जटिल रोग लागेका विपन्नको निःशुल्क उपचारमा थप झमेला

२८ मंसिर, काठमाडौं । जटिल प्रकृतिका आठ रोगका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्न सहयोग गर्ने सरकारी कार्यक्रम ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । यो कार्यक्रम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा अन्तर्गत रहँदा बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउने र अस्पतालले बिरामीको रिपोर्ट पेस गरेपछि सरकारले […]

सम्बन्धित सामग्री

४५ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी उपचारभन्दा बाहिर

काठमाडौँ – क्षयरोगका ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्वल श्रेष्ठले रोग पहिचान भएकामध्ये अझै ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताएका हुन्। उनले निःशुल्क औषधि, परीक्षण र उपचार गर्दा पनि यति ठूलो सङ्ख्यामा बिरामी उपचारमा नआउनु क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ […]

निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि सेवा सुचारु गरेको छ । नसर्ने रोगको समयमै पहिचान गरी उपचारमा सहजीकरणका लागि नगरपालिकाले ११ वटै वडामा सो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण

नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्न जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा निःशुल्क औषधि सेवा सुचारु गरेको छ । नसर्ने रोगको समयमै पहिचान गरी उपचारमा सहजीकरणका लागि नगरपालिकाले ११ वटै वडामा सो कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

जो उपचार खर्च तिर्न नसक्दा चार दिनदेखि गंगालाल अस्पतालमै अलपत्र छन्

काठमाडौं । ‘हार्ट अट्याक’ भएपछि काठमाडौंको बासबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा फलोअपका लागि पुगेका सर्लाहीका ६० वर्षीय राम औतार महतोलाई चिकित्सकले गत बिहीवार नै ‘डिस्चार्ज’ गर्ने भनेका थिए । तर, त्यसको चार दिनसम्म पनि उनको ‘डिस्चार्ज’ भएको छैन । रोग झन् बल्झेर वा अन्य स्वास्थ्य समस्याका कारण उनले अस्पतालमै बस्नुपरेको भने होइन, त्यसको कारण हो– उनीसँग अस्पताललाई तिर्ने पैसा नहुनु ।  ‘बुबाको उपचार गर्ने डाक्टरले गत बिहीवार पैसा तिर्नुस् डिस्चार्ज गरिदिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, अस्पताललाई तिर्नुपर्ने पैसा बुझाउन सकिएन,’ उनीसँग आएका छोरा १८ वर्षीय सञ्जीवकुमार महतोले भने ।  उपचार खर्चबापतको रकम तिर्न नसकेपछि अस्पतालमै अलपत्र परेका छन् उनीहरू । अस्पताललाई ५२ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको सञ्जीवले बताए । ‘उक्त रकम तत्काल जुटाउने हाम्रो परिवारको सामर्थ्य छैन । परिवारको आयस्रोत केही छैन, भएको अन्नजति सबै बेचिसके,’ उनले सुनाए । उनको बोलीले मात्रै होइन, पहिरनमा पनि विपन्नता झल्किन्थ्यो । झुत्रे जाकेट-पाइन्ट र सिलाएको प्लास्टिकको चप्पल लगाएका छन् उनले ।  राम औतारका छोरा सञ्जीव ।  अस्पताललाई तिर्ने रकम जुटाउन उनले आफन्त र छिमेकीलाई पनि गुहारे । बिहीवारयता हरेक दिन उनी आफन्त र छिमेकीलाई पैसाका लागि फोन गरिरहेका छन् । तर, कहीबाट पनि सहयोग पाएनन् उनले ।  रकम नजुटेपछि अस्पताल प्रशासनसँग पनि आफ्नो समस्या सुनाए सञ्जीवले । तर, त्यहाँबाट पनि निराश भए उनी ।  अस्पताल प्रशासनका एक कर्मचारीले कार्यकारी निर्देशकबाहेक अन्यले छूट दिन नमिल्ने बताएपछि उनी कार्यकारी निर्देशकलाई भेट्न पनि गए । तर, भेट्न पाएनन् । ‘कार्यकारी निर्देशकज्यूलाई भेट्न खोज्दा सेक्युरिटी गार्डले 'भित्र हुनुहुन्न' भन्दै फिर्ता पठाइदिनुभयाे,’ उनले सुनाए ।  अस्पतालले प्रशासनका कर्मचारीले सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिसमा जयन्ती ट्रस्टमार्फत १० हजार रुपैयाँसम्म छूट दिन सकिने बताएको उनले बताए । त्यो रकम पाए पनि आफूलाई नपुग्ने उनको भनाइ छ ।  उनलाई अस्पतालको खर्च जुटाउन नसक्दाको चिन्ता त छँदै थियो । डाक्टर र नर्सको व्यवहारले झनै दुःखी बनायो । ‘अस्पताललाई तिर्नुपर्ने खर्चबारे सुझाव माग्दा डाक्टर र नर्सहरूले अभद्र व्यवहार गर्नुभयो,’ उनले दुखेसो सुनाए, ‘उहाँहरूले पैसा नभए किन उपचार गर्न आएकोसम्म भन्नुभयो ।’  चार दिनदेखि अस्पतालमा भौतारिँदा पनि उनले आशा भने मारेका छैनन् । ‘आफन्त र छिमेकीलाई फोन गरिरहेको छु । सहयोग पाइन्छ होला,’ उनले सुनाए ।  ००० ‘हार्ट अट्याक’ भएपछि गत पुस २४ गते गंगालाल अस्पताल भर्ना भएका थिए रामऔतार । त्यतिबेला ४/५ दिन उपचारपछि ‘डिस्चार्ज’ भएका उनलाई १ महीनापछि फलोअपका लागि बोलाइएको थियो । त्यही फलोअपका लागि यही फागुन ३ गते उनी अस्पताल भर्ना भएका थिए ।  उपचारका लागि लिएका थिए ७० हजार ऋण  उनको परिवारको आयस्रोत कृषि हो । अर्थात् कृषिजन्य उपज बेचेरै उनको परिवारले घर खर्च चलाइरहेको छ । त्यही रकमबाट घरखर्चसँगै ३ जनाको पढाइ खर्च पनि जुटाउनुपर्छ उनको परिवारले । ‘परिवारको कसैलाई उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आए आफन्त र छिमेकीसँग ऋण लिनुपर्छ,’ उनले सुनाए ।  बुबाको उपचारका लागि काठमाडौं आउँदा पनि उनले तीन जनासँग ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । यससँगै अन्न बेचेको २० हजार पनि थियो उनीसँग । बुबाको उपचारमा यो रकमसँगै विपन्न नागरिकले राज्यबाट पाउने उपचार रकमको १ लाख रुपैयाँ सकिएको उनले बताए ।  ००० सरकारले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नीति ल्याएको छ । तर, लक्षित समुदायले यसको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सरकारले विपन्न वर्गका नागरिकलाई उपचार खर्चबापत रकम दिने गरेको भए पनि कतिपयलाई त्यो रकम पर्याप्त देखिँदैन । विपन्न नागरिकले स्वदेशमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने दिन कहिले आउला ?

निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग

काठमाडौँ ३० साउन । श्रीमानको उपचारमा सात लाख रुपैयाँ खर्च भयो । तर पनि रोग निको नभएको बाँके बैजनाथ गाउँपालिका ३ कि शर्मिला थारुको गुनासो छ । शर्मिलाका श्रीमान्लाई सिकलसेल एनिमिया भएको छ । यो रोगको उपचार खर्चिलो छ । यो रोग लागेमा पोषणयुक्त खानपान र रहनसहन व्यवस्थित गर्न सकियो भने सामान्य जीवन भने बाँच्न […]

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ ।      क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ ।      कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ ।      गरिबी, बसाइँसराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । रासस

क्षयरोगमुक्त पालिका बनाउन अभियान शुरू

टीकापुर । टीकापुर नगरपालिकालाई क्षयरोग मुक्त नगरपालिका बनाउने अभियान सुरु गरिएको छ । सरकारले टीकापुरसहित देशभरका २२ पालिकालाई क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले अबको पाँच वर्षमा टीकापुरलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने गरी काम थालेको छ ।       क्षयरोग निवारणका लागि टीकापुरसहित नेपालका २२ पालिका छनोट भएका छन्, जसमा सुदूरपश्चिमका तीन पालिका छन् । कैलाली क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला मानिन्छ । ‘स्थानीय साधन र स्रोतको प्रयोग गरेर क्षयरोग निवारणका लागि पहिलो चरणमा कैलाली जिल्लाको टीकापुर, कञ्चनपुरको कृष्णपुर, डडेल्धुराको गन्यापधुरा गाउँपालिका छनोट भएका छन्,’ टीकापुर नगरपालिका जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन उपशाखा संयोजक बलबहादुर रावलले भने, ‘क्षयरोग मुक्त गर्न चुनौती धेरै छन् । तर हामी पाँच वर्षीय योजना बनाएर काम गर्न थालेका छौं ।’ क्षयरोग मुक्त पालिका बनाउन प्रतिवर्ष प्रति १० लाखमा १ भन्दा कम बिरामी भएमा अन्त्य भएको मानिनेछ । क्षयरोग निवारणका लागि स्थानीय पालिकामा नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा नगर उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, शिक्षक, स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीलगायतको टोली र वडास्तरमा समेत समिति गठन गरी काम सुरु गरिएको छ ।    कार्यक्रमअन्तर्गत पालिकाले क्षयरोगका बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने, घोषणा गर्ने, घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने, शंका लागेकाको परीक्षण गर्ने, वडास्तरमा सुक्ष्म योजना बनाएर गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन, नगर र वडास्तरमा समिति गठनलगायतका कार्य थालेको छ । ‘सुदूरपश्चिममा क्षयरोगको बढी जोखिममा रहेको जिल्ला कैलाली हो । संघीय सरकारले टीकापुरलाई छनोट गरेको छ,’ स्वास्थ्य संयोजक रावलले भने, ‘गत वर्ष यहाँ ११४ जना क्षयरोगी उपचारमा थिए । यस वर्ष ५३ जना नयाँ बिरामी फेला परेका छन् । हरेक वर्ष सयौंको संख्यामा क्षयरोगको समस्या देखिन थालेकाले अब निवारणका लागि अभियान थालिएको हो ।’ नगरपालिकाले पाँच वर्षमा क्षयरोग मुक्त गर्ने गरी पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम थालेको छ । सरकारले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म नेपाललाई क्षयरोग मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत थालेको छ । नगरपालिकाले भने वडा नं ३ बाट अभियान सुरु गरेको छ ।      गरिबी, बसाइँ सराइलगायतका समस्याका कारण क्षयरोग फैलँदै गएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा यसको उपचार निःशुल्क हुन्छ । स्वास्थ्य संस्थाले हरेक वर्ष क्षयरोग फैलन नदिन खोजपड्ताल कार्यक्रम गर्ने, क्षयरोगीको सम्पर्क र आसपासमा रहेकालाई परीक्षणको दायरामा ल्याउने कार्य गर्दै आएका छन् । सबै क्षयरोगका बिरामीको पहिचान गरी उपचारको दायरामा ल्याएर क्षयरोगको अन्त्य गर्न सकिने भए पनि अझै जनचेतनाको कमी, रोग लुकाउने, नियमित औषधि सेवन नगर्ने कारणले क्षयरोग निवारणमा समस्या भएको चिकित्सक बताउँछन् । क्षयरोगका कारण हुने मृत्युदर घटाउन समयमै क्षयरोगको पहिचान आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्य निरीक्षक धर्मसिंह बटाला बताउँछन् । रासस

थालसेमिया रोगको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन माग

बालबालिकामा मात्र देखिने रक्त अल्पताजन्य रोग थालसेमियाको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्ने पीडितहरुले माग गरेका छन् । शरीरमा बिस्तारै रगतको मात्रा कम हुँदै जाने र पटक पटक रगत चढाउनुपर्ने लगायत उपचारमा धेरै रकम खर्च हुने हुँदा गरिब र विपन्नले आफ्ना सन्तानको उपचार गराउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै सो माग गरेका हुन् ।