डिभोर्सपछि महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव

काठमाडौं, चैत ३ । अंश लिई सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकीदेवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सरोकारवालासँगको परामर्शको […]

सम्बन्धित सामग्री

दोस्रो विवाहमा अंश फिर्ता : पारिवारिक न्यायका दृष्टिले समेत विभेदकारी

सम्पत्तिमा महिला र पुरुषको समान हक कायम गर्नुपर्ने कैयौं सवालमा कानुन अद्यावधिक गर्न चासो नदिएको कानुन आयोगले दोस्रो विवाह गर्ने महिलाले अंश फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएर समाजमा पितृसत्ताको जग कमजोर छैन भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव

अंश लिई सम्बन्धविच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सरोकारवालासँगको परामर्शको क्रममा छ । अन्तिम मस्यौदा आयोगले चाँडै नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।

डिभोर्सपछि महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव

काठमाडौँ । अंश लिई सम्बन्ध विच्छेद (डिभोर्स) गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकी देवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्व पति तर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा […]

डिभोर्सपछि महिलाले विवाह गरे सम्पत्ति फिर्ताको प्रस्ताव

अंश लिई सम्बन्धविच्छेद (डिभोर्स) गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अंशबापत प्राप्त सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल कानुन आयोगले मुलुकीदेवानी संहितालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पार्दै अंश पूर्वपतितर्फका छोराछोरी वा अंशियारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदा सरोकारवालासँगको परामर्शको क्रममा छ । अन्तिम मस्यौदा आयोगले चाँडै नै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । आयोगले मौजुदा