तरलता संकट कति गहिरो ?

फेरि गहिरिन थाल्यो तरलता संकट

पुसको झन्डै आधा महिना बित्न लाग्दा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता संकट फेरि गहिरिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सोमबार (पुस ११) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात (सिडी...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७९

थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्छ : सिबिफिन

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भएको बताएको छ । बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई लिकमा राख्न र सन्तुलित अर्थ व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिले ल्याएको सिबिफिनले बताएको छ । तर, मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि सोही नीतिले लिएको बैंकिङ ब्याजदर करिडोरसँगै वैधानिक तरलता सुविधा (एसलएफ) तथा अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर)को सीमा वृद्धिले भने मुलुकमा थप तरलता संकट उत्पन्न हुनसक्ने र लगानीका क्षेत्र संकुच

Ratopati आषाढ २०७९

साढे सात लाख घरजग्गा किनबेच, पौने ७६ अर्ब राजस्व संकलन

असार महिनामा कित्ताकाट ठप्प हुँदा पनि देशभरि ७४ हजार घरजग्गा किनबेच, तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाटमा रोकावटको छैन ठूलो प्रभाव बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता संकट, बढ्दो ब्याजदर र कित्ताकाट सरकारको...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

बजारमा तरलता संकट, के हुन सक्छ समाधान ?

नियमित आइरहेको रेमिट्यान्समा कमी आउनु, क्रिप्टोमा लगानी गर्नेको संख्या बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि अनुकूल वातावरण होइन । कोरोना महामारीको बन्दाबन्दी हटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव देखा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आवश्यक नगद प्रवाहको कमी नै वास्तवमा तरलता अभाव हो । निक्षेपकर्ताको निक्षेपबमोजिम फिर्ता गर्न आवश्यक नगद मुद्रा नहुनुले तरलताको संकटलाई […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

तरलता संकट समाधानका उपाय

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्नु र कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, उनीहरूले जति निक्षेप संकलन गरेको हुन्छन् त्यसको सबै अंश कर्जाको रूपमा विस्तार गर्न पाउँदैनन् । केन्द्रीय बैंकको नियमअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो निक्षेपको केही अंश तरल सम्पत्तिको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा खाता खोले राख्छन् भने केही रकम राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने ट्रजरी बिललगायत वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्छन् । यसरी तरल सम्पति राख्नुको मुख्य उद्देश्य यदि कुनै निक्षेपकर्ताले आफ्नो खाताको रकम निकाल्न चाहेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा उपलब्धता होस् भन्ने हो । त्यस्तो निक्षेपको रकम फिर्ता दिन नसकेको अवस्थामा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति निक्षेपकर्ताको विश्वास घट्न पुग्छ । यही कारण समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा नै नकारात्मक असर पर्न जान सक्छ । यसरी सम्पूर्ण निक्षेपकर्ताको निक्षेपको जिम्मेवारी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको रहेको हुन्छ । अहिलेको बैंकिङ प्रणालीमा देखा परेको तरलताको समस्या भनेको बैंकहरू निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिन सक्ने अवस्थामा छैनन् भन्ने होइन । अहिले समग्र बैंकिङ प्रणाली र अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता समस्या भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बजारमा थप कर्जा प्रवाह गर्ने नसकेको अवस्थालाई जनाउँछ । बजारमा निक्षेपको रकम घट्दै जानु, कर्जाको माग बढ्दै जानु र घट्दो निक्षेपका कारणले बजारमा थप कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्न सक्ने अवस्थामा नहुनु नै तरलता अभाव हुनु हो । तरलता समस्याको कारण नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता समस्या नौलो बिषय होइन । विसं २०७२ सालको महाभूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीपछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा पनि तरलता संकट गहिरिएको थियो । उक्त समयमा देखा परेको तरलता संकटका कारणहरू मध्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धिको प्रभाव एक प्रमुख कारण रहेको थियो । धेरैजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पूँजी वृद्धि गर्नका निमित्त मर्जर प्रक्रियामा सामेल हुन्छन् भन्ने अनुमानका साथ राष्ट्र बैंकले पूँजी वृद्धिको नीति लियो तर तिनले हकप्रद र बोनस शेयरमार्फत पूँजी बृद्धिको बाटो रोजे । चार गुणासम्म पूँजी बिस्तार भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो नाफा र लाभांश बढाउनुपर्ने बाध्यता बन्यो, जसका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न लाग्दा तरलता समस्या उत्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी संघीयताको कार्यान्वयनसँगै बनेको नयाँ सरकारले राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने र आर्थिक क्षेत्रमा देश अगाडि बढ्छ भन्ने अपेक्षाका साथ पनि कर्जाको माग बढ्न गयो । उदाहरणका लागि विसं २०७२/७३ मा ११ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट आयात भएको थियो भने २०७२/७३ मा २६ अर्ब १० करोड र २०७३/७४ मा ३१ अर्ब ७० करोड बराबर आयात भएको सिमेन्टमा अहिले भने नेपाल आत्मनिर्भर भएको पाइएको छ । आर्थिक नाकाबन्दी पछि चलायमान भएको अर्थतन्त्रमा आयातको आकार बढ्न गयो, जसका कारण पनि कर्जाको मागमा तीव्र वृद्धि भएको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कारण धेरै पैसा आवश्यक परेको सरकारले ठूलो आकारको बजेट लिएर आयो । लक्ष्यअनुरूप सरकारले राजस्व संकलन गरे पनि पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु र घट्दो वृद्धिदरका रूपमा रहेको विप्रेषण तरलता समस्याको अर्को पाटो बनेको थियो । विसं २०७२ सालपछिको तरलता संकट जस्तै अहिले पनि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता संकट गहिरिएको अवस्था छ । कोभिड–१९ को महामारीमा ठप्प भएको अर्थतन्त्रमा प्रशस्त तरलता थियो । तर, जब अर्थतन्त्र चलायमान हुने अवस्था भयो । आयातको आकार तीव्र रूपले बढ्न गयो तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीव्र व्यवसाय वृद्धिको बाटो समाते । हालै प्रकाशित नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महीनामा व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६ महीनाको तुलनामा ४६ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ, जसका कारण धेरै मात्रामा देशबाट पैसा बाहिरियो । एकातिर सोचेभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा आउन सकेन जुन तरलता संकटको अर्को मुख्य समस्या रह्यो । विप्रेषण आप्रवाहमा आएको कमीको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा कम पैसा आएको देखिन्छ । तरलता समस्या समाधानका उपाय विद्यमान तरलता समस्या समाधानको पहिलो उपाय भनेको सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनु नै हो, जसबाट बजारमा पैसाको प्रवाह हुन जान्छ र तरलता समस्या समाधानको बाटोतर्फ जान सक्छ । दोस्रो समाधान भनेको अवैधानिक बाटोबाट आउने विदेशी मुद्रालाई रोक्नु हो । त्यसैगरी अहिलेको चर्को बहसको रूपमा रहेको क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने अवैधानिक लगानी पनि तरलता समस्याको अर्को कारण बनेको छ । यसरी अवैधानिक रूपमा हुने कारोबारले गर्दा पनि ठूलो आकारको रकम नेपालबाट बाहिरिने गरेको देखिएको छ । हालै प्रकाशित एक विज्ञप्तिका अनुसार सिंगापुरको क्रिप्टोपेमेन्ट गेटवे ट्रिपल एले विश्वभर भएका क्रिप्टोकरेन्सी प्रयोगकर्ताहरूको विषयमा हालै नया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको करीब १ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् करीब ४ लाखको हाराहारीले अवैध रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गरेको तथ्यांक बाहिरिएको छ । तरलता समस्या समाधानको अर्को उपाय भनेको विलासिता समानका रूपमा प्रयोग गरिने वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु हो । हुन त यस्तै विलासिता सामानको भन्सार महसुलबाट राजस्वको केही अंश परिपूर्ति भए तापनि दिगो कर प्रणाली लागू गर्न भन्सार महसुलबाहेक अन्य करका दायराहरूमा ध्यान दिएर यस्ता विलासिताका वस्तुको आयात घटाउन सकियो भने तरलता समस्यालाई केही राहत पुग्न सक्थ्यो । अन्त्यमा तरलता समस्याको दीर्घकालीन उपाय भनेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र स्वरोजगारमुखी अर्थतन्त्रका रूपका विकास गर्दै लैजानु हो । यसैका माध्यमबाट नेपालमा उत्पादित सामानले आयातमा कमी ल्याई नेपालबाट बाहिरिने रकम कम हुँदै जन्छ । लेखक आरआर क्याम्पसमा अर्थशास्त्र, स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

तरलता संकट गहिरिने आकलन

सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा तरलतामा थप चाप पर्ने अर्थविद्हरूले आकलन गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव हुनु र पुँजीगत खर्च नहुनु नै तरलताको मुख्य कारक भएको तर्कहरू आइरहँदा बजेट नै खर्च नगरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यसले तरलतामा थप चाप पर्ने देखिएको हो ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ आन्तिरक […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

तरलता संकट : निर्माण व्यवसायीले मागे २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी

६ माघ, काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले तरलता (लगानीयोग्य पुँजी)को संकटले पिरोलेको भन्दै नयाँ-नयाँ माग अघि सार्न थालेका छन् । महामारी बढेको बेला बैंकहरुमा तरलता संकट भएको भन्दै व्यवसायीले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै मोबिलाइजेसन (अग्रिम भुक्तानी) रकम दिने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । खरिद ऐनमा ठेक्का सम्झौता भएपछि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम दिन सकिने उल्लेख […]

अनलाइनखबर पौष २०७८

तरलता संकट कारण र अल्पकालीन समाधान

विगतमा अल्पकालीन अधिक तरलताका कारण लगानीका क्षेत्रहरूको खोजीमा रहेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र हाल आएर तरलता संकुचनको अवस्थामा रहेको छ । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा निक्षेप अनुपाल वाञ्छित सीमाभन्दा माथि पुगिसकेको छ भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेपको स्तर लामो समयदेखि स्थिर अवस्थामा छ । अल्पकालमा घटेको अवस्थासमेत विद्यमान छ । हलको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने पुरानो प्रतिबद्धतासमेत पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू छन् । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म लागि सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । गतवर्षको अवस्थाको समीक्षा गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलताको अवस्था आउनुका पछाडि कोभिड–१९ को प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा रहेको थियो भने आम उपभोक्ताहरूले आयस्तरमा आएको कमी तथा अनिश्चितकालका कारण उपभोगमा संकुचन ल्याएका थिए । यसले गर्दा आयात समेत संकुचित हुनु पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै अनौपचारिक प्रणालीबाट बाहिरिने रकमसमेत बा≈यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको संकुचनका कारण स्थिर रह्यो । फलतः समग्र भुक्तानी सन्तुलन धनात्मक रहँदा मुद्राप्रदाय बढ्न गएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सोहीबमोजिम लगानीका क्षेत्रहरूको अभावले अर्थतन्त्रमा अधिक तरलताको अवस्था देखियो । यस्तो अवस्थामा करीब ९÷१० महीनासम्म रह्यो । फलतः प्राथमिकता क्षेत्रको कर्जा माग उत्साहजनक नरहेकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र बैंक ब्याजदर उल्लेख्य रूपमा घटाई अन्य क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न बाध्य देखिए । यसैको प्रभाव स्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको आयात तथा विलासिताका क्षेत्रहरूमा कर्जाको अधिकतर अंश प्रवाहित हुन पुग्यो । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको पहुँच तथा क्रमशः आर्थिक गतिविधिहरूमा आएको सहजताका कारण आयातमा उल्लेख्य वृद्धि देखिन थाल्यो । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रबाहेकको कर्जा विस्तारले उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा वृद्धि भयो । आयको वितरण सीमित वर्गमा जाँदा सीमित वर्ग र क्षेत्र औसतभन्दा बढी आय गर्न सफल रहे । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक कर्जा विस्तारको रणनीति अवलम्बन गरेका कारण यो क्षेत्रले विलासिताका क्षेत्रहरू जस्तै मोटरगाडी घरजग्गा आदि क्षेत्रमा कर्जाको माग बढाउन पुग्यो । त्यस्तै व्यक्तिगत अधिविकर्षजस्ता कर्जाको विस्तारले त्यस्तो प्रकारको कर्जाको रकमसमेत विलासिताका वस्तुमा खर्च हुनपुग्यो । व्यवसाय नै धराशयी अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रले थप कर्जा सुविधा प्राप्त गर्दा उक्त क्षेत्रको कर्जा भार बढ्न पुग्यो । व्यवसाय चुस्त रहेका व्यावसायिक घरानाहरूले समेत लिएको थप कर्जा यो वा त्यो प्रक्रियाबाट विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरीद गर्नमा परिचालित हुन पुगे । त्यस्तै पेट्रोलियम पदार्थमा आएको मूल्य वृद्धि तथा कोभिड–१९ का कारण उत्पादनमा आएको कमीले गर्दा समेत पछिल्लो अवस्थामा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात लागतमा वृद्धि हुन गई समानस्तरको उपभोग्य वस्तुको आयातका लागि थप मूल्य चुकाउनु पर्दा नेपाल सरकार (राष्ट्र बैंक)ले नेपाली मुद्रा अर्थतन्त्रबाट खिची वैदेशिक मुद्रा निजीक्षेत्रलाई विक्री गर्ने अवस्थामा आयो, जुन विदेशी मुद्रा आयातित वस्तु तथा सेवा खरीदमा उपयोग हुन पुग्यो । कारण स्वरूप समग्र अर्थतन्त्र बा≈य क्षेत्रको दबाबमा रही तरलता संकुचनमा मुख्य भूमिका खेल्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनमा करीब ३ महीनाले ढिलाइ हुन पुग्यो । सरकारले समयमा खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटीमा रहेको राजस्वको रकम निष्क्रिय रही अल्पकालमा मुद्राको मृत्युसरह रह्यो । दातृ निकायबाट हुने खर्च र सोको शोधभर्नासमेत समयमा हुन नसक्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा भित्रिने विदेशी मुद्रा प्राप्तिमा समेत ढिलाइका कारण वित्तीय क्षेत्र थप दबाबमा देखियो । केन्द्रीय बैंकले लिने नीति मौद्रिक नीतिसमेत वित्तीय नीतिले लिएको विस्तारकारी अर्थनीतिको विपरीत कर्जा विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई नै विस्तारित गर्नेतर्फ नगई समग्र कर्जा विस्तार संकुचन गर्ने गरी विद्यमान सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशतबाट परिमार्जित गरी सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरिँदा करीब १८० अर्ब बराबरको ऋणयोग्य रकममा क्षयीकरण आयो भने असल कर्जामा समेत १ दशमलव ३ प्रतिशत बराबरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीतिका कारण करीब १३ दशमलव ६८ अर्ब बराबरको नाफाको अंश न्यूनीकरण हुँदा पूँजीकोषमा समेत असर पर्‍यो । फलतः समग्र सीडी रेसियोे ९२ प्रतिशत पनि नाघेको अवस्थामा आइपुगेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर करीब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढेर १० दशमलव शून्य ५ प्रतिशत तथा साधारण बचतको औसत ब्याजदर करीब ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । हालको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र या त निक्षेपमा वृद्धि ल्याउनुपर्ने वा कर्जालाई अर्लि रिकभरीतर्फ जानुपर्ने अवस्थामा रहेको छ । निक्षेप वृद्धिका लागि गरिने उपलब्ध हरेक उपकरण बैंकिङ क्षेत्रले प्रयोगमा ल्याइसकेको छ भने अवस्था यथावत् रहने र नियमनकारी निकायले थप मौद्रिक उपकरणको प्रयोग नगर्ने हो भने कर्जाको तहलाई संकुचित गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसो गरिएको अवस्थामा अर्थतन्त्र संकुचनमा जाने, आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूसमेत आयातका लागि रकमको अभाव भई उपभोक्ता मूल्य वृद्धि थप दबाबमा पर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा तरलताको अवस्थामा आउने उतारचढाव यो पहिलो घटना नभई यस्तो समस्या विगतमा समेत निरन्तर रहेको देखिन्छ भने उतारचढावमा आउने कारणहरूसमेत विगतकै निरन्तरताका रूपमा देखिएका छन् । यसको प्रमुख कारण आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समग्र अर्थतन्त्र र नीतिनिर्माताहरू चुकेको अवस्था हो । सरकारी तथा निजीक्षेत्रका दीर्घकालीन ऋणपत्रहरूको अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अधिक तरलताको अवस्थामा लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सीमित रहँदा उक्त क्षेत्रमा अल्पकालमा पार्किङ गर्न सकिने रकमसमेत आक्रामक ऋण प्रवाह गर्नमा बाध्य रहे । यसले गर्दा उपभोग्य विलासिताका वस्तु आयाततर्फ ऋण परिचालित भयो । पूँजीगत खाता परिवत्र्यको अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा बा≈य क्षेत्रको प्रभाव पर्न गएका बेला पूँजीगत खाताबाट शोधभर्ना गर्न सकिने अवस्थालाई समेत संकुचित पारिदिएको अवस्था विद्यमान छ । अल्पकालीन समयमै अर्थतन्त्रमा आउने ठूलो उतारचढाव र नीतिगत अस्थिरताको अवस्था विद्यमान रहेका कारण निजीक्षेत्रसमेत उक्त जोखिम लिन तयार देखिँदैन । मौद्रिक नीतिको प्रथम समीक्षा हुँदै गरेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकसँग वर्तमान अवस्थाको सम्बोधन गर्न क्वान्टिटेटिभ इजिङका कुनै उपकरणबाहेक अर्को विश्वस्त विकल्प देखिँदैन । त्यस्तै नेपाल सरकारले पूँजीगत खर्च भुक्तानीमा जोड दिने र दातृ निकायहरूसँग शोधभर्ना लिनुपर्ने रकम शोधभर्ना लिनेतर्फ तदारुकता देखाउनु पर्नेछ । यसका साथै वैदेशिक सहायताका परियोजनालाई थप क्रियाशील बनाउने र बाँकी भुक्तानी समयमै गर्न समन्वय र सहजीकरण गरी दिनुपर्ने देखिन्छ । अल्पकालमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने निकासा रकम छिटो निकास गरिदिनाले समेत निक्षेपमा केही वृद्धि ल्याउन सकिने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकले मुद्राप्रदायको वृद्धिका लागि नीतिले थप विलासिताका वस्तुहरूमा कर्जा प्रवाह भई आयात हुने वृद्धिलाई रोक्न त्यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्रै कायम गराउन आधारभूत उपभोगका वस्तुहरूको आयातलाई समेत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अल्पकालीन कर्जा विस्तारका लागि सशर्त सीडी रेसियो गणनामा सीमान्तीकृत क्षेत्रमा जाने थप कर्जा तथा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जालाई हालको कर्जा रकमको २५ देखि ३० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म सीडी रेसियो गणनामा राख्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न उपर्युक्त हुन्छ । स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकमको शतप्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गर्न सकिन्छ । बाह्य क्षेत्रको दबाबलाई व्यवस्थित गर्न माथि उल्लिखितबाहेक वैधानिक माध्यमबाट विप्रेषण प्राप्तिका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिमा विप्रेषण प्राप्त भएको अवस्थामा निश्चित प्रतिशत, ३ देखि ४ प्रतिशत रकम बराबरको थप रकम नेपाल सरकारका तर्फबाट भुक्तानी गरिदिने नीति अवलम्बन गरी सलबलाउँदै गरेको अनौपचारिक माध्यम (हुन्डी) को लागत वृद्धि गरी त्यस्तो गतिविधिलाई निरुत्साहितसमेत गर्न सकिन्छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि पैसा घर पठाऊ अभियानसमेत सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालको अवस्था निरन्तर दोहोरी रहनुमा नियमनकारी निकायले लिने तदर्थवादको नीतिसमेत जिम्मेवार देखिन्छ । दीर्घकालमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन नीतिगत स्थायित्वका साथै लगानीका क्षेत्रहरू विस्तार र उत्पादन नवप्रवर्तन र त्यसको गतिशीलतालाई केन्द्रीय बैंकले अनुसरण गर्नुका साथै प्रवद्र्धनसमेत गर्नु नितान्त जरुरी छ । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र खर्चलाई समानान्तर तवरले लैजान सकेको अवस्थामा सरकारी कोषमा पैसा थन्किएर अल्पकालीन तरलता संकट आउने अवस्थालाई कम गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रमार्फत विभिन्न विकल्पबाट वैदेशिक पूँजी भित्र्याउन नेपाल सरकारको साख मूल्यांकन (सभरेन्ट रेटिङ) तत्काल गराई वित्तीय क्षेत्रले लिनसक्ने वदेशिक ऋण तथा निक्षेपलाई सहजीकरण गरिनु आवश्यक छ । नेपाली मुद्राको कन्भर्टिबिलिटी नरहेको अवस्थामा करेन्सी हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने निकायको स्थापनाका लागि निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरिनु नितान्त आवश्यक देखिएको छ । लेखक वित्त विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

तरलता संकट कायमै, २३ अर्बले निक्षेप घट्दा ४३ अर्बले बढ्यो ऋण

६ मंसिर, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता संकट थप गहिरिएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशतभन्दा बढी नाघ्दा समेत बैंकहरुले ऋण दिन रोकेका छैनन् । बैंकहरुले धमाधम ऋण लगानी गर्दा पनि निक्षेप भने बढ्न सकेको छैन । बैंकर्स संघका अनुसार कात्तिक यतामात्रै २३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप घटेको छ । यस अवधिमा निक्षेपभन्दा […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०७८

तरलता संकट : बैंकको कर्जा प्रवाह ३ अर्ब मात्र, १० दिनमा १५ अर्ब घट्यो निक्षेप

काठमाडौं : वाणिज्य बैंकहरूमा तरलता संकट अझै गहिरिएको छ।वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप गएको साता १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप कात्तिक १८-२६ सम्ममा १५ अर्ब रूपैयाँ घटेको हो।नेपाल बैंकर्स एसोसिएशनका अनुसार कात्तिक १८ गते बैंकहरूको निक्षेप ४२ खर्ब ३८ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा कात्तिक २६ गते १५ अर्ब रूपैयाँले घटेर ४२ खर्ब २३ अर्बमा सीमित भएको छ। यसमध्ये विदेशी मुद्राको निक्षेप ३ अर्ब रूपैयाँ घटेको छ।पछिल्ला ९ दिनमा बैंकहरूले थप ३ अर्ब मात्र कर्जा प्रवाह गरेका

थाहा खबर आश्विन २०७८

तरलता संकट कति गहिरो ?

सम्बन्धित सामग्री