काठमाडौं । सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर सिफारिश गर्न बुधवार प्राविधिक उपसमितिमा छलफल भएको छ ।
विभागका उपरजिस्ट्रार टोलराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा रहेको समितिमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बा, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईं, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलका साथै अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।
बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरसम्बन्धी तथ्यांक उपलब्ध नभएपछि कुनै निर्णय भने हुन सकेन ।
बैठकमा सन्दर्भ ब्याजदरको उपल्लो सीमा तोकेर आधारदरमा प्रिमियम तोक्नेसमेत विषयमा छलफल भएको समितिका सदस्य गुरागाईंले जानकारी दिए । ‘सकेसम्म सन्दर्भ ब्याजदरलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न कोणबाट छलफल गर्यौं,’ उनले भने, ‘बैंकको अपडेट डेटा नआएकाले कुनै निर्णय भने गर्न सकेनौं ।’
सहकारी ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याज, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याज, सहकारी बैंकहरूको औसत ब्याजको आधारमा सहकारीका लागि सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फागुन १ गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि सहकारीमा पनि ब्याजदर बढाउन दबाब बढेको छ । हाल सहकारीमा सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मंगलवार विभागका रजिस्ट्रारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ३ दिनभित्र निचोडमा पुग्न अल्टिमेटम समेत दिएको छ ।
यसैगरी महासंघले सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत नबढ्ने गरी आधारदरमा ६ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । तर, सहकारी ऐनमा तथा नियमावलीमा आधारदरको प्रावधान उल्लेख छैन ।
महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठसँग समेत भेटेर बजारको आधारमा स्वचालित हुनेगरी ब्याजदर कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू आलोचित हुने भन्दै मन्त्रीहरू यसबाट पन्छिँदै आएका छन् ।
