Desh Sanchar

जेष्ठ २०७८

सिमकोट गाउँपालिकाका करार कर्मचारीको तलब रोकियो

सिमकोट– सिमकोट गाउँपालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीले तलब र जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा नपाउने अवस्था आएको छ। राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत मन्त्रालयबाट आउने बजेट नआएपछि यो अवस्था आएको हो। स्वास्थ्यतर्फ, गाउँपालिकामा करारमा भर्ना भएका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि ८० भन्दा बढी कर्मचारीले पारिश्रमिक र जनप्रतिनिधिले सेवा–सुविधा नपाउने अवस्था आएको सिमकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उजिर रोकायाले बताए। असार अन्तिम हुन लाग्दा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भुकम्प पीडितलाई फेदिखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र कर्मचारीको तलब कटाएर सहयोग

Nepal Press आश्विन २०८०

आन्तरिक आयस्रोतबाट करार कर्मचारीको तलब वृद्वि

सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीको तलब १५% तलब वृद्वि गरेको छ ।गाउँपालिकाले आन्तरिक आयस्रोतबाट तलबभत्ता पाउने करारका कर्मचारीको १ साउनदेखि लागू हुने गरी १५ प्रतिशत तलब वृद्वि गर्ने निर्णय गरेको हो ।स्थानीय सरकारले तलब वृद्वि गर्ने निर्णय गरेपछि करारमा कार्यरत कर्मचारी खुसी भएका छन् । स्थानीय सरकार निर्माण भएको पाँच वर्षसम्म विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७९

विद्यार्थीलाई ९० दिन इन्टर्न गराउन शिक्षा मन्त्रीको निर्देशन

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले तीन तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन विद्यार्थीलाई इन्टर्न गर्नुपर्ने नीति ल्याइएको बताएका छन् । शुक्रबार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा ११ विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरुसँगको छलफलमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरुलाई ९० दिन इन्टर्न गराउनुपर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन्। ‘तीन (प्राविधिक, माध्यमिक र उच्च माध्यमिक) तहको शिक्षालाई जोड्न ९० दिन अनिवार्य इन्टनसीप गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘ कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गरौं ।’बैठकमा शिक्षामन्त्री पौडेलले विश्वविद्यालयहरुको आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिए । ‘तालाबन्दीले विश्वविद्यालय थिलथिलो बनाएको छ । त्यसैले तालाबन्दी अन्त्यका लागि आ–आफ्नो ऐनमा व्यवस्था गरेर लैजान निर्देशन दिएको छु । उनले भने ।’मन्त्री पौडेलले ऐनमा व्यवस्था गरेर लानको लागि समय लाग्ने भएकोले ऐनमा व्यवस्था नभएसम्म वार्ताबाट समाधान गर्न, तालाबन्दीको कारण कुनै पनि काम प्रभावित हुन नदिने उपाय अपनाउन निर्देशन दिए ।आज शुक्रबार भएको छलफलमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी बजेटमा परेका विषयहरु स्नातक र स्नातकोत्तरका विद्यार्थीहरुले ९० दिन इन्टर्न गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने, विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई नेपालका विश्वविद्यालयले उनीहरुले चाहेको विषय पढाउन पाउने व्यवस्था कार्यन्वयन गर्नको लागि निर्देशन दिएको हो । यस्तै, आंशिक तथा करार कर्मचारीको समस्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समाधान गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धा मार्फत नियुक्ति गर्ने र बाँकी रहेकालाई गोल्डेन ह्यान्ड सेक मार्फत मिलान गर्ने गरी छलफल भएको हो ।छलफलमा सहभागी उपकुलपतिहरुले विश्वविद्यालयले बजेट पास गरेपनि अर्थले भनेजति रकम नदिँदा अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको गुनासो गरेका थिए । विश्वविद्यालयमा भइरहेको तालाबन्दी, कर्मचारीको तलब वृद्धि, कर्मचारी दरबन्दीलगायतका विषयमा उपकुलपतिहरुले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

Bizpati आषाढ २०७९

अछाममा करार कर्मचारीको तलब भत्तामा वार्षिक १६ करोड खर्च

काठमाडौँ । अछाममा स्थानीय तहले करार सेवामा कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलब भत्तामा वार्षिक करिब १६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा ९०१ जनाभन्दा बढी कर्मचारीको लागि १५ करोड ९५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । महालेखाका अनुसार ०७७-०७८ मा जिल्लाका ८ वटा स्थानीय […]

Prashasan आषाढ २०७९

सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक ६ हजार

नुवाकोट : जिल्लाका हुलाकका अधिकांश कर्मचारी न्यूनतम तलबमा काम गर्न बाध्यछन्। अतिरिक्त समूहका १८१ र करार सेवाका २८ कर्मचारीले न्यून तलबमा काम गर्दै आएका हुन्। विदुरस्थित हुलाक कार्यालयमा अतिरिक्त समूहका १८१ जनालाई ६ हजार ६२ देखि ६ हजार नौ सय २५ र करार सेवामा रहेका २८ कर्मचारीले मासिक आठ हजार रुपैयाँमा काम गरिरहेक...

थाहा खबर बैशाख २०७६

जनकपुरधाम अञ्चल अस्पतालमा बेथिति : म्याद सकिएको करार कर्मचारीको तलब भत्ता निकासा

जनकपुरधाम : जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ८३ कर्मचारीलाई अवैधानिक नियुक्ति गरेर चर्चामा रहेकै बेलामा म्याद सकिएको कर्मचारीलाई तलब भत्ता निकासा भएको पाइएको छ। तीन महिनाका लागि ज्यालादारी करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीको अवधि सम्पन्न भइसकेको भए पनि नविकरण नै नगरी अहिले पनि अस्पतालमा काम गर्दै तलब भत्ता बझ्दै अ...

थाहा खबर कार्तिक २०७५