ पछि यसलाई पुस्तकालयका रूपमा विकास गरिएको थियो । पाठकहरूलाई लक्षित गरी पुस्तकालयलाई समयसापेक्ष थप व्यवस्थित बनाइएको पुस्तकालयका अध्यक्ष कृष्णहर...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०८०

त्याग र साधनाको संस्कृति अपनाउन प्रतिबद्ध भए मात्रै कृष्ण सेनप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ: प्रचण्ड

Nepal Press बैशाख २०७९

सामाजिक सुरक्षाका औचित्य

विकासमा लागि सामाजिक मुद्दा र विषयलाई केकसरी योजना र नीतिमा समावेश गर्ने भन्ने बारेको प्रक्रियालाई सामाजिक नीति भनिन्छ । समाजमा उत्पन्न सामाजिक समस्या, विषय र चासोलाई जनपक्षीय तरीकाले सम्बोधन गर्ने कार्य सामाजिक नीतिमार्फत गरिएको हुन्छ । हाम्रो देशमा सामाजिक नीतिको प्रयोग विशेषगरी २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ सँगै भएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपमा समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको विकाससँगै पछि परेको वर्ग तथा समुदायले नीति निर्माण तहमा पहुँच बढाउने आधारहरू तयार भएका थिए । त्यसपछि बनाइएका दुईओटा अन्तरिम योजनाहरूमा सामाजिक नीतिमा माध्यमबाट महिला, दलित, मधेशी, पिछडिएका क्षेत्र अशक्त र जनजातिहरूका लागि विशेष कार्यक्रमहरू तयार गरेको देखिन्छ । २०७२ सालको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत कैयौं विषयलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । हाल कतिपय प्रवधान व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनका चरणमा रहेका छन् । कक्षा दशसम्मको शिक्षा निशुल्क, दलित समुदायलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क, केही औषधि निःशुल्क, कर्णाली प्रदेशका केही समूहलाई मासिक भत्ता आदिलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालले दिगो विकासको एजेन्डा २०३० र पेरिस सहमति २०१५ मार्पmत गरीबीबाट नेपाली समाजलाई छुटकारा दिलाउने अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । नेपालमा सामाजिक संरक्षण राष्ट्रिय विकासको एक महत्त्वपूर्ण एजेन्डाका रूपमा स्थापित भएको छ र यस क्षेत्रमा लगानीमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । नेपालको संविधानबाट यस क्षेत्रलाई सारभूत र गुणात्मक रूपमा अगाडि बढाउने कार्यमा राजनीतिक सहमति स्थापित भएको छ । आर्थिक रूपले विपन्न, एकल महिला, अपांगता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिक, दलित आदिलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य सेवा, दिवाखाजा, छात्रवृत्ति, तालीम रोजगारीलगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लगभग २३ लाख नागरिक लाभान्वित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । अपांगता भएको व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि र यसको इच्छाधीन आलेख–२००६, इन्चोन रणनीति २०१३ देखि २०२२ लगायतका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद तथा निजामती सेवामा आरक्षण आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिका परिवारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई आर्थिक सामाजिक विकासका अन्य क्षेत्रका नीति र कार्यक्रमहरूसँग आबद्ध गर्दै लैजानु, छरिएका र अव्यवस्थित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई पुनरवलोकन तथा एकीकृत गर्दै गरीबी, वञ्चितीकरण एवम् जोखिममा रहेका जनसमुदायलाई पहिचान गरी उनीहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइनु र वित्तीय रूपले धान्न सकिने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्नु प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । हालको पन्ध्रौ योजनाले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जेजति विषयहरू र क्षेत्रहरू समेटेर योजना निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार बढी उत्तरदयी बन्नु जरुरी हुन्छ । सामाजिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै मानिसहरूबीचको अवस्था सुधार गर्नु हो । मानिसहरूको विपन्नताको अवस्थामा सुधार ल्याउनु हो । मानिसहरूबीच समाजमा विभेद बढ्दै जाँदा कमजोर वर्ग बहिष्करणमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । गरीबीका कारण मानिसहरू आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था सृजना हुन्छ । अहिले पनि कर्णाली प्रदेशलगायत मनाङ, मुस्ताङजस्ता हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न अभावको समस्या छ । त्यस्ता स्थानमा सम्भावना रहेका उत्पादन र व्यवसायमा जोड दिँदै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्छ । नेपाल सरकारले विगत ३ दशकदेखि गरीबी निवारणका लागि अनेकाैं कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाउँदै आए तापनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त भएकोे छैन । राज्यले विद्यार्थीलाई विद्यालयको पहुँचभित्र राख्न र कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दिवाखाजाको व्यवस्था पनि गरेको छ । यो पनि महŒवपूर्ण कदमको रूपमा लिनुपर्छ । यस कार्यक्रमले विद्यालयमा विद्यार्थीको उपस्थिति बढेको समेत पाइएको छ । हामीले अवलम्बन गरेका विविध कार्यक्रमको समीक्षा गरी त्यसको कमजोरी पहिचान गरी परिणाममुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ जसले विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकोस् । वास्तविक गरीबको पहिचान हुन नसक्नु, सबल व्यक्ति पनि गरीबको सूचीमा सूचीकृत हुनुजस्ता कारणले समस्या सृजना भएको देखिन्छ । विपन्न वर्ग लक्षित अनेकाैं कार्यक्रम लागू गरिएको भए पनि त्यसले आशातीत सफलता प्राप्त गर्न नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै प्रभावकारी रूपले कार्यक्षेत्रका नतीजा आउने तवरले कार्य गर्ने हो भने अवश्य नै उपलब्धि लिन सकिन्छ । सामाजिक नीति निर्माणको तहदेखि नै यसको बहुपक्षीय विश्लेषण गर्दै निकै गम्भीरतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न त्यसको नीतिगत तह, कार्यान्वयन व्यक्तिको वैयक्तिक क्षमताअनुसार शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रीकरण, सहअस्त्तिव र पारस्पारिकताजस्ता पक्ष अनिवार्य मानिन्छन् । सामाजिक नीति निर्माण गर्नुको उद्देश्य समग्र विकासमा जोड दिनु हो । विकास समाज र संस्कृति सापेक्ष हुन आवश्यक छ । कुन समाजले केलाई विकास मान्छ, उनीहरूको बुझाइ र भोगाइ केकस्तो छ यसलाई आधार बनाएर विकास बुभ्mन सकिन्छ । दृष्टान्तका लागि दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने मानिसमा लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । विकासले जहिले पनि मानव समुदायको गुणात्मक परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । समाजमा आर्थिक विकास गर्न उद्योग धन्दाको स्थापना, प्राकृतिक स्रोतसाधनको समुचित उपयोग पूँजीको निर्माण गर्नुका साथै यातायात, सञ्चार, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता पक्षको विकासमा जोड दिनुपर्छ । विकासका कार्य अगाडि बढाउँदा वातावरणको संरक्षणमा ध्यान दिनुपर्छ । वातावरण विनाश गरी गरिएको विकासले प्रगति गर्न सक्दैन । विकास दीर्घकालीन र जनअपेक्षित भए मात्र त्यसले नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्छ । लेखक समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

जितिया पर्वले सामाजिक सद्भाव र एकतालाई प्रवर्द्धन गर्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तराई क्षेत्रमा मनाइने जितिया पर्व नेपालको एक विशिष्ट पहिचान जनाउने पर्वको रुपमा स्थापित रहेको बताएको छन् । जितिया पर्वको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संस्कृति र संस्कारमा नेपालको विशिष्ट पहिचानका विशेषता रहेको बताए ।विविधताभित्र एकता र सामाजिक सद्भाव नेपाली सांस्कृतिक अभ्यासका उदाहरण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यही सद्भाव र एकतालाई प्रवद्र्धन गर्ने पर्वमध्येको एक जितिया पर्व पनि भएको उल्लेख गरे ।यस पर्वले समस्त आमा र सन्ततिबीच माया, प्र

Ratopati भाद्र २०७८

महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा वैद्यनाथ वेद विद्याश्रमलाई सहयोग

महालक्ष्मी विकास बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्र्दै आइरहेको छ । सोही कार्यलाई निरन्तरता दिँदै बैंकले सनातन धर्म संस्कृति बचाउनका लागि धर्म संस्कृतिमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित वैद्यनाथ क्षेत्र विकास संस्थाद्वारा सञ्चालित वैद्यनाथ वेद विद्याश्रम, अछामलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

कारोबार दैनिक मंसिर २०७६

‘होली साझा संस्कृति’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फागुपूर्णिमाका अवसरमा शुभकामना दिँदै नेपालका सबै भूभाग, सबै जाति, सबै समुदायबीच उत्तिकै लोकप्रिय र साझा संस्कृतिका रूपमा स्थापित होली पर्वले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा एकताबद्ध हुन थप प्रेरित गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

गोरखापत्र जेष्ठ २०७५

संस्कृति र सामाजिक सद्भावलाई देशको गौरवका रूपमा स्थापित गर्ने

सम्बन्धित सामग्री