के नेपालको राजनीति वैचारिकतामा आधारित छ ?

मानिसमा भएको चेतना, ज्ञान, बुद्धि र विवेकका कारण विश्वमा दिनानुदिन सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवम् भौतिक–प्राविधिक परिवर्तनहरु भइरहेका छन् । विकासका नयाँ नयाँ आयाम थपिएका छन् । अझ भनौँ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकास र परिवर्तन त यस्तो छ कि हिजो कल्पनासम्म गर्न नसकिएका कुरा आज प्रयोगमा आएका छन् । आज संसारमा जति पनि विकास र परिवर्तन भएका छन्, ती सबै मानिसमा भएका सिर्जनशक्तिका उपज हुन् ।विश्वमा देखिएका विविध क्षेत्रमध्ये मानिसले बनाएको एउटा परिचय वैचारिक राजनीति हो । विद्वान एवम्

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : रोक्नैपर्छ आर्थिक क्षेत्रको विकृति

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रगति (ग्रोथ) ४ प्रतिशतको हो । यो ग्रोथले साँच्चीकै गति लिन सकेको छैन । नेपालको जुन आर्थिक मोडल छ, त्यसले नेपाललाई माथि लैजाँदैन । हाम्रो देशको आर्थिक मोडल भनेको विप्रेषणमा आधारित विकास हो । काम गर्न सक्ने जनशक्तिलाई विदेश पठाउने र उनीहरूले पठाएको पैसाबाट उपभोगका सामान आयात गर्ने । र, आयातबाट आएको भन्सार (राजस्व) सरकारले खर्च गर्ने । त्यो खर्च गर्दा सरकारमा दिन प्रतिदिन अनुशासन बिग्रँदै गएको छ । त्यसैकारण साधारण खर्च दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । अनुशासन बिग्रिएको अर्को लक्षण विकास खर्च जेजति विनियोजन गरिएको छ, त्यति पनि खर्च हुन नसक्नु हो ।  साधारण खर्चमा कुनै नियन्त्रण छैन । देशको पूँजीगत सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक उत्पादनमा मद्दत गर्ने विकास बजेट सरकारले चाहेर पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । खर्च भएकोमा पनि दुरुपयोग हुने गरेको छ । सरकारले वस्तु खरीद गर्दा मूल्यमा मनपरी गर्ने र बिचौलियाले खाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालमा परजीवी वर्ग खडा भइसकेको छ । आर्थिक विकृतिबाट फस्टाएका राजनीतिज्ञ, त्यो विकृतिबाट फाइदा लिएका सीमित ठूला व्यापारी र त्यसलाई टेवा दिने प्रशासकको त्रिपक्षीय गठबन्धन नेपालमा खडा भएको छ । जसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ भन्ने गरिन्छ । आधुनिक सामन्तवादतिर नेपालको राजनीति गएको छ । यसले गर्दा तल्लो तहका मानिसलाई ‘प्रोभर्टी ट्र्याप’मा धकेलेको छ । यसमा परेपछि निस्कन गाह्रो हुन्छ । किनभने उनीहरूको आम्दानी कम हुन्छ, आम्दानी कम भएपछि बचत कम हुन्छ र बचत कम भएपछि फेरि आम्दानी कम हुन्छ, यो एउटा चक्र हो । यो जालोमा परेकालाई बाहिर निकाल्न राज्य चाहिन्छ । यस्तोमा राज्यले राम्रो भूमिका खेल्न सकेको छैन ।  प्रजातन्त्रमा पनि चुनावी राजनीतिको चक्र हुँदो रहेछ । देश चुनावी राजनीतिको चक्रमा पर्‍यो भने र त्यसबाट निस्कन सकेन भने आम चुनाव मात्रैले विकास गर्दैन । त्यसले अराजकतातर्फ लैजान्छ । यसलाई चुनावी व्यवस्था र जनताको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएको रूपमा बुझ्नु हुँदैन । चुनाव चाहिन्छ । तर, चुनावी चक्र भनेको नि प्याकेज हो । चुनाव एउटा तत्त्वमा मात्रै होइन । तर, चुनावको प्रक्रियाले आर्थिक शोषण, राजनीतिक भ्रष्टाचार, त्यसमा व्यापारिक सहयोग र यसलाई टेवा दिने संरचना र प्रशासकीय पद्धतिलाई वैधानिकता दिनेमात्रै हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाले यी तीनओटा गठबन्धनलाई वैधानिकता दिने यन्त्र बनायो भने चुनाव मात्रैले देशमा विकास हुँदैन । बरु अराजकता र अशान्ति फैलाउँछ । नेपाली जनतालाई नयाँ संविधानपछि देशमा परिवर्तन आउँछ, गरीबीको चक्र तोडिन्छ भन्ने लागेको थियो । त्यो विश्वास अहिले हराएर गएको छ । किनभने चुनावी राजनीतिको माध्यमबाट अभूतपूर्व किसिमले आर्थिक लूट र विकृति बढेर गएको छ । खर्च गर्ने सबालमा जेठमा गरे पनि हुने मनस्थिति बनेर गएको छ । जनतालाई सेवा दिने क्षमता घटेको छ । सेवा दिन नसक्ने, थोरै लगानी गरेर हुने ठाउँमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था सृजना गर्ने, बदमासी गर्नेलाई कारबाही नगर्नेलगायत सेवा प्रवाह जसरी घटेर गएको छ, त्यो हेर्दा नेपालको विकास मोडलले विकृति ल्याएको पुष्टि गर्छ । यो विकृति अहिले लुकेर बसेको छ, किनभने पैसा कतै न कतैबाट आइरहेकाले देश चलाउन केही सजिलो पारिदिएको छ ।  तर, विकृतिका कारण निम्तिएको आर्थिक समस्याबारे विद्रोह गर्ने जनमानस नै भएन । १८–४० वर्षसम्मका लाखौं मान्छे बाहिर गएर बसेका छन् । त्यहाँबाट पठाएको पैसाले उनीहरूको घरपरिवार चलाउनुपरेको छ । उनीहरूलाई देशभित्रै रोजगारी दिने हो भने सरकारले त्यही अनुसारको आर्थिक नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म राज्यले आर्थिक कुशलता देखाउन सकेको छैन । नेपालमा बृद्धबृद्धा र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामात्रै बढी भएकाले उनीहरूले विकृतिविरुद्ध विद्रोह गर्न सकेका छैनन् ।  २० वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रगति भएको देखिँदैन । बरु जनताको दुर्गति हेर्न भ्यू टावरको लहरै चलेको छ । यसले पनि हाम्रो विकासको मोडल कता गइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । सत्तामा बस्नेहरू भ्यू टावरमा लाग्नु गलत हो । भ्यू टावर बनाउँदा विकास गरेको नारा बाँड्न पाइने र आर्थिक अनियमिततासमेत निर्माणका क्रममा गर्न पाइने भएकाले सत्तामा बस्नेहरू जनताको खास समस्यालाई छाडेर त्यस्तो खालको विकासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । दुई दशकलाई हेर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारमा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रमा खासै सुधारै भएको देखिन्न । यो बीचमा आफ्नो काम गर्ने मान्छेलाई राज्यले धेरै हस्तक्षेप नगरी छाडिदिनु सकारात्मक हो । तर, राज्यले सबै कुरा बजारलाई छाडिदिएर मात्र हुँदै । गरीबलाई बजारले हेर्दैन । जोसँग पैसा हुन्छ, बजारले त्यसैलाई हेर्छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन भन्ने गरिन्छ । कुनै वस्तुको दाम २०० भयो भने किन्न सक्नेले खान सक्ने भए, किन्न नसक्नेले के गर्ने ? आर्थिक उदारीकरण आफैमा निरपेक्ष होइन राज्यको नियन्त्रण पनि आफैमा निरपेक्ष होइन । तर, राज्यले सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । आर्थिक असमानता धेरै बढेर गयो भने बजारले मात्र त्यसलाई ठीक गर्न सक्दैन । सैद्धान्तिक रूपमा अर्थशास्त्रीले ठीक गर्न सके पनि त्यो व्यावहारिक हुन सक्दैन । कतिपय वस्तुको प्रतिस्पर्धा कायम गर्न राज्यले नियमन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिले त्यस्तो गर्न सकेको देखिँदैन ।  पञ्चायतकालमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हेटौंडा कपडा उद्योग चलेको २० वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत बन्द गरियो । अब फेरि चलाउने प्रस्ताव केही उद्यमीबाट आएको सुनिन्छ, यो सकारात्मक कुरो हो । यसलाई अघि बढाउन सरकारले अहिलेको मूल्यमा आफ्नो कुल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । मूल्यांकन भएको सम्पत्ति नेपाल सरकारको लगानी हुने निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्छ । नेपाल सरकारको लगानीमा थप लगानी निजीक्षेत्रको भए पनि संस्थानहरू चल्न सक्छन् । त्यसमा निजीक्षेत्र र नेपाल सरकारको लगानी अनुपात ६० र ४० हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रको ६० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ४० प्रतिशत स्वामित्वको कम्पनी व्यवस्थापन निजीक्षेत्रले गर्नुपर्छ । यो नयाँ कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेपछि नेपाल सरकारले आफ्नो ४० मध्ये ३० प्रतिशत शेयर जनतालाई विक्री गर्नुपर्छ । व्यापारीको ६० प्रतिशत शेयरमा कपडा उद्योग र व्यापारमा लागेका व्यवसायीलाई लगानी गर्ने मौका दिनुपर्छ । यो कम्पनीको अंगको रूपमा नेपाल सरकारले बाँकेमा पञ्चायतको पालामा शुरू भएको कपास खेतीमा नयाँ प्रविधिसहित काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । भ्रष्ट नवसामन्तवादीको पकडमा रहेको सरकारले यो काम गर्ला जस्तो लाग्दैन । तर, देशको हित हेर्ने हो भने गर्नुपर्ने यही हो ।  (विजय दमासेसँगको कुराकानीमा आधारित)

के सोच्थेँ पहिले, के भयो अहिले ?

नेपालको राजनीति मात्रै यस्तै हो कि ! अरुतिरको पनि यस्तै हुन्छ ! नेपालमा भने यो आँकलनबाहिर छ । नत्र एक वर्ष बित्दा पनि हामी हिजोकै ठाउँमा छौं । यो लेख ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले लेखेको दैनिकीमा आधारित छ । देशमा अहिले एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा माहोल तातेको छ । राजनीतिमा कति परिवर्तन आयो । गत वर्ष यो बेलामा के-के भएको थियो । सुर…

के सोच्थेँ पहिले, के भयो अहिले ?

नेपालको राजनीति मात्रै यस्तै हो कि ! अरुतिरको पनि यस्तै हुन्छ ! नेपालमा भने यो आँकलनबाहिर छ । नत्र एक वर्ष बित्दा पनि हामी हिजोकै ठाउँमा छौं । यो लेख ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले लेखेको दैनिकीमा आधारित छ । देशमा अहिले एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा माहोल तातेको छ । राजनीतिमा कति परिवर्तन आयो । गत वर्ष यो बेलामा के-के भएको थियो । सुर…

के सोच्थेँ पहिले, के भयो अहिले ?

नेपालको राजनीति मात्रै यस्तै हो कि ! अरुतिरको पनि यस्तै हुन्छ ! नेपालमा भने यो आँकलनबाहिर छ । नत्र एक वर्ष बित्दा पनि हामी हिजोकै ठाउँमा छौं । यो लेख ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले लेखेको दैनिकीमा आधारित छ । देशमा अहिले एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा माहोल तातेको छ । राजनीतिमा कति परिवर्तन आयो । गत वर्ष यो बेलामा के-के भएको थियो । सुर…

के सोच्थेँ पहिले, के भयो अहिले ?

नेपालको राजनीति मात्रै यस्तै हो कि ! अरुतिरको पनि यस्तै हुन्छ ! नेपालमा भने यो आँकलनबाहिर छ । नत्र एक वर्ष बित्दा पनि हामी हिजोकै ठाउँमा छौं । यो लेख ठ्याक्कै एक वर्ष पहिले लेखेको दैनिकीमा आधारित छ । देशमा अहिले एमसीसीको पक्ष/विपक्षमा माहोल तातेको छ । राजनीतिमा कति परिवर्तन आयो । गत वर्ष यो बेलामा के-के भएको थियो । सुर…

अन्तर्राष्ट्रिय क्रीडास्थल बन्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था

बहुचर्चित एमसीसीको विषयमा ध्रुवीकरण सुरुभएसँगै नेपालको राजनीति नियन्त्रणबाट बाहिरिने जोखिम बन्न लागेको संकेत परेको छ।काठमाडौंको माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म उग्र र हिंसात्मक प्रदर्शन बढ्दै गएको छ। यस अतिरञ्जित परिदृश्य बारे अमेरिकन राजदूत याण्डी बेरीद्वारा गम्भीर टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ। राजदूत बेरी ले आफूहरू एमसीसीसहित सबै प्रकारका वास्तविकतामा आधारित स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सार्वजनिक बहसको बलियो समर्थक रहेको बताएका […]

लोकतन्त्रको नाममा वंशवाद

नेपालको राजनीति वंशवादमा हुर्कन थालेको छ । राजतन्त्र वंश परम्परामा आधारित व्यवस्था थियो । राजतन्त्रप्रति जनताको घृणा हुनुका पछाडि राजदरबारको नाममा हुने वंशशासन र नातावाद थियो । वंशवाद र नातावाद शासनमा एउटै परिवार, वंश वा समूहबाट एकपछि अर्को शासक बन्दछन् । वंशवादले भाइ भतिजावाद जन्म दिन्छ । सिद्धान्त तह लोकतन्त्रमा वंशवादको कुनै महìव हुँदैन तर व्यवहारमा वंशवाद धेरैजसो देशमा हावी देखिन्छ । लोकतन्त्रमा वंशवादलाई निकृष्टतम कोटीको आरक्षण मानिन्छ । यसलाई राजतन्त्रको सुधारिएको (श्रीपेच विहीन) व्यवस्था मान्न सकिन्छ ।

एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

नेपालको राजनीति : १० हजार पेशेवरले सत्ताकब्जा गर्न सक्ने स्थिति

अहिले हाम्रा दलहरू मूलतः कार्यकर्तामा आधारित छन् । अझ कम्युनिष्ट पार्टीहरुको सन्दर्भमा भन्दा पेशेवर कार्यकर्तामा आधारितजस्ता भइसकेका छन् । एक खालका बलिया डाकाहरूको समूह बनाउने हो भने उसले सजिलै सरकार कब्जा गर्न सक्छ भन्ने हदसम्मको टिप्पणी पनि कसैकसैले गर्ने गर्छन् । १० हजार जति फोर्स भयो भने उसले सजिलै सत्ता कब्जा...

अहिलेको राजनीति इमानदारी र जनहितमा छैन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह

काठमाण्डौ - पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डताका लागि एकताको गाँठो बलियो पार्नुपर्ने आवस्यकता औंल्याउनुभयो ।  पूर्वराजा शाहले अहिलेको नेपालको राजनीति इमानदारी र जनहितमा आधारित नभएको पनि दाबी गर्नुभयो । राजगद्दी त्यागेर आफूले उच्च साहस र इमानदारी दर्शाएको बताउँदै उहाँले अहिलेको व्यवस्थाप्रति असन्त...