सरकारले समाजिक न्याय, सुशासन र विकास निर्माणमा काम गरिरहेको छः प्रधानमन्त्री

संसद् बैठक : कानुन निर्माणमा तीव्रता दिन माग

काठमाडौं– कानुन निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएको धारणा राख्दै चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माणमा जोड दिए। उनीहरुले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेको उल्लेख समेत गरे । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी […]

Khabarhub पौष २०८०

अब सरकार विकास, सुशासन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

गोरखापत्र भाद्र २०८०

शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माणमा पनि प्रविधिको प्रयोग गरिने, विद्युतीय सुशासन ब्लुप्रिन्ट निर्माण हुने

ICT Samachar बैशाख २०८०

स्थिरता, सुशासन र विकास नारामा मात्र : शासन सुधार्ने केही व्यावहारिक पाटो

कुनै पनि नेतृत्वले चुनावको बेलामा होस् वा अन्य समय, सधैं दोहोर्‍याउने नारा हो : स्थिरता, विकास र सुशासन । जनता सधैं बेरोजगारी, अभाव, झन्झटिलो र कठिन प्रशासनिक सेवा प्रवाह एवं मूल्य वृद्धिले पिरोलिन परिरहेको छ । अब शासनसत्ता परिवर्तन गर्नै पर्दछ । नो नट अगेन भनेर जनताले कम्मर नकसेका भने होइनन् । पुरानै अनुहारको बाहुल्य भएता पनि विकासको हुटहुटी बोकेका केही युवा जमातले चुनाव जितेका छन् । यसबाट केही बेथिति हट्छ कि भन्ने झिनो आशा भने पलाएको छ । वि.सं. २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरूको लडाइँ पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, नातावाद, कृपावाद र जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले एकातर्फ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढाएको छ भने सुशासन एवं विकासलाई कमजोर बनाएको छ । बौद्धिकता, दक्षता, ज्ञान र अनुभवको कदरभन्दा नातावाद र कृपावाद एवं कसले बढी चन्दा वा आर्थिक सहयोग दिन्छ वा मेरो मानिस हो कि होइन भन्ने कुराले पद प्राप्त गर्ने वा नगर्ने निर्धारण गर्ने गरेको छ । कर छुट, पुरस्कार र अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुराको निर्धारण यसैबाट हुने गर्दछ । शक्तिशाली ठाउँमा आफ्नो मानिस छ भने केही अपवादलाई छोडेर जति नै अपराध वा भ्रष्टाचार गरे पनि क्षम्य हुने स्थिति छ । सरकारले गर्ने निर्णय, ल्याउने ऐन तथा कानून विवादमुक्त हुन सकेको छैन । सहभागितामूलक व्यवस्थापन कुरामा मात्र सीमित छ । सरकार र सर्वसाधारण, संघसंस्था र कर्मचारी बीच दोहोरो सञ्चारको अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । एउटै दलभित्र सञ्चारको अभाव, पद र प्रतिष्ठालाई लिएर वेला वेलामा हुने जुङाको लडाइँले जरा गाडेको छ । द्वन्द्वको समाप्तिपछि नयाँ संविधान अनुसार राज्यको आर्थिक रूपान्तरण हुने र आर्थिक सुधारको कार्यक्रमबाट देशमा लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुने तथा विदेशी लगानीको अवसर सृजना भई विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, त्यो पूरा हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन सर्वसाधारण जनता निराश हुँदै गएका छन् । स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा धेरै भयो, अब काम चाहियो भनेर जनताले भन्ने बेला भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा हेर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार छैन । मौसमी प्रतिकूलता, मल, बीउबीजनमा देखिएको समस्याका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास देखिन्छ । ऊर्जा उपलब्धतामा सुधार, उत्पादनमूलक उद्योगहरूको क्षमता उपयोगमा वृद्धि, पर्यटक आगमनमा वृद्धि, होटललगायत पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, पुनर्निर्माण कार्यमा निरन्तरता र संघीयता कार्यान्वयनले गति लिन थालेकोले आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । तर, निर्यातमा उल्लेखनीय सुधार नभएको र मूल्य वृद्धिले दिनहुँ नयाँ उचाइ लिइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्था र यसको सेवाप्रति गुनासो बढिरहेको हुँदा अधिकांश आर्थिक परिसूचकले लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकेको देखिँदैन । दाताले दिन्छु भन्छन्, हामी योजना पेश गर्न सक्दैनौं । दिन्छु भनेको रकम पनि लिन सक्दैनौं । विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन । विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बन्न सकेको छैन । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था नभएबाट गौरवका आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था छैन । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिंदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् । स्रोत तथा साधनको अभावमा दुई वर्षमा बन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । उत्पादित बिजुलीको लागि भरपर्दो बजार उपलब्ध हुन सकेको छैन । मुद्रास्फीति बढ्दो रूपमा छ । महँगी बढिरहेको छ भने वृद्धि भएको बैंक ब्याजदरमा सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंकिङ जोखिमलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आर्थिक स्थिरता, सुशासन र विकासको एकोहोरो रटानले के गर्ने ? वित्तीय साक्षरता, पहुँच र समावेशीकरण हेर्दा अझै पनि ४२ प्रतिशत जनता अनौपचारिक क्षेत्रबाट वित्तीय सेवा लिन बाध्य छन् । बैंकको निक्षेप तथा कर्जा प्रवाहमा सन्तुलन देखिँदैन भने पोर्टफोलियो व्यवस्थापन पनि कुशल छैन । व्यययोग्य आयको अभावले अधिकांश कर्जाको भुक्तानी मिति नाघ्ने अवस्था छ । उद्योगधन्दामा गएका ठूला कर्जाहरूको पुनर्तालिकीकरण गर्न बैंक बाध्य हुने क्रम बढ्दो छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज प्राप्त हुँदासमेत पूँजी पलायनको सम्भावना देखिन्छ । बेरोजगारीको अवस्था पनि विकराल छ । दैनिक रूपमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्थान कक्षमा गएर हेर्दा विदेशिने नेपालीको भिडले एयरपोर्ट भरिभराउ देखिन्छ । दिनहुँ हजारौंले रातदिन लाइन बसेर पासपोर्ट लिइरहेका छन् । शेयरबजारमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा पूँजी संकलनमा समस्या पैदा भएको छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । कुरा धेरै, काम थोरै गर्ने नेताको प्रवृत्तिमा सुधार देखिंदैन । अन्तरपार्टी द्वन्द्व बहुदलीय राजनीतिक पद्धति भएका जुनसुकै मुलुकमा हुने गर्दछ तापनि नेपालमा यो निकै बढी छ । भारत जस्ता मुलुकहरूमा राष्ट्रिय एजेण्डामा सबै पार्टी एक हुन्छन् । एकै पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व नेपालमा बढी छ जसले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । भर्खर उदाएका नयाँ दलमा समेत बेमेलको स्थिति आउने हो कि भन्नेप्रति जनचासो बढ्दो छ । अन्तरद्वन्द्वले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदछ जसबाट विदेशीहरूले नेपालमा लगानी सुरक्षित देख्दैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा समेत राजनीति हाबी भएको छ । फलस्वरूप कर्मचारी युनियनको दबदबा छ । हालका दिनहरूमा निजी अस्पताल तथा कम्पनीहरू, शैक्षिक संस्थामा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ । त्यसैले व्यवस्थापनले चाहेर पनि दक्ष कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैन न त सरुवा र बढुवा नै गर्न सक्दछ । समग्र नीति निर्माणमा समेत कर्मचारी युनियनको दबदबा देखिन्छ जसबाट संस्थाको उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको देख्न सकिन्छ । यसरी दलगत स्वार्थ र द्वन्द्वको कारण देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा असर पर्दछ । स्थिरता, सुशासन र विकासको कल्पना गर्ने हो भने दलगत स्वार्थ त्याग गर्ने, अन्तरपार्टी सम्बन्ध विस्तार गर्ने, पार्टीमा आन्तरिक गुटउपगुट अन्त्य गर्ने, कडा अनुशासनको विकास गर्ने, कर्मचारीहरूले अनुसाशित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने, हचुवाको भरमा लोकप्रिय नारा नलगाउने, कुरा भन्दा काम धेरै गर्ने, नातावाद र कृपावादलाई हटाई हाम्रो नभनी राम्रोलाई प्रथमिकता दिने, देशमा नै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने, साधारणभन्दा विकास खर्चमा जोड दिने, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, निष्पक्ष रूपमा दण्ड र सजायको व्यवस्था गर्ने, संवैधानिक निकाय र अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने पनि नेपालको आर्थिक स्थिरता, सुशासन र समग्र विकासमा चामत्कारिक सुधार नआउला भन्न सकिंदैन । लेखक बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा कटिबद्ध रहौंःराष्ट्रपति

काठमाडौँ–राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबल र समुन्नत नेपाल निर्माणमा कटिबद्ध रहन सबै नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। व्याप्त निराशालाई चिर्दै देशमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम गरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उनको जोड छ । नयाँ वर्ष २०८० को शुभकामना सन्देश दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले ‘चरम दलगत र गुटगत राजनीतिभन्दा माथि रही विधिको ख्याल राखी यसको […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०७९

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो निर्णय : सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि

Ratopati मंसिर २०७९

सचिवहरू नै मान्दैनन् अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं । सुशासन कायम गर्न, विकास निर्माणमा ध्यान दिन र सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई सबैजसो मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकले बेवास्ता गरेका छन् । पत्र लेख्दै अख्तियार अख्तियारले गत दुई साताअघि मात्रै सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशक एवं विभागीय प्रमुखलाई अख्तियारमा नै बोलाएर कुनैखाले भ्रष्टाचारमा सहभागी […] The post सचिवहरू नै मान्दैनन् अख्तियारको निर्देशन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

राजधानी दैनिक श्रावण २०७९

समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्न राष्ट्रपतिको आह्वान

काठमाडाैं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आका‌क्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै सहिदप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलि हुने बताएकी छन् । सहिद दिवसका सन्देश जारी गर्दै भण्डारीले सहिदकाे बलिदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक र सभ्य समाज निर्माण गर्ने सहिदको आकांक्षालाई साकार बनाउन सबैले आआफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिकालाई इमान्दारीका साथ पूरा गर्नका […] The post समतामूलक समाज निर्माणमा लाग्न राष्ट्रपतिको आह्वान appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

राजधानी दैनिक पौष २०७८

आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन निर्देशन

संसदीय समितिले ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन सरोकारवाला निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने भएको छ ।संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आवास निर्माणस्थल वरपरको सबै बाटो ११ मिटर फराकिलो हुनुपर्ने स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने […]

कारोबार दैनिक मंसिर २०७८

भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन सरकारी आवासको अवरोध हटाउन सांसदहरुको माग

९ पुस, काठमाडौं । ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोधको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आवास निर्माण भइरहँदा स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गर्न नमिल्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद दिनानाथ शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७८

सरकारले समाजिक न्याय, सुशासन र विकास निर्माणमा काम गरिरहेको छः प्रधानमन्त्री

सम्बन्धित सामग्री