बरुण हाइड्रोले पायो हकप्रद निष्काशनको अनुमति

बरुण हाइड्रोले हकप्रद निष्काशनको अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आज असार १५ गते बुधबार कम्पनीलाई हकप्रद निष्काशनको लागि अनुमति प्रदान गरेको हो । बरुण हाइड्रोले हाल कायम चुक्ता पुँजी २६ करोड ७९ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको १:१ अनुपातमा अर्थात् शतप्रतिशतले हुन् आउने २६ करोड ७९ लाख ७ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ७९ हजार ७५ कित्ता हकप्रद निष्काशनको लागि अनुमति पाएको हो । हकप्रद शेयर निष्काशनको लागि आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिंग बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । कम्पनीले जेठ ११ मा हकप्रद निष्काशनको अनुमति माग गर्दै बोर्डमा आवेदन दिएको थियो । कम्पनीको २०७३ असार २० गते सम्पन्न विशेष साधारणसभाले १:१ अनुपातमा शतप्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। कम्पनीले यस अघि पनि हकप्रद निष्काशनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिए पनि बोर्डले ६ महिनासम्म पनि माग गरेको कागजात नबुझाएको भन्दै हकप्रद आवेदन नै खारेज गरिदिएको थियो ।कम्पनीले फेरी हकप्रद निष्काशन प्रक्रिया अगाडी बढाएर बोर्डबाट निष्काशन अनुमति पाएको हो।

सम्बन्धित सामग्री

२०० प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि घलेम्दी हाइड्रोले पायो नियमन आयोगको अनुमति

काठमाडौं । घलेम्दी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको २०० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृति पाएको छ । कम्पनीलाई उक्त हकप्रद विक्रीका लागि आयोगले असार १३ गते स्वीकृति प्रदान गरेको हो ।  कम्पनीको वैशाख १६ गते सम्पन्न नवौं वार्षिक साधारण सभाले १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ । विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृतिसँगै कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला भएको छ । अब कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति माग्नेछ । बोर्डको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनीको हकप्रद शेयर विक्रीमा आउनेछ ।  हकप्रद शेयर विक्रीबाट संकलित पूँजी सांग्रिला उर्जा लिमिटेडद्वारा प्रवर्द्धित संखुवासभामा रहेको ६३ मेगावाट क्षमताको छुजुङ्ग खोला जलविद्युत आयेजनामा ५१ प्रतिशतभन्दा बढी शेयरमा लगानी गर्ने योजना कम्पनीको छ । हाल रू. ५५ करोड चुक्ता पूँजी रहेको कम्पनीको हकप्रदपछि यो पूँजी रू. १ अर्ब ६५ करोड पुग्नेछ । हकप्रद विक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ ।  चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्म यो कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ११ करोड ११ लाखभन्दा बढी ऋणात्मक छ । यस अवधिसम्म कम्पनीको दीर्घकालीन कर्जा रू. ८६ करोड ८९ लाखभन्दा बढी र अल्कालीन कर्जा रू. ८ करोड ६९ लाखभन्दा बढी छ । तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी रू. १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी खुद नोक्सानीमा छ ।

अरुण भ्याली हाइड्रोले पायो शत प्रतिशत हकप्रद निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति

काठमाडौं । अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि विद्युत् नियमन आयोगबाट पूर्वस्वीकृति पाएको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूले हकप्रद शेयर निष्कासनको लागि निणर्य गरेपश्चात् विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग हकप्रद निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दा कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा विद्युत् नियमन आयोगको पूर्वस्वीकृतिसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीको वैशाख ६ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले हाल कायम चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ८६ करोड ७९ लाख ६२ हजार ६०० को आधारमा शत प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने निणर्य गरेको थियो । विद्युत् नियमन आयोगले जेठ ५ गते कम्पनीलाई हकप्रद निष्कासनका लागि पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको हो । अब कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष हकप्रद निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्न सक्नेछ । बोर्डको स्वीकृतिपछि कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नेछ । शत प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. ३ अर्ब ७३ करोड ५९ लाख २५ हजार २०० पुग्नेछ ।  कम्पनीले हकप्रद शेयर बिक्रीबाट प्राप्त रकममध्ये रू. ९३ करोड ३९ लाख ८१ हजार ३०० पिके हाइड्रोपावर प्रालिले विकास गर्दै गरेको ३० मेगावाट क्षमताको लिखु खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि संस्थापक शेयरमा लगानी गर्ने निणर्य कम्पनीले गरेको छ ।  बाँकी रू. ९३ करोड ३९ लाख ८१ हजार ३०० रकम कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा रहेको काबेली बी-१ क्यासकेड जलविद्युत आयोजनाको निर्माण चरणमा बैंकहरूबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्नका लागि उपयोग गर्ने बताएको छ ।

तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना : ७ वर्षपछि पुनः नेशनल हाइड्रोले नै पायो

काठमाडौं । सरकारले सिन्धुपाल्चोकस्थित ४ दशमलव ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत् आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीलाई नै छनोट गरेको छ । विद्युत् विकास विभागले यसै हप्ता कम्पनीलाई उक्त आयोजना बनाउन दिने निर्णय गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले उक्त आयोजना बनाउन नेशनल हाइड्रोलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइएको जानकारी दिए । उक्त कम्पनीले सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेपछि छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । कम्पनीले १० वर्षसम्म वार्षिक रू. ६ करोड २० लाख २५ हजार (कुल ६२ करोड २५ लाख) दिनेगरी प्रस्ताव पेश गरेको थियो, जुन अन्य कम्पनीले प्रस्ताव गरेकोभन्दा बढी रकम भएको विभागको भनाइ छ । विभागले न्यूनतम ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँमा उक्त आयोजना बनाउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त आयोजना बनाउने प्रस्तावमा नेशनलसहित अनिल मल्टी वाइवा जेभी, आरएम इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी र लोअर इखुवा हाइड्रोपावर कम्पनी सहभागी थिए । विभागले तीमध्ये नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना बनाउन छनोट गरेको हो । विभागले गत सोमवार यस विषयमा सबै कम्पनीलाई जानकारी दिइसकेको छ । त्यसको एक हप्ताभित्र यस सम्बन्धमा कुनै उजुरी नपरे नेशनल हाइड्रोलाई आयोजना सर्वेक्षणको अनुमति दिइने विभागको भनाइ छ । यसअघि २०६३ सालतिर नेशनल हाइड्रोको स्वामित्व रहेको (नेपाल बंगलादेश) ग्रूपले नै उक्त आयोजना अघि बढाएको थियो । कम्पनीले आयोजनाको बाँध निर्माण लगायत ५० प्रतिशत काममा करीब ६५ करोड रुपैयाँ लगानी गरिसकेको थियो । यद्यपि कम्पनीले विभिन्न कारणले आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न सकेन । आयोजना निर्माण गर्न नसकेको भन्दै २०७१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । त्यतिबेला अख्तियारले १३ ओटा आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः सरकारको भएको थियो । त्यसपछि सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उक्त आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि, खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा संयोगवश नेशनल हाइड्रो नै छनोट भएको विभागले बताएको छ । अब कम्पनीले आयोजना निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बूट) मोडेलअनुसार उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । सरकारको एक अध्ययनले उक्त आयोजनामा २१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको देखाएको थियो । त्यसपछि सरकारले सोही मूल्य एकमुष्ट रूपमा दिने कम्पनीलाई आयोजना बनाउन दिनेगरी प्रस्ताव आह्वान ग¥यो । तर, तीन पटकसम्म प्रस्ताव आह्वान गर्दा पनि कुनै कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । त्यसपछि सरकारले किस्ताबन्दीमा सो रकम भुक्तानी गर्न सकिने नीति ल्याउँदा समेत कुनै कम्पनीले इच्छा देखाएनन् । अन्ततः सरकारले आयोजना सञ्चालन भएको १६ वर्षभित्र उक्त रकम ब्याजसहित तिर्नेगरी ६१ करोड ४० लाखमा प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । त्यसमा चार कम्पनी सहभागी भएकोमा नेशनल हाइड्रो ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ दिनेगरी छनोट भएको हो । कम्पनीले आयोजना सञ्चालनमा आएको सातौं वर्षदेखि १६औं वर्षसम्म वार्षिक ६ करोड २० लाख २५ हजार रुपैयाँको दरले सरकारलाई भुक्तानी दिँदै जानुपर्नेछ । यता, कम्पनीका अध्यक्ष कुमार पाण्डेले गुमेको आयोजना फिर्ता आउनु खुशीको विषय भएको बताए । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर ३ वर्षभित्र आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई करीब डेढ वर्षजति त आयोजनाको अध्ययन गर्न नै लाग्छ । त्यसपछि डेढ वर्षमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सक्छौं,’ उनले भने । अब सो आयोजनामा ५० करोड रुपैयाँ थप लगानी लाग्ने उनको भनाइ छ । तर, लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको भने छैन । ‘अहिले हामी प्रारम्भिक चरणमा छौं । लगानी जुटाउने विषयमा निर्णय गर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ऋण, हकप्रद तथा बोनस शेयरमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट लगानी जुटाउने योजनामा छौं ।’ यस्तै, अब कम्पनीको लाभांश क्षमता पनि बढेको उनले बताए । कम्पनीले पहिले उक्त आयोजनामा करीब ६५ करोड लगानी गरेको थियो, जुन अहिले कम्पनीको खराब लगानी अन्तर्गत छ । आयोजनाको लाइसेन्स पाउने पक्का भएपछि त्यो अब असल लगानी अन्तर्गत आउनेछ । ‘यसो गर्दा कम्पनीको सम्पत्ति बढ्नेछ । फलस्वरूप हामी लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं,’ पाण्डेले भने ।