दुई सातामा महाजात्राको नेपाल व्यापार १० करोड १४ लाख : RajdhaniDaily.com
RajdhaniDaily.com | काठमाडौं । यो वर्षको दोश्रो उच्च कमाई गर्ने नेपाली चलचित्रको सूचीमा महाजात्रा परेको छ । यो चलचित्रले दोश्रो साता अर्थात १४ दिनमा नेपालमा १० करोड १४ लाख -
चलचित्र ‘महाजात्रा’ प्रदर्शनको पाँचौँ सातामा प्रवेश गरेको छ । यसका साथै फिल्मले चौथो सातासम्म नेपालमा १५ करोड ९० लाख र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १० करोड ७५ लाख रुपियाँको व्यापार गर्दै विश्वभरबाट २६ करोड ६५ लाख रुपियाँ कमाइ भएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बलियो बनाउनुका साथै चलचित्रको माध्यमबाट नेपाली कला, संस्कृति र भाषाको प्रवर्धनमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न पाउँदा आफूसहित सम्पूर्ण टिम हर्षित रहेको निर्माता दीपेश खत्रीले बताउनुभयो ।
काठमाडौं । धितोपत्र दोस्रो बजार दशैंपछिको साताको कारोबारमा ५६ दशमलव १४ अंक घटेर १ हजार ८४७ दशमलव ७० विन्दुमा झरेको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन १ हजार ९०३ दशमलव ८४ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक रहेको थियो ।
यो साता पाँच कारोबार दिनमा बजार एक कारोबार दिन मात्र बढेको छ । साताको पहिलो कारोबार दिन २८ दशमलव १८ अंकले घटेको थियो भने दोस्रो कारोबार दिन ३ दशमलव शून्य ४ विन्दुले बढेको थियो । तेस्रो कारोबार दिन १४ दशमलव २९ अंक, चौथो कारोबार दिन ५ दशमलव ८३ अंक र पाँचौं कारोबार दिन १० दशमलव ८६ अंक घटेर बजार बन्द भएको हो ।
पछिल्लो समय धितोपत्र दोस्रो बजारमा लगानीकर्ताको उत्साह खासै देखिदैन । बजारका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्ने नीतिगत सुधारको पखाईमा लगानीकर्ता रहेको देखिन्छ । १८ लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिएको धितोपत्र दोस्रो बजारमा यतिबेला लाभांशको प्रभावबाट पनि लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसकेको अवस्था छ । यतिबेला सूचीकृत कम्पनीहरूले लाभांश प्रस्ताव गर्ने क्रम निरन्तर जारी छ ।
कारोबार रकम पाँच कारोबार दिनमा ३ अर्ब ७८ करोड ५१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मात्र छ । गत साता भने ४ अर्ब १६ करोड ७२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको थियो । यो साता १ करोड ४९ लाख ८ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । गत साता भने १ करोड ६१ लाख ८९ हजार कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको थियो ।
औसतमा यो साता ७५ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको २९ लाख ८१ हजार कित्ताभन्दा बढी धितोपत्र कारोबार भएको छ । गत साता औसतमा १० करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ४० लाख ४७ हजार भन्दा बढी कित्ता धितोपत्र कारोबार भएको छ । गत साताभन्दा यो साता औसतमा २८ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा कमको धितोपत्र कारोबार भएको हो ।
यो साता लगानीकर्ताहरूले ७५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका छन् । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन २९ खर्ब २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको कुल बजार पूँजीकरण यो साताको अन्तिम कारोबार दिन २८ खर्ब ४६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कायम भएको छ ।
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।
गत साता सबै समूहगत परिसूचकहरू घटेका छन् । म्युचुअल फण्डको परिसूचक सर्वाधिक ६ दशमलव ७९ प्रतिशत घटेको छ ।
त्यस्तै व्यापारिकको ५ दशमलव ६८ प्रतिशत, जीवन बीमाको ३ दशमलव ९० प्रतिशत, जलविद्युतको ३ दशमलव ५७ प्रतिशत, उत्पादन तथा प्रशोधनको ३ दशमलव ४५ प्रतिशत, लघुवित्तको ३ दशमलव ११ प्रतिशत, निर्जीवन बीमाको ३ प्रतिशत, बैंकिङको २ दशमलव ९७ प्रतिशत, वित्तको २ दशमलव ८० प्रतिशत, विकास बैंकको २ दशमलव ३५ प्रतिशत, लगानीको २ दशमलव १५ प्रतिशत, अन्यको १ दशमलव ९९ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन समूहको शून्य दशमलव ४७ प्रतिशत परिसूचक घटेको छ ।
समग्र धितोपत्र कारोबार मापक नेप्से परिसूचक घटेसँगै समूहगत परिसूचकहरूमा समेत असर परेको हो ।
स्रोत : नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ।
काठमाडौं । हरिवंश आचार्य स्टारर फिल्म ‘महापुरुष’ले घरेलु बक्स अफिसमा १० करोड रुपैयाँ बढीको ग्रस कमाइ गरेको छ । प्रदर्शनको ३१ औं दिन शनिबारसम्म फिल्मले १० करोड १४ लाख रुपैयाँ कमाएको हो । फिल्मले दुई अंकको कमाइ गरेपछि निर्माताले आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केक काटेर सफलताको खुसीयाली मनाए । कार्यक्रममा फिल्मका निर्माता, निर्देशक, कलाकार […]
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधवार साँझ रेलवे अध्यादेश–२०७८ जारी गरेसँगै धनुषाको इनरुवामा १४ महीनादेखि थन्किएका दुई थान रेल सञ्चालन गर्न कानूनी अड्चन फूकेको छ । रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुके पनि तुरुन्तै यी रेल सञ्चालन हुन नसक्ने देखिएको छ ।
नेपाल रेलवे कम्पनीले कानूनका साथसाथै बजेट पनि आवश्यक रहेको बताएको छ । तर, बजेट निकासा नहुँदा ती रेल सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ । जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको ३४ किलोमीटर खण्डमा ती रेल सञ्चालन गर्न कानूनका अतिरिक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयसँग रू. ३५ करोड बजेट पनि माग गरेको छ ।
कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले अध्यादेश जारीसँगै रेल सञ्चालन गर्न कानूनी बाधा फुकेको बताउँदै बजेट निकासा भएपछि मात्रै रेल सञ्चालन गर्ने मिति तय हुने बताए ।
‘रेल चलाउन कानून र बजेट मुख्य कुरा रहेछन्,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी भएको छ । बजेटका लागि हामीले ४५ दिनअघि अर्थसँग भनेका थियौं र कम्पनीसँग भएको बजेट चलाउन र पछि मन्त्रालयले निकासा गरिदिने भनी अर्थले पत्राचार गरेको छ ।’ अहिले कम्पनीसँग रू. २५ करोड मात्रै छ । उनले बजेट उपलब्ध हुनासाथ कर्मचारीहरूलाई १७ दिने तालीम दिने र त्यसपछि रेल सञ्चालनले पूर्णता पाउने बताए ।
बजेट छिटै पाएमा अबको केही महीनाभित्र रेल चल्ने उनको दाबी छ । भारतीय रेल निर्माता कम्पनी कोंकणसँग भएको सम्झौताअनुसार रकम भुक्तानीका लागि बजेट माग गरिएको छ । उक्त कम्पनीलाई रू. ३५ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । बजेट पारित नहुँदै कम्पनीको खातामा भएको रकम पनि खर्च गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । नेपाल रेलवे कम्पनीले करबापत तिर्नुपर्ने रू. १० करोड गरी कुल रू. ४५ करोड तिर्नै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
रेल सञ्चालनका लागि आउने भारतीय कम्पनी कोंकणका २६ जना जनशक्ति, प्राविधिक परीक्षणका साथसाथै त्यहाँबाट ल्याउने आवश्यक सामग्री र करबापत गरी उक्त रकम तिर्न बाँकी रहेको उनले बताए । निवर्तमान महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईको पालामा भारतीय उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । झाका अनुसार अबको १ सातामा बजेट आउने अपेक्षा गरिएको छ । बजेटपछि कर्मचारीलाई तालीम दिने र भारतीय कर्मचारीहरू ल्याएर रेल सञ्चालनको प्राविधिक पक्ष परीक्षण गरिने उनको भनाइ छ ।
यो अध्यादेश आएसँगै रेल सञ्चालनदेखि भाडा निर्धारण, ढुवानी गर्ने सामग्रीलगायत विषयका शुल्कहरू निर्धारणका लागि बाटो खुल्नेछ । यसअघि पनि निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको पालामा अर्थात् वैशाखमा रेलवे विधेयक जारी गरिएको थियो । उक्त विधेयक पछि खारेज भएको थियो । सरकारले उक्त रूटमा रेल सञ्चालन गर्न भन्दै २०७७ असोजमा दुई थान रेल खरीद गरी नेपाल ल्याएको थियो भने असोजमै परीक्षण सञ्चालन पनि गरिएको थियो ।
भन्सारबाहेक रू. ८५ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा पाँचओटा डिब्बासहितका दुई थान रेल नेपाल सरकारले किनेको लामो समय भइसकेको छ । रू. १५ करोड भन्सार करसहित उक्त रेलमा रू. १ अर्ब लगानी भइसकेको छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय आर्थिक अनुशासनको चरम उल्लंघन गर्दै रीतपूर्वक काम नगर्ने परिपाटी सरकारी निकाय तथा शासन सत्तामा पुगेकाहरूबाट बढ्दै गएको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले मुलुकमा आर्थिक अनियमितता र बेतिथिले बढ्दै गएको देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने शासक तथा निकायहरूबाटै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनविपरीत काम भएको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखी अनियमितता गर्ने क्रम बढिरहेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यो वर्षमात्र संघीय, प्रदेश, सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति वा अन्य संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब, ४ अर्ब ३९ करोड बेरुजू देखिएको छ भने संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजूका अतिरिक्त राजस्व बक्यौता २ खर्ब १५ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख छ ।
त्यस्तै शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब १ करोड ३६ लाख तथा ऋण रकम १२ अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रहेको छ । सरकार जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा ब्याज २ अर्ब ५ करोड छ । अद्यावधिक बेरुजू ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ । गतवर्ष यस्तो रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड थियो ।
स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब बेरुजू
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहमा मात्रै ४० अर्ब ८३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बेरुजू देखिएको छ । त्यसमध्ये असुलउपर गर्नुपर्ने ५ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख, अनियमितता भएको १० अर्ब ७५ करोड १८ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएको १७ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र शोधभर्ना नलिएको १ करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, पेश्की फिर्ता गर्नुपर्ने ७ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय तहको कुल बेरुजू रकम १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको बाँकी बेरुजू रकम ६२ अर्ब २० करोड ३१ लाख रहेको थियो ।
खर्चमा पनि मनपरी
प्रतिवेदनमा बजेट निर्माण र खर्चमा देखिएको मनपरी कायमै रहेको औंल्याइएको छ । विगत वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरिएको, राजस्व प्राप्तिमा बठ्याई गरिएको, वर्षान्तमा बढी खर्च र रकमान्तरमा मनपरी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली–२०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै असार २५ गते खाताबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे पनि यो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन भई १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएकोमा असार महीनामा २ खर्ब १० अर्ब १९ करोड बजेट खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । खर्चमध्ये असार २५ गतेदेखि ३१ सम्म एकै सातामा १ खर्ब ९ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । यसकारण ‘नियमावलीको व्यवस्था पालना गरी असार २५ पछि खर्च र भुक्तानी गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्न महालेखा सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद
सरकारले कानूनविपरीत स्वास्थ्य सामग्री खरीद गरेको महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्दा जिम्मेवारी नतोकिएको व्यक्तिसँग सम्झौता गर्नु कानूनविपरीत रहेको समेत ठहर गरिएको छ । २०७६ चैत ९ मा मुलुकमा दोस्रो व्यक्तिलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरीद गर्न ओम्नी समूहसँग सम्झौता गरेको थियो । जुन ऐनको व्यवस्थाविपरीत समिति गठन गर्नुको आधार, कारण र औचित्य पुष्टि हुने नदेखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान प्राविधिक परीक्षणसमेत नगरी प्रयोग गरेको पाइएको पनि महालेखाले जनाएको छ ।
स्थानीय तहमा नियम मिचेर सवारीसाधन
नियमविपरीत स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरीद गरिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्थानीय तहले सवारीसाधन खरीदमा १ अर्ब ३३ करोड २४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले जारी निर्देशिका २०७४ मा सरकारबाट उपलब्ध बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरीद गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहले मनपरी रूपमा सवारीसाधन खरीद गरेको पाइएको छ ।
एमसीसीमा अनियमितता
मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) ले २० करोड अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परामर्शदाताको नाममा २० करोड ८३ लाख एमसीसीले अनियमित रूपमा खर्च गरेको छ । ‘वित्तीय एजेन्टका रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरी एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गरेको,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन आर्थात २० करोड ८३ लाख खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन ।’ महालेखापरीक्षकले एमसीसीले उपलब्ध जनशक्तिबाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिश गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए पनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नको लागि वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्श नियुक्त गरी रकम खर्चिएको उल्लेख गरेको छ ।
फास्टट्र्याकमा पनि अनियमितता
काठमाडौं–तराई फास्टट्र्याकमा ठूलो रकम अनियमितता भएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो रकम खर्च भइसकेपछि नेपाली सेनाले १४ ठेक्का आवश्यक र उचित नभएको भनेर रद्द गरेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकता र उचित नभएको भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा लगिनु नै अनियमितताको ठूलो खेल भएको औंल्याएको छ ।
आयमा लाग्ने कर नतिरेको ठहर
महालेखाको प्रतिवेदनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार २४ ओटा वाणिज्य बैंक र १३ ओटा बीमा कम्पनीले एफपीओ र शेयर लिलामीमार्पmत ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व लाग्ने देखिन्छ । तर, त्यसमा राजस्व छूट हुन गएको देखिन्छ । छूट हुन गएको सम्बन्धमा छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्काे व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको पाइएको महालेखाको ठहर छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने १० करोड ६८ लाख ६ हजार रुपैयाँ छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकआपसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानविन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।
ठूला कम्पनीहरूबाटै करछली
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा बहुराष्ट्रियसहित ठूला कम्पनीबाट विभिन्न तवरले कर छली भइरहेको प्रतिवेदनमा देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुासर बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीले नियमविपरीत बढी जर्ती कटाएर करीब १ अर्ब राजस्व छलेको, नेपालमा कोकाकोला, स्प्राइट, फेन्टालगायत हल्का पेय पदार्थ उत्पादन गर्दै आएको बोटलर्स नेपाल लिमिटेडको स्वामित्व फेरबदल हुँदा पनि नियमानुसार तिर्नुपर्ने पूँजीगत लाभ कर छली भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोकाकोलाबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाभकर असुल गर्नुपर्ने लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ ।
यस्तै, महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनले हवाई टिकटमा सातओटा हवाई कम्पनीले ५२ करोड रुपैयाँ कर छली गरेको देखाएको छ । उनीहरूले हवाई टिकटमा लाग्ने ५१ करोड ९८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छली गरेका छन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले विनादर्ता सञ्चालित सामाजिक सञ्जाल तथा एपहरूलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
साउन महीना लागेपछि लगातार उकालो लागेको नेप्सेले सातामा ३ हजार १०० विन्दुमा यात्रा गरिरहेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) का अनुसार साताभर औसतमा २२६ ओटा कम्पनीको कुल १० करोड ४० लाख २४ हजार ९११ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यसैगरी सातामा कुल ६४ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ३२ हजार ९६६ मूल्य बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । तस्वीर स्केच : रासस
