Ratopati

मंसिर २०७८

कोरोना नियन्त्रणमा सक्रियतापूर्वक लाग्न मन्त्री लामाको निर्देशन

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निमा लामाले प्रदेशका स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएका छन् । बुधबार हेटौंडा अस्पताल र स्वास्थ्य निर्देशनालयको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लामाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सक्रिय रुपमा लाग्न र आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।मन्त्री लामाले अस्पताल र निर्देशनालयले प्रदेशस्तरमा कोरोना जोखिम नियन्त्रणका लागि भएको तयारी र व्यवस्थापनका बारेमा हेटौंडा अस्पताल र स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट जानकारी लिएका थिए । निरीक्षणका क्रम

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

स्वास्थ्य बिमा सहजरुपमा भुक्तानी गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले अहिलेसम्म समयमै भुक्तानी नपाएकाले सरल र सहजरुपमा भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ । नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढिरहेकाले त्यसको नियन्त्रणमा लाग्न पनि समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरिसकेपछि […]

Prashasan आषाढ २०७९

ओमीक्रोन बढेपछि गण्डकीमा कडाइ, मेला-महोत्सव गर्न नपाइने

पर्वत : कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा तथा ओमीक्रोन सङ्क्रमित थपिँदै गएपछि सङ्क्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ।सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओमीक्रोन नियन्त्रणका लागि आवश्यक तयारी तुरुन्तै थाल्न निर्देशन दिएपछि गण्डकी प्रदेशमा पनि कडाइ गर्ने तयारी गरिएको हो।यसका लागि सुरुवाती चरणमा सीमा नाकामा चेकजाँचलाई कडाइ गर्न तयारी गरिएको छ।गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मधु अधिकारी गुरुङसहितको बैठकमा ओमीक्रोन नियन्त्रणका लागि

थाहा खबर मंसिर २०७८

नेपालको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिक घेराबन्दीमा

विश्वको अर्थतन्त्र कोभिड–१९ महामारीका कारण मन्दीमा गएको छ । विकसित मुुलुुकहरूले कोभिडले पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विभिन्न योजना ल्याइरहेका छन् । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको उत्पादन तथा वितरणमा भएको प्रगति र विश्वका अधिकांश मुलुकले शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूको प्रभावस्वरूप विश्व अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशातर्फ अघि बढेको छ । तर, हाम्रो जस्तो गरीब र विकासोन्मुुख मुुलुुकले कोभिड महामारी र राजनीतिक अस्थिरताको कारण छिटै अर्थतन्त्रको पुुनरुत्थान हुुने अवस्था देखिँदैन । देशमा एकातर्फ कोभिडको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रलाई तहसनहसको बाटोतर्फ डोराएको छ भने अर्कोतर्फदलगत राजनीतिक खिचातानीले महामारी नियन्त्रणको स्पष्ट मार्गदर्शन तयार हुन सकेको छैन । न त उत्पादन र रोजगारलाई केन्द्रविन्दुुमा राख्न सकिएको छ न त उद्योग र कृषिक्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छ । एक अनुुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा बसोवास गरेका करीब ६० प्रतिशत घरपरिवार वैदेशिक रोजगारको आयमा आश्रित रहेको देखिन्छ । कोभिडको पहिलो लहरको सुुधारसँगै व्यापार, पर्यटन, औद्योगिक उत्पादन र निर्माणक्षेत्रले विस्तारै गति लिन नपाउँदै दोस्रो लहर शुुरू भयो जसले देशको समष्टिगत अर्थतन्त्रमा संकट देखा परेको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीका कारण देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुुपर्ने छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनासम्म अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख दिशामा अघि बढेको भए तापनि कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको संक्रमण नियन्त्रण गर्न धेरै स्थानमा अवलम्बन गर्नुपरेको निषेधाज्ञाका कारण अनुमानित ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । लामो निषेधाज्ञाको कारण आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुुमान गर्न सकिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनासम्ममा मुद्रास्फीति नियन्त्रित छ र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । तर, हालको मुुद्रास्फीति, शोधनान्तर बचत र विप्रेषणमा आगामी दिनमा थप दबाब पर्ने निश्चित छ । कोरोना संकट दिन प्रतिदिन तीव्र हुँदै गइरहेको छ तर सरकार तथा नेताहरू सत्ताको बचाउ र परिवर्तनमा तल्लीन छन् । कोभिड संक्रमण नियन्त्रणमा भन्दा आफ्ना मानिस नियुक्ति गर्ने, मन्त्री बनाउने, राजदूत बनाउने ठेक्का मिलाउनेजस्ता कार्यमा बढी ध्यान दिने परिपाटीले जनतामा निराशा छाएको छ । सुुशासनको पालनामा ह्रास आएको छ । विकास निर्माणका कार्य, योेजना र बजेट विनियोजनमा राजनीतिक खिचातानी तथा कोभिड महामारीले भविष्यमा देशले थप आर्थिक संकट बेहोर्नुु पर्ने अवस्था छ । तसर्थ देशको अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेरा बन्दीमा परेको छ भन्नुुमा अत्युुुक्ति नहोला । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा र विभिन्न नीति नियम बनाई लागू गर्दा बैंकर्स संघ, उद्योग वाणिज्य संघ तथा सर्वसाधरणसँग पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभाव छ । त्यसैले तिनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुन्छ । हालै बैंकिङ क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा शेयर लगानीमा गरिएको कडाइ व्यावहारिक देखिँदैन भन्ने गुुनासाहरू व्यापक पाइन्छ । सुुधार हुुँदै गएको शेयरबजारमा लगानीकर्ताले बुुझेर वा नबुुझेर एक्कासि लघुुवित्त कम्पनीका मूल्यहरूमा तीव्र गिरावट आउन थालेको छ । भर्खर जारी शेयरसम्बन्धी नीतिगत पक्षको अनुुगमनकारी निकायले सबल र दुर्बल पक्षका बारेमा विस्तृृत जानकारी समयमा नै दिनुुपर्थ्यो । तसर्थ आगामी दिनमा यस्ता बजारलाई तत्काल असर गर्ने संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बद्ध निकायले बेलैमा ध्यान पु¥याउन जरुरी छ । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ को कारण कर्जा लगानी खुुम्चिने, समयमा कर्जा असुुली नहुुने, भाखा नाघेको कर्जा वृद्धि हुँदै जाने, निक्षेपको व्यवस्थापनमा समस्या हुनेजस्ता पक्षले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पुुर्‍याउँछ । बैंकिङ क्षेत्रले जुनसुकै सूचीकृत कम्पनीको शेयर कर्जामा लगानी गरी घाटा सकेसम्म कम गर्ने परिपाटी अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा पनि देखिन्छ । बैंकको लगानी खुुुम्चिँदा गुणस्तरीय लगानीको अभावले समग्र कर्जाको भाखा नाघी देशमा वित्तीय संकटको अवस्था आउन सक्नेतर्फ सम्बद्ध निकाय समयमै सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । कोभिड–१९ ले प्रभावित पेशा, उद्योग र व्यवसायलाई संरक्षण गर्नुको साथै कृषि र साना तथा मझौला र घरेलु व्यवसायलाई सहुलियत दिन, पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउने खालको योजना र बजेट ल्याउनेतर्फ सम्बद्ध निकाय नपुगेको देखिन्छ । दलगत राजनीतिक खिचातानी तथा पार्टीगत आन्तरिक द्वन्द्वले सुशासन कायम हुन नसक्दा विदेशी लगानीमा अपेक्षित सुधार भएको छैन तथा विदेशीले विश्वास गर्ने भरपर्दो आधार बनेको देखिँदैन । राजस्व तथा बक्यौता अर्बौं उठाउन बाँकी छ । समयमा विकास निर्माणका कार्यहरू सकिने अवस्था छैन । अपेक्षित आयात र निर्यातबीच सन्तुुलन हुुन सकेको छैन । विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ । मुुद्रास्फीतिमा सन्तुुलन नआउँदा महँगी बढेको छ । उद्योगधन्दाको विकासमा भन्दा साधारण खर्च एवं सेवा र उपभोगतर्फ बढी खर्च भएबाट औद्योगिक विकासको सम्भावना गिर्दो अवस्थामा छ । निजीकरणबाट पनि संस्थागत सुधार अपेक्षित देखिँदैन । जलविद्युत्को क्षेत्रमा केही सकारात्मक कार्य भएका छन् तथापि पूर्वाधारको कमी र स्रोतसाधनको अभावमा २ वर्षमा वन्छ भनेको आयोजना ६ वर्षमा पनि नबन्ने स्थिति छ । बैंकिङ क्षेत्र स्थिर हुन सकेको छैन, राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्न हम्मेहम्मे परेको देखिन्छ । खाद्यान्न र औषधि एवं तरकारीको मूल्य धेरै गुना आकाशिएको छ । विप्रेषणमा केही सुुधार आए तापनि अपेक्षित देखिँदैन । बेरोजगारी विकराल छ । कोभिड संकटले नेपाल आएका नागरिक पुनः विदेश फर्कनेको लर्को लागेको छ । उचित रोजगार र शैक्षिक अवसरको खोजीमा विदेश जान नो अब्जेक्शन लेटर लिनेको भीड आगामी दिनमा थप बढ्ने निश्चित छ । प्रतिभा पलायनको समस्या विकराल छ । नेपालको समग्र अर्थतन्त्र महामारी र राजनीतिको घेराबन्दीमा परेको छ । तसर्थ लोकतन्त्र र संविधान विरोधी गतिविधिलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम नगर्ने हो भने कोरोना संकटबाट पार पाउन र आर्थिक संकटबाट पार पाउने नेपाललाई हम्मेहम्मे पर्न सक्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोभिड तथा विपद् प्रतिकार्यमा जुट्न निर्देशन

कर्णाली, १२ जेठ: कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले विपद् प्रतिकार्य तथा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा जुट्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएकी छिन् । मन्त्री नेपालीले आज भर्चुअल बैठकमार्फत् कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, “प्राकृतिक विपद्बाट कर्णाली प्रदेशमा बर्सेनि लाखौको धनजनको क्षति हुने गरेकाले यसको […]

Reporters Nepal बैशाख २०७८

सीसीएमसीद्वारा कडाइ गर्न सिफारिश

काठमाडौं । आइतवार बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले प्रमुख शहरहरूमा सक्रिय संक्रमितको संख्या ५०० पुगेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू गर्नसक्ने निर्णय गर्ने अधिकार दिन मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ । पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २०० पुगे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी गर्नसक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिश गरेको छ । कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएपछि सरकारले सबै तहको परीक्षा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । भौतिक रूपमा उपस्थित भएर सञ्चालन गरिने परीक्षाहरू अर्काे सूचना नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगन गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । सीसीएमसीले भारतसँगका सीमा नाकाहरूबाट विदेशी नागरिकहरूलाई नेपाल प्रवेश गर्न रोक लगाउन सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । भारतमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित बन्दै गएपछि सीमा नाकाहरूमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएपछि उक्त सिफारिश गरिएको हो । सीमा नाकामा नेपालीहरूको आवागमन रोक्ने निर्णय भने नभएको उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका प्रेस सल्लाहकार गणेश पाण्डेले बताए । सीसीएमसीको प्रस्तावलाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा सीमा नाकाबाट भारतीयहरू नेपाल पस्न पाउने छैनन् । यो निर्णयले नेपालमा मालवस्तुको आयात निर्यातलाई भने प्रभाव नपार्ने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ । आकस्मिकबाहेकका अन्य सेवा बन्द संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारी कार्यालयहरूले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा दिन छाडेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका तीनओटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिँदै आएको अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । आइतवार बसेको काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) हरूको संयुक्त बैठकले कार्यालयबाट प्रदान हुने अत्यावश्यकबाहेकका सेवा १ साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौंका प्रजिअ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । ‘सोमवारदेखि नै लागू हुनेगरी १ साताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गरिएको हो,’ उनको भनाइ छ । स्थिति बिग्रन लागेको प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ संक्रमितको गति उच्च गतिमा बढ्दै गएको र अस्पतालहरूले धान्नै नसक्ने अवस्था आउन लागेको सरकारी मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेका छन् । आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा पार्टीको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले स्थिति भयावहतर्फ उन्मुख हुन लागेकोबारे समेत पार्टीभित्र गम्भीर छलफल भएको बताए । बैठकमा सहभागी ज्ञवालीका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य संरचनाले महामारीको अहिलेसम्मको अवस्था धानेको तर समस्या बढ्दै गएमा गाह्रो पर्नेछ । उनका अनुसार सीसीएसी बैठकमा भएका निष्कर्षहरूका बारेमा समेत पार्टी बैठकमा छलफल भएको थियो । ‘हामीसँग जे अवस्था छ, अहिलेको स्थितिलाई त धान्छ । तर, समस्या यही रूपमा अगाडि बढ्दै गयो भनेचाहिँ हामीलाई कठिन पर्न सक्छ,’ उनले भने । पार्टीको बैठकमा कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ । रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको ज्यान बचाऊ कोरोना भयावह हुन थालेको निष्कर्ष निकाल्दै सांसद्हरूले बजेट रकमान्तर गरेर भए पनि कोरोना संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहनप्रसाद पाण्डेले खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरेर भए पनि नागरिकको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न माग गरे । सम्पन्न मान्छेले निजी अस्पतालमा उपचार गराएर बाँचिरहेको तर गरीब मानिसले उपचार नै पाउन नसक्ने स्थिति रहेको उनको भनाइ थियो । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेश्वरजंग गहतराजले तराईका जिल्लाहरूमा भयावह स्थिति आइसकेकोतर्फ संकेत गरे । सीमावर्ती जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीहरूले हात उठाइसकेको भन्दै सरकारलाई आफैले गरेका निर्णयहरू कत्तिको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी लिई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए । यस्तै कोभिडलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग थियो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद रामसहायप्रसाद यादवले कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले लापरबाही गरिरहेको आरोप लगाए । सरकार आफैले विभिन्न मेला गर्ने, भीडभाड गर्ने, उद्घाटनको नाउँमा भीड गराउने गरेको यादवको टिप्पणी छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले सरकारको मातहतमा रहेको अक्सिजन प्लान्टहरूलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालमा भएको अक्सिजन विदेश पठाउने र अक्सिजन सिलिन्डर किन्नका लागि भन्दै व्यवसायीलाई सहुलियत दिने कुरा उठिरहेको औंल्याए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७