एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

एमसीसीको पाठ

नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो । संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् । एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसी सम्झौता : व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन

काठमाडौं । चार वर्षअघि अमेरिकासँग भएको अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट आइतवार अनुमोदन गरिएको छ । आर्थिक वृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने ध्येय बोकेको ५० करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी सम्झौता व्याख्यात्मक घोषणासहित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्घ दलहरूको बहुमतले सम्झौता अनुमोदन गर्‍यो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसीलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले नाराबाजी गरेको थियो । एमसीसीको दफावार छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद भीम रावल मात्रै सहभागी थिए । दफावार छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादी नेताहरू राम कार्की, मातृका यादवसहितका सांसदले भाग लिएका थिए । पक्षमा बोल्नेहरूले एमसीसीका बारे वकालत गरे भने विपक्षीहरूले एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठाए । दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता नगरेको स्पष्ट पारे । ‘राष्ट्र र जनताप्रति यो सरकार प्रतिबद्घ छ,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति यो सरकारले कुनै पनि गलत सम्झौता गरेको छैन ।’ कुनै पनि सैन्य रणनीतिमा नेपाल सहभागी नहुने भन्दै उनले एमसीसीबारे उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन सरकारले व्याख्यात्मक घोषणा गरिएको बताए । ‘छलफलमा सैन्य रणनीतिमा जोडिएका बारे, समाजिक व्यवस्थाबारे, वौद्धिक सम्पत्ति, नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा, अखण्डतालगायत विषय उठेका छन्,’ शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताहरू जो कोही नेपालीका लागि सर्वाधिक महत्त्वको विषय हो । यो हामी जनप्रतिनिधिका लागि झन् महत्त्वको विषय हो ।’ सरकारले आर्थिक परियोजनाका रूपमा मात्रै एमसीसी स्वीकार गर्ने बताए । कसरी एमसीसी अनुमोदनको बाटो बन्यो ? एमसीसी अनुमोदनका बारे सत्तारूढ दलभित्र लामो समयदेखि चर्को विवाद थियो । खासगरी एमसीसी सम्झौतामा रहेका कतिपय बुँदाहरूलाई लिएर कांग्रेसबाहेक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी संसद्बाट अघि बढाउन जोडतोडका साथ लाग्नुभएको थियो । गठबन्धनभित्र सहमति नभए गठबन्धन भंगै गरेर भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेसँग मिलेर एमसीसी अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा लागेपछि सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहमतिमा आउन तयार भएका थिए । सत्तारूढ गठबन्धनका निरन्तर बसेको बैठकले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी पास गर्न असन्तुष्ट दलभित्रका शीर्ष नेताहरू तयार भएपछि एमसीसी सम्झौता संसद्मा अनुमोदनका लागि अघि बढाइएको थियो । यस्तो छ कार्यान्वयन प्रक्रिया एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनको लागि अन्योल हटेको छ । यसले करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी अनुदान नेपालमा ल्याउन बाटो खुलाएको छ । अहिलेसम्म नेपालले एमसीसी अनुदान ल्याउन चाल्नुपर्ने सम्झौता अनुमोदनको काम गर्न सकेको थिएन जसकारण परियोजना नै के हुने हो भन्ने अन्योल थियो । तर, अब सम्झौता अनुमोदनसँगै परियोजना कार्यान्वयनमा जान ढोका खुलेको एमसीए नेपालका अधिकारीहरू बताउँछन् । एमसीए–नेपाल भनेको एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न वि.सं. २०७५ वैशाखमा नेपाल सरकारले नेपालको विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरेको समिति हो । यसैमार्फत नै एमसीसी कार्यान्वयनमा जाने हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकृत राजीव दाहालका अनुसार एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नहुँदा पूर्वतयारीको काम नै सुस्त बनेको थियो । अब १ वर्षभित्र जग्गा अधिग्रहणको कामदेखि परियोजनाका लागि वनक्षेत्र प्रयोग गर्न आवश्यक स्वीकृति लिने काम एमसीए नेपालले गर्नेछ । त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यान्वयन थालनी गर्न (इआईएफ) बैठक हुनेछ । यो बैठकले एमसीसी परियोजना ५ वर्षभित्र सक्नेगरी कार्यान्वयनको शुरुआत र सकिने समयावधि तोक्नेछ । यो बैठकपछि एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाहरूको काम अघि बढाउन अनुदान आउन थाल्नेछ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्नेछ भने १३० मिलियन अमेरिकी डलर नेपालले गर्नेछ । जग्गा अधिग्रहणसहित नेपाली निर्माणकर्ताले गर्ने कार्यमा नेपालले खर्च गर्नेछ भने अमेरिकाले दिने सहायता परियोजनामा हुने खर्चका आधारमा एमसीए नेपालले एमसीसीलाई पठाउनेछ । सोहीका आधारमा भुक्तानी हुनेछ । यसमा शोधभर्ना भने हुने छैन । अमेरिकाले दिने ५०० मिलियन अमेरिकी डलर ५ वर्षभित्र नेपालका परियोजनामा खर्च भएन भने जति खर्च भयो त्यसको भुक्तानी हुनेछ भने नभएको अनुदान फिर्ता जानेछ । व्याख्यात्मक घोषणामा केके छ ? १. कम्प्याक्टको सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा बाँधिएको मानिने छैन भत्रे घोषणा गर्छ । २. कम्प्याक्टको दफा २.७, दफा ५.२ (ख) (३), दफा ५.२ (ख) (४) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टका उक्त दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोग सन्दर्भमा मात्र लागू हुन्छ भत्रे बुझाइ नेपालको रहेको छ र उक्त प्रावधानले एमसीसी अनुदानको प्रयोगबाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भत्रे घोषणा गर्छ । ३. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ४. कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको दफा ३.२ (च) अनुसारको बौद्घिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहने छैन र कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत सृजना हुने सम्पूर्ण बौद्घिक सम्पत्तिहरू उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपभोग नेपालले गर्नेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ५. कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा, कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछन् भत्रे घोषणा गर्दछ । ६. कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा, एमसीए–नेपालको सबै गतिविधि तथा कोषको लेखा परीक्षण प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट पनि गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । ७. कम्प्याक्टको दफा ५.१ (क) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्ट वा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका गतिविधि/कार्यक्रमहरूले नेपालको कानून वा नीतिहरूको उल्लंघन गरेमा नेपालले तीस (३०) दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर कम्प्याक्ट वा एमसीसी अनुदान रकम खारेज गर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको घोषणा गर्दछ । ८. कम्प्याक्टको दफा ५.५ (ग) को सम्बन्धमा, कम्प्याक्टको समाप्ति, निलम्बन वा अन्त्य पश्चात् पनि लागू हुने भनिएका प्रावधनहरू बाँकी रहेको एमसीसी अनुदान रकमको उपयोगलगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्यांकन, लेखा परीक्षण र करको फर–फारकको हदसम्म प्रासङ्गिक हुने घोषणा नेपाल गर्दछ । ९. कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा, नेपालको संविधान कम्प्याक्टभन्दा माथि रहनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । साथै, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू/परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून र कम्प्याक्ट बमोजिम गरिनेछ भत्रे घोषणा गर्दछ । १०. कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा, विद्युत प्रसारण आयोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्तिहरू, आयोजनासँग सम्बन्धित जग्गाहरू नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायहरूको स्वामित्वमा रहने घोषणा गर्दछ । ११. नेपालले मिति २०७८/५/२३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबाट प्राप्त पत्रको सम्बन्धमा, उक्त पत्रमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको जवाफले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ । १२. देशको मूल कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान एमसीसी कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको छ । संसद्मा कसले के भने एमसीसीबारे उठेको बहस, नेपाली जनताको चासो र चिन्ताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएरै व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी अनुमोदन गरिएको हो । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री एमसीसीका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि हुँदैन । यसका कारण नेपालको स्वाधीनता तलमाथि भए थानकोट कटाउन, नागरिकता र सम्पत्ति खोस्न म चुनौती दिन्छु । गगन थापा महामन्त्री नेपाली कांग्रेस हाम्रो एकतर्फी व्याख्यात्मक घोषणाको कानूनी हैसियत हुँदैन, यसरी एमसीसी पारित गरिनु हुँदैनथ्यो । गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्र मेरो पालामा सहयोग सम्झौताका रूपमा एमसीसी आएको थियो । म जिम्मेवारी लिन्छु । यो ठीक छ, चाहिन्छ, सदनले उचित निर्णय लिएको छ । बाबुराम भट्टराई पूर्वप्रधानमन्त्री एमसीसी खारेज गरेर महाकाली सन्धिको कलंक मेटाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्नु भएन । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर राष्ट्रघात गरियो । प्रेम सुवाल नेपाल मजदूर किसान पार्टी

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीको भूमरीमा देश

सुजन दाहालविश्वको सर्वशक्तिमान अमेरिका जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे गर्छ त्यो भन्दैन । युक्रेनलाई हेर्ने हो भने यो भनाई सिद्ध हुन्छ । त्यस्तो डरलाग्दो विदेश नीति र व्यवहार भएको देशबाट संचालित एमसीसी परियोजनाले नेपालका शीर्ष नेताहरुको भोक निद्रा हरण गरिदिएको छ । यसका लागि नेताहरुको दौडधुप नेपालीको लागि रमिता भएको छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ओली निवासमा, पुष्पकमल दाहाल बालुवाटारमा, माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल भेट, केपी ओली बालुवाटारमा भन्ने समाचार यति धेरै आए कि नेपालीलाई यो समाचारले एक प्रकारले एलर्जी नै भयो । बिषय हो एमसीसी, जुन संसदमा टेवल भयो र सम्भवतः आज नै पारित हुदैछ । नेपाली काग्रेस त सुरुदेखी नै एक पक्षिय रुपमा एमसीसीको पक्षमा खुलेर आयो र संससदमा टेवल गर्न सफल पनि भयो । एमसीसी संसदमा टेवल नै गर्न नदिने अडान राखेका पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको निद्रा त्यतिखेर हरायो जव प्रमले बालकोटमा गएर ओलीललाई भेटे । त्यसपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालहरु झस्किए । गठबन्धन टुट्ला कि भनेर ।उनीहरुले आफनो आफ्नो पार्टीको बैठक राखे र एमसीसी संससदमा टेवल गर्न दिने तर पास नगर्ने रिजर्रवेशन राखे । सोही अनुसार बाहिर कुर्लिए । परिस्थिती अनुकुल नभएकाले सरकारले संसद बैठक स्थगित गर्न अनुरोध गर्र्दै आयो । र प्रमले पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालको भरपर्दो भरोषा नभएकोले ओलीसंग कुराकानी अगाडी बढाउदै जाँदा आउदो चुनावलाई विचार गर्दै गठबन्धन भत्कियो भने चुनावबाट सकिनेछौ कि भन्ने भयले गर्दा राष्ट्रको होइन आफ्नो भविस्यलाई सम्झेर ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित अनुमोदन गराउने निचोडमा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पुगे । नेपाली जनतालाई एमसीसीको नाममा विभाजन गराउने पनि यिनै दलहरु हुन् । आज रोडमा जनतालाई उफारेर पुलिसको लाठी खुवाउने पनि यिनै दलहरु हुन् । एकातर्फ एमसीसी संसदबाट पास हुन हुदैन भनेर बुरुक्क बुरुक्क गर्ने र अर्कोतर्फ रोडमा आफ्ना कार्यकर्ता उफ्रार्ने यी दलहरुको डवल स्याण्र्डडले देशलाई क्षति भै रहेको छ । एमसीसीमा विदेशी हस्तक्षेप ज्यादा भयो । अमेरिकाका सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुको नेताहरुलाई फोन आएपछि माहोल तरङित भयो र सोही बेला त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप चीनको विदेश मन्त्रालयको प्रवत्ताबाट पराकम्प आयो । एमसीसी पास नहँुदा त यो स्तरको अमेरिका र चीनको दोहोरी चलेको छ । यदी एमसीसी पास भएर अगाडी बढ्दै गए पछि त यो देश अमेरिका र चीनको युद्ध मैदान बन्न सक्ने संकेत देखियो । अघिकांस जनता एमसीसी चाहिदैन भनिरहेका छन्, जनताबाट निर्वाचित नेताहरु एमसीसी चाहिन्छ भनेर पारित गर्ने अवस्थामा पुगे । जनताको आवाज विरुद्ध गएर नेताहरुले निर्णय गर्दैछन् । यो निर्णयले दुरगामी रुपमा देशलाई दुर्घटना तर्फ लाने निश्चित छ । अहिले दलका शीर्ष नेताहरुलाई भात पानी खाने फुर्सद पनि छैन । सवै नेताहरुलाई आफ्ना आफ्ना प्रभुहरुको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्नु पर्ने बाध्यता पनि छ । अर्कोतर्फ मालिकले भनेको मात्र मानौ चुनाव पनि आउदै छ । वास्तवमा दलका नेताहरुलाई एमसीसी ‘खाउ भने दिनभरीको शिकार नखाउ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भएको थियो तर अव निचोडमा पुग्यो । एमसीसीको न्यायोपनबाट कुनै शीर्ष नेताहरु अछुतो छैनन् । छेपारो प्रवृत्ति देखाएर जनताको अगाडी ठिक्क पारेका मात्र हुन् । सवै एउटै ड्याङका हुन् । जस्तो सुकै नाटक देखाएर भए पनि सदनबाट एमसीसी पारित हुने नै थियो । दलहरुको जनताको आँखामा छारो हाल्ने ओपन सेक्रेट कुरा आज गठबन्धनको एमसीसी पारित गर्ने निर्णय भए संगै छताछुल्ल भएको हो । यो सबै घटना र परिघटना शक्ति केन्द्रको डिजाइन र निर्देशन बमोजिम भई रहेको छ । एमसीसी पारित भए संगै यो देशमा दीर्घकालीन द्वन्दको बीउ रोपिन्छ । एमसीसीको विरुद्धमा रहेको चीनलले सगरमाथा लगायतको मुद्दा अगाडि ल्याउन सक्छ वा अन्य नयाँ मुद्धा सिर्जना गर्न सक्छ भने अमेरिकाले प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको दुहाई दिदै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि सहज बाताबरण प्राप्त गर्दछ । दुई महाशक्तिको चेपुवामा नेपाल गयो । एमसीसीका अधिकांश बुँदा राष्ट्रको हितमा छैनन । अमेरिकी अधिकारीहरुको अनुसार यो इन्डोप्यासेफिक रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गतको परियोजना नै हो । एमसीसी एक स्वतन्त्र कम्पनी भनिए पनि यो अमेरिकी साम्राज्यवादको रणनीतिक हतियार नै हो । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले कसैको स्वार्थका लागि देशको सौदाबाजी गर्नु ठिक होइन । सार्वभौमिक समानता र स्वतन्त्रता नेपालसंग छ । नेपाललाई वैदेशिक सहयोग आवश्यक छ । तर सार्वभौम नेपाल र नेपालीको शीर गिर्ने गरीको सहयोग लिनु हुदैन । विदेशीसंगै कचौरा थापेर मागेकोे भिखले कतिन्जेल देश चलाउने । देशका शासकको अदुुर्दशिताको परिणाम देश गम्भिर मोडमा पुगेको छ । नेता कमजोर भै विदेशीसँग लम्पसार पर्दाको नियति जनताले भोगिरहेका छन । गाठाला र भजनमण्डलीका कारण राष्ट्रघाति सम्झौता एमसीसी पारित हुने भयो । प्रधानमन्त्री एमसीसी पास गराउन राष्ट्रको सम्पूर्ण दैनिक प्रशासन छाडेर दलहरुको छलफलमा मात्र केन्द्रित छन् । नैतिक रुपमा प्रम उनको पार्टीको सरकारको पालामा उनका मन्त्रीले गरेको सम्झौताको जिम्मेवारी लिन खोज्नु ठीकै होला तर अन्य माओवादी र नेकपा एस जस्ता दलहरुको पिपलपाते निर्णय र अडान एमसीसी पास गर्ने दिनसम्म पनि टिक्न सकेन । शब्द बचन र कर्मले सवै पर्टीहरुले जनताको जनादेश भन्दा बाहिर गएर एमसीसीको ड्रामा देखाए ।उमेरले नेटो काटेका, औषत आयु सकिएका, घाटले आईज आइज भनेर निम्तो गरिरहेका बृद्ध नेताहरुहरुको लोभि पानी मनका कारण राष्ट्र र राष्ट्रियतलाई संकटमा पारिदैछ । यीनीहरुले देशलाई चारैतिरबाट चिथोरिसके चुसिसके भन्ने भान नेपाली जनतालाई परेको छ ।संसारमा कुनै देश मागेर धनी भएको इतिहास छैन । अनुदानले केही समय व्यवहार चलाउने हो तर आफ्नो लागि आफैले सोच्नु पर्ने हुन्छ । हामी माग्ने कुरमा गर्भ गर्छौ । अन्य तमाम आम्दानीका बैल्कपिक स्रोत जुटाउन सक्ने अवस्था भए तापनी मागेर खान पल्किएकाले श्रम गर्न मन पराउदैनौ । यद्यपी देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र अस्मितामाथि पहिलो खतरा यहीको लोन्डुपे प्रवृत्ति भएका नेताहरुबाट नै छ, । त्यसपछि मात्र अन्यबाट खतरा छ । एमसीसी खारेज पनि गर्न सकिन्छ जुन श्रीलंकाले ग–यो । राज्यको लागि एमसीसीको नाममा आउने पचाँस करोड अमेरिकी डलर ठूलो रकम होइन । यति धोरै सहयोगको नाममा राष्ट्रलाई दूरगामी असर पर्ने काम कोही कसैबाट गर्नु भविस्यका सन्ततीहरु प्रतिको गद्धारी हो । अव एमसीसी पारित हुनु एमसीसी पक्षधरको हालको जित हो । तर त्यसमा मलामी जाने र राष्ट्रवादीका बीचमा द्वन्द्व हुनेछ । भुराजनैतिक रुपमा संवेदनशील यो देश विदेशीहरुको क्रिडास्थल बन्ने अव निश्चित भयो अमेरिकाले यो परियोजना हाम्रो मायाले दिएको होइन । उसको सामरिक महत्व र चीनमाथिको नियन्त्रण नै प्रमुख उदेश्य हो । संसार भरी अमेरिकाले नजर लाएको देशमा उसले कुनै न कुनै वितण्डा गरेर नै छाडेको पाइन्छ । आवरणमा देखाउनलाई विकास भनिए पनि अमेरिकाको कथाकथित षडयन्त्रमा अव देश गयो ।असमान रुपमा गरिएको एमसीसी सम्झौता सम्पूर्णतामा अध्ययन गर्दा धेरै धाराहरुमा नेपाललाई अपमान गरिएको, कानूनी जटिलताले भरिएको, बौद्धिक सम्पती सम्वन्धी असमान नीति, अडिटको एकलौटी व्यवस्था, सम्झौताको कार्यकालको अनिश्चितता आदीलाई हेर्दा देशलाई समृद्धिभन्दा हानी हुने देखिन्छ । जनताको विरोधको बाबजुत जुन एमसीसी पारित गरिदै छ योे सदा सर्वदा देश र जनतामाथिको धोकाधडी र गद्दारी हो । माओवादी केन्द्र, नेकपा एस जस्ता पिपलपाते पार्टीहरुको एक राते अडानका कारण एमसीसी पारित हुन सहज भयो । अव विस्तारै यसका पराकम्पनहरु बढदै जानेछन् र त्यसको भूमरीमा देश फस्नेछ ।

Bizpati माघ २०७८

एमसीसीको पक्षमा निजीक्षेत्र

काठमाडौं । रू. ५५ अर्ब बराबरको अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल भएसँगै राजनीतिमा धुव्रीकरण देखिरहेका बेला निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति नगर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । संसद्मा एमसीसी टेबल भएसँगै त्यसको स्वागत गरेको निजीक्षेत्रले विकासमा राजनीति गर्न नहुने बताएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अनुसार विकासमा राजनीति नगरी दलहरूले संकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । जनतालाई विश्वासमा लिई समयमै आयोजना कार्यान्वयन गर्दै विकासको लाभप्राप्तिको बाटोमा नेपाल सरकार अग्रसर हुनुपर्नेमा सीएनआईको जोड छ । ‘नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्त्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ,’ परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले भने, ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न र कोभिडपश्चात्को आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसीजस्ता पूर्वाधार सहयोग नेपालका लागि आवश्यक छ ।’ अग्रवालका अनुसार यो परियोजना कार्यान्वयनपछि नेपालले व्यापारलगायत अरू आर्थिक क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न सक्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका पनि एमसीसी अनुमोदन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार एमसीसी टेबल भएर अनुमोदन भएको खण्डमा लगानीमैत्री वातावरणको सन्देश विश्वमाझ जानेछ । चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पनि एमसीसी टेबल भएकोमा खुशी देखिन्छन् । उनका अनुसार एमसीसी पास हुनुपर्छ, जसकारण नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धि हुनेछ । निजीक्षेत्रका अगुवाहरूका अनुसार एमसीसी कार्यान्वयनमा जाँदा विदेशी विनिमय प्राप्तिमा पनि योगदान गर्नेछ । यूरोप, एशिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको र नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रको जोड छ । कुल २ करोड ३० लाख १० हजार नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिफल प्राप्त गर्ने विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक पूर्वाधारसँग जोडिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता सदनमा आइतवार टेवल भइसकेको छ । कार्यान्वयन शुरू भएको ५ वर्षभित्र परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसबाट करीब ५० लाख घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की एमसीसी टेवल गर्ने क्रममा आइतवार बताएका थिए । काठमाडौंको नाङ्लेभारेबाट शुरू हुने र बुटवलसम्म पुग्ने कुल ३ सय १२ किलोमीटर लामो ४ सय केभी क्षमताको डबल सर्किट प्रसारण लाइनले नेपालको ऊर्जाक्षेत्रमा मेरूदण्डका रूपमा काम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । तामाकोशी, भोटेकोशी, त्रिशूली, बूढीगण्डकी र कालीगण्डकी कोरिडोरमा निर्माण भएका, हुने क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली सहज रूपमा राष्ट्रिय प्रणालीमा ल्याउनसमेत यो आयोजना महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा शुरू भएको परियोजनामा सबैजसो पूर्वप्रधानमन्त्री जोडिएका छन् । नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एमसीसीले करीब रू. ५५ अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराउनेछ । त्यसमा नेपाल सरकारका तर्पmबाट करीब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

बुधबारको संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी, पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसको निर्णय

Bizpati माघ २०७८

अन्तत : एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने/ नगर्ने नेपालको हातमा, समयसीमामा अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुने

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसीमा ढिलाइले अमेरिका असन्तुष्ट

काठमाडौं । लामो समयदेखि संसद्मा अड्किएको अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन नगरी सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेकोमा अमेरिकाले आफू निराश भएको संकेत दिएको छ । नेपालको संसद् अधिवेशन कात्तिक १२ मा अन्त्य भएकै दिन वाशिङटन डीसीस्थित मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो संकेत दिएको हो । एमसीसी मुख्यालयका अनुसार संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न भएको ढिलाइले अनुदान सहयोगबाट २ करोड ३० लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भरपर्दो ऊर्जा र सुरक्षित सडक पहुँच पुर्‍याउने महत्त्वपूर्ण सहयोग जोखिममा पारेको छ । गठबन्धन नेताहरूले कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्न आवश्यक कदमहरू बुझेको र नेपालको कानूनअनुसार आवश्यक रहेको बताइएको छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपालको ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार र सुरक्षित सडक निर्माण क्षेत्रमा सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सम्झौता भएको थियो । विज्ञप्तिमा सेप्टेम्बरमा एमसीसीको वरिष्ठ प्रतिनिधिमण्डल (एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेतृत्वमा) को नेपाल भ्रमणबारे उल्लेख गरेको छ । उक्त भ्रमणले एमसीसी–नेपाल सम्झौताका बारेमा स्पष्टीकरण प्रदान गरेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारबाट हालै भएका प्रतिबद्धताहरू र समर्थनले सम्झौतालाई अघि बढाउन स्पष्ट बाटो तय भएको पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सुमार नेपाल आउनुअघि एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा उठेका शंकाहरूका बारेमा नेपाल सरकारले पठाएको प्रश्नको जवाफसमेत नेपाललाई पठाइएको थियो । नेपाल र अमेरिकी सहयोग निकाय एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका लागि पाँच सय मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौता भएको थियो । तर, नेपालमा सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका फरकफरक धारणा आएपछि सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानेबारे लामो समयदेखि प्रश्न उठिरहेको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

राष्ट्रिय सहमति गरी एमसीसी अनुमाेदन गर्दा नै देशकाे हित हुन्छ - डा. भट्टराई

गाेरखा – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) अनुमोदन गर्दा नै देशकाे हित हुने बताउनुभएको छ । गोरखा सदरमुकाममा आज साेमवार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा. भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । ‘एमसीसीको विषय अहिले पेचिलो रूपमा उठेको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।&rsq...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

एमसीसी अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का राष्ट्रिय अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी एमसीसी अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताएका छन् । गोरखा सदरमुकाममा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा डा.भट्टराईले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै भट्टराईले एमसीसीजस्ता विषयमा राष्ट्रिय दलबीचमा समझदारी आवश्यक रहेको बताए । ‘एमसीसीको विषय अहिले पेचिलो रूपमा उठेको छ’, उनले भने, ‘यस्ता राष्ट्रिय मामिलाका विषयमा प्रमुख दलबीच समझदारी बनाएर नै अगाडि बढ्

Ratopati श्रावण २०७८

एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

संयुक्त राज्य अमेरिकाको एमसीसी सहयोग संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाद्वारा भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी न्यूनीकरण एवं पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता, मानवअधिकार एवं जीवनस्तर सुधार तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी लक्ष्यहरूसहित पारित भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी प्रारम्भ भएको देखिन्छ । सहस्राब्दी लक्ष्यका कार्यक्रमहरू अवधि समाप्त भएपछि सन् २०१६ मा घोषित दिगो विकास लक्ष्यहरूद्वारा प्रतिस्थापन गरिए । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि विकसित मुलुकहरूबाट आर्थिक विकास साझेदारी प्रवद्र्धनको आवश्यकता पनि महसुस गरिएको थियो ।

कान्तिपुर श्रावण २०७८

एमसीसीको शीघ्र अनुमोदन आवश्यक

सम्बन्धित सामग्री