NepalJapan

मंसिर २०७८

सरकारको प्राथमिकतामै परेन कूटनीति : २० देशमा राजदूत नै छैनन्

अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएको गठबन्धन सरकारले पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेपालका दुई छिमेकी चीन र भारतहित २० देशमा अझै राजदूत नियुक्त गर्न सकेको छैन । सरकारले राजदूत नै नियुक्त नगर्ने हो भने अघिल्लो सरकारको समयमा काम गरिरहेका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनु ठीक हैन । देउवा सरकारले असोज ५ को निर्णयअनुसार राजनीतिक नियुक्ति पाएका …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

असफल कूटनीति

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पूर्वी एशियाको क्षेत्रीय संयोजकमा उम्मेदवारी दिएका नेपालका डा. शम्भुप्रसाद आचार्य पराजित भएका छन् । उनलाई बंगलादेशकी डा. साइमा वाजेदले पराजित गरेकी हुन् । यो व्यक्तिगतभन्दा देशका प्रतिनिधिबीचको निर्वाचन हो । यस्ता निर्वाचनमा देशका तर्फबाट पहलकदमी लिनुपर्ने हुन्छ र सोही मर्मअनुसार बंगलादेशले प्रयास गरेको थियो र अन्तत: विजयी पनि भयो । तर, नेपाल सरकारका तर्फबाट भने आचार्यलाई जिताउन खासै कदम चालेको वा लबिङ गरेको देखिएको थिएन । सरकारले यसलाई महत्त्व नठानेको हो भने उम्मेदवारी नदिएको भए पनि हुन्थ्यो तर उम्मेदवार दिएपछि जित्ने प्रयत्न आवश्यक थियो । सरकारले पहिलो त बंगलादेशसँग कुरा गरेर आफ्नो उम्मेदवारलाई विजयी बनाउन र यसबापत अन्य सहकार्यको प्रस्ताव गर्न सक्थ्यो । त्यो त गरेन नै, मतदानमा सहभागी राष्ट्रसँग पनि भोट माग्न नसक्नु नेपालको असफल कूटनीति हो । यसले पुन: नेपालका कूटनीतिज्ञको अक्षमता प्रदर्शन गरेको छ । साइमाले ८ मत पाउँदा आचार्यले २ मत पाए । एउटा मत त नेपालको होला । यतिका देशबीच एउटा मात्र मत आएकाले सोच्नुपर्ने देखिन्छ । कुनै पनि देशले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो बलियो उपस्थिति देखाउन आवश्यक छ । त्यसले त्यो देशको हैसियत माथि उठ्छ जसले गर्दा उसको आवाज विश्वले पनि सुन्छ । तर, नेपालको कूटनीति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ । भारतले आयोजना गरेको जी ट्वेन्टीको सम्मेलनमा बंगलादेशले निम्तो पाउँदा नेपाललाई सम्झन उसले आवश्यक ठानेन । भारतमा आएका जी ट्वेन्टीका नेतालाई बंगलादेशले आफ्नो देशमा लैजान सक्यो । यति नजिकको भएर पनि कुनै पनि प्रतिनिधिलाई नेपालले काठमाडौंमा बोलाउन सकेन अर्थात् आवश्यक नै ठानेन । पहल गरेको समाचारसमेत नआउनु भनेको कूटनीतिक क्षेत्र निकै कमजोर हुनु हो । हेर्दा सामान्य लाग्ने यी घटनाले मुलुकको कूटनीतिक कमजोरी र दूरगामी सोचको अभावलाई पुष्टि गर्छ । कुनै बेला कमजोर मुलुक भए पनि नेपालको आवाज विश्वले सुन्ने गरेको थियो । अहिले धेरै देशले नेपाललाई महत्त्व दिन छाडेका छन् । दूतावासहरू पनि दिल्ली सारिएका छन् वा दिल्लीबाट नै नेपालको काम गर्न थालिएको छ । विगतमा नेपालको निकै हितैषी मानिएका देशसमेत अहिले नेपाललाई वास्ता नगर्ने अवस्थामा पुग्नु भनेको नेपालको कूटनीतिक कमजोरी हो । कूटनीतिमा राजनीति मिसाएपछि अहिलेको समस्या देखापरेको हो । कूटनीतिक क्षेत्रमा व्यक्तिहरूले कसरी मुलुकको दीर्घकालीन हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने नसोच्नु र व्यक्तिगत सम्बन्धमा ध्यान दिनु तथा कूटनीतिक नियुक्ति दलगत कोटाका आधारमा हुनु नै कूटनीतिक क्षेत्र कमजोर हुनुको कारण हो । त्यसो त राजदूत पद नै विदेश बस्नका लागि अवसरका रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति भएकाले पनि पदीय दायित्व पूरा नभएको देखिन्छ । सानो मुलुक भए पनि प्रभावशाली व्यक्तित्व भए अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धामा जित प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने कुरा विगतले देखाएको पनि छ । उम्मेदवारी दिने तर मत माग्न र अन्तरक्रिया गर्न वास्ता नराख्ने नेपालको प्रवृत्तिले नेपालको कूटनीतिक क्षमताको कमजोरी प्रदर्शन गरेको छ । जित नहुने भए वा सम्मानजनक मत प्राप्त नहुने अवस्थामा उम्मेदवारी दिनुभन्दा सहकार्यका लागि स्वीकृति दिन पहल गरेको भए नेपालको क्षमता बढी देखिन जान्थ्यो । यसमा पनि नेपाल चुकेको छ । नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि आर्थिक कूटनीति निकै जरुरी छ । यसको महत्त्व भएकैले राजदूतमा नियुक्ति पाउनेहरूलाई यससम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत गर्न थालिएको छ । तर, आर्थिक कूटनीतिका लागि राजदूतहरूले ज्यादै कम पहल गरेको पाइन्छ । अझ कतिपय राजदूतमा व्यापार व्यवसायका बारेमा राजदूतले किन चासो लिने भन्ने सम्मको सोच रहेको पाइन्छ । यद्यपि पछिल्लो समय यस्तो सोचाइमा परिवर्तन भने आएको छ । कूटनीतिक क्षमता विस्तार अकस्मात् हुने होइन । यसका लागि क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्तिले निकै अर्थ राख्छ । तर, यसमा नै कमजोरी भएकाले नेपाल विभिन्न कूटनीतिक मोर्चामा असफल हुँदै गएको छ । त्यसैले कुनै पनि कूटनीतिक निर्णय गर्नुअघि निकै गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

अर्थ कूटनीतिको आवश्यकता

गठबन्धनको सरकार बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त हुन सकेका छैनन् । राजदूतविहीन हुँदा तथा तिनले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह नगर्दा विश्व रंगमञ्चमा पर्ने प्रभाव बेग्लै हुन्छ । व्यापारघाटाको उच्च आँकडाका कारण अर्थतन्त्र संकटतिर उन्मुख देखिइरहँदा नेपालले आर्थिक कूटनीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने भए पनि त्यसमा नेपाल चुकेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीहरूले नवनियुक्त राजदूतहरूलाई भेटी व्यवसायलाई सहजीकरण गरिदिनका लागि आर्थिक कूटनीतिका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् । तर, केही कूटनीतिक व्यक्तिहरू राजदूतको काम व्यवसायीको आर्थिक हित हेर्ने होइन भन्दै पन्छन खोज्ने गरेको पाइन्छ । विश्वका सबै देशको सम्बन्ध आर्थिक कुरासँग नै जोडिने भएकाले देशहरूले अहिले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । नेपालमा लगानी ल्याउन, व्यापारघाटा कम गराउन तथा पर्यटक आगमन बढाउन आर्थिक कूटनीति प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । सरकारले २०७३ सालमा प्राध्यापक तथा परराष्ट्र विज्ञ श्रीधर खत्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय परराष्ट्र नीति पुनरवलोकन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । उनै श्रीधर अहिले अमेरिकाका लागि राजदूत बनेका छन् । त्यहाँबाट लगानी र पर्यटक ल्याउन तथा नेपालका लागि विभिन्न छूट उपलब्ध गराउन उनको कूटनीतिक क्षमताको उपयोग आवश्यक छ । त्यस्तै बेलायतका लागि राजदूतमा नियुक्त भएका ज्ञानचन्द्र आचार्य पनि अर्थशास्त्रका राम्रा ज्ञाता मानिन्छन् भने भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शंकर शर्मा पनि अर्थतन्त्रका ज्ञाता हुन् । चीन नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार भए पनि त्यहाँका लागि हालसम्म राजदूत छानिन नसक्नु ठूलो कमजोरी हो । यी देशसँग आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर काम गर्ने हो भने नेपालले ठूलै लाभ लिन सक्ने देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ भन्दा बढी मुलुकको प्रोफाइल बनाएर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । तर, राजदूतहरूले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसकेको देखिन्छ । राजदूतहरूले आफूलाई त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर चियानास्ता गराउनसमेत बजेट नभएको गुनासो गरेका छन् । तर, बजेटअनुसार आर्थिक कूटनीतिका लागि काम नभएको प्रतिवेदन महालेखाको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । राजदूतहरूको निष्क्रियताका कारण हो वा अत्यावश्यक स्रोत नभएर हो आर्थिक कूटनीति कमजोर भइरहेको देखिन्छ । राजदूतहरू तथा सरकारी अधिकारीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि नेपालको व्यापारघाटा बढ्दो छ । नेपालले पाउने विदेशी सहयोग र अनुदान पनि आशालाग्दो रूपमा बढ्न सकेको छैन । पर्यटक आगमन पनि उत्साहजनक छैन । यसले आर्थिक कूटनीतिमा भनाइ र गराइमा अन्तर रहेको देखाउँछ । नेपालका लागि नियुक्त भएका विभिन्न देशका राजदूतहरूले कुनै एक कम्पनीलाई असर परेको विषयलाई समेत चासो दिने गरेका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, नेपाली कूटनीतिक क्षेत्रले यस्तो अभ्यास गरेको पाइँदैन । अतः राजदूत नियुक्ति गर्दा आफन्त र राजनीतिक दलको निकटतालाई मात्र क्षमता मान्ने वर्तमान अभ्यासलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्रलाई मात्रै राजदूत बनाउने नीति लिनुपर्छ । अर्थशास्त्र बुझेको व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्दा झनै उत्तम हुन्छ । राजदूतका लागि प्रस्ताव गरिएपछि संसदीय सुनुवाइमा नै उनीहरूलाई आर्थिक कूटनीतिको प्रतिबद्धता र कार्यक्रम बारे संसद्ले योजना माग गर्ने प्रणाली अपनाइनुपर्छ । राजदूत नियुक्त व्यक्तिको मूल्यांकन गर्दा उसले आर्थिक कूटनीतिमा देखाउन सकेको क्षमतालाई आधार मान्ने परिपाटी स्थापना गरिनुपर्छ । राजदूतले आफ्नो कार्यकालमा कति वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सक्यो, पर्यटकको संख्या वृद्धि भयो वा भएन, निर्यातका लागि केकस्तो प्रयास भयो जस्ता विषयलाई मूल्यांकनको आधार बनाउन सकिन्छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन परराष्ट्र, उद्योग, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत सम्बद्ध निकायबीच समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ । राजदूतको जिम्मेवारी पाएर विदेश जानेहरूले सामान्य पहल गर्न सक्दा पनि पर्यटकको संख्या बढ्न सक्छ । नेपाल प्राकृतिक रूपले सम्पन्न भएकाले हलिउड, बलिउडका कलाकार फिल्म सुटिङका लागि नेपाल आउन सक्छन्, जसले अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

२० देशमा राजदूत खाली

विभिन्न मुलुकमा रहेका कुल ३० वटा राजदूतावासमध्ये २० वटा नेपाली राजदूतावासमा राजदूत पद लामो समयदेखि रिक्त छ । कोभिड–१९ को महामारीमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, सद्भाव लिनुुपर्ने र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने समयमा राजदूत पद नै रिक्त रहनु राम्रो नभएको भनाइ कुटनीतिज्ञहरूको छ ।विश्वका १७१ मुलुकसँग द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्न नेपाल सफल भएको छ । परराष्ट्रविद् मदनकुमार भट्टराई असल सम्बन्ध स्थापित गर्न अत्यावश्यक माध्यमका रूपमा रहेको राजदूतावास खाली रहँदा नाम मात्रको कूटनीति

Ratopati पौष २०७८

बधाइ छ बधाई !

धेरैले भन्छन्, सरकार केवल गफ गरिरहेको छ, काम गरिरहेको छैन । तर त्यसो होइन । भर्खर त नयाँ सरकार बनेको छ । नयाँ सरकार भएपछि दौरासुरुवाल पनि नयैं सिलाउनु पर्‍यो । अलि सास फेर्न त दिनुस् । अनि जत्ति गर्न मन लाग्छ, गर्नुहोला नि गाली, हुन्न ? हुन त तपाईंको गालीले सरकारको न दाल गल्नेवाला छ, न बाल नै झर्ने वाला छ । झिँगाको सरापले डिँगा मर्दैन क्यारे । बरु गाली छाडेर ताली बजाउनुस्, आफ्नो भाग्य सपार्नुस् । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राणा शासन १०४ वर्ष टिकेको पनि त्यही दाजुभाइ र नातेदारलाई खोजी खोजी राखेरै त हो । काम पनि गरिराखेकै छ त हो । राष्ट्रपतिकोमा नयाँ नयाँ सिफारिस पठाएको पठायै छ । सत्तामा फेरि आएदेखि नै सरकारले विभिन्न पदमा युद्धस्तरमा नियुक्ति गरिरहेकै छ त । देख्नुभएन, सरकारले तीन वर्षमा राजदूत नियुक्त गर्न सकिरहेको थिएन, अहिले तीन दिनमै ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गर्नु कम ठूलो काम हो त ? अब फालिएका ७ मन्त्रीका ठाउँमा नयाँ मन्त्री पनि तु नियुक्त गर्ला । काम गरेन पनि भन्ने अनि ग¥यो भने ‘काम पाइनस् ....के गर’ भन्याजस्तो टीकाटिप्पणी शुरू गरिहाल्ने ? आलोचना र टिप्पणी पनि कस्ता अमिल्दा । राजदूत सिफारिश गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाटै हुनुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले कुल्च्या कुल्च्यै छ रे । अनुभव र योग्यताको धज्जी उडाइयो रे । ‘राजनीतिकेन्द्रित’ बनाइयो रे । परराष्ट्र सेवाबाट दुईजना मात्र र बाँकीमा एमालेका कार्यकर्ता, त्यो पनि आफ्नै खल्तीका व्यक्तिलाई चयन गरियो रे । यसले राजदूत पदको मर्यादाकै बर्खिलाप भयो रे । यो सिफारिश आफैमा हास्यास्पद र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट अशोभनीय भयो रे । सरकारले चाकडी–चाप्लुसीको प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको प्रस्टै देखियो रे । राजदूत त बौद्धिक, प्राज्ञिक र सामाजिक चिनारी भएको हुनुपथ्र्याे रे । विषयगत जानकारी भएको हुनुपथ्र्याे रे । परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत पद्धतिभन्दा लहडले मात्रै काम गर्न थालेको पनि स्पष्ट भयोे रे । कूटनीति संवेदनशील र गम्भीर मामिला पो हो रे । यस्तो लहडले देशको छविमै दूरगामी असर पर्छ रे । सही व्यक्तिको सही समयमा नियुक्ति नभएकाले नै नेपालमा संघीयताको बाली फस्टाउन नसकेको हो रे । ल ! भयो त अब । यस्तो अरेका कुरा पछि लागेर पनि हुन्छ ? सरकारले जाबो १०/११ राजदूत नियुक्तिको सिफारिश के गर्‍याथ्यो, यत्रो विरोध ? ‘त्यो पर्दैन’ नि । अब फेरि नियुक्ति समावेशी भएन भनेर मुद्दै पर्न बेर छैन । होइन, राजदूतको काम के नै हुन्छ र हो ? हाम्रो देशमा बेलायत, अमेरिका, भारत, चीनबाट आएका राजदूतले पो उनीहरूका आआफ्ना देशका खातिर थुप्रै काम गर्नुपर्छ । त्यसैले उनीहरू हाम्रा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश, नेताजीहरूका बेडरूमसम्मै पुग्न सक्नेगरी प्रत्युत्पन्न मति, अनुभवले खारिएका, तर युवाहरू नियुक्त भएर आएका हुन्छन् । त्यै भएर उनीहरूले आआफ्ना काम सजिलै फत्ते गराउन पनि सकिरहेका छन् । हाम्रा देशबाट जाने राजदूतको काम भनेको त नेताजीहरू विदेश जाँदा दालभात, ह्विस्की र गाडीको प्रबन्ध गर्ने त हो । यदाकदा नेपाली युवालाई यसो कतै लेबरसेबर काम पाइन्छ कि भनेर खोज्दिनेसम्म न हो । अँ, अर्को, काम भनेको कतिओटा कफिन बाक्सा नेपाल जाँदै छ भन्ने तथ्यांक राख्ने त हो । यीबाहेक नेपाली दूतहरूको काम के नै पो हुन्छ र त्यहाँ एकदम योग्य, पढालिखा, चतुर, कूटनीतिमा अनुभवी मान्छे छानेर पठाउनलाई ? अनि योग्य व्यक्ति पाउन पनि कहाँ सजिलो छ र ? आफ्नै पार्टीको हुनुपर्‍यो, त्यो पनि आफ्नै गुटभित्रको । त्यसमा पनि सालीपट्टिका सात पुस्तासम्म भए नि नातागोताभित्रैको चाहियो, नभए निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लासम्म त मिल्नैपर्‍यो । यी सबैभन्दा त मालदार वा मसलदार नै सबै दृष्टिले योग्य हुन्छन् । तपाईंले भनेजस्तो योग्य नै खोज्न त आफू पनि योग्य हुनुपर्‍यो नि ? सजिलो छ त राजदूत छान्न ? आर्थिक कूटनीतिको अर्थ र आन्तर्य बुझेका, बलियो कूटनीतिक सम्पर्क स्थापित गरेर द्विदेशीय र बहुदेशीय सम्बन्धका आयाम विस्तार गर्न सक्ने मान्छे पाउनै कस्तो गाह्रो । पाइहालियो र उसलाई पठायो भने उसले नियुक्तिकर्तालाई नै टेर्दैन । एउटा कोरा कार्यकर्ता खोजेर उसलाई राजदूतको पगडी गुथाइदियो भने उसले निगाह मानेर जयजयकार त गर्छ । बरु विरोधीको पनि एकाध मान्छे, अझ विरोधी दलका नेताका सासु वा बुहारी पारिदिएपछि त विरोध पनि सामसुम हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । राणा शासन १०४ वर्ष टिकेको पनि त्यही दाजुभाइ र नातेदारलाई खोजी खोजी राखेरै त हो । त्यसैले, यो बहस गर्ने बेलै होइन । यो त अनिकालमा बीउ जोगाउने, महामारीमा जीउ जोगाउने बेला हो । यो समय कुन नियुक्ति कसको पकेटभित्र र कसको बाहिर भनेर बहस गर्ने बेला पनि होइन । कुनै योजना बनाउने र यो वा त्यो गर्ने बेला पनि हैन यो । यो त सबै कुरालाई जति टाल्न सकिन्छ, त्यति टाल्दै जाने हो । किनकि जसले यो समयलाई टाल्न सक्छ, त्यसैले भोलि चुनावमा विपक्षीलाई पछाडि फाल्न सक्छ । त्यसकारण सरकारले गरिरहेको प्रत्येक काममा हाम्ले विरोध गर्ने होइन, मुद्दा हाल्ने पनि होइन, बरु टुलुटुलु हेरेर बस्ने हो । गाली होइन, ताली ठोक्ने हो । त्यसैले आउनोस् ताली ठोकौं । अहिलेलाई भने ठाउँमा आफ्ना भएका बेला राजदूत पड्काउन सफलहरूलाई बधाई ! हजारौं श्रद्वाञ्जलीहरूबीचबाटै नवनियुक्त माननीय र सम्माननीय ज्यूूहरूलाई बधाई ! यो शोकको घडीमा सामाजिक सञ्जालमा छाएका तपाईं भाग्यमानीहरूका हँसिला, कसिला, जोशिला तस्वीरहरूका लागि बधाई ! अक्सिजन, शय्या, आईसीयू, भेण्टिलेटर र औषधि नपाए पनि अहिलेसम्म सास फेरिरहन पाएकामा तपाईं हामी सबैलाई बधाई ! हाम्रो आर्तनाद सुन्ने फुर्सद नभए पनि महामहिम, माननीय, ताननीय र सम्मानीयज्यूहरूले कमसेकम हाम्रो बधाईलाई चैं कृपा गरेर स्वीकार गरिदिनुहोला है ! धन्यवाद !

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८