विद्युत् आयात सम्झौता नवीकरणमा भारत सकारात्मक, आयात अवरुद्ध नहुने अपेक्षा

नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग खुला रूपमा कुराकानी भएको र त्यसले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ तरीकाले हेर्नुपर्ने कुरालाई स्थापित गरेको विश्लेषण गरिएको छ । भ्रमणमा सीमा विवाददेखि ऊर्जा व्यापारसम्मका विषयमा कुराकानी भएको र चारओटा विषयमा सम्झौतासमेत भएको छ । तर, जति नै सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने परम्परा कायम रहे यो भ्रमण उपलब्धिविहीन हुने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । यसपटक भारतले पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउन सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । यस्तो प्रतिक्रियाले भारत नेपालको ऊर्जा उत्पादनमा सकारात्मक हुँदै गएको देखिएको छ । ऊर्जा अभाव झेलिरहेको भारतले जलविद्युत् लगानीका लागि अहिले जसरी सकारात्मक संकेत देखाएको छ  त्यो विगतमा त्यति देखिएको थिएन । अहिले भारतले देखाएको व्यवहारले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार आएको अनुभूति गरिएको छ । नेपालको बिजुली बंगलादेशलाई बेच्न आफ्नो प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ । भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपाल (बीबीआईएन) बीच ऊर्जा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतबीच सहमति समेत भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी ६ बुँदे संयुक्त दृष्टिकोणले पीपीएमा पनि सहयोग पुग्ने देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतीय लगानी भिœयाउन यो भ्रमणले सहयोग गर्ने देखिन्छ । ऊर्जा क्षेत्रको विकास र व्यापारका लागि यो भ्रमण उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारणमध्ये एक बिजुलीका लागि भारतीय बजार बन्द रहनु हो । भारत नेपालबाट विद्युत् आयात गर्न तथा नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् । तर, केही वर्षयता ऊर्जासँग सम्बद्ध विषयमा भारतले चासो दिन थालेको र नेपालले मागेअनुसार विद्युत् आपूर्तिका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ । यस्तोमा भारततर्फ बिजुली निकासीको सम्भावना पनि बढेको छ । नेपालले भारतसँग कालापानी लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद समाधान गर्न पनि आवाज उठायो । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही जवाफ नदिए पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले विवाद समाधानमा भारत सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । भारतीय विदेश सचिवले ‘बंगलादेश मोडेल’ अपनाउन सक्ने संकेत गरेका छन् । भारत–बंगलादेशको सीमा विवाद भारतलाई पायक पर्ने भूमि भारतलाई र बंगलादेशलाई पायक पर्ने भूमि बंगलादेशलाई दिएर समाधान गरिएको थियो । नेपाल–भारत सम्बन्ध सदियौं पुरानो र विशिष्ट भएर पनि विवादरहित भने छैन । यो भ्रमणले समस्या समाधानका लागि ढोका खोल्ने सम्भावना देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ठोस उपलब्धि नभए पनि सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि यसले निकै ठूलो सहयोग गर्ने देखिएको छ । भारतले नोटबन्दी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको करोडांै भारू भारतलाई फिर्ता लिन नेपालले आग्रह गर्न सकेन तथा व्यापार सहजीकरण लगायत पक्षमा छलफल हुन सकेन । नेपालको भारतसँगको व्यापारघाटाको अन्तर प्रतिवर्ष बढ्दै गएको अवस्थामा यसलाई कम गर्न भारतले केही सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । यसलाई कम गर्न भारतले नेपालका वस्तु आयातमा छूट दिएको पाइँदैन । त्यस्तो छूटका लागि सरकारले भारतसँग आवाज उठाउन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै भैरहवा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसका लागि एयर रूट आवश्यक हुन्छ । उक्त रूट उपलब्ध गराइदिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारत तयार भएन । अघिल्ला वार्ताहरूमा भारतीय प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर स्वीकृति दिन सक्ने प्रतिक्रिया दिएको थियो । समग्रमा यो भ्रमणले केही नयाँ आशा सञ्चार गरेको छ । अहिले भएका सम्झौता तथा वार्तामा भएका समझदारीहरूलाई इमानदार भएर नेपाल भारत दुवैले कार्यान्वयन गरे यस क्षेत्रको समृद्धिका लागि ठूलै मद्दत पुग्ने देखिन्छ । र, अहिले आइसब्रेक भएको भनिएका सहमति कार्यान्वयन हुन सके यसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनेछ ।