अफगानिस्तानको नयाँ सरकारसँग संवाद गर्न चीन तयार

चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङअफगानिस्तानमा नवगठित सरकारसँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनबिनलाई बेइजिङ अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिन तयार छ कि भनेर सोधिएको थियो । उनले अफगानिस्तानको अन्तरिम सरकार देशमा व्यवस्था पुनर्बहाली दिशामा आवश्यक कदम भएको बताए ।  चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतको पनि सम्मान गर्ने वाङको भनाइ छ ।  

सम्बन्धित सामग्री

नक्साका सम्बन्धमा कूटनीतिक माध्यमबाट कुरा गर्छौं : सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्साका सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले चीन सरकारसँग संवाद गरेर सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइन्।“यसमा कूटनीतिक ढङ्गले नै कुराकानी र पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो आधिकारिक नक्सा चुच्चे नक्सा हो, हामीले संसद्को सर्वसम्मतिबाट उक्त नक्सा जारी गरेका हौँ, यो

सामान आयातमा ९ लाखसम्म बढ्यो कन्टेनरको भाडा

काठमाडौं । कोरोना महामारी शुरू भएयता चीनतर्फका दुवै (केरुङ र तातोपानी) नाका सहज सञ्चालन नहुँदा आयातकर्ताले कन्टेनर ढुवानीमा चर्को भाडा तिर्नुपरेको छ । कोभिडपछि सामान ढुवानी गर्दा प्रतिकन्टेनर भाडा करीब ९ लाख रुपैयाँसम्म बढेको व्यापारीहरूले बताएका छन् । नाका सहज नहुँदा व्यापारीले वैकल्पिक बाटो हुँदै सामान ल्याउने गरेका छन्, जसले ढुवानीको भाडादर महँगिएको छ । आयातकर्ताका अनुसार कोरोना महामारी शुरू हुनुअघि चीनबाट ६८ क्युबिक मिटर (सीबीएम)को एक कन्टेनर सामान ढुवानी गरी काठमाडौंसम्म ल्याइपुर्‍याउँदा भारतीय बाटो प्रयोग गरे पनि ढुवानीमा करीब ६ लाख रुपैयाँ खर्च पथ्र्यो । तर कोभिडपछि चीन सरकारले नाका सहज रूपमा नखुलाउँदा व्यापारीहरूले वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरी भारतको विशाखापत्तनम् र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याउने गरेका छन्, जसले गर्दा ढुवानी खर्च ९ लाख रुपैयाँले बढेर १५ लाखसम्म पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । उत्तरी नाकामा अवरोध भएपछि वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गर्नुपरेको व्यापारीहरू बताउँछन् । उत्तरी नाकाकै प्रयोग गरी सामान आयात गर्दा पनि अहिले ढुवानी भाडा चर्को पर्ने गरेको बताइएको छ । रसुवागढीबाट सीधै काठमाडौंमा सामान आयात गर्दा ढुवानीमा कोभिड अघिसम्म ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अहिले बढेर ९ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको राष्ट्रिय व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा लामो समयदेखि चीन–नेपाल व्यापारमा संलग्न रामचन्द्र पराजुलीले बताए । यसअघि सामान्य अवस्थामा उत्तरी नाकाबाट दैनिक १५० भन्दा बढी कन्टेनर सामान नेपाल भित्रने गर्दथ्यो । महामारीपछि नाकामा अवरोध भएपछि अहिले दैनिक ७ देखि १० कन्टेनर मात्र भित्रिने गरेको रसुवागढी भन्सार कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । सरकारको उच्चस्तरीय निकायले नै चीन सरकारसँग संवाद/समन्वय नगर्दासम्म समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ छ । नेपालको कमजोर कूटनीतिका कारण २ वर्षदेखि सामान नाकामै अड्किएको उनले बताए । समस्या समाधानका लागि भन्सार विभागसहित व्यापारिक संघ–संस्थाबाट पटकपटक प्रयास हुँदा पनि सकारात्मक परिणाम केही नआएको उनको भनाइ छ । यस्तै सरकारको कमजोर कूटनीतिकै कारण निजीक्षेत्र समस्याग्रस्त रहेको राष्ट्रिय व्यापार संघका महासचिव वैकुण्ठ दाहालले बताए । सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान गरेमा व्यापारमैत्री वातावरण बन्ने र उपभोक्ताले पनि सस्तोमा सामान किन्न पाउने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । भाडादर वृद्धिको प्रभाव सामानको मूल्यमा कन्टेनरको भाडादर बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव चीनबाट आयात हुने सामानको मूल्यमा परेको छ । चीनबाट आयात हुने तयारी लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पल, बच्चाका खेलौना, कस्मेटिक सामान, फलफूल लगायत वस्तुको मूल्य करीब ८ प्रतिशतले बढेको व्यापारीहरू बताउँछन् । मूल्यवृद्धिका प्रत्यक्ष मार उपभोक्तालाई परेको छ । यसअघि बजारमा १५ सय रुपैयाँमा पाइने टिसर्टको मूल्य यतिबेला बढेर १६ देखि १७ सयसम्म पुगेको काठमाडौं मलमा फेन्सी कपडाको व्यापार गर्दै आएका नरेश न्यौपानेले बताए । ‘नाकामा भएको असहजताले ढुवानी भाडा बढ्दा सामान महँगिएको थियो । अहिले झन् इन्धनको मूल्य बढेको छ, त्यसले मूल्य थप बढ्ने देखिएको छ,’ उनले भने ।

चीन अफगानिस्तानको नवगठित सरकारसँग संवाद गर्न तयार

एजेन्सी, २३ भदौ । चीनले नवगठित तालीवानी सरकार सँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएको छ । चीनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले बेइजिङ अफगानिस्तानमा नवगठित सरकारसँग संवाद गर्न तयार रहेको बताएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वनबिनलाई बेइजिङ अफगानिस्तानको नयाँ सरकारलाई मान्यता दिन तयार छ ? भनेर सोधिएको थियो । चीनले अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डतको पनि […]