काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक ऋणको जोखिम न्यून रहेको विश्व बैंकले ठहर गरेको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट बिहीवार सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो ५ वर्षमा उल्लेख्य बढेको तर ऋणको जोखिम नरहेको स्पष्ट पारेको हो ।
कोरोना महामारीका कारण सार्वजनिक ऋण संसारभर वृद्धि भएको थियो । सार्वजनिक ऋणको दबाब बढ्दै गएर अर्थतन्त्र असन्तुलित हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नरहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋणमा ५४ प्रतिशत विदेशी ऋण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४४ प्रतिशत मात्र ऋण छ ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण जोखिमपूर्ण नहुनुका दुई कारण छन् । पहिलो, नेपालले हालसम्म लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण छन् । दोस्रो, यस्तो ऋणको ब्याजदर सस्तो छ । औसत म्याचुरिटी समय १४ वर्ष र ब्याजदर १ प्रतिशत भएकाले यस्तो ऋण जोखिमपूर्ण नहुने विश्व बैंकको ठहर छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा सरकारको खर्चले जीडीपीमा १२ दशमलव ५ प्रतिशत प्रभाव पार्ने उल्लेख छ । सरकारले सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको थियो । यो वर्ष जीडीपीको तुलनामा १२ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गरेको थियो । तर, पछिल्लो समय घट्दो विकास खर्च र बढ्दो चालू खर्चले समस्या बढाएको विश्व बैंकको बुझाइ छ ।
यस्तै, पछिल्लो ७ वर्षमा राजस्वले समेत फड्को मार्न सकेको छैन । चालू वर्षको ६ महीनामा जीडीपीको साढे १२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । खर्च गर्ने क्षमता घट्दा सन् २०१८ भन्दा पछिल्ला सालमा सरकारको ढुकुटी नाफामा छ । चालू वर्ष पछिल्ला ६ आर्थिक वर्षको तुलनामा सबैभन्दा धेरै ढुकुटी नाफामा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
साथै, कुल राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको तुलनामा ४२ प्रतिशत पुगेको छ । तीनै तहको खर्च गर्ने क्षमतामा कमी देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा केन्द्र सरकारको कुल खर्च ३३ प्रतिशत छ । प्रदेश सरकारको १५ र स्थानीय तहको २४ प्रतिशतमात्रै रहेको देखिन्छ ।
बढ्दो आयात तथा न्यून विप्रेषणका कारण बढ्दै गएको बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनबीच नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ३ दशमलव ७ प्रतिशत कायम हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ । बृहत् खोपका कारण कोरोना महामारीको त्रास न्यून हुँदै गएकाले अर्थतन्त्र विस्तारको चरणमा प्रवेश गर्ने र आगामी ३ वर्षसम्म यस्तो वृद्धिदर कायम रहने बैंकको अनुमान छ ।
यद्यपि, पछिल्लो समय युक्रेनमा रूसले आक्रमण गरेपछिको अन्तरराष्ट्रिय मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रको विस्तार केही प्रभावित हुनेछ । विश्व बैंकका अनुसार यो वर्ष पहिलेको वृद्धिदर प्रक्षेपणमा शून्य दशमलव २ प्रतिशत बिन्दु तथा आगामी वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत बिन्दुले गिरावट आउनेछ ।
यस्तै, यो वर्षको चालू खाता घाटा अझै विस्तार हुनसक्ने बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । तर, आगामी वर्षसम्म यस्तो घाटा केही न्यूनीकरण हुने आधार प्रस्तुत गर्दै विश्व बैंकले भनेको छ, ‘४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको चरणमा रहेको र यो प्रणालीमा आएपछि खनिज इन्धनको घरायसी प्रयोगलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नेछ ।
यसो हुँदा इन्धनको आयात न्यून हुन गई चालू खाता घट्न जानेछ ।’ विप्रेषणमा ठूलो वृद्धि नदेखिए पनि स्थिर हुने, पर्यटनमा सुधार तथा निर्यात पनि निरन्तर हुँदा चालू खाता घाटामा सुधार हुने विश्व बैंकको विश्वास छ ।
