बाढीग्रस्त र नदी कटान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा प्रचण्ड

नदी कटान नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव

गोदावरी (कैलाली), २७ फागुन । कैलाली र कञ्चनपुरमा नदी कटान रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बजेट अभाव भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा […]

Reporters Nepal माघ २०८०

श्रमदानबाट जैविक तटबन्ध बनाएपछि नदी कटान नियन्त्रणमा

स्थानीयले श्रमदान गरेर निर्माण गरिएको जैविक तटबन्धले नदी कटान नियन्त्रण भएको छ । कान्द्रा नदीको कटानले भजनी नगरपालिका– ४ र ९ जोड्ने झोलुङे पुल जोखिममा परेपछि यी दुवै वडाका स्थानीयको श्रमदानबाट...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०८०

कोशी नदी कटान डूबान पीडित संघर्ष समितिद्वारा १५ दिने अल्टिमेटम

सप्तरी । कोशी कटान पीडितले ६९ वर्ष देखि अडकिएको मुआब्जा समस्या समाधान गर्न माँग गरेका छन् । कोशी पीडितहरुले बुधवार सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लेबन काश्यप अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री सहित अन्य सरेकारवालाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कोशी नदी कटान डुबान पिडीत संघर्ष समिती सुनसरी, उदयपुर र सप्तरीले संयुक्तरुपमा बुझाएको ज्ञापन पत्रमा […] The post कोशी नदी कटान डूबान पीडित संघर्ष समितिद्वारा १५ दिने अल्टिमेटम appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०८०

सिन्धुलीमा नदी कटान कायमै

सिन्धुली । सिन्धुलीको महाभारत र चुरे पहाडमा परेको अविरल वर्षाका कारण कमला, मरिण र चदाहा नदीमा आएकोे बाढीले त्यस क्षेत्रका सयौं हेक्टर उर्वर खेतीयोग्य जमिन बगाएर बगर बनाएको छ । केहीदिन यताको अविरल वर्षाका कारण कमला, मरिण नदीमा आएको बाढीले कमलामाई नगरपालिका र मरिण गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा १ सय ४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन कटान गरेर […]

Image Khabar श्रावण २०७९

‘नदी कटान रोक्न नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐन चाहियो’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद गोपीबहादुर सार्की, आछामीले नदी कटान रोक्नका लागि नदीसम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद आछामीले नदीहरूमा अनावश्यक र अवैधानिक ढंगले उत्खनन् भएको बताए । उनले गिट्टी, बालुवा निकालेर सीमित मानिस धनी हुने तर खेतीयोग्य जमिन र घरहरूमा नोक्शान हुने भएकाले यसलाई नियन्त्रण […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७९

नदी कटान नियन्त्रण नहुँदा स्थानीयवासी चिन्तित

म्याग्दी । मध्य हिउँद लाग्दासमेत म्याग्दीको नदी कटानको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नियन्त्रणको काम शुरू भएको छैन । नदी नियन्त्रण योजना निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले तटीय क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित भएका छन् । गत असार, साउन, भदौ, असोज र कात्तिकमा म्याग्दी, कालीगण्डकी र सहायक नदीले कटान गरेको ठाउँमा मध्य पुससम्म पनि नियन्त्रणको काम शुरू भएको छैन । कतिपय ठाउँमा बजेट र योजनाको अभाव भएको छ । बजेट विनियोजन भएको केही पनि नदी नियन्त्रण योजनाको काम शुरू नभएको हो । गत बर्खामा बाढीले जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा कालीगण्डकी, बेनी नगरपालिका–२ बगरफाँट, वडा नम्बर ३ दूधेखोला, वडा नम्बर ४ सिंगा, तातोपानी, मसार, तोराखेत र मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरबाङ बजारमा कटान गरेको थियो । रूपाताल एकीकृत संरक्षण विकास परियोजनामार्फत सञ्चालित बेनी बजार संरक्षण आयोजना र मालिका गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएको दरबाङ बजार संरक्षण योजनाको काम सुरु भएको छैन । ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा नदी नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील योजना निर्माणमा ढिलाइ भएको मालिका–६ दरबाङका वडाध्यक्ष सन्तोष सुवेदीले बताउनुभयो । ‘हिउँदमा नदीको सतह घटेको समयमा काम हुँदैन, बर्खा लागेपछि काम शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘गतवर्ष भएको ढिलासुस्तीले निर्माणाधीन पर्खालमा क्षति पुर्‍याएको घटना यसपालि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।’ प्राकृतिक उपचारस्थलका रूपमा परिचित बेनी–४ तातोपानीको मसारमा पनि नदी नियन्त्रण लागि बजेटको समेत व्यवस्थापन नभएको स्थानीय कुमार केसीले बताए । गत असारमा नदी कटानबाट दुईओटा घर भत्किएका र १५ परिवार विस्थापित भएका छन् । दुई सय घर कटानको जोखिममा छन् । सरस्वती मावि र ज्वालामाई भगवती आमा समूहको भवनसमेत कटानको जोखिममा छ । तत्कालै नियन्त्रणको काम शुरू नगरे आउने बर्खामा म्याग्दी नदीमा आउने बाढीले थप क्षति गर्ने खतरा रहेको तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्रमान शाक्यले बताए । बेनी नगरपालिकाको सहयोगमा नदी नियन्त्रण योजनाका लागि बजेट व्यवस्थापनको पहल गर्न ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा जाने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । यसैगरी बेनी–२ बगरफाँटमा पनि नदी कटान नियन्त्रणका लागि बजेट व्यवस्थापन नहुँदा जोखिमको चिन्ता बढेको स्थानीयवासी नारायण कार्कीले बताए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नदी कटान रोक्न जैविक तटबन्ध निर्माण

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका–९ सीताबस्तीका करन ऐडीले दुई बिघा जग्गामा लगाएको उखु खेती बर्सेनि दोदा नदीमा आउने बाढीले जग्गा कटान गरी बगाउने गरेको छ । जग्गासँगै खेतमा रोपेको उखु बाली नदीको बाढीले बगाउन थालेपछि उनी निकै चिन्तित छन् । नदीमा पानीको बहाव उच्च भएका बेला बाढीको पानी खेतमा चढेर डुबानसमेत पार्ने गरेको छ । उखु बालीबाट उनले चाहेजस्तो आम्दानी लिन सकेका छैनन् । ‘नेपाल–भारतको सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले नदीको धार परिवर्तन गर्न पनि सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘पहिला नदी भारततर्फ भएर बग्ने गरेको थियो । नेपालतर्फ खासै क्षति पुर्‍याउँदैनथ्यो । हाल नदीको धार परिवर्तन भई नेपालतर्फ भएर बग्न थालेपछि उब्जाउ जमिन बगाउन थालेको छ । भारततर्फ जंगल (दुधुवा नेशनल पार्क) भएकाले खासै क्षति पुर्‍याएको छैन ।’ सीताबस्तीका दुई दर्जन परिवारको जग्गा नदी छेउमै पर्छ । कात्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले झन्डै ७०० मिटर क्षेत्रमा जग्गा कटान गरेको छ । धेरै किसानको जग्गा नदीले बगाई बगरमा परिणत गरिसकेको छ । नदीमा अझै पानीको बहाव उच्च हुँदा जग्गा कटान जारी छ । जग्गा कटान रोक्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी जैविक तटबन्ध निर्माणको कार्यमा जुटेका छन् । ‘धेरै ठाउँमा पुगेर जैविक तटबन्धको प्रभावकारिताका बारेमा जानकारी लिएपछि जैविक तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छौं’, समितिका अध्यक्ष पदम परियारले भने, ‘बाढीको पानीबाट जग्गा जोगाउन जैविक तटबन्धले प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कञ्चनपुर शाखाले मर्सिकोरको सहयोगमा सञ्चालन गरेको एमरेड परियोजनासँग समन्वय गरी बाँसको जैविक तटबन्ध निर्माणमा जुटेका छौं ।’ थोरै लागतमा निर्माण हुने जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि पुर्नवास नगरपालिकामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले समेत सघाउ पु¥याएको छ । कार्यक्रमअन्र्तगत नगरपालिकाले अदक्ष कामदारको ज्यालाबापतको रकम बेहोर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा नदीको बहावले बढी क्षति पु¥याउन थालेको क्षेत्रमा ३०० मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ । यसका लागि ४ लाख ९१ हजार ९३३ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सो परियोजनाले दोदा नदीले गरिरहेको जग्गा कटान रोकथामका लागि २ लाख २४ हजार ९४, स्थानीय समुदायको श्रमदान, नगरपालिकाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत ६३ हजार ८३९ र नगरपालिकाले स्थानीय सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि १ लाख ९९ हजार ९२५ रकम बेहोर्ने सहमति भएको परियोजनाका अधिकृत महेश घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि दक्ष कामदार ७८ र अदक्ष कामदार १२४ जना लाग्ने भएका छन् । तटबन्ध निर्माणमा बाँस ९१८ र बालुवाका बोरा ६ हजार ४०० लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तटबन्ध निर्माणपछि नदी तटीय क्षेत्रमा वृक्षरोपणको कार्यसमेत हुनेछ । जिल्लाका अरू क्षेत्रका लागि जैविक तटबन्ध निर्माण नौलो नभए पनि सीताबस्तीमा भने पहिलो पटक जैविक तटबन्ध निर्माण हुन लागेको हो । विपद् व्यवस्थापन समितिका सचिव कृष्ण दाहाल जैविक तटबन्ध निर्माण यस क्षेत्रकै लागि नौलो भएको बताउँछन् । ढुंगा र तारजालीको प्रयोग गरी निर्माण हुने तटबन्ध निर्माणका लागि धेरै निकायमा पुगे पनि सुनवाइ नभएको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

नदी कटान क्षेत्रमा जलस्रोत मन्त्री श्रेष्ठ

कर्णाली प्रदेशका जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका १ दानसाँघु स्थित नदी कटान क्षेत्रमा पुगेका छन्।...

नागरिक दैनिक श्रावण २०७८

नदी कटान रोक्न सामूहिक प्रयास

टीकापुर, २३ साउन: कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ मूलपानी नजिक भूराखानी क्षेत्र र वडा नं ५ मा भुराखानीमा कर्णाली नदीले कटान तीव्र पारेको छ । नदी कटान तीव्र भएपछि कटान भइरहेका ठाउँमा तत्काल जैविक तटबन्ध गरिने भएको छ । तटबन्धका लागि टीकापुर नगरपालिका, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, आयोजनाअन्तर्गतका समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, नेपाली सेना र सशस्त्र […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

नदी कटान नियन्त्रण गर्न माग

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा नदी कटान नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिन माग गरिएको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७५

बाढीग्रस्त र नदी कटान क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनमा प्रचण्ड

सम्बन्धित सामग्री