विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा धेरै चुनौती आउँछन् : सचिव मरासिनी

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाल एलडीसीमा हुँदा पनि धेरै आर्थिक वृद्धिको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

स्तरोन्नतिपछिको चिन्ता

राष्ट्रिय योजना आयोग १६औं योजनाको तयारी थालेको छ र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोेन्नति हुन र भएपछिको अवस्थाका बारेमा विकास साझेदारहरूसँग छलफल गरेको छ । नेपालको स्तरोन्नतिपछि आइपर्ने सम्भावित प्रभावका बारेमा नेपालले सोच्नुपर्ने र त्यसमा विकास साझेदारहरूले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । नेपालको स्तर यसअघि नै माथि चढ्ने भए पनि नेपालकै अनुरोधमा स्तरोन्नति पछि धकेलिएको हो । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैले स्तरोन्नति हुँदा नेपालको निर्यात गुम्ने डर निजीक्षेत्रको छ । नेपालबाट अल्पविकसित मुलुकको सुविधा प्रयोग गरेर सबैभन्दा धेरै निर्यात यूरोपेली संघमा गरिरहेको छ । त्यस्तै, जापान, कोरिया, चीन तथा क्यानडाले पनि यहीअनुसार सहुलियतपूर्ण भन्सार सुविधा दिएका छन् । स्तरोन्नतिपछि त्यो अवसर गुम्न सक्छ । विश्व व्यापार संगठनले गरेको एक अध्ययनले स्तरोन्नतिका कारण नेपालले कुल निर्यातको २ दशमलव ५ प्रतिशत गुम्ने देखाएको छ । यो प्रभावलाई कम गर्न नेपालले विकसित देशहरूसँग लबिङ गरिरहेको छ र नेपालले ग्रेस अवधि पाउने बताइएको छ । अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा वस्तु व्यापारतर्फ नेपालले केही लाभ लिए पनि सेवा व्यापारमा कुनै पनि प्रकारको लाभ लिन सकेको छैन । नेपालले अहिले अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा आइपर्ने मुद्दामामिलामा विश्व व्यापार संगठनबाट नि:शुल्क कानूनी सेवा पाइरहेको छ । स्तरोन्नतिपछि यस्तो सेवा गुम्नेछ । त्यसैले यस्तो सेवाको निरन्तरताको खोजी नेपालले विकास साझेदारहरूसँग गर्न आवश्यक छ र गरिरहेको पनि छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मातहतका विभिन्न निकायले गर्ने खर्च र गतिविधिमध्ये ६० प्रतिशत अतिकम विकसित मुलुकमा केन्द्रित गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । स्तरोन्नतिपछि नेपालले यस्तो अवसर गुमाउनेछ । नेपाल गरीब मुलुकको सूचीमा रहँदा सरकारी निकायका कर्मचारीले बढी लाभ लिइरहेका थिए । उनीहरूले यससम्बन्धी फोरममा भाग लिन नि:शुल्क टिकट र भत्ताससहितका सुविधा पाउँथे । यी बन्द हुनेछन् । अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले अहिले पाइरहेका भन्सार छूट, सुविधा र आरक्षणहरू स्तरोन्नतिपछि गुमाउनेछ । यसले गर्दा विश्व बजारमा सामान निर्यात गर्दा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ । यद्यपि अतिकम विकसित मुलुकका रूपमा नेपालले अहिले जति पनि सुविधा पाइरहेको छ, त्यसको पूर्ण उपभोग गर्न सकिएको छैन । नेपालले ठूलो परिमाणमा व्यापारघाटा खेपिरहेको छ । निर्यातमा प्रतिस्पर्धी क्षमता निकै कमजोर छ । त्यसैले सरकारले पूँजीगत खर्च बढाएर पूर्वाधारलाई बलियो बनाउँदै आन्तरिक उत्पादन बढाउन जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनले सजिलै बजार पाउने अवस्था सृजना गर्न सके आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानी ठूलो परिमाणमा भित्त्याउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि पनि बहुराष्ट्रिय निकाय वा द्विपक्षीय निकायबीचका सम्झौता र सहमतिमा हुने व्यापार नीति प्रभावित नहुने भएकाले नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट आफू अनुकूल व्यापार नीति लिनु आवश्यक छ । अस्ट्रेलिया, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यातमा नेपालले व्यापार प्राथमिकताको सुविधा उपयोग गरिरहेको छ । यो सुविधाका कारण नेपालबाट निर्यात हुने वस्तु अन्य विकासशील देशका तुलनामा औसतमा करीब १२ प्रतिशत बढी प्रतिस्पर्धी हुने आकलन गरिएको छ । नेपालले गर्दै आएको वस्तु निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुँदै आएकोमा स्तरोन्नतिपछि ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताइन्छ । तर, नेपालले ४० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्न निकै कठिन देखिन्छ । यसो भयो भने निर्यात घट्न सक्छ । अति कम विकसित देशको स्थानमा कायम रहनुभन्दा स्तरोन्नतिमा जानु नेपाललाई लाभदायक हुन्छ । व्यापार, वैदेशिक सहायता, अनुदान आदिमा अहिले पाइरहेको सुविधाका तुलनामा विकासशील देशमा उक्लिँदा हुने लाभ धेरै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं आवधिक योजना बनाइरहँदा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती र अवसर दुवैलाई सम्बोधन गर्नेगरी योजना तय गर्न आवश्यक छ । स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै सबै सहुलियत नखोसिने भए पनि नेपालले आफूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी काम गर्नुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि विश्व समुदायमा नेपालको छवि सकारात्मक हुँदा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बन्न सक्छ । त्यसैले स्तरोन्नतिपछिको अवसर लिने गरी योजना तय गर्न र त्यसअनुसार विकास साझेदारहरूसँग सहयोग लिन आवश्यक छ । विकास साझेदारहरूलाई नेपालले उनीहरूको सहयोगको उच्चतम परिचालन गरी प्रतिफल प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वस्त पार्नु पनि आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

स्तरोन्नतिको छटपटाहट

नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै छ । यसरी स्तरोन्नति भएपछि नेपालले अतिकम विकसित मुलुकका नाताले पाइरहेका विभिन्न सुविधा गुम्नेछ । यस्तो सुविधा सन् १९७१ देखि नै नेपालले पाउँदै आएको थियो । यी सुविधा घट्दा नेपालको निर्यात झनै कमजोर हुन सक्छ । खासगरी वस्तु निर्यात हुने मुलुकमा व्यापारिक ट्यारिफ लाग्ने, उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्ने, व्यापार सुविधामा कटौती हुन्छ । अत: स्तरोन्नतिपछिको अवस्थाका लागि नेपालले तयारी थाल्न ढिला भइसकेको छ । नेपाल सन् २०१८ मा नै स्तरोन्नति भइसक्ने थियो । तर, नेपालले दुईओटा मात्रै थ्रेसहोल्ड पूरा गरेको थियो । त्यसैले आफू त्यसका लागि तयार भइनसकेको जनाउँदै स्तरोन्नतिमा जान नचाहेको बताएपछि रोकिएको थियो । हुन पनि नेपालले मानव विकास सूचकांकमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरे पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानी भने कम थियो । मापदण्डअनुसार विकासशील मुलुकको सूचीमा उक्लन प्रतिव्यक्ति औसत कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २३० डलर हुनुपर्छ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँग अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । मुलुक स्तरोन्नति भएसँगै अवसर र चुनौती दुवै थपिएका छन् । खासमा अतिकम विकसित भनेर हेपिने अवस्था हट्नेछ भने नेपालको ऋण लिन सक्ने क्षमता पनि बढेको हुनेछ । त्यसो हुँदा एकाध छूट र सुविधाभन्दा यसले खोल्ने ढोका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि समेत स्तरोन्नति सहायक हुन सक्छ । त्यसैले नेपालमा स्तरोन्नतिपछि के हुन्छ भन्नेमा व्यापक बहस र छलफल चलाउनु जरुरी छ । केही दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने असरमा केन्द्रित रहँदै अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्‍यो । सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन र अन्य तयारीका लागि यो राम्रो कार्यक्रम हो । नेपालले स्तरोन्नतिपछिको अवस्थामा आफूलाई कसरी दिगो विकासमा अघि बढाउने र त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्नेमा यो निकै सहयोगी हुन सक्छ । अन्य निकायले पनि बेलाबेला यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारको तयारीबारे भने अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन । जबसम्म सरकारको गहकिलो तयारी हुँदैन, त्यस्तो बेला नेपाललाई लाभभन्दा नोक्सानी धेरै हुनसक्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । अहिले अतिकम विकसित मुलुकका हैसियतमा नेपालले यूरोपलगायत क्षेत्रमा भन्साररहित सुविधा पाइरहेको छ । अर्थात् नेपालले निर्यात गरेका वस्तुहरूको भन्सार ती देशमा तिर्नु पर्दैन । यसले नेपालबाट निर्यात गरिएका वस्तुको मूल्य केही सस्तो पर्न जाँदा प्रतिस्पर्धी क्षमता बढी हुन्छ । विकासशीलमा स्तरोन्नति हुँदा नेपाली वस्तु करीब १२ प्रतिशत महँगो हुने बताइन्छ । अहिले नेपालले गर्ने निर्यातमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरे पुग्छ भने स्तरोन्नतिपछि त्यो बढ्नेछ । त्यसैले अहिले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैले उत्पादन बढाउनुपर्छ र उत्पादनको लागत कम गर्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रले दिएका सुझावलाई ध्यानमा राखी सरकारले विभिन्न योजना अघि सार्न ढिला गर्नु हुँदैन । फेरि नेपालमा जुनसुकै काम अन्तिम समयमा आएर मात्र गर्ने अभ्यास बढी छ । यसमा पनि त्यस्तै गर्न खोजियो भने झनै अन्योलको वातावरण सृजना हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

विकासशील देशमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती : कति यथार्थ, कति भ्रम ?

नेपाल अबको ३ वर्षपछि, अर्थात् सन् २०२६ को नोभेम्बरबाट अतिकम विकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा समावेश हुने भएसँगै यसबाट हुने फाइदा र सम्भावित जोखिमका बारेमा चासो र चिन्ता सुनिन्छ, जुन स्वाभाविक हो । खासगरी अतिकम विकसित देशका लागि विश्व समुदायले दिएको सहुलियत गुम्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । विगत ५० वर्षदेखि यो सूचीमा रहेर नेपालले कति उपलब्धि हात पार्‍यो वा यसबाट कति अवसर उपयोग गर्‍यो भन्ने विषयको विश्लेषण जरुरी हुन्छ । यससँगै स्तरोन्नति भएपछि सहुलियत कटौतीको सामना गर्ने रणनीति के छ ? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । स्तरोन्नति आफैमा गर्वको विषय त हुँदै हो, त्यसका अवसर र जोखिमहरूलाई सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्नु भने चुनौतीको विषय हो । विश्वव्यापीकरणसँगै आर्थिक क्षेत्रमा उदाएको अवसर र त्यसबाट कमजोर अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्ने जोखिमबारे बहस हुन थाल्यो । ठूला अर्थतन्त्रको छायामा कम विकसित देशको अर्थ व्यवस्था झन् समस्यामा पर्नसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर सन् १९७१ मा यो समूह बनाएपछि नेपाल निरन्तर यस समूहमा छ । विश्व बैंकले २०२१ मा नेपाललाई न्यून आयबाट न्यून मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गरेको थियो । त्यसको ६ महीनापछि नै विकासशीलमा स्तरोन्नति गर्न सिफारिश गरेदेखि नै यसको अवसर र चुनौतीका बारेमा बहस शुरू भएको हो । स्तरोन्नतिका लागि हेरिने मुख्य तीन सूचकमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक जोखिम सूचकमा करीब १ दशकअघि (सन् २०१५ देखि) नै मापदण्ड पूरा गरिसकेको हो । प्रतिव्यक्ति आय पनि १२ सय २२ अमेरिकी डलर कटाउनुपर्छ । २०७२ को भूकम्प, त्यसै बेलाको नाकाबन्दी र त्यसपछिको कोरोना महामारीजस्ता कारणले यो उद्देश्यमा केही पछि परे पनि आय बढाउने विषय त्यति कठिन नभएको सरकारी दाबी पत्याउने हो भने नेपाल अबको ३ वर्षमा विकासशील देशको सूचीमा उभिनेछ । स्तरोन्नति हुँदा हामीले अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पाउने सम्मानजनक व्यवहार र बा≈य लगानी आकर्षण मुख्य उपलब्धि हुन सक्छ भने यसबाट अहिले व्यापारमा पाइआएको सहुलियत र विकास अनुदानमा केही कटौती हुन सक्छ । यसलाई तथ्यगत रूपमा हेरौं । कम विकसित देशको सूचीमा रहेर बितेको ५ दशकमा कति लाभ लियो ? यो अवसर गुम्दा के फरक पर्छ ? अहिले हामीले निकासी व्यापारमा केही देशमा शून्य भन्सार, परिमाणात्मक बन्देज नलाग्नेजस्ता सहुलियत पाएका छौं । विश्व व्यापार संगठनले व्यापारको अन्तरराष्ट्रिय नियममा पनि केही सहुलियत दिएको छ । जस्तो, निकासीमा अनुदान दिन पाइएको छ । अर्को, हामीले विकासका लिने ऋणमा ऋण तिर्ने समय र ब्याजदरमा सहुलियत पाएका छौं । यसबाहेक मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले पाउने अध्ययन भ्रमण खर्च र राष्ट्रसंघीय शुल्कमा पाउने सहुलियत पनि हो । तर, यसको अंश खासै छैन । अहिले मुख्य रूपमा निर्यातमा अनुदान र सहुलियत नपाउनेमा बढी चिन्ता देखिन्छ । अतिकम विकसित देशको सूचीका देशलाई व्यापारमा सहुलियत दिने यूरोपका केही देश हुन् । ती देशमा हाम्रो निकासी कुल निर्यातमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन्छ । यो व्यापारमा हामीले कति लाभ लिन सकेका छौं ? पश्मिना, कपडा र कार्पेटको निकासीमा हामी पछि परिसक्यौं । दुःखका साथ स्वीकार गर्नुपर्छ, गुणस्तर कायम राख्न नसक्दा यो अवसरबाट हामी चुक्यौं । हामीभन्दा १ वर्षपछि बंगलादेश पनि स्तरोन्नति हुँदै छ । उसले यो अवसरको भरपूर उपयोग गर्‍यो, यतिसम्म कि गार्मेन्ट निकासीमा त भारतलाई नै पछि पारेको छ । हाम्रो कुल निर्यात १ अर्ब डलरभन्दा कम छ भने बंगलादेशले ४० अर्ब डलरको तयारी पोशाक निर्यात गर्छ । एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा बंगलादेशबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकले यो सुविधाको उपयोग गरेको छैन । हाम्रैजस्तो सूचीमा रहेको कम्बोडियाले निर्यात व्यापार १७ अर्ब डलर पुर्‍याएको छ । एक समय नेपाल र कम्बोडियाको निर्यात उस्तै (करीब ८० करोड डलरको हाराहारी) थियो । हामीजस्तै गरीब सूचीमा रहेको इथियोपियाले चीनको जुत्ता र छाला उद्योग आफ्नो देशमा भित्र्यायो । त्यहाँ जनशक्ति पनि सस्तो छ । २५/३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि विश्वबजारमा भन्साररहित सुविधा पाउने भएपछि त्यहाँ लगानी गयो । हामीले यस्तो अवसर उपयोग होइन, झन् वातावरण बिगार्ने काम गर्‍यौं । राजनीतिक द्वन्द्व, अस्थिरता, अस्थिर नीति, भ्रष्टाचार, श्रमका क्षेत्रमा अस्वाभाविक संरक्षणवाद र अराजकता, ऊर्जाको अभाव, अस्तव्यस्त ढुवानीजस्ता कारणले आएका लगानीकर्ता पनि फिर्ता गए । अहिले स्वदेशकै लगानीकर्ता नाफा कमाउनुभन्दा पनि घाटा कम गर्न काम गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा अहिले स्तरोन्नतिपछि गुम्ने अवसरको चिन्तामा रहनु भनेको मुरी गएको थाहा छैन, मानोको खोजी भनेजस्तै हो । सरकार र निजीक्षेत्र दुवै रचनात्मक हुन सकेनन् । कुनै देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेपछि शून्य भन्सारमा निकासी गर्न पाउने सहुलियत हुन्छ । अरू देशले त्यस्तै उत्पादन निकासी गर्दा उच्च दरको भन्सार तिर्ने अवस्था हुँदा नेपालले फाइदा लिन सक्थ्यो । तर, हामीले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेका छैनौं । हामी उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धी दक्षताका लागि प्रविधि र शीपमा भन्दा पनि अनुदान पचाउने र करका दरहरूको चलखेलमा मात्रै बढी सीमित भयौं । ५० वर्षमा त अवसरको उपयोग हुन सकेन भने अब अवसर गुम्ने भयो भनेर चिन्ता प्रकट गर्नुको के अर्थ होला र ? बरु, स्तरोन्नति भइसकेपछि के कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा सचेत हुनु बुद्धिमानी हुन्छ । हाम्रो कुल निकासीमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार त भारतसँग हुन्छ । यो पनि सत्य हो कि, भारतमा हुने निकासी कम विकसित देशको शर्तमा भएको होइन । यो नेपाल–भारत व्यापार सन्धि र साफ्टाअन्तर्गत भइरहेको छ । यस कारण सबैभन्दा ठूलो निकासी गन्तव्यमा यसको असर नै पर्दैन । विश्व व्यापार संगठनको एउटा अध्ययनले यूरोपमा यो सहुलियत हटेको अवस्थामा पनि कुल निर्यातको २ देखि ४ प्रतिशतसम्म मात्रै बजार गुम्न सक्ने भनेको छ । यसकारण यति सानो अवसरका लागि हामी अतिकम विकसित देशको सूचीमै बसेर गरीबको छविमै रहन खोज्नु उचित होइन । स्तरोन्नति भइसकेपछि पनि यूरोपेली संघले सन् २०२९ सम्म सहुलियत दिने भनेकाले त्यसबीचमा अन्य देशको बजार र प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माणमा सरकार र निजीक्षेत्रबीच सार्थक र रणनीतिक सहकार्यको खाँचो छ । मुख्यतया विकासमा सहायता दिने विश्व बैंक, एडीबी, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता बहुपक्षीय निकाय र अमेरिकालगायत हुन् । यिनीहरूले अतिकम विकसित देशको प्रावधानलाई मान्दैनन् । आय वर्गलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसका आधारमा विकास सहायतामा बाहिर चिन्ता गरिएजस्तो समस्या आउने देखिँदैन । बरु, विकासशील अर्थतन्त्रको छवि निर्माण हुँदा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले यो पक्षलाई हेर्छन् । आर्थिक वृद्धिदर बढी भएको देशमा बजार र अवसर बढी हुन्छ । त्यहाँ प्रतिफल बढी हुन्छ । जहाँ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल बढी हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ता त्यस्ता देशमा स्वाभाविक रूपमा आकर्षित हुन्छन् । अतः स्तरोन्नतिपछिका चुनौती समाधानका लागि अहिलेदेखि नै निजीक्षेत्र र सरकार सक्रिय भएर लाग्ने हो भने अवसरको नयाँ ढोका सावित हुनेमा आशंका गरिरहनु पर्दैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभाको ४०औं पूर्ण बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन चाहिने तीनमध्ये दुुई सर्त पूरा […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७८

कोभिड भ्याक्सिन र अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण

विश्वभर कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान र खोपको प्रक्रिया विभिन्न चरणमा पुगेको छ । त्यससँगै विश्वभर खोपको उपलब्धतामा भने असमानता चुलिएको छ, जुन आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोणले घातक हुने देखिन्छ । सन् २०२१ अगस्त ६ अर्थात् गएको शुक्रवारसम्मको विश्वभरको तथ्यांकअनुसार कुल ४.३६ खर्ब डोज खोपको व्यवस्थापन भइसकेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशतलाई एक डोज पुग्ने अवस्था हो । खोप उपलब्धताको आधारमा विकसित देशहरू अग्रस्थानमा छन् । तर, पूर्ण मात्रा खोप लगाउने मुलुकहरूको सूचिमा भने विकासशील देशहरू अरब, बहराइन, कतार, उरुग्वे, सिंगापुर, क्यानडा, भुटानको अग्रता देखिन्छ । अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फ्रान्सलगायत अन्य यूरोपेली मुलुकमा खोप उपलब्धता व्यापक रहे पनि नागरिकहरूको अनिच्छा लगायतका कारण पूर्ण मात्रामा खोप दिने काम सफल भएको छैन । दुई अमेरिकी महादेश, यूरोप, एशिया एवं प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरूको तुलनामा अफ्रिकामा खोप उपलब्धता र खोप मात्रा औसत ६ प्रतिशत माथि पुगेको छैन । समग्र एशियामा खोप उपलब्धताको मात्रा कुल जनसंख्याकोे औसत ६० प्रतिशत रहेको छ भने दक्षिण एशियामा यो अनुपात ३० प्रतिशत मात्र छ । न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको जोड छ । पछिल्लो समय विश्वभर भ्याक्सिन इकोनोमी अर्थात् खोपको अर्थव्यवस्थाका बारेमा बहस चुलिएको छ । खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्व अर्थव्यवस्था एवं नीतिमा नयाँ किसिमका तरंगहरू देखापरेका छन् । विकसित मुलुकहरूमा समेत बौद्धिक जगत्ले खोप व्यवस्थापन र खोप रणनीतिको विरोध गरिरहेका छन् । खोपको व्यापार वा कूटनीतिले विश्वभर अबको दिनमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने सहज अनुमान गर्ने परिस्थिति सृजना भएको छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकपटकको खोपको मात्राले न्यूनतम ६ महीनादेखि १ वर्ष मात्र काम गर्ने बताएको छ । साथै विश्व स्वास्थ्य संगठन र अन्य विभिन्न अनुसन्धानमा संलग्न संस्थाहरूले समेत एकपटक खोप लगाइसकेकाहरूलाई निरन्तर बुस्टर डोज आवश्यक पर्ने तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । कतिपय अनुसन्धानहरूका अनुसार एकपटक खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूको प्राकृतिक प्रतिरोध प्रणालीमा निश्चित मात्रामा ह्रास आउन सक्ने समेत भनिसकेका छन् । ती तर्कहरूका अनुसार उनीहरूमा थप प्रतिरोध प्रणाली विकास गर्न निरन्तर बुस्टर डोज चाहिने बताइएको छ । यदि त्यो तथ्य वास्तविक हो र कोभिडको जोखिम यथावत् रह्यो भने कुनै पनि समय खोप लगाएकाहरूको समूह झन् खतराको सूचिमा पर्ने निश्चित छ । त्यो परिस्थितिमा खोपको व्यापार र खोपको कूटनीतिले विश्वजगत्मा अवस्था कस्तो निम्त्याउँछ, त्यसको परिकल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । विश्वभरको खोपको व्यापार हेर्ने हो भने क्रमशः अक्सफोर्डको अस्टाजेनिका, जर्मन बायोटक कम्पनीको फाइजर, अमेरिकी कम्पनीहरूको मोर्डना, चीनको सिनोफार्मका विभिन्न उत्पादनहरू, रसियाको स्पुतनिक भी र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन अग्रस्थानमा छन् । विश्वभर मान्यताप्राप्त १५ खोपमध्ये चारओटा चीनको सिनोफार्मका आफ्नै उत्पादन हुन् भने अर्को एउटामा समेत सिनोफार्मको सहकार्यको उत्पादन हो । यो तथ्यांकले खोपको उत्पादन र आधिपत्यका दृष्टिकोणले विश्वका शक्ति मुलुकहरूको खोपमा पूर्ण वर्चस्व रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी अधिक खोप आयात गर्ने मुलुकहरूमा भने ब्राजिल, भारतलगायत विकासशील मुलुकहरू अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । यो मान्यताका आधारमा समेत खोपको माध्यमले विश्वलाई धु्रवीकरण गर्ने अर्को प्रयास शक्ति सम्पन्न देशहरूबाट भइरहेको महसूस गर्न सकिन्छ । पछिल्लो समय खोपको विस्तारित कूटनीतिक अभ्यासले समेत यो कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेको देखिन्छ । अक्सफोर्डको अस्टाजेनिकाको प्रयोगलाई अमेरिका, जापान वा चीनले कुनै महत्त्व दिएको देखिँदैन । त्यसैगरी चीनको सिनोफार्म र रसियाको स्पुतनिक एवं भेक्टरको प्रयोगलाई अमेरिकाले निषेध गरेको छ । साथै सिनोफार्म बाहेकका अन्य उत्पादनहरूलाई चीनमा निषेधित छन् भने रसियाले आफ्नै उत्पादन स्पुतनिक र भेक्टरलाई मात्र महत्त्व दिएको छ । उल्लिखित तथ्यांकअनुसार खोपमा केन्द्रित उत्पादन, आधिपत्य र बजार विस्तारको होडबाजी र सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने रणनीतिका साथ विश्वभरका शक्ति मुलुकहरू लागिपरेका देखिन्छन् । खोपको व्यापार र कूटनीतिमा शक्ति मुलुकहरूको होडबाजीका अतिरिक्त विश्वभरको खोपको व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको खोप आपूर्तिको असमानता हो । प्रत्येक देशका लागि समान पहुँच सुनिश्चितता गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठन निरन्तर प्रयासरत छ । तर, निम्न आय भएका देशहरूमा खोपको आपूर्तिमा ठूलो समस्या भएको स्पष्ट देखिन्छ । खोपको आपूर्तिमा देखिएको समस्याका कारण ती मुलुकहरूको सामाजिक एवं आर्थिक सुधारमा दिगो र गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित छ । तिनको तुलनामा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो आवश्यकताभन्दा अधिक मात्रामा खोपको सञ्चय गर्न थालेका छन् । जर्मनी र इजरायलले सबै नागरिकहरूलाई तेस्रो मात्राको डोज दिने तयारी गरेपछि त्यसलाई रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्देशन दिनुपरेको थियो । खोपको सञ्चयका अतिरिक्त भ्याक्सिनको उत्पादनमा समेत विकसित देशहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । खोपको उत्पादनमा अग्राधिकार सुरक्षित गर्ने काममा उच्च आय भएका मुलुकहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिकाले न्यून आय भएका देशहरूमा खोपको समस्या चुलिने अवस्था सृजना हुनसक्ने देखिन्छ । अति कम आय भएका र युद्धग्रस्त सिरिया, दक्षिण सुडान, कंगो एवं हाइटीलगायत मुलुकले १ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेत खोप सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन् । कम आय भएका देशहरूको लागि दिगो र प्रभावकारी मात्राको डोज सहुलियत वा आर्थिक सहयोगका रूपमा उपलब्ध गराउनु अति आवश्यक छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गतहप्ता अपेक्षाकृत रूपमा उच्च खोप दर भएका मुलुकहरूको अर्थव्यवस्था पूर्ववत् फर्कन खोजेको भनाइ सार्वजनिक गरेको छ । कोषका अनुसार खोपको दर ज्यादै कम रहको देशहरूमा आर्थिक गतिविधिहरू निराशाजनक नै छन् । विश्वभरको अर्थतन्त्रलाई पूर्वानुमानित आर्थिक वृद्धिको लयमा लैजान खोपको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको कोषको भनाइ छ । विकसित देशहरूमा समेत तुलनात्मक रूपमा खोप सुनिश्चित नभएको क्षेत्रमा अझै पनि डेल्टा भेरियन्ट संक्रमणसँगै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक असर रहेको देखिएको कोषले भनेको छ । कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप लगाउनु व्यक्तिगत रूपमा तीव्र स्वास्थ्य लाभ गर्न जति फलदायक छ, समग्र आर्थिक सुधारका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । खोपले मात्राले मानिसहरूलाई पूर्ण स्वस्थ राख्दैन तर उनीहरूको स्वास्थ्य हेरचाहको लागत कम गर्ने र तीव्र रूपमा आर्थिक गतिविधि निश्चित रूपमा बढाउने दाबी गरिएको छ । तर, खोपको उपलब्धतामा देखिएको विश्वभरको असमानता ठूलो चुनौती बनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले खोप असमानता नै महामारीको अन्त्यका लागि सबैभन्दा ठूलो बाधक हुने बताइसकेका छन् । उनको भनाइलाई पुष्टि गर्दै विभिन्न अनुसन्धानहरूले समेत कोभिड–१९ को विभिन्न भेरियन्टको विकास क्रम रोक्न सबैलाई निश्चित अवधिभित्र एकै पटक खोप सुनिश्चित हुनु आवश्यक रहेको भनेका छन् । अन्यथा खोप नपाएकाहरूको संसर्गमा नयाँ भेरियन्टहरू विकसित हुँदै जाने र विकसित भेरियन्टहरू झन् शक्तिशाली भएर जान्छ भन्ने उनीहरूको मत छ । अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइमा विकसित नयाँ भेरियन्टहरूले खोपको समेत प्रतिरोध गरेर संक्रमण फैलाउन सक्ने क्षमता राख्न सक्ने भन्ने तर्क रहेको छ । तसर्थ खोप असमानता घटाउन विकसित देशहरू र विकासका साझेदारहरूलाई सशक्त बनाइने विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोसले बताएका छन् । संगठनका अनुसार गरीब देशहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू र धेरै जोखिममा रहेकाहरूलाई समेत खोप लगाउन सकेका छैनन् जसका कारण अर्को २ वर्षसम्म उनीहरू डेल्टालगायत अन्य भेरियन्ट विकासशील मुलुकतर्फ संक्रमण फैलाउने माध्यम बन्न सक्छन् । तसर्थ न्यून आय भएका देशहरूका लागि आर्थिक सहुलियतपूर्ण खोपको सुनिश्चितताका लागि विकसित मुलुकहरू र खोप उत्पादकहरू तयार हुनुपर्ने संगठनको जोड छ । लेखक आर्थिक विकास केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

विकासशील राष्ट्र: अवसर कि चुनौती ?

गत वर्ष निम्न मध्यम आय मुलुक हुनु र हाल विकासशील मुलुकमा सिफारिस भइ प्राप्त भएको ‘दोहोरो स्तरोन्नति’ ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ।

नागरिक दैनिक चैत्र २०७७

लोकसेवा तयारी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

१. संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई कति अवधिको तयारी समय दिएर विकासशील मुलुकमा स्तोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ ?  ५ वर्ष (सन् २०२६) । – संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (सीडीपी)ले नेपाललाई विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ । नेपाल अब अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । तर, त्यसका लागि समय भने केही पर सरेको छ । नेपालले पाँच वर्षको सहुलियतपूर्ण समय पाएको छ । – सन् २०२१ फेब्रुअरी २२ देखि २६ सम्म चलेको सीडीपीको त्रैमासिक समीक्षाका क्रममा नेपालले कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिका लागि मापदण्ड पूरा गर्दै रहेको पाइएकाले तयारीका लागि पाँच वर्ष समय दिएर यो सिफारिस गरिएको स्पष्ट पारेको । – अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आय, आर्थिक जोखिम र मानव सम्पत्तिसँग सम्बन्धित तीनवटा मापदण्ड तोकी सोअनुसारका सूचक पूरा हुनुपर्ने सर्त राखेको भए पनि दुईवटा मापदण्ड मात्र पूरा भए स्तरोन्नति हुन सकिने प्रावधान छ । आर्थिक जोखिम तथा मानव सम्पत्ति सूचकमा तोकिएको न्यूनतम अङ्क (थ्रेसहोल्ड) कायम भएकाले नेपाल सन् २०१५ मै अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य थियो तर नेपालकै अनुरोधमा यस्तो स्तरोन्नतिलाई स्थगन गरिएको थियो । स्तरोन्नतिको महŒवपूर्ण सूचक प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भने नेपाल अहिले पनि न्यूनतम सीमा (अङ्क) भेट्न सकेको छैन । स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय १२३० अमेरिकी डलर (वार्षिक) हुनुपर्नेमा पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्कअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १०२७ अमेरिकी डलर मात्रै रहेकाले यसलाई वृद्धि गरी न्यूनतम बिन्दुमा पु¥याउनुपर्ने दायित्व तथा चुनौती नेपालका अगाडि रहेको छ ।

गोरखापत्र माघ २०७७

विकासशील मुलुकको सूची (सम्पादकीय)

बाहिरबाट झट्ट हेर्दा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्धारण गरेको अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट कुनै पनि देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनु सकारात्मक प्रगति हो । यसले देशले गरेको आर्थिक प्रगतिको सोझो जानकारी दिन्छ तर यस्तो सूचीमा पर्नुको अर्थ उक्त देशमा आर्थिक चुनौती नै छैनन् भन्ने हुँदैन । नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको छ । यसअघि नेपालले सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै स्तरोन्नति नगर्न आग्रह गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट) ले अझै नेपालसामु आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्टित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसङ्घीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले विभिन्नि सूचकाङ्कका आधारमा प्रत्येक तीन वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्दछ ।

गोरखापत्र चैत्र २०७६

शिक्षाका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न चुनौती

सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी बढाउन नसक्दा नेपाललाई सन् २०२२ सम्म अल्पविकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तोरन्नती गर्ने तथा २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ ।सरकारले उच्च शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको विगत २ वर्षको बजेटले लक्ष्य हासिल नहुने देखिएको हो । सरकारले उच्च शिक्षामा गत र यो वर्षको विनियोजित बजेटको वृद्धिदर स्थिर देखिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती देखिने भएको हो । यी २ लक्ष्य पूरा गर्ने एक महत्वपूर्ण साधनको रूपमा शिक्षालाई पनि समावेश गरिएको छ ।

Karobar Daily पौष २०७४

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

सम्बन्धित सामग्री