OnlineKhabar

कार्तिक २०७४

कालीमाटीको प्याज गोदाममा अनुगमन, व्यापारीलाई दुई दिनभित्र बिल पेश गर्न निर्देशन

१४ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएपछि सरकारले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहीवार कालीमाटीका प्याज गोदाममा अनुगमन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कालीमाटी र त्यस आसपासका थोक तथा खुद्रा गोदामहहरूमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । ‘व्यवसायीहरूलाई दुई दिनभित्र आयात र …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लाइटरमा लफडा : उच्च अदालतले माग्यो सुक्खा बन्दरगाह भन्सारसँग कारण

वीरगञ्ज। चीनबाट आयातित लाइटर जाँचपासमा वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारले कानून मिचेको भन्दै आयातकर्ता अदालतमा पुगेका छन् । मोर इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक गौरव मोरले बन्दरगाह भन्सार र भन्सार प्रमुख रामप्रसाद मैनालीविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा मुद्दा हालेका हुन् । उच्च अदालतले आइतवार भन्सार कार्यालय र भन्सार प्रमुखलाई कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले भन्सारलाई १५ दिनभित्र सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको हो । बिल मूल्यलाई मान्यता नदिएको र कानूनले दिएको धरौटीमा छुटाउन पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित गरिएको भन्दै मोरले यस्तो निर्णय खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हालेका हुन् । भन्सारले कानूनी प्रावधान र अभ्यास मिचेर लाइटरको मूल्यांकनमा मनपरी गरेको भन्दै मोरले बढी असुल भएको महशुल फिर्ताको आदेश माग गरेका छन् । भन्सार विभागले गत मङ्सिर १५ गते मातहतका भन्सारलाई पत्र लेखेर लाइटरको मूल्यांकन प्रतिकार्टोन ४० अमेरिकी डलरलाई बढाएर ६० डलर बनाउन निर्देशन दिएपछि लफडा बढेको हो । विगतमा यस्तो निर्णय आउनुअघिको सिपमेन्टमा पुरानै मूल्य कायम हुने गरेकोमा यसपटक भन्सारले निर्णय भएकै दिनदेखि नयाँ मूल्यांकनमा जाँचपास गराएर जरीवानासमेत लिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ । कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ । जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन । कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन । अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ । नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ । यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ । (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

'१५ लाखको त रक्सी खाइदिन्छ’ भनेपछि निर्वाचन आयोगले दिपक मनाङ्गेलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

Bizpati आश्विन २०७९

क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा कडाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्ने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । सोमवार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०७८ मा संशोधन तथा थप गर्दै केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट कार्डबाट मोबाइल वालेटमा लोड गरिएको रकम बैंक खातामा ट्रान्फसर गर्न र नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । क्रेडिट कार्डबाट नगद कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि अत्यावश्यक अवस्थामा कार्डको स्वीकृत सीमामा १० प्रतिशतसम्म नगद कारोबार गर्न सकिने सुविधा छ । तर, कार्ड प्रयोगकर्ताले मोबाइल वालेटमा लोड गर्ने र त्यसबाट बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्ने तथा नगद झिक्ने प्रचलन बढेपछि राष्ट्र बैंकले यसमा रोक लगाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले २ लाख १९ हजार ९४६ ओटा क्रेडिट कार्ड जारी गरेका छन् । यसबाट फागुनमा १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर कारोबार भएको छ । क्रेडिट कार्डबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अब क्रेडिट कार्डबाट वालेटमा लोड गरिएको रकम पनि वस्तु तथा सेवाको विद्युतीय भुक्तानीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई क्रेडिट कार्डबाट लोड भएको रकम बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न र नगद झिक्न नमिल्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । बैंकहरूले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा जागीर गर्ने कर्मचारीका साथै नियमित आम्दानी हुने ग्राहकलाई क्रेडिट कार्ड जारी गर्ने गरेका छन् । यस्तै राष्ट्र बैंकले वालेटका ग्राहकको पहिचानमा कडाइ गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । वालेटमा ग्राहकले खाता खोल्दा तथा ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधिक गर्दा ‘पेश गरेको विवरण साँचो रहेको तथा सो विवरण झुटो हठरिएमा कानूनबमोजिम सहुँला/बुझाउँला’ भन्ने बेहोराको स्वघोषणा गराउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यसैगरी एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकमान्तर गर्दा तथा अन्य विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रयोजन खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ । २०७८ फागुनसम्ममा १ करोड १३ लाख ५७ हजार वालेट प्रयोगकर्ता छन् । फागुन महीनामा मात्र वालेटबाट १६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । पछिल्लो समय युटिलिटी बिल पेमेन्टदेखि सामान खरीद गर्दा भुक्तानी गर्नसमेत वालेटको प्रयोग बढिरहेको छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले ‘मनिचेन्जर इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली–२०७७’ संशोधन गर्दै मनिचेन्जर कम्पनीहरूले मासिक कारोबार विवरण महीना समाप्त भएको १५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक महीनाभित्र विवरण बुझाउन सकिने प्रावधान थियो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

कालीमाटीको प्याज गोदाममा अनुगमन, व्यापारीलाई दुई दिनभित्र बिल पेश गर्न निर्देशन

१४ मंसिर, काठमाडौं । बजारमा प्याजको मूल्य आकाशिएपछि सरकारले बजार अनुगमन सुरु गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहीवार कालीमाटीका प्याज गोदाममा अनुगमन गरेको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले कालीमाटी र त्यस आसपासका थोक तथा खुद्रा गोदामहहरूमा अनुगमन गरिएको जानकारी दिए । 'व्यवसायीहरूलाई दुई दिनभित्र आयात र …

OnlineKhabar कार्तिक २०७४